-

आँखा चिम्लेर विश्वास गर्न छोड्नुस् र

कुनै पनि कुरा स्वीकार्नुभन्दा अघि प्रश्न सोध्नुस् ।

–बर्ताेल्त ब्रेख्त, जर्मन कवि–नाटककार

‘मूल्याङ्कन’ मासिकको सम्पादन–प्रकाशनबाट थालनी भएको चैतन्य सरसँग बौद्धिक सत्संग पनि लगभग–लगभग ३ दशकको मोडमा पुग्न लाग्यो । यही ३ दशकको सत्संगको रचनात्मक प्रतिफल हो, खस–नेपाली भाषामा उहाँको तेस्रो पुस्तकको सम्पादन–प्रकाशन । मेरो सम्पादनप्रति उहाँको विश्वास र भरोसाकै फलस्वरूप ‘पुँजीवाद र नेपाल’सँगै ‘बदलिँदो नेपाली समाज’को सम्पादनपछि ‘लोकतन्त्र र आजको मार्क्सवाद’को सम्पादन–कार्य समाप्त गर्न सकिएको हो । २०६२ सालमा प्रकाशित गरिएको ‘पुँजीवाद र नेपाल’ र ‘लोकतन्त्र र आजको मार्क्सवाद’बीच झण्डै डेढ दशकको अन्तराल रहेको छ । यसमा ५ दशकमा नेपालमा भएको राजनीतिक रूपान्तरणबारे अग्रणी समाजशास्त्रीको वैचारिक विश्लेषण पस्कन खोजिएको छ । यसमा प्रत्यक्ष राजनीतिमा आएको परिवर्तनबारे, विशेषतः राजनीतिक दलका भूमिका र धारणाबारे विचारलाई केन्द्रित गर्नेगरी खाका कोरिएको छ । त्यसैले यो किताबी खाकाभित्र उहाँले लेखेका ‘अन्य रचना’लाई समेट्न खोजिएको छैन । ती रचना सायद अर्काे किताबका लागि उपयोगी ठहरिन सक्छन् ।

यस पुस्तकमा २०४६ सालको जनआन्दोलनको सङ्घारमा लेखिएको रचनादेखि संविधान निर्माणपछि २०७४ सालमा भएका बहससम्म समेटिएका छन् । ३ दशकका रचना र विचारको केन्द्रमा रहेको छ– एकात्मक निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थादेखि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म नेपाली राजनीतिको तीव्र रूपान्तरण । बदलिँदो नेपाली राजनीतिको मियो बनेको राजनीतिक लोकतन्त्रका आर्थिक–सामाजिक जरा खोतल्ने र भावी राजनीतिक–आर्थिक–सांस्कृतिक दिशा तय गर्ने आशयतिर केन्द्रित रहेको छ यो किताब । यसको अर्थ मूलतः लोकतन्त्र र पुँजीवादबीचको अन्तरसम्बन्ध र केही हदसम्म अन्तरद्वन्द्वलाई खुट्याउँदै ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ (सोसल डेमोक्रेसी)को बाटो पहिल्याउन खोजिएको छ यो किताबमा ।

आजभन्दा ३० वर्षभन्दा केही समयअघि नै उहाँले ‘नेपाल एक सीमान्त पुँजीवादी (peripheral capitalist) मुलुक’ भएको नयाँ प्रस्थापना अगाडि सार्नुभएको थियो ।* त्यसैको बिस्तारको क्रममा, सीमान्त पुँजीवादी मुलुकमा प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था, त्यसको रूपान्तरणबारे समाजशास्त्रीय व्याख्या नै यस किताबको अन्तर्य बनाइएको हो । सीमान्त पुँजीवादी व्यवस्थासँग जोडिएर स्थापित भएको लोकतान्त्रिक राजनीतिको मियो वरपर घुम्ने क्रममा यस किताबमा नेपालमा अभ्यास भएका विभिन्न राजनीतिक व्यवस्था र राजनीतिक दलहरूको तन्त्रसँगै ती दल र तन्त्रका नीति, नियम र नियतको चिरफार गरिएको छ । निर्दलीय पञ्चायती प्रजातन्त्रको नाममा अभ्यास गरिएको शाहवंशीय राजतन्त्रात्मक शासनदेखि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान निर्माणपछिको अवस्थाबारे यसमा राजनीतिक–आर्थिक–सांस्कृतिक शल्यक्रिया गरिएको छ ।

*नेपालमा पुँजीवादको ऐतिहासिक विकास र अवस्थाबारे, त्यसले पारेको सामाजिक–आर्थिक प्रभावबारे ‘पुँजीवाद र नेपाल’ र ‘बदलिँदो नेपाली समाज’ पुस्तकमा विस्तृत रूपमा व्याख्या गरिएको छ । यहाँ नेपाली पुँजीवादको राजनीतिक व्याख्या–विश्लेषणमात्रै सँगेटिएको छ । 

यस शल्यक्रियाको मुख्य अस्त्र हो– जनतालाई केन्द्रमा राख्ने राजनीति अर्थात् राजनीतिको केन्द्रमा आम जनता हुने जननीति (मासलाइन) । राजनीतिक जीवनमा आम मान्छेहरूको हस्तक्षेपलाई नै खास राजनीति मान्ने चैतन्य सरले प्रत्येक व्यवस्था, तन्त्र, सरकार र दललाई कठघरामा उभ्याउँदै प्रश्न उठाउनुभएको छ– तिम्रो राजनीतिको केन्द्रमा को छ ? तिम्रो व्यवस्था र तन्त्रले सीमान्तकृत र उत्पीडित जनतालाई सबल बनाउँछन् कि बनाउँदैनन्, उनीहरूलाई राजनीति र अर्थतन्त्रको केन्द्रतिर तान्छन् कि तान्दैनन् ? आम जनताका लागि अत्यावश्यक काम, स्वास्थ्य, शिक्षा र सम्मानलाई वृद्धि गर्छन् कि गर्दैनन् ?

पुस्तक सार्वजनिकीकरणमा सम्बोधन गर्दै मिश्र । तस्विर: राजेन्द्र महर्जनकाे फेसबुक

चैतन्य मिश्र दैनिक राजनीतिक घटनाक्रममाथि टिप्पणी गर्ने राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्न, बरु ती राजनीतिक घटनाक्रमबारे समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणका साथ विश्लेषण गर्नुहुने समाजशास्त्री हुनुहुन्छ । उहाँले राजतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्मको फेरबदलमा प्रत्येकजसो राजनीतिक उथलपुथलका कारण, कारकतत्व र परिणामबारे समाजशास्त्रीय विश्लेषण गर्नुभएको छ ।

*****

यस्ता प्रश्नसहित गरिने हस्तक्षेपलाई नै खाँट्टी राजनीति मान्ने समाजशास्त्री मिश्रले ‘लोकतन्त्रको पनि लोकतन्त्रीकरण’का लागि अनेक सवाल उठाउनुभएको छ । नेपालमा अभ्यास गरिएको राजनीतिक लोकतन्त्रका कमी–कमजोरी उजागर गर्दै उहाँले अनेक रचनामा आर्थिक लोकतन्त्र र सामाजिक लोकतन्त्रको वकालत गर्नुभएको छ, जुन लामो समयसम्म सान्दर्भिक र अर्थपूर्ण हुने देखिन्छ । आफूलाई लोकतन्त्रतन्त्रवादी ठान्ने शक्तिहरूले लोकतन्त्रमाथि हाबी गराएको ‘दलतन्त्र’ लोकतन्त्रकै स्वास्थ्यका लागि खतराको घण्टीको रूपमा रहेको उहाँको चेतावनीले भुइँतहदेखि उठ्ने जनमुखी राजनीतिको पहलको माग गर्दछ, जुन नेपाली राजनीतिको भूमिमा खडेरी छ ।

चैतन्य मिश्र दैनिक राजनीतिक घटनाक्रममाथि टिप्पणी गर्ने राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्न, बरु ती राजनीतिक घटनाक्रमबारे समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणका साथ विश्लेषण गर्नुहुने समाजशास्त्री हुनुहुन्छ । उहाँले राजतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्मको फेरबदलमा प्रत्येकजसो राजनीतिक उथलपुथलका कारण, कारकतत्व र परिणामबारे समाजशास्त्रीय विश्लेषण गर्नुभएको छ । यसै क्रममा उहाँले गर्नुभएका केही पूर्वानुमान सही साबित भएका थिए भने केही ‘खुशफहमी’मा सीमित भएका थिए । राजनीतिक विश्लेषक होऊन् वा राजनीतिमाथि गहिरो दृष्टि राख्ने समाजशास्त्री, ती कुनै जोखना हेर्ने व्यक्ति होइनन् । यस अर्थमा उहाँका राजनीतिक पूर्वानुमानभन्दा राजनीतिक परिवर्तनका कारण, कारकतत्व र परिणामबारे गहन चिन्तन–मनन उपयोगी छ ।

यस पुस्तकको पहिलो अध्यायमा रहेको पहिलो रचना ‘राजनीतिक मूलधार र जनआन्दोलन’मा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थादेखि बहुदलीय व्यवस्थाको, नेपाली काङ्ग्रेसदेखि वामपन्थी शक्तिहरूको मूल राजनीतिक आधार खोतलिएको छ, जसको सारतत्व अद्यापि उपयोगी छ । यसरी खोतल्ने क्रममा २०४६ सालको जनआन्दोलनको मुखैमा उहाँले पूर्वानुमान गर्नुभएको थियो– पञ्चायती व्यवस्थाको मूल राजनीतिक आधार ढल्दो सामन्ती व्यवस्था; विस्तार हुँदै गरेको तथा राजनीतिक र सुरक्षात्मक रूपमा परिचालित गरिएको समग्र कर्मचारीतन्त्र र राजाको सक्रिय नेतृत्व रह्यो । पञ्चायत प्रणालीको राजनीतिक पक्ष सामन्तवादसँग गाँसिएको छ भने यसको आर्थिक पक्ष सीमान्त पुँजीवादसँग गाँसिएको छ । भन्सार र विक्रीकर, मूलतः पुँजीवादी प्रणालीमा रहेका मुलुक र संस्थाबाट पाइने अनुदान तथा ऋणअन्तर्गत चलेको नेपालको राज्यव्यवस्थाको आर्थिक आधार ऐतिहासिक रूपले नै पुँजीवादसँग गाँसिएको व्यवस्था हो । सीमान्त पुँजीवादी व्यवस्थाले ल्याएको परिवर्तन पञ्चायत व्यवस्था ढल्न सक्ने कारणमध्ये प्रमुख हो ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनले चाहेको बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणाली पनि पुँजीवादी युगसँग गाँसिएको छ, ती प्रणाली र युग पनि अन्तरविरोधबाट मुक्त हुने कुरै भएन । निकट भविष्यमा स्थापित हुने बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणाली र जनआन्दोलनको मागबारे उहाँको आलोचनात्मक र वस्तुगत ठहर थियो– बहुदलीयताको पुनस्र्थापना स्वयममा सीमित छ, अन्तरविरोधपूर्ण छ, अस्पष्ट र महङ्खवपूर्ण रहेको छ । यसको उद्देश्य सीमित छ, किनभने यसमा राष्ट्रको भविष्यको ठोस राजनीतिक र आर्थिक कार्यक्रम निहित छैन । यो अन्तरविरोधपूर्ण छ, किनभने सक्रिय राज–नेतृत्व र आम निर्वाचनमा निर्धारित व्यवस्थापिकाबीचको अधिकार क्षेत्रको परिभाषा र सीमाङ्कन हालसम्म भएको छैन । उहाँले देखाउनुभएका सीमा, अस्पष्टता र अन्तरविरोध बहुदलीय प्रजातन्त्रभरि कायम रहेको देखियो ।

*****

वामपन्थी विचार बोक्ने लेखक मिश्रको यो आकलन खुशफहमी वा सुखद् आशावादमा मात्रै सीमित भयो, उत्पीडित आम मान्छेहरूका हक निश्चित हुने आर्थिक प्रजातन्त्रप्रति वाम–शक्तिहरूको प्रतिबद्धता र स्पष्टतामा समस्याका कारण, आफूलाई समाजवादी ठान्ने काङ्ग्रेसले जस्तै नव–उदारवादी मार्ग पछ्याएका कारण । त्यसो त बहुदलीय व्यवस्थामा शासन चाहे दक्षिणपन्थी झुकाव राख्ने काङ्ग्रेस होस् या आफूलाई वामपन्थी ठान्ने एमालेको, पुँजीवादी सीमान्तीकरणको सिलसिला अझ प्रबल भएमा केही समयपछि नै आन्दोलनको पुनरावृत्ति अवश्यभावी हुने मिश्रको अर्काे अनुमानले भने पटक–पटक मूर्त रूप लियो ।

*****

त्यस्तै, जनआन्दोलनको अगुवाइ गरेको नेपाली काङ्ग्रेस राजनीतिक प्रजातन्त्रप्रति कटिबद्ध रहेता पनि उसको मुख्य कमजोरी आर्थिक प्रजातन्त्रको क्षेत्रमा रहने मिश्रको अनुमान थियो । उहाँको विश्लेषणअनुसार काङ्ग्रेसको साँघुरो राजनीतिक दायराभित्र मुख्यगरी मझौला किसान, साना व्यापारी र शहरी वर्ग पर्दछन् । उसको दक्षिणपन्थी झुकाव यिनै वर्ग र समूहको अभीष्टको चित्रण हो । बहुदलीय प्रणाली लागू भएमा दलाल पुँजीपति, ठूला व्यापारी र उद्योगपतिहरूले उसको परिधिभित्र सहज प्रवेश पाउने र उसको दक्षिणपन्थी झुकाव फस्टाउने उहाँको भविष्यवाणी थियो, जुन समायान्तरमा सही साबित भयो ।

पञ्चायती व्यवस्थालाई फ्याँकेर बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणाली पुनस्र्थापनाको नेतृत्व गर्न लागेका राजनीतिक दलका सीमाबारे आकलन र भावी कामबारे पूर्वानुमान गर्ने क्रममा मिश्रले काङ्ग्रेससँगै वामपन्थी शक्तिरुको पनि चिरफार गर्नुभएको थियो । वामपन्थी शक्तिरुबारे उहाँको आकलन थियो– ‘बहुदलीय प्रणालीअन्तर्गतको वामपन्थी राजनीतिको मुख्य ध्येय सीमान्त पुँजीवाद र सामन्तवादजनित कृषि र अरु क्षेत्रमा जरो गाडिएका विभिन्न शोषणलाई क्रमशः न्यून बनाउँदै आर्थिक प्रजातन्त्र स्थापना गर्नु र आर्थिक प्रजातन्त्रले सम्भार गर्ने राजनीतिक प्रजातन्त्रको जगेर्ना गर्नुतिर निर्देशित होला भन्ने पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ । वामपन्थी राजनीतिअन्तर्गत नेपालको अर्थव्यवस्थामा बाह्य पुँजीवादी र दलाल पुँजीवादी प्रक्रियाको असर न्यून हुँदै जाने अनुमान गर्न सकिन्छ । आन्तरिक र बाह्य शोषण न्यून हुँदा कृषि र अरु क्षेत्रमा उत्पादन एवं उत्पादकत्व बढ्ने; रोजगारको अवसर बढ्ने तथा उत्पादनका स्रोतको वितरणमा क्रमशः सुधार आउने पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ ।’

वामपन्थी विचार बोक्ने लेखक मिश्रको यो आकलन खुशफहमी वा सुखद् आशावादमा मात्रै सीमित भयो, उत्पीडित आम मान्छेहरूका हक निश्चित हुने आर्थिक प्रजातन्त्रप्रति वाम–शक्तिहरूको प्रतिबद्धता र स्पष्टतामा समस्याका कारण, आफूलाई समाजवादी ठान्ने काङ्ग्रेसले जस्तै नव–उदारवादी मार्ग पछ्याएका कारण । त्यसो त बहुदलीय व्यवस्थामा शासन चाहे दक्षिणपन्थी झुकाव राख्ने काङ्ग्रेस होस् या आफूलाई वामपन्थी ठान्ने एमालेको, पुँजीवादी सीमान्तीकरणको सिलसिला अझ प्रबल भएमा केही समयपछि नै आन्दोलनको पुनरावृत्ति अवश्यभावी हुने मिश्रको अर्काे अनुमानले भने पटक–पटक मूर्त रूप लियो । आर्थिक र राजनीतिक लोकतन्त्रसँगै बाह्य राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित मुद्दामा विभिन्न आन्दोलन, विशेष गरी भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति, क्षेत्र र लैङ्गिकतासँग जोडिएका जनसङ्घर्षको समष्टिका रूपमा माओवादी विद्रोह शुरु भयो, जुन ‘जनयुद्ध’को नाममा स्थापित छ । त्यसको नेपथ्यमा १० वर्षभित्र पालैपालो सत्तासीन भएका र सत्ताकाङ्क्षी रहेका संसदीय दलहरूमा व्यापक रूपमा देखिएको राजनीतिक स्खलन, निरपेक्ष गरिबहरूको सङ्ख्या करिब १ करोड पुग्नेगरी धनी र गरिबबीच, गाउँ र शहरबीच, शहरभित्रै पनि असमानता र गरिबीको वृद्धि तथा आम जनताका समस्यामा भुइँतहका सङ्घर्षको खडेरीबीच विद्रोह झ्याँगिएको मिश्रको विश्लेषण उल्लेखनीय छ ।

जनमुखी राजनीतिक चिन्तन र कर्मको अभावमा संसदीय र गैरसंसदीय शक्तिबाट राजनीतिक अपहरण हुने क्रम बहुदलीय प्रजातन्त्रमा आम समस्याको रूपमा प्रकट भएको जगजाहेर छ । त्यसैले यस किताबको पहिलो अध्यायमा स्थापित राजनीतिक संस्थाहरू जनजीवनसँग गाँसिएको राजनीतिबाट पलायन हुँदै गरेकोमा गम्भीर गुनासो गुन्जिएको सहजै सुन्न पाइन्छ । यस अध्यायका अधिकांश रचनामा राजनीतिक लोकतन्त्रसँगै आर्थिक र सामाजिक लोकतन्त्रको खोजी गरेका मिश्रको ठम्याइ छ– ‘राजनीतिको क्षेत्र र स्वर त्यसबेला मुखर र बलबान हुन्छ, जति बेला यसले निजी, पारिवारिक ठानिएका जनताका समस्यालाई एकत्रित गर्दै; संश्लेषण गर्दै त्यस्ता समस्यालाई सार्वजनिक मुद्दामा परिणत गर्छ । जीवनसँग प्रत्यक्ष रूपले गाँसिएका प्रश्नलाई ओझेलमा पार्दा, यस्ता मुद्दालाई अराजनीतिक वा गैर–राजनीतिक घोषणा गर्दा स्थापित संरचनाहरू आफै राजनीतिको केन्द्र वा घेराबाट बाहिरिँदै छन् वा जनताले उनीहरूलाई बाहि¥याउँदै छन् ।’ चाहे त्यो सत्तामा रहेका दलहरूबाट होस् या सत्ताकाङ्क्षी अर्ध–संवैधानिक राजतन्त्रका हर्ताकर्ताबाट या विद्रोही माओवादीबाट, २०४६ सालको जनआन्दोलनपछिको ढेढ दशकमा राजनीतिक अपहरणको क्रममा अन्तरद्वन्द्व व्यापक रूपमा देखिएको थियो ।

लगभग १ दशकसम्म त्रिआयामिक अन्तरद्वन्द्वको रूपमा देखिएको नेपाली राजनीतिको सत्ता–सङ्घर्ष ७ दल र माओवादी पार्टीबीच सहकार्यपछि मूलतः द्विआयामिक भएको थियो । असंवैधानिक, अवैध र अलोकतान्त्रिक मार्गबाट सत्ता हथ्याएका राजतन्त्रका हर्ताकर्ताहरू त्यसपछि जनआन्दोलनसामु पराजित भएका थिए । धेरैजसो लेखन र विश्लेषणमा २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनको उभार, त्यसले राजतन्त्र उन्मूलन गर्दै स्थापना गरेको धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, समावेशीकरणसहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आन्दोलनकारी दुई पक्षको सफलताको परिणामको रूपमा व्याख्या गर्ने गरिन्छ । जबकि मिश्रको व्याख्या छ, संसदीय दलहरू र माओवादीले जनआन्दोलनको अगुवाइ गरेकोमा शङ्का छैन, त्यसको श्रेय उनीहरूकै पोल्टामा जान्छ, तर आन्दोलन र त्यसका उपलब्धिका लागि उनीहरूमात्रै हकदार होइनन् । त्यसको नेपथ्यमा सीमान्त पुँजीवादमा झनै सीमान्तीकरण भएका गरिब, महिला, दलित, आदिवासी जनजातिसँगै नागरिक समाजको निरन्तर सङ्घर्ष, राजतन्त्र र राजावादीहरूले गरेका एकपछि अर्काे महाभूल र दमनकारी व्यवहारसँगै राज्यसँग माओवादी विद्रोहीबीचको हिंसात्मक सङ्घर्षबाट आजित भएका जनताले गरेको न्याय र शान्तिको खोजीलाई पनि पटक्कै बेवास्ता गर्न नसकिने उहाँको ठम्याइ छ ।

पुस्तक सार्वजनिकीकरणको क्रममा चैतन्य मिश्र, प्रदीप गिरी, राजेन्द्र महर्जन र आहुति । तस्विर : राजेन्द्र महर्जनको फेसबुक

नेपाली समाजमा स्थापित पुँजीवादबारे निरन्तर लेखिरहनुभएका मिश्र मार्क्सको विचारलाई सम्झिँदै भन्छन्– संसारका अन्य मुलुकमा जस्तै यहाँ पनि पुँजीवाद वास्तवमा सामाजिक विकासको चरणमा हालसम्म देखिएको सबैभन्दा क्रान्तिकारी आर्थिक–राजनीतिक प्रणाली पनि हो । जतिसुकै निर्दयी र क्रूर भए पनि पुँजीवाद प्रजातन्त्रका निम्ति अनिवार्य सर्त हो, यद्यपि पुँजीवादले मात्र प्रजातन्त्रलाई जन्म दिन्छ भन्ने होइन ।

*****

यस परिवर्तनका लागि जिम्मेवार कारकतत्व खोतल्ने क्रममा मिश्रको निष्कर्ष रहेको छ– ‘पहिलो कारकतत्त्व लामो कालदेखि आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा; विश्व, राज्य, स्थानीय, परिवार आदि क्षेत्र र तहमा हुँदै आएको पुँजीवाद–पूर्वका संरचनाको दुर्बलीकरण र अन्त्य हो । दोस्रो कारण पुँजीवाद विस्तृत र सघनीकरण हुँदै जानु हो । तेस्रो कारण विगत ७०–७५ वर्षयता लगातार जारी लोकतान्त्रिक आन्दोलन र तिनले दिने ऊर्जा हो । चौथो कारण पुरातन समुदाय, परिवार आदिको विघटन तथा यसैसँगै परिवार, समुदाय आदिसँग केही टाढिएको ‘व्यक्ति’ (individual) को निर्माण हुँदै जानु अनि व्यक्तिको सामथ्र्य र सामाजिक महत्त्व दुवै बढ्दै जानु हो । माथिका कारणको फलस्वरूप बढ्दो अन्तरविरोध विशेष गरी नेपालमा राजाले प्रत्यक्ष र अकण्टक शासन गर्ने पाइला चाल्नु, उता माओवादी जनयुद्ध लागू गर्नु, नागरिक समाज सशक्त बन्ने स्थिति तयार हुनुका रूपमा प्रकट भए, जुन सङ्क्रमणकालको पाँचौँ कारण हो ।’

यस किताबको दोस्रो अध्यायमा नेपालको पछिल्लो लोकतान्त्रिक रूपान्तरणमा इतिहासको प्रवाह र इतिहासमाथि हस्तक्षेप गर्ने मानिसहरूको भूमिकाबारे, कर्ता र कारकत्वबीच सम्बन्धबारे विस्तृत अध्ययन गरिएको छ । उहाको जिकिर छ, ‘यी सबै लोकतन्त्रीकरणका प्रत्यक्ष देखिने कर्ता प्रत्यक्षतः नदेखिने संरचना र ऐतिहासिक प्रक्रियाका उपज हुन् । यी प्रत्यक्ष देखिने कर्ताहरूको ‘जन्मकुण्डली’ विशिष्ट इतिहास र संरचनाको प्रवाहसँग गाँसिएको छ । यस्तो प्रवाहविना यी कर्ताहरूको प्रादुर्भाव सम्भव थिएन । अझ अर्काे किसिमले भन्दा, प्रत्यक्ष कर्ताहरू गहिरो पानीमा देखिने हिउँका टुप्पा (आइसबर्ग) हुन्, जुन हिउँको अधिकांश भाग पानीमुनि नदेखिने अवस्थामा रहेका हुन्छन् । त्यो नदेखिने भाग विशिष्ट ऐतिहासिक प्रवाहमा रहेको विशिष्ट संरचना हो भनेर बुझ्नुपर्छ । यसको मूल मर्म हो– कर्ता महत्त्वपूर्ण छ, तर विशिष्ट चरित्र बोकेको कर्ताको जननी भने संरचनाको ऐतिहासिक प्रवाहको खास विन्दु हो ।’

यस अध्यायमा नेपालको गणतान्त्रिक राजनीतिक रूपान्तरणमा राजनीतिक अगुवाइको पृष्ठभूमिमा रहेका आर्थिक–सामाजिक कारकतत्वहरूको उत्खनन्मा धेरै शब्द खर्च भएको अनुभूति पाठकमा हुन सक्छ । खासमा नेपालमा भएका राजनीतिक परिवर्तनका ऐतिहासिक–सामाजिक जरा खोतल्ने, विशेषतः यहाँको समाजको उत्पादन पद्धति, संरचना र सम्बन्धमा भइरहेको फेरबदलको मुहानसम्म पस्ने तथा उत्पादन संरचना र सम्बन्धले व्यक्ति, परिवार, समाज एवं राज्यमा पारेको प्रभाव उजागर गर्ने हुटहुटी यस अध्यायमा राम्ररी प्रकट भएको देखिन्छ । नेपालमा २ सय वर्षभन्दा अगाडिदेखि शुरु भएको पुँजीवादीकरणकै परिणामस्वरूप यहाँको समाजको वर्गीय संरचना, पारिवारिक पद्धति, जनजीविका र जनमानसमा परिवर्तन आएको मिश्रको दाबी छ । विगत सय वर्षमा राजनीतिक क्षेत्रमा भएका सङ्घर्ष, आन्दोलन र विद्रोहको नेपथ्यमा यही सामाजिक–आर्थिक परिवर्तनबाट प्रभावशाली रहेको र त्यसमा पनि प्रजातन्त्र–लोकतन्त्र–गणतन्त्रको पक्षधर श्रमिक वर्गको भूमिका बलियो रहेको जिकिरका साथ उहाँ लेख्नुहुन्छ– ‘श्रमिक वर्ग ठूलो र स्वतन्त्र भएकाले नेपालमा प्रजातान्त्रिक शक्तिको आकार पनि अत्यन्तै ठूलो रहेको हो । यो शक्ति राजनीतिक उथलपुथलका लागि पर्याप्त छ ।’

प्रजातान्त्रिक शक्ति मानिने ‘श्रमिक वर्ग’लाई पनि नेपाली सन्दर्भमा पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने नवीन मतका साथ उहाँ थप्नुहुन्छ– ‘औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्ने मात्र होइन, ६० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका गैर–कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने पुरुष पनि श्रमिक वर्गमा पर्छन् । यसका अतिरिक्त, ८० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका साना र मध्यम किसान पनि श्रमिक वर्गमै पर्छन् भन्न सकिन्छ ।’ उहाँको परिभाषामा गैर–कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने ‘पुरुष’लाई मात्रै श्रमिक वर्गमा पारिएको अनुभूति हुन सक्छ, जबकि वास्तविक संसारमा श्रमको बजारदेखि आन्दोलनको सडकमा विभिन्न समुदायका नेपाली श्रमिक महिलाको उपस्थिति र हिस्सा कमजोर छैन ।

नेपाली समाजमा स्थापित पुँजीवादबारे निरन्तर लेखिरहनुभएका मिश्र मार्क्सको विचारलाई सम्झिँदै भन्छन्– संसारका अन्य मुलुकमा जस्तै यहाँ पनि पुँजीवाद वास्तवमा सामाजिक विकासको चरणमा हालसम्म देखिएको सबैभन्दा क्रान्तिकारी आर्थिक–राजनीतिक प्रणाली पनि हो । जतिसुकै निर्दयी र क्रूर भए पनि पुँजीवाद प्रजातन्त्रका निम्ति अनिवार्य सर्त हो, यद्यपि पुँजीवादले मात्र प्रजातन्त्रलाई जन्म दिन्छ भन्ने होइन । संसारभर पुँजीवादको बाढी आइरहेको बेला, चीन र भारतजस्ता ठूला छिमेकी देशले पनि पुँजीवादी मार्ग अँगालिरहेको बेला नेपालले मात्रै समाजवादी बाटो समात्न नसक्ने तर्कका साथ उहाँले सामाजिक लोकतन्त्रको वकालत गर्नुभएको हो । उहाँले २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनको लगत्तै सामाजिक लोकतन्त्र (सोसल डेमोक्रेसी)को आवश्यकता र औचित्यमाथि गम्भीर बहसको थालनी गर्नुभएको हो, अप–एडदेखि जर्नल लेखसम्ममा ।

त्यही बौद्धिक विमर्शको प्रभाव पनि हुन सक्छ, समाजवादको वकालत गर्दागर्दै पनि अधिकांश राजनीतिक दलले आफ्नो तात्कालिक कार्यदिशा सामाजिक लोकतन्त्र बनाएको देखिन्छ । नेपालको नयाँ संविधानमा ‘समाजवाद–उन्मुख’ मुलुकको कल्पना र जपना गरिएको छ, जुन वास्तवमा अपरिभाषित र अस्पष्ट नै रहेको छ । नेपाललाई समाजवाद–उन्मुख मुलुक घोषणा गरिएको अवस्थामा उहाँले ‘कस्तो समाजवाद’ भन्ने सवाल उठाउनुभएको छ । र, समाजवादको तातो न्यानो प्रकाशसम्म पुग्न पनि तत्काल सामाजिक लोकतन्त्र अभ्यास गरिनुपर्ने मत बलियोसँग राख्नुभएको छ ।

भाषण र लेखनमा समाजवादको वकालत गर्ने र नीति, कार्यक्रम र व्यवहारमा नव–उदारवादी पुँजीवाद लागू गर्ने धेरैजसो राजनीतिक दलका लागि पनि उहाँको मत अस्वीकार्य भएको तथ्य देखिएको छैन । सामाजिक लोकतन्त्र पुँजीवादमा पनि सबैभन्दा प्रगतिशील र जनमुखी तन्त्रको रूपमा रहेको तथा पुँजीवादी उभारको बेला समाजवादमा फड्को हान्न नसकिने उहाँको मत वाम–वृत्तका लागि सहजै स्वीकार्य नहुन सक्छ । त्यसैले उहाँको मत कत्तिको मार्क्सवादी हुन सक्छ, कत्तिको जनमुखी हुन सक्छ, यो अबको गम्भीर चिन्तन र बहसको विषय हुन सक्छ । खासमा सय वर्षअघि नै मृत्युको मुखमा पुग्न लागेको भनी ठोकुवा गरिएको पुँजीवादले विश्व तहमा, क्षेत्रीय स्तरमा र राष्ट्रिय अवस्थामा पारेको व्यापक प्रभावबीच अँगालिनुपर्ने तात्कालिक कार्यदिशाबारे उहाँको विश्लेषणबारे व्यापक विमर्श जरुरी छ । उहाँले ‘सामाजिक लोकतन्त्र र समाजवाद’ अध्यायमा मात्रै होइन, ‘माओवाद र आजको मार्क्सवाद’ नामक अध्यायका विभिन्न रचनामा पनि यसबारे बहसमा हेलिन निम्तो दिनुभएको छ, आफै पनि बहसमा हाम्फाल्दै ।

*****

यो पुस्तक खासमा वैचारिक बहसकै क्रममा लेखिएका रचना र अभिव्यक्त गरिएका विचारको सङ्ग्रह हो अनि थप चिन्तन, बहस र विमर्शका लागि आधार–पत्र पनि हुन सक्छ । धेरैजसो प्रकाशित, केही अप्रकाशित रचना समावेश गरिएको यो वैचारिक आलेखको सङ्ग्रहले वैश्विक र क्षेत्रीय अन्तरद्वन्द्वबीच नेपालको राजनीतिक रूपान्तरणलाई समाजशास्त्रीय व्याख्या विश्लेषण गर्न खोजेको छ भने यसले आगामी विचार–विमर्शका लागि जग बसाउन पनि सक्छ ।

*****

नेपालमा संविधानसभा, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशीकरणका मुद्दाका लागि राजनीतिक र सांस्कृतिक आधार निर्माण गर्नेगरी भएको माओवादी विद्रोह :जनयुद्धका जरा कारण खोतल्ने, त्यसका अनेक वैचारिक राजनीनिक मोडको मूल्याङ्कन गर्नमा अध्याय ४ केन्द्रित रहेको छ । माओवादीका एक जमानामा भाष्यकार मानिने डा. बाबुराम भट्टराईदेखि पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीसँगका बहस माओवादी जनयुद्धमा मात्रै सीमित छैन । यस अध्यायका बहसको दायरा मार्क्सवादको सेरोफेरोमा घुम्दै–घुम्दै मार्क्सवादको नाममा अभ्यास गरिएका अनेक वाद, अनेक खालका समाजवादी व्यवस्था र मृत्युउन्मुख भनिएको पुँजीवादको जगजगीसम्म बिस्तार भएको पाइन्छ । यी र यस्ता बहस वामपन्थी वृत्तमा मार्क्सवाद, समाजवाद र पुँजीवादका अनेक आयामबारे सार्वजनिक अन्तक्र्रिया र व्यापक–गहन ज्ञान उत्पादनका लागि उपयोगी हुन सक्छन् । पुँजीवादको जगजगीबीच समाजवाद सुदूर–पूर्वको न्यानो तातोका रूपमा मात्रै रहेको विश्लेषण राख्दै उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको ‘अबको अवस्थामा कम्युनिस्ट पार्टी नै जरुरी नभएको’ ठहरमाथि पत्रपत्रिकामा भएको बहस यसको सानो उदाहरण हुन सक्छ ।

यो पुस्तक खासमा वैचारिक बहसकै क्रममा लेखिएका रचना र अभिव्यक्त गरिएका विचारको सङ्ग्रह हो अनि थप चिन्तन, बहस र विमर्शका लागि आधार–पत्र पनि हुन सक्छ । धेरैजसो प्रकाशित, केही अप्रकाशित रचना समावेश गरिएको यो वैचारिक आलेखको सङ्ग्रहले वैश्विक र क्षेत्रीय अन्तरद्वन्द्वबीच नेपालको राजनीतिक रूपान्तरणलाई समाजशास्त्रीय व्याख्या विश्लेषण गर्न खोजेको छ भने यसले आगामी विचार–विमर्शका लागि जग बसाउन पनि सक्छ । किनभने यस्तो व्याख्या विश्लेषणको मुख्य आशय रहेको छ– कममात्रै वैचारिक बहस हुने नेपाली समाजमा लोकतन्त्रबारे, त्यसको राजनीतिक पक्षसँगै आर्थिक–सांस्कृतिक आयामबारे अध्ययन, अनुसन्धान र लेखनलाई प्रेरित गर्नु । यस किताबको सम्पादनको लक्ष्य हो– नेपाली लोकतन्त्रले तय गर्न खोजेको समाजवादबारे, त्यसको तात्कालिक कार्यदिशाको रूपमा सामाजिक लोकतन्त्रबारे, त्यस्तै मार्क्सवादबारे, त्यसका पनि लेनिनवादी र माओवादी पाटोबारे व्यापक अन्तक्र्रियाका लागि आधार निर्माण गर्नु ।

मलाई गौतम बुद्धदेखि कार्ल मार्क्ससम्मका भनाइमध्ये सबैभन्दा प्रिय लाग्ने सूत्रवाक्य हो– ‘डाउट एभ्रिथिङ (सबैमाथि सन्देह गर) ! कुनै पनि विचार सन्देह, प्रश्न र आलोचनाभन्दा माथि हुँदैन, त्यस अर्थमा कसैको पनि मत, विचार वा धारणा अन्तिम हुँदैनन, न त सर्वस्वीकार्य नै हुन्छन् । सार्वजनिक भएको विचारमाथि अनेक कोणबाट विचारको अन्तक्र्रिया गर्न सकियो भने मात्रै बुझाइ फराकिलो हुने हो । नेपालमा जति गतिमा छिटो–छिटो राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ, त्यस गतिमा राजनीतिक–वैचारिक बुझाइ विकास गर्ने, त्यसलाई सैद्धान्तीकरण गर्ने र राजनीतिक परिवर्तनलाई सैद्धान्तिक–वैचारिक दृष्टिका साथ आलोचनात्मक पुट दिने क्रममा बेवास्ता र सुस्ती व्याप्त छ । यहाँका राजनीतिक नेतृत्वले राजनीतिक परिवर्तनका जति हदसम्म अगुवाइ गरे, त्यति हदसम्म राजनीतिक परिवर्तनको सैद्धान्तिकी–वैचारिकी निर्माण गर्नमा ध्यान दिएनन्, सायद यो उनीहरूको सीमा पनि होला । अधिकांश बुद्धिजीवी पनि नवीन आलोचनात्मक ज्ञान उत्पादनमा भन्दा पुराना ज्ञानको पुरुत्पादन र वितरणसँगै सत्ता–शक्तिको भक्तिमा रमाए, यस्तो सीमाबारे सबै जानकार छन् । यस्तो अवस्थामा अब राजनीतिक परिवर्तनमात्रै महत्वपूर्ण होइन, त्यस परिवर्तनको सैद्धान्तिकी–वैचारिकी निर्माण गर्नु पनि त्यत्तिकै सार्थक कार्य हो भन्ने कुरा बुझ्नु–बुभझाउनु उत्तिकै जरुरत भएको छ ।

मानव इतिहास वर्ग–सङ्घर्षको इतिहासको रूपमा अथ्र्याउने क्रान्तिकारी चिन्तक कार्ल मार्क्सको एउटा प्रसिद्ध भनाइ छ, ‘आजसम्म दार्शनिकहरूले संसारलाई व्याख्या गर्ने कोसिसमात्रै गरे । मुख्य कुरा त यस संसारलाई बदल्नु हो ।’ यसलाई नेपालको सन्दर्भमा पूरन चंद्र जोशीको भाषामा भन्नुपर्ने अवस्था आएको छ– ‘अहिलेसम्म क्रान्तिकारीहरूले यस संसारलाई बदल्ने कोसिसमात्रै गर्दै आए । सबैभन्दा पहिले त यस संसारलाई बुझ्नु छ ।’ पक्कै पनि संसार बदल्नुसँग भिन्न छैन बुझ्ने काम । संसारको बुझाइसँग अलग छैन बदल्ने कार्य । बुझ्नु र बदल्नुबीच अन्योन्याश्रित र द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध छ । राजनीतिक नेतृत्व र बुद्धिजीवीबीच द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध नभएजस्तै, राजनीतिक परिवर्तन र बुझाइबीच पनि द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध कमै कायम गरिएको छ । यही कमी कम गर्न नेपालको लोकतान्त्रिक रूपान्तरणको सैद्धान्तिकी निर्माणका लागि घच्घयाउने प्रयास हो ‘लोकतन्त्र र आजको मार्क्सवाद’ ।

यो पुस्तकमा ३ दशकभित्र लेखिएका, बोलिएका, छापिएका र नछापिएका मत, धारणा र विचारलाई चयन र सङ्ग्रह गरिएको छ । विभिन्न सांस्कृतिक समारोहलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा दिइएका प्रवचनलाई पनि यस पुस्तकमा समावेश गरिएको छ । जुनसुकै सभा–समारोहमा बोल्नुअघि सकेसम्म लेख नै बनाउने, नसके टिपोट बनाउने उहाँको बानीका कारण केही रचना तयार भएका छन् । ती मन्तव्य र तिनको लेख्य रूप पनि त्यत्तिकै उपयोगी रहेका छन् । त्यस्तै, मार्क्सवाददेखि माओवादसम्म, पुँजीवाददेखि समाजवादसम्मका वैचारिक विषयमा भएका बहस र अन्तरक्रियालाई पनि यसमा साभार गरिएको छ ।

यस पुस्तकमा जर्नल र सेमिनारका लागि विशेष रूपमा रचित प्राज्ञिक रचनाको अनुवाद पनि गरिएको छ । यसमा उहाँसँग विभिन्न समयमा लिइएका समसामयिक र दीर्घकालीन महत्वका अन्तर्वार्ता पनि सँगेटिएका छन् । समसामयिक अन्तर्वार्तामा पनि दीर्घकालीन महत्वका विषय र विचार उठेका कारणले यसमा नछुटाइएको हो । पाठकको नजरले हेर्दा उहाँका लेखभन्दा अन्तर्वार्ता सरल हुने, तिनमा बुझिनेगरी व्याख्या–विश्लेषण हुने भएकाले अन्तर्वार्तालाई समावेश गरिएको हो । अन्तर्वार्ताको क्रम विषयमा प्रस्टता र थप व्याख्या–विश्लेषणका लागि हामीले पटक–पटक कुराकानी गरेका पनि छौँ । त्यसैको एक उदाहरण हो– ‘कति गहिरो छ प्रजातन्त्रको जरो ?’ लेखन बुझ्न कठिन हुने गुनासो भएकाले अधिकांश प्रकाशित–अप्रकाशित रचनालाई माझ्ने क्रममा केही मात्रामा पुनर्लेखन र सम्पादन गरिएको छ । र, मूल पाठलाई टेवा दिने र व्याख्या–विश्लेषण गर्ने खालका केही अन्तर्वार्ता, विचार र भूमिका परिशिष्टमा पनि समावेश गरिएको छ ।

राजेन्द्र महर्जन

२०७५ फागुन

शनिबार सार्वजनिकीकरण गरिएको पुस्तक ‘लोकतन्त्र र आजको मार्क्सवाद’ को सम्पादकीय ।