चिकित्सा शिक्षा सङ्घर्ष समितिले शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष डाक्टर धर्मकान्त बाँस्कोटाले प्रस्तुत गरेको विचर जस्ताको तस्तै :

मेडिकल शिक्षालाई भद्रगोल बनाउन वर्तमान सिनारियोमा को को दोषी छन् ? यसमा मेडिकल विषय अध्यापन गराउने कलेज मात्रै दोषी छैनन्   । मेडिकल अध्ययन गराउने कलेजलाई सम्बोधन दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालय र कलेजमा भएका विभिन्न गतिविधि नियालेर हेर्ने मेडिकल काउन्सिलले किन घच्घच्याउन सकिएन ? विद्यार्थीलाई बेइमान गर्ने कलेजलाई घच्घच्याउन सकिएन भनेर हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ । त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालयले सही अनुगमन गर्यो त पक्कै गरेनन् ।  संवैधानिक आयोगले तत्कालीन समयमा यी यी कलेजलाई यसो गर, उसो गर भनेर आदेश दिन्थ्यो । अहिले मडिकल शिक्षा भएको बेथितिलाई नियाल्न सकेको छ ?

मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न सबै पूर्वाधार छन् । तर कलेज सञ्चालन गर्न सम्बोधन दिइएन भनेर अदालतमा मुद्दा हाल्यो अनि अदालतले उसकै पक्षमा फैसला गर्यो । मेडिकल काउन्सिल र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले त्यो कलेजको अवलोकन गरिसकेपछाडि यी यी कमजोरी छ भनेर रिपोर्ट बुझाउँदा कलेजले होइन मेडिकल काउन्सिल र विश्वविद्यालयले बेमानी र बदनियत गर्यो । तर उल्टै कलेजकै पक्षमा फैसला गर्यो ।

मेडिकल काउन्सिलमा म हँुदा जहिले पनि एमबीबीएस र बीडीएसको भर्ना जब सुरु हुन्छ तब मेडिकल कलेजमा तालाबन्दी गरिन्छ । किन अरू बेला तालाबन्दी गरिँदैन भर्ना हुने बेलामा मात्र गरिन्छ ? त्यसैले कहीँ न कहीँ हामी सबै दोषी छौँ । कही कसैको बढी दोष छ भने कोही कसैको कम दोष छ तर सबै पक्ष दोषी नै छन् । मेडिकल शिक्षा अध्ययन गराउने भविभावक पनि दोषी छन् ।

*****

२०७२ सालमा म मेडिकल काउन्सिलमा हुँदा एमबीबीएस, बीडीएस अध्ययन गर्न चौध सय ६१ जना विदेशमा पलायन भए । त्यस पछाडि हामीले किन यस्तो भयो भनेर अध्ययन गर्यौँ । नेपालमा इन्ट्रान्स पास नभएका विद्यार्थी विदेश जाने गरेका रहेछन् ।

*****

जस्तै आफ्नो छोराले एसएलसी वा एसईईमा ५० प्रतिशत ल्याएको छ भने पनि इज्जत र प्रतिष्ठाका नाममा जबरजस्ती डाक्टर पढाउन खोज्छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, मेडिकल काउन्सिल, संवैधानिक आयोग, कलेज, अदालत, राजनीतिक दल र आम नागरिक सबैलाई दोष दिनुपर्छ । कलेजलाई मात्रै दोष दिन पाइँदैन् । हामी सबै सुध्रिएपछि मात्रै मेडिकल कलेजमा देखिएका समस्या समाधान हुन्छ । सेमिनार गोष्ठी, अन्तक्र्रियामा भाषण छाटेर केही हुनेवाला छैन ।

२०७२ सालमा म मेडिकल काउन्सिलमा हुँदा एमबीबीएस, बीडीएस अध्ययन गर्न चौध सय ६१ जना विदेशमा पलायन भए । त्यस पछाडि हामीले किन यस्तो भयो भनेर अध्ययन गर्यौँ । नेपालमा इन्ट्रान्स पास नभएका विद्यार्थी विदेश जाने गरेका रहेछन् । मेडिकल काउन्सिलले यहाँ पास भएका विद्यार्थी मात्रै जाऊँ भनेर २०१६ मा आग्रह गरिसके पछाडि त्यो सङ्ख्या घटेर ४ सय ७८ जना विदेश अध्ययन गर्न गएका थिए । यस्तै २०१७ मा ४ सय ९५ जना विद्यार्थी मेडिकल अध्ययन गर्न गए । हामीलाई लागेको थियो अध्ययनका विदेश पलाएन हुने विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्छ भनेर तर त्यसो भएन । २०१८ सम्म आइपुग्दा ५ सय ८६ पुग्यो । आज हाम्रा विद्यार्थी देशबाहिर अध्ययन गरिरहेका छन् । बङ्गलादेशका पाँचवटा मेडिकल कलेजमा नेपाली विद्यार्थीले भरिएका छन् ।

स्वदेशमा ती विद्यार्थीलाई अध्ययन गराउन हामी असफल भयौँ । नेपालबाट मेडिकलसम्बन्धी अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीको सङ्ख्या बर्सेनि बढ्दै छ । २०१९ मा मेडिकल अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीको सङ्ख्या हेर्न बाँकी छ । विदेशमा मेडिकल शिक्षाका लागि छात्रवृत्तिमा  अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीको सङ्ख्या नगन्य मात्रामा छ, यो पीडादायी अवस्था हो ।

*****

बच्चा जन्माउने अनि पालनपोषण गर्दिनँ भन्न मिल्छ ? अहिले चिकित्सा शिक्षा आयोगमा यस्तो खालको सिनारियो देखिायो । काम गर्न नसक्ने भए किन सिफारिस गरेको हो ? के कमीकमजोरी भएर ? मानिसहरू त्यसको नेतृत्व हाँक्न तयार भएनन् ? यस्तो डरलाग्दो अवस्था किन आयो, त्यहाँ कोही जान चाहान्न् किन ? अथवा त्यसको नेतृत्व गर्न चाहनेहरूले त्यसको मर्म, महत्त्व गहिराइ कति बुझेका छन् ?

*****

मेडिकल शिक्षा अध्ययन गर्न विदेशमा भएका विद्यार्थीले स्वदेश फर्किंदा कुन स्थितिको शिक्षा ग्रहरण गरेर आउँछन् ? मेडिकल अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको पैसा बाहिर नजाओस्, नेपालमै प्राथमिकता दिनुपर्छ । मेडिकल शिक्षालाई राम्रो बनाउने हो भने उल्लेखित कुरालाई एड्रेस गर्नैपर्छ । मेडिकल शिक्षाभित्रका अन्य विषयमा अध्ययन गर्न विदेश जाने विद्यार्थीको सङ्ख्या गणना गरिएको छैन । चिकित्सा शिक्षा आयोगमा यो कार्यान्वयमा गइसके पछाडि धेरै लामो उतार चढावपछि मात्रै दुई पटक अध्यादेश आयो । त्यसपछि संसदबाट परिर्माजनसँगै पास भएर आएको अवस्थामा जसले आयोगको सिफारिस गर्यो आज तिनै मान्छे नेतृत्वमा पुगेका छन् ।

बच्चा जन्माउने अनि पालनपोषण गर्दिनँ भन्न मिल्छ ? अहिले चिकित्सा शिक्षा आयोगमा यस्तो खालको सिनारियो देखिायो । काम गर्न नसक्ने भए किन सिफारिस गरेको हो ? के कमीकमजोरी भएर ? मानिसहरू त्यसको नेतृत्व हाँक्न तयार भएनन् ? यस्तो डरलाग्दो अवस्था किन आयो, त्यहाँ कोही जान चाहान्न् किन ? अथवा त्यसको नेतृत्व गर्न चाहनेहरूले त्यसको मर्म, महत्त्व गहिराइ कति बुझेका छन् ? म मेडिकल काउन्सिलमा बसेको ४ वर्षको अनुभवले के भन्छु भने चिकित्सा शिक्षा आयोग त्यति सजिलो आयोग होइन । आयोगभित्र धेरै ठूलो इन्फ्रास्टक्चर बनिसके पछाडि मात्रै आयोगले काम गर्न सक्ने स्थिति छ । नभए यो अवस्थामा अगाडि बढ्न सक्दैन । लोक सेवा आयोगका अध्यक्षसहित ३ जनाको टिमले सिफारिस गरेका व्यक्तिमाथि व्यापक जनगुनासो छ । त्यहाँ असक्षम व्यक्तित्व सिफारिस गरिएको छ ।

आयोगमा अध्यक्षले विवादित मान्छे सिफारिस गर्ने हो कि फेरि पुनरावलोकन गर्ने हो ? जसले आयोग बनाउने धारणा बनाएका थिए । तिनै डाक्टरलाई नेतृत्व गर्न दिएर आयोगलाई आगडि बढाउन तथा  हाँक्न पथ्र्यो कि ? त्यो अवस्था आजको दिनसम्म पनि  देखिएन । आयोगले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्छ भनिसकेपछि लागू गर्नु पर्छ कि पदैन ? ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने हो भने ठूलो धनराशिको अर्थात अर्बौं रकम आवश्यकता पर्छ । तर भर्खरै बजेट प्रस्तुत गरिएको छ, त्यस बजेटमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने भनेर छुटाएको त छैन् । कसरी कार्यान्वयन गर्ने, यसको लागि मैले ठूलो चुनौती देख्छु किन भने तयारी पुगेको छैन ।

कमन इन्ट्रान्सका लागि हाम्रो पालामा एउटा समिति बनेको थियो । जस्तै उपप्रधान मन्त्री उपेन्द्र यादवको संयोजत्वमा आयोगको पदेन सदस्य भएर प्रधानमन्त्रीले मिटिङका लागि पहल पनि गरेका थिए । सदस्य सचिव शिक्षा मन्त्री, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिलमध्ये तीन जनालाई काम गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । मेडिकल काउन्सिलाई कमन इन्ट्रेस्ट बारेमा हेर्न, दुई जना मन्त्रीलाई बजेट व्यवस्थापनको विषयमा जिम्मा दिएको र तेस्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई शुल्क निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । त्यसपछि बारम्बार मिटिङ बस्यो । अनि मेडिकल काउन्सिलको तर्फबाट बारम्बार मिटिङमा धेरै कुराहरू प्रस्तुत गरौँ ती कुरा पास हुन बाँकी छ । तर पास हुने अवस्था भने छैन । भोलि कसैले मुद्दा हाल्यो भने अदालत ऐन कानुनभन्दा माथि जाने कुरा भएन । आजको दिनसम्म आयोगको करिकुलम छैन । विनियमावलीहरू नबनेको हुँदा अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति छैन ।

*****

शिक्षा मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बस्ने प्रशासकलाई आयोगमा राखेर हुन्छ ? कतिपय डाक्टरको कुरा म बुझ्दै बुझ्दिनँ । डाक्टरहरू नै पोस्ट होल्ड गरेर आए भने व्यावाहारिक हुन्छ । एउटा नियम बनाएको बेला अर्को अर्थ लाग्छ । हाम्रो जस्तो म्यानुपुलेट हुने ठाउँमा कति डरलाग्दो स्थिति छ ।

*****

अर्को भयावह कुरा एसईई जस्तो परीक्षामा त प्रश्नपत्रहरू बाहिरिन्छन् भनेदेखि यो पचास लाख रुपैयाँ बराबरका सिटमा परीक्षा दिन त्यति सहज होला ? हामीले चर्का कुरा गरेर हुन्छ ? त्यसका लागि कति तयारी चाहिन्छ, के त्यो गर्न आयोग सक्षम छ ? उपाध्यक्ष चयन हुनेवित्तिकै त्यो गर्न सकिन्छ । कम्तीमा एक वर्ष लाग्छ ।

यो हतारमा गरियो भने दुर्घटना हुन सक्छ । अदालतमा मुद्दा पर्छ । आयोगको विनियमावली सशक्त भएनन् भने हाम्रो पक्षमा फैसला हुँदैन । अझ डरलाग्दो अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठानहरूले तय गरेको क्यालेन्डेरलाई नै डिस्ट्रब गर्ने अवस्था आउन सक्छ । प्रज्ञिक स्थानमा एकाडेमिक  क्यालेन्डेरमा उल्लेख भएअनुसार कडाइका साथ विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थी सबैले प्रयोग गर्नुपर्छ । यो भएन भनेबीचमा धेरै बाधाव्यवधान आउन सक्छन् । सबै काम गर्नका लागि समय चाहिन्छ । आयोगले मेडिकल शिक्षाका समस्यालाई समेट्छ जस्तो लाग्दैन । यो सम्पूर्ण काम गर्न करिब करिब सुरुदेखि थालेको भए हुन्थ्यो होला । अब अप्ठ्यारो अवस्था छ । शिक्षा मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बस्ने प्रशासकलाई आयोगमा राखेर हुन्छ ? कतिपय डाक्टरको कुरा म बुझ्दै बुझ्दिनँ । डाक्टरहरू नै पोस्ट होल्ड गरेर आए भने व्यावाहारिक हुन्छ । एउटा नियम बनाएको बेला अर्को अर्थ लाग्छ । हाम्रो जस्तो म्यानुपुलेट हुने ठाउँमा कति डरलाग्दो स्थिति छ ।

यी सबै कुरा हेर्दा अवस्था गम्भीर देख्छु । हामीले यसलाई अन्यथा लिनुभएन । यसलाई सेफ ल्यान्डिङ गर्न सकेनौँ भने अहिले  चिकित्सा शिक्षाको जे स्थिति छ अझ बिजोक  हुने आवस्था आउन सक्छ । विदेशमा मेडिकल शिक्षा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई रोक्नुपर्छ भन्ने हो । अन्य विद्यार्थीले यहाँ पढ्न पाइँदैन । स्वदेशका कलेजमा अध्ययन गरे पनि राम्रो जनशक्ति निस्किएका छन् । विदेशबाट अध्ययन गरेर आउने विद्यार्थीको स्थिति भयाभह छ । एक पटक अभिभावको हैसियतले सोच्नुहोस्, ५, ६ वर्षसम्म परिवारबाट टाढा भएर बस्ने, परिवारको सारा सम्पत्ति दोहान गरेर विदेश अध्ययन गर्न जाने तर उनीहरूले स्वदेश आउँदा के ल्याउँछन् ? मेडिकल अध्ययन गरेर राम्रो क्वालिटी ल्याउन नसकेर फेल भयो भने सडकमा जाने स्थिति आएको छ  । छोराछोरी डाक्टर भए भनेर विवाह गरिने  केही समयमै डिभोर्स गर्छन् । किन डिभोर्स गरेर भनेर बुझ्दा त डाक्टर पास गरेँ भनेर परिवारलाई झुट बोलेर विवाह गरेका हुने रहेछन् । डिभोर्स हुनुको कारण  फेल रहेछ । मेडिकल अध्ययन गर्दा असफल भएको केही विद्यार्थीले झुट बोल्दा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ । छोराछोरीको त्यो स्थिति हुँदा परिवारको कस्तो हुन्छ होला ? यो अवस्थामा सरकारले विदेशमा अध्ययन गर्न जान पूर्णरूपमा रोकलगाउन सक्नुपर्यो नि ? मेडिकल शिक्षाको स्थिति भयावह छ । त्यसैले सबै जना गम्भीरताका साथ लागेर सुधार गर्नुपर्छ ।