–रमेश लम्साल 
काठमाडौं-सोलुखुम्बु र आसपासका क्षेत्रका निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्ने रणनीतिक महत्वको सोलु करिडोर प्रसारण लाइनको  निर्माण कार्य ७५ प्रतिशत पूरा भएको छ । वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र स्थानीयवासीको अवरोधका कारण आयोजनाको प्रगति भने आशातित हुन सकेको छैन । 

कूल १३२ केभी क्षमताको डबल सर्किट उक्त प्रसारण लाइन निर्माणको काम आशातितरुपमा सफल नभए पनि तोकिएको समयमा पूरा गर्ने गरी आवश्यक तयारी गरिएको छ । सो प्रसारण लाइनले सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा र उदयपुरमा समेत विद्युतीकरण गर्नेछ । सिराहाको मिर्चैयादेखि उदयपुर, ओखलढुङ्गा हुँदै सोलुखुम्बुको तिलासम्मको प्रसारण लाइनको लम्बाइ ९० किलोमिटर छ । प्रसारण लाइनमा पर्ने कूल ३०३ टावरमध्ये २०७ को जग हालिएको छ भने ४३ खडा गरिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए । 

सिराहामा पर्ने २६ टावरको जग हालिएको छ भने १६ वटा खडा गरिएको छ । उदयपुरमा पर्ने १४१ टावरमध्ये ११७ को जग हाली २७ वटा खडा गरिएको छ । ओखलढुङ्गामा पर्ने ११२ मध्ये ६३ टावरको जग हालिएको छ । सोलुखुम्बुमा पर्ने २४ टावरमध्ये एउटाको मात्रै जग हालिएको छ । आयोजनाअन्तर्गत तिङ्लादेखि सोलुखुम्बुकै बेलीडाँडासम्म ४।५ किलोमिटर ३३ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको निर्माण सकिएको छ । तिङ्लामा १३२/३३ र ३३/११ केभी सवस्टेसनको निर्माण सम्पन्न भई चार्ज गरिसकिएको छ । उक्त प्रसारण लाइन सम्पन्न भएसँगै सिराहाको लाइनबाट तिङ्लासम्म ३३ केभी लाइन पुगेको छ । 

प्राधिकरणले प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ गरिदिँदा आफ्ना आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्था आउन लागेको भन्दै त्यस क्षेत्रका प्रवद्र्धकले प्रदेश नं १ सरकारलाई जानकारी गराएका छन् । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आज प्रसारण लाइन निर्माण प्रगति र निर्माणमा रहेका समस्याका विषयमा धनकुटाको भेडेटारमा प्राधिकरण, आयोजना, सम्बन्धित आयोजनाका प्रवद्र्धक, सांसद लगायतसँग छलफल गरेका छन् । छलफलमा मुख्यमन्त्री  राईले  प्रसारण लाइनको पूर्वाधार अभावमा निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका आयोजनाको विद्युत् खेर जान दिन नहुने बताए । प्रसारण लाइन निर्माणमा  स्थानीयको अवरोध हटाउन आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता उनले जनाए । 
 
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रसारण लाइन नबनाइदिएका कारण विद्युत् खेर गएको अहिलेसम्म कुनै रेकर्ड नभएको उल्लेख गर्दै त्यस क्षेत्रका आयोजना निर्माण सम्पन्न हुनुभन्दा पहिले नै लाइन बन्ने बताए । “आयोजनाको काम २०७६ को माघभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ, यसमा एक/दुई महीना ढिला होला तर त्यहाँका आयोजना पनि निर्धारित समयमा सकिँदैनन्”, उनले भने, “प्रवद्र्धकको विद्युत् खेर जान्छ भन्ने चासो र चिन्तालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर काम गरिरहेका छौँ, उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्था आउन दिने छैनौँ ।”
 
उदयपुरमा रहेको स्थानीयवासीको अवरोध हटाउन पहल गरिदिन उहाँले प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । उदयपुरको कटारीस्थित मरुवा हरित सामुदायिक वन क्षेत्रका स्थानीयको अवरोधका कारणले एक वर्षभन्दाबढी त्यहाँ निर्माण रोकिएको छ । त्यस क्षेत्रमा १२ टावर निर्माण गर्नुपर्ने प्राधिरकणको भनाइ छ । सोही प्रसारण लाइन बन्ने भएपछि प्राधिकरणले त्यस क्षेत्रका १२ जलविद्युत् आयोजनासँग ३२५ मेगावाटको विद्युत् खरीद बिक्री सम्झौता गरेको छ । तीमध्ये सरकारले प्रतिस्पर्धामार्फत प्रवद्र्धक छनोट गरेका ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु र २३.५ मेगावाटको सोलु खोला आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भई प्रसारण लाइन अभावमा विद्युत् जोड्न नसकेमा प्राधिकरणले ४५ प्रतिशत हर्जना तिर्नुपर्ने व्यवस्था विद्युत् खरीद सम्झौतामा उल्लेख छ । ती आयोजनाको विद्युत् तिङ्ला सवस्टेसनमा जोडिनेछ ।  

सोलु करिडोर निर्माणमा केही ढिलाइ हुने देखेपछि २३ मेगावाटको सोलुखोलाको विद्युत् जोड्नका लागि अस्थायी वैकल्पिक व्यवस्थाका रुपमा ३३ केभी प्रसारण लाइनमार्फत जोड्न यसअघि नै प्राधिकरण र प्रवद्र्धकबीच सहमति भइसकेको छ । आयोजनाले दशैँ अगाडि वा दशैँ र तिहारका बीचमा विद्युत् जोड्ने जानकारी दिएको छ ।  आयोजनाबाट हिउँदमा उत्पादित सबै विद्युत् ३३ केभीमार्फत प्रवाह गर्न सकिने प्राधिकरणको भनाइ छ । प्रसारण लाइन निर्माणको मुख्य समस्या वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा रहेको छ ।

प्रसारण लाइनको रुटमा पर्ने रुखको लागत र छपान गर्न सम्बन्धित सामुदायिक वन, डिभिजन वन कार्यालय, आयोजना र ठेकेदार संलग्न हुनुपर्छ । त्यसमा सामुदायिक वनले उदासिनता देखाउने र आम भेलामार्फत स्वीकृति लिनुपर्ने भएकाले लामो समय लाग्ने आयोजना प्रमुख जनार्दन गौतमको भनाइ छ । नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र भारतीय आयात निर्यात (एक्जिम) बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण भइरहेको ठेकेदार छनोटमा भएको विवादका कारण आयोजना झण्डै दुई वर्ष ढिला शुरु भएको थियो । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी मोहन इनर्जीसँग २०७२ चैतमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।