केन्द्रीय संस्करण

स्थानीय सरकारका चुनौती

person explore access_timeभदौ १४, २०७६ chat_bubble_outline0

हामी समृद्धिका कुरा गरिरहेका छौँ । सामाजिक न्यायको कुरा गरिरहेका छौँ । सन्तुलित र दिगो विकासका कुरा गरिरहेका छौँ । तर हाम्रा प्रयत्नहरु त्यतातिर केन्द्रित भएका छन ? राजनीतिक रूपमा ठूलो परिवर्तन गरेका छौँ तर आजको दिनमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका सबै नागरिकहरुले खाना, छाना र नाना पाएका छन् वा पाउने दिशामा हाम्रा गतिविधिहरु केन्द्रित छन् ? के सबै खालका विभेदहरु समाप्तीको दिशामा छन ? सबैले समान रूपमा न्याय पाएका छन् ? शासन प्रणालीमा गरिब तथा सीमान्तीकृत समुदायको सहभागिता र पहुंच स्थापित हुने अवस्था विद्यमान छ ? के नेपाली नागरिकहरुले सुरक्षित, सम्मानित र मर्यादित जीवन जीउने अवस्था सृजना भएको छ ?  यस्ता धेरै प्रश्नहरु नेपाली समाजमा अझै अनुत्तरित छन्  र जवाफका लागि केही समय कुर्नुपर्ने धैर्यता आवश्यक छ ।

यस्तो अवस्थामा तपार्इं हामीले अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार आफ्नै आगनमा पाएका छौँ । हामीसँग सीमित साधनस्रोत र असीमित नागरिक अपेक्षाहरु रहेका छन् । के हामीले अघि सारेका प्रयास र प्रयत्नहरु सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली नागरिकहरुको जीवन सहज बनाउने र उनीहरुको जीवनमा समृद्धि र खुसियाली ल्याउने दिशामा केन्द्रित गरेका छौँ ?  यस्ता धेरै प्रश्नहरुको बीचमा स्थानीय सरकारले अघि सारेका असल अभ्यासहरु र ब्यहोर्नु परिरहेका चुनौतीहरुको सामान्य चर्चा यस आलेखमा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

स्थानीय सरकारका असल अभ्यासहरु 
स्थानीय सरकारहरुले जेजति विकास अभियानहरु सञ्चालन भएका छन्, त्यसले भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा निकै फड्को मार्दैछ । स्थानीय सरकारको पाँचवर्षे कार्यकालभित्र हरेक पालिकाहरुमा सडक सञ्जालको काम सक्ने स्थितिबाट कामहरु भइरहेका छन् । सीपमूलक तालिम, सरकारी शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने अभियान, स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्थापन, स्वास्थ्य संस्थाका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरुको निर्माण, युवाहरु लक्षित खेलमैदान लगायतका पूर्वाधारहरु, बालबालिकाहरुका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरुको निर्माण, सामाजिक सुरक्षा, ज्येष्ठ नागरिक, फरक क्षमताका मानिस, महिला, दलित समुदायका मानिसहरुका लागि सीप तथा क्षमता विकासका विभिन्न क्रियाकलापहरुमा धेरैथोर कामहरु अघि बढिरहेका छन् । 
कृषि क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धिका लागि विभिन्न प्रयासहरु जारी रहेका छन् । योजनाबद्ध विकासलाई व्यवस्थित बनाउन आवधिक योजना निर्माण, रणनीतिक योजना निर्माण, विभिन्न पूर्वाधारहरुको निर्माणका लागि विस्तृत अध्ययन जस्ता विषयहरुमा पनि पर्याप्त कामको थालनी भएका छन् । अधिकांश स्थानीय निकायले आफ्ना लागि आवश्यक कार्यालय भवन निर्माण गर्ने, वडाका कार्यालय भवन निर्माण गर्ने कामको थालनी गरेका छन् । 
असारे विकास प्रणालीलाई परिवर्तन गर्ने प्रयास र प्रयत्नहरु जारी रहेका छन् भने समयमा काम सम्पन्न गर्नका लागि ठेकेदार वा उपभोक्ता समितिलाई निरन्तर रूपमा दबाब सिर्जना भइरहेका छन् । कामलाई गुणस्तरीय बनाउन नियमित अनुगमनका प्रयास र प्रयत्न जारी रहेका छन् भने आम उपभोक्ता वा सेवाग्राहीहरुको काम समयभित्रै सम्पन्न गर्नका लागि विभिन्न किसिमले प्रयासहरु जारिरहेका छन । कानुनी ज्ञानको अभाव हुँदाहुँदै पनि न्याय निरूपणका लागि विभिन्न प्रयास र प्रयत्नहरु जारी रहेका छन् ।  

नियमित संवादको अभाव
अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारको अभ्यासमा रहेको हाम्रो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल र सङ्घीय शासन प्रणालीले आम नागरिकको अपेक्षा र चाहनाहरुलाई तीव्र बनाइदिएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकारहरु बीचमा समन्वय, तालमेल र सहकार्यको अभ्यास ‘गर्ने र सिक्ने’ तहवाट अगाडि बढिरहेको छ । यसलाई स्वाभाविक मान्न कसकिन्छ । जनप्रतिनिधिहरु जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आएको र तत्काल र पर्याप्त काम गर्ने चाहनाबाट अघि बढिरहेका छन् भने निजामती कर्मचारीहरु धिमा समायोजनको प्रक्रिया, न्यून जनशक्ति र जनप्रतिनिधिहरुको स्प्रिडबाट ‘आफ्नो बचाउ’ गर्दै अघि बढिरहेका देखिन्छन् ।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका बीचमा नियमित संवाद, अन्तत्र्रिmया र असल सम्बन्ध निर्माणका प्रक्रियाहरु ज्यादै न्यून छन् । परिणाम स्वरूप कहिलेकाहीँ आवश्यक नीति, नियम, कार्यविधिहरुकको अभाव वा भएका कार्यविधिहरु मिचेर काम गर्न ‘दबाब दिने गरेको’ अनुभूति निजामती कर्मचारीसँकग छ भने विभिन्न बहानामा जनताका दैनिकका काममा कर्मचारीले ‘अवरोध सिर्जना गर्ने गरेको’ बुझाई जनप्रतिनिधिहरुसँग छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु र त्यहाँ कार्यरत निजामती कर्मचारीका बीचमा रहेको अविश्वासको यही वातावरणले अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारका कामकारबाहीमा ढिलासुस्ती र शिथिलता ल्याएको छ । सम्पन्न गरिएका कामहरुको गुणस्तरमापन र त्यसबाट आम सेवाग्राहीमा असुन्तुष्टिको ग्राफ बढ्दै गएको स्थिति छ । योजना निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा रहेका जटिलता र आम उपभोक्ताको आवश्यक सहभागिता नजुट्दा विकास प्रक्रियामा तीव्रताका प्रयत्नहरुले तीव्रता ल्याउन कठिनाइ उत्पन्न गरेका छन् ।

विकास बारेमा रहेका फरक फरक बुझाइका कारण पनि विभिन्न समस्याको सिर्जना गर्ने गरेको छ । आम रूपमा विकास भनेको बाटोघाटो, पुल पुलेँसा, भवन, देखिने भौतिक संरचनाहरु बुझ्ने आम चलन रहेको छ । भौतिक विकास र मानवीय विकासलाई सँगसँगै सन्तुलित रूपमा अघि बढाउन नसक्दा भएका पूर्वाधार र संरचनाहरु मानव उपयोगी बन्न सकिरहेका छैनन् । 

नागरिक सचेतताको अभाव
आम नागरिकमा विकासलाई सरकारले गरिदिने विषय हो भन्ने बुझाइ रहेको छ । विकास प्रक्रियाको प्रारम्भदेखि अन्त्यसम्म आम सेवाग्राही, उपभोक्ताहरुको संलग्नता र अर्थपूर्ण सहभागिताबिना विकासको स्वामित्व आम सेवाग्राही वा उपभोक्ताहरुले लिन सक्दैनन् । परिणाम धारा बिग्रदा, बाटोमा खाल्डो पर्दा वा सार्वजनिक चर्पीहरु सफा गर्नका लागि सरकारी पैसा आवश्यक देख्न थाल्छन् । हरेक विद्यालयमा रहेका चर्पीहरु सरसफाइ गर्ने योजना कसैसँग छैन बरु नयाँ चर्पी बनाउन रकम माग भई आउने क्रम तीव्र छ ।

उपभोक्ता समितिमा बस्नका लागि निकै ठूलो हानथाप चल्छ । एक अर्काले योजना सम्पन्न गर्दा भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा अख्तियारमा पुर्याउनका लागि पनि प्रतिष्पर्धा नै हुने गर्छ । कामको गुणस्तर खोज्ने काम ज्यादै न्यून मात्रामा हुन्छ । सवारीसाधनको प्रयोग, बैठकभत्ता जस्ता सेवासुविधाहरुका लागि आम सहमति हुन्छ तर गरिब, सीमान्तीकृत तथा छेउ पारिएको समुदायको जीवन सहज बनाउने नीति, कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा विरलै सहमति जुट्छ । रोजगार सिर्जना गर्ने, काम सिर्जना गर्ने र मानिसको गुणस्तरीय जीवनयापनका लागि स्थानीय सरकारका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन हुन कठिन छ । 

बाटो सबैलाई फराकिलो र चौडा चाहिन्छ तर जब आफ्नो वा आफन्तको जमिनमा बाटो पुग्छ, अनि लडाइँ सुरु हुन्छ । आफ्नो योगदान र भूमिकाका लागि ज्यादै थोरै मानिस तयार हुन्छन् । क्षतिपूर्ति भनेजति चाहिन्छ, नत्र काम रोकिन्छ । यो मानसिकताले कसरी विकास प्रक्रियालाई सघाउँछ ? सहर, गाउँ सफा र सुन्दर चाहिन्छ तर घरबाट निस्केका फोहर बाटोमा लगेर फालिन्छ । सबैलाई आफ्नो हक अधिकार चाहिन्छ तर अरूको हक अधिकारको कुरालाई कसैले वास्ता नगर्ने आम प्रचलन छ । विरोध गर्ने स्वतन्त्रता हरेक नागरिकसँग छ तर विकल्प के हो ? कसैलाई थाहा छैन । 

सरकारी पैसा त हो ? कसैको घरबाट जाने होइन ? भन्ने चेतनाबाट ग्रसित मानसिकतामा परिवर्तनका लागि काम हुन सकेका छैनन् । हरेक नागरिकले तिरेको पैसाबाट बजेट बन्छ र यो हाम्रो पैसा हो भन्ने वास्तविकता बुझाउन नसक्दा नागरिक तहबाट खबरदारी हुन सकिरहेको छैन । हामीले तिरेको करले नै हाम्रा लागि विकास गर्ने हो भन्ने धारणा बन्न सकिरहेको छैन । अनि कसरी हुन्छ मुलुकमा समृद्धि ?

उत्पादन प्रणाली र वातावरण संरक्षण
कृषि उत्पादन बढाउनुपर्ने विषयमा सबै सहमत छन्क तर उत्पादन प्रणालीमा जोडिन कोही तयार छैनन् । कर्मचारी, शिक्षक, जनप्रतिनिधि सबैले कृषि उत्पादनका विषयमा धेरै लामा लामा भाषण दिन्छन् तर साँझ बिहानको समयमा आआफ्नो घर वरिपरि करेँसाबारीमा गएर कुटो चलाउँदै आफ्ना लागि करेँसाबारी निर्माण गर्न तयार छैनन् । हरेक पेसामा रहेका मानिसले साँझ बिहानको समय आफ्नो घरवरिपरि तरकारी रोपेर आफ्ना लागि आफै उत्पादन गर्ने अभियान सञ्चालन नगरेसम्म  उत्पादन बढाउने कुरा सम्भव छैन र छिमेकी मुलुकबाट विषादी प्रयोग गरिएको तरकारी रोक्ने अभियान पनि सफल हुन सक्दैन । हरेक नागरिक उत्पादन प्रणालीमा आबद्ध हुने कुराले हाम्रो उत्पादन बढाउने अभियानलाई अग्लो र समृद्ध बनाउन ठूलो सहयोग गर्छ ।

स्थानीय सरकार चुकेको अर्को ज्यादै महत्त्वपूर्ण विषय हो वातावरणको संरक्षणको क्षेत्र । हामीले निर्माण गर्न थालेको विकास अभियानलाई वातावरण मैत्री बनाउनु जरुरी छ । बढ्दो जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष मार खेपिरहेका हामीलाई हाम्रो विकास अभियानलाई वातावरण अनुकूल बनाउनु आवश्यक छ । जथाभावी डोजर लगाएर बाटो खन्ने र भएभरका रूख बिरुवा नष्ट गर्दै जाने हो भने यसले नियमित रूपमा प्राकृतिक विनास निम्त्याउने निश्चित छ । प्राकृतिक रूपमा बग्ने खोलाहरु सहर निर्माण गर्ने क्रममा सबै मिचिएको र खोलामा घर बनाउने कामलाई तत्काल रोक्न सकिएन भने त्यसले डुबान बढाउने खतरा नजिक छ । यसर्थ हाम्रो विकास अभियानलाई वातावरणमैत्री बनाउन विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ ।

कम्तीमा ५० वर्षपछिको हाम्रो गाउँपालिका, हाम्रो नगरपालिका कस्तो ? भन्ने परिकल्पना वा दूरदृष्टिका साथ काम नगर्ने हो भने पछिल्लो पुस्ताले हामीलाई सराप्ने निश्चित छ । खुल्ला ठाउँ, शैक्षिक केन्द्र, औद्योगिक क्षेत्र, खेल मैदान रङ्गशाला, स्वास्थ्य  आदि जस्ता क्षेत्र कहाँनेर ? कसरी हुन्छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिन सकिएन भने बढ्दो सहरीकरण र जमिनका ब्यापारले हामीसँग भएको भूमि सबै सकिने अवस्था हाम्रा नजिक छ भन्ने चेतना राख्नैपर्छ ।
 निष्कर्ष 
अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारका सामु असङ्ख्य सम्भावनाहरु छन् । नागरिक अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न साझा र सामूहिक प्रयास र प्रयत्न आवश्यक छन् । विचारमा भिन्नता छ, व्यवहारमा भिन्नता छन् । काम गर्ने तरिकाहरुमा भिन्नता छ तर विकास अभियानलाई साझा अभियान र सहमतीय प्रणाली स्थापित गर्दै नागरिक जीवन सहज बनाउनका लागि साझा चिन्तन र व्यवहार आवश्यक छ ।

योजनाबद्ध रूपमा हाम्रा प्रयासलाई अघि सार्दै जहाँनेर समस्या सिर्जना हुन्छ त्यहीँनेर आवश्यक कार्यविधि, कानुन बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयनका प्रयत्नहरु आवश्यक छन् । स्थानीय सरकारहरूले स्थानीय सबै सरोकारवालालाई समन्वय र संवादमार्पmत विश्वासमा लिएर आम नागरिकलाई विकास प्रक्रियामा सँगसँगै लिएर जाने अभ्यासहरुको खाँचो छ । 

सुशासनलाई हरेक नागरिकहरुको जीवन संस्कृतिका रूपमा विकास गर्दै हरेकले असल काम, इमानदारिता र उच्च नैतिकबलका साथ अघि बढाउँदै निर्वाचित जनप्रतिनिधि र निजामती कर्मचारीका बीचमा पर्याप्त

संवादका माध्यमबाट असल र समझदारीपूर्ण विश्वासका साथ काम गर्ने  हो भने हामीले हाम्रो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास र आम नागरिकको विश्वास आर्जन गर्न सकिन्छ । 
सबै काम र गतिविधिहरुलाई प्रणालीबद्ध बनाउँदै हरेक विकास गतिविधिलाई जनकेन्द्रित बनाउने प्रयास र प्रयत्न अघि बढाउन सकिन्छ । हाम्रा हरेक विकास गतिविधिले आम नागरिकको जीवन सहज बनाउने र हरेक नागरिकको जीवन सहज बनाउँदै उनीहरुको गुणस्तरीय जीवन बनाउने कुरामा विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ ।  

 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...