काठमाडौं– धरहरा पुनःनिर्माणको काम सुरु गरिएको भएपनि स्थानीयबासीको माग सम्बोधन नभएका कारण समस्या देखिएको छ ।  धरहरा पुननिर्माणको काम सुरु गर्नुपूर्व स्थानीयवासीसँग छलफल नगरेका कारण अहिले दैनिकजसो निर्माण कम्पनी र स्थानीबासीबीच भनाभन तथा विवादको अवस्था देखिने गरेको छ । शुक्रबार पनि धरहरा पुननिर्माण स्थलमा यस्तै दृश्य देखियो ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको अवलोकन टोलीलाई स्थानीयले अवलोकन गर्नबाटै रोक्ने प्रयास गरे । राष्ट्रिय पुननिर्माणको प्राधिकरणका पदाधिकारी, निर्माण कम्पनी, कन्सल्टेण्ट, प्राविधिक स्थानीय जनप्रतिनिधि र पत्रकारहरु सम्मिलित टोलीलाई स्थानीयले अवलोकन गर्नबाट रोक्ने प्रयास गरेका हुन् । सो क्रममा केही बेर भनाभन र धकेलाधकेलको अवस्था समेत हुन पुग्यो ।

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर २२ का अध्यक्ष चिनीकाजी महर्जनले धरहरा निर्माणसँगै स्थानीयको सामाजिक, आर्थिक तथा साँस्कृतिक मूल्य मान्यताको संरक्षण गर्नुपर्ने बताए । उनले स्थानीयको भावनासँग गाँसिएका कुराहरुमा विचार नपुर्याउँदा समस्या श्रृजना भएको उल्लेख गरे ।

उनले स्थानीय रुपमा बर्षौदेखि कायम सांस्कृतिक मार्गहरुको संरक्षण गरिनुपर्ने र धरहरा हेर्नकै लागि पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था आउन नहुनेतर्फ प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराए । स्थानीयको ऐतिहासिक महत्वको विषय हेर्न पनि टिकट काट्नुपर्ने व्यवस्था गरि धरहरालाई व्यापारीकण गर्ने हो भने त्यसको विरोध गर्दै आफ्नै वडाले धरहरा बनाउने चेतावनी दिए ।

स्थानीय राजेश डंगोलले सर्वाधिक चासो र महत्वको विषयको धरहरा पुननिर्माणबारे सरकारले स्थानीयवासीसँग छलफल र समन्वय नगरेको गुनासो गरे । संयुक्त अवलोकनपछि राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका वरिष्ठ इन्जिनियर धु्रवप्रसाद पौडेलले धरहराको भित्री संरचना आधुनिक बने पनि बाहिरी संरचना पुरानै स्वरुपमा निर्माण गरिने बताए । उनले अध्ययन अनुसन्धानका लागि पुरानो संरचनालाई पनि सुरक्षित राखिने बताए ।

उनले निर्माणका क्रममा आवश्यकता अनुसार स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुसँग पनि  निर्माण छलफल गरिएको दाबी गरे । भ्रष्टाचार अनुगमनमा काम गर्दै आएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले स्थानीयको माग सम्बोधन गरेर निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताएको छ । वरिष्ठ अधिकृत बबिता शर्माले स्थानीयवासीमा सामाजिक सांस्कृतिक रुपमा रहेको विमति प्राधिकरणले सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिइन् ।

धरहरालाई व्यापारीकरण खोजिएको भन्दै सर्वत्र विरोध भएपछि निर्माणको सम्पूर्ण जिम्मा संघीय सरकारले लिएर प्राधिकरणको नेतृत्वमा निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो । ट्रान्सपरेन्सीले २० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको पनि जनाएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले शुक्रबार नै रानी पोखरी निर्माण कार्यको पनि अवलोकन गरेको छ ।