काठमाडौं– यतिखेर रमण कन्स्ट्रक्सन र सडक विभागबीच द्वन्द्व चलिरहेको छ । हुलाकी आयोजनाको आयोजक समेत रहेको विभागले रमण कन्स्ट्रक्सनलाई कालो सूचीमा राख्न सरकारलाई सिफारिस गरेपछि विभाग र रमणबीच विवाद चुलिएको हो ।

जसरी भएपनि रमणलाई कालो सूचीमा हाल्ने विभागको योजना छ भने रमण जसरी पनि कालोसूचीबाट उम्कने प्रयासमा छन् । केहि समयअघि मात्र विभागले रमण कन्स्ट्रक्सनलाई कालो सूचीमा हाल्न सिफारिस गरेको थियो । 

हुलाकी राजमार्ग अन्तरगतको नारायणी पुल निर्माणमा रमणले निर्माणको जिम्वेवारी लिएको, निर्माण वापतको पहिलो किस्ता रकम पनि लिएको तर काम नगरी भागेको भन्ने दावी विभागले गर्दै आएको छ । विभागको यो दावीपछि उसले रमणलाई कालो सूचीका लागि सिफारिस गरेको हो ।

हुलाकी आयोजना तथा रमण पप्पु जे.भीबीच करिब ७ बर्षअघि हुलाकी सडक योजना अन्तर्गत गोलाघाटस्थित नारायणीमा पुल निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ठेक्का सम्झौता अघिनै हुलाकी सडक योजना अन्तर्गत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र अनाधिकृत रुपमा बाटो बनाउन लागेको र निकुञ्जभित्र पर्ने गरि कुनै पनि संरचना निर्माण गरिनुहुन्न् भन्दै सरोकारवालाहरुले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । रिट निवेदनको टुङ्गो नलाग्दै हुलाकी आयोजनाले वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन (ईआइए) समेत नगरि हतारमा पुल तथा सडक निर्माणको कार्य अघि बढाएको रमणको आरोप छ । 

यसैक्रममा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले उक्त स्थानमा पुल बनाउन नहुने भनि ईआइएका लागि स्वीकृति नदिएपछि हुलाकी आयोजना आफैँले पुल निर्माणको कार्य स्थगित गरि कुनै कार्य नगर्न निर्माण कम्पनी रमण पप्पु जे.भीलाई अनुरोध गरेको थियो ।

मिति २०७५ फागुन १ गतेको सर्वोच्चको फैसलाले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय, युनेस्को लगायत सरोकारवाला निकायहरुको परामर्श र सहमतिमा गरिएको वातावरणीय प्रभाव अध्ययनले अनुमति नदिएसम्म चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्नेगरी सडक निर्माण सम्बन्धी कुनै पनि कार्य नगर्नु, नगराउनू भनेर उक्त रिट उपरकोे फैसला तथा आदेश आएको थियो ।  

यसरी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले उक्त स्थानमा पुल बनाउन नहुने भनि ईआइएको लागि स्विकृती नदिएको र हुलाकी आयोजनाले सम्झौता भएको करिब दुइवर्ष वित्दा पनि निर्माण सुचारु गर्न कुनै निर्देशन नदिएपछि निर्माण कम्पनीले सम्झौताको प्रावधान बमोजिम ठेक्का अन्त्य गरि आयोजनासमक्ष पुल निर्माणको सन्दर्भमा निर्माण कम्पनीले पेश गरेको बिलको भुक्तानी समेत माग गरेको छ । सम्झौताअनुसार आयोजनाको कारणले काम हुन नसके निर्माण कम्पनीले गरेको कामको भुक्तानी दिनुपर्ने प्रावधान छ । 

निर्माण कम्पनी र आयोजनाबीच विवाद भए सम्झौता बमोजिम मध्यस्थताबाट विवाद टुङ्गो लगाई ठेक्का सम्झौता अन्त्य गर्ने र निर्माण कम्पनीले करिब १३ लाख रकम आयोजनालाई बुभmाई हिसाब पुरा गर्न जिल्ला अदातलले फैसला गरेको थियो । तर, जिल्ला अदालतबाट भएको उक्त फैसला बमोजिम निर्माण कम्पनीले उक्त रकम बुझाउन पटकपटक जाँदा पनि हुलाकी आयोजनाले रकम बुझ्न मानेको थिएन । यसरी अदालतको आदेशविपरित आयोजना कार्यालयले निर्माण कम्पनीले कामै सुरु नगरेको भन्दै कम्पनीविरुद्ध उत्रिएको रमण कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधि सन्तोष न्यौपानेले बताए । 

यहि विवादकाबीच रमण पक्षले अदालतको आदेश पालना नगरी पद तथा अधिकारको दुरुपयोग गरेको भन्दै हुलाकी आयोजनाका निर्देशक अशोक तिवारीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर गरेको छ । आयोजना निर्देशक अशोक तिवारी दोषी ठहर भएमा न्याय प्रशासन ऐन बमोजिम कार्वाही हुने छ । तर,यता आयोजना (विभाग)ले अदालतको फैसला नआउँदै रमणविरुद्ध कालोसुचीका लागि धरपकड गरिरहेको रमण कन्ट्रक्सनको भनाई छ ।  

तथ्य र व्यवस्थाहरुलाई केलाउँदा हुलाकी मार्ग अन्तरर्गत ईआइए नगरी कुनै पनि ठेक्का आह्वान गर्न नहुने सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्थालाई कुल्चँदै  ईआइए नै  नगरी ठेक्का निकाल्नु आयोजनाको कमजोरी देखिन्छ । 

कानुनका जानकारहरुका अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र परेको नारायणी पुल निर्माणको उक्त काममा हुलाकी राजमार्गले कामै गरेन भनेर निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रयास गर्नु नियम कानून विपरित र सर्वोच्चको आदेशको समेत विपरित हुन्छ ।  

विवाद नारायणी पुलको, खेल भेरी–बबई हत्याउने

यो विवाद नारायणी पुल निर्माणमा मात्रै जोडिएको छैन । यसको भित्री खेल राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तरगत भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनासँग जोडिएको छ । केही निर्माण व्यवसायी र विभागका केही कर्मचारीको मिलेमतोमा रमण जे.बीलाई भेरी बबईबाट ‘बाइपास’ गराउने र ठेक्का हत्याउन रमणलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रयास भइरहेको बुझिएको छ ।

भेरी बबईको बाँकी काम चाइनिज कम्पनीसहित रमण कन्स्ट्रक्सन प्रालिले पाएलगत्तै ६ वर्ष अघिनै सम्झौता बमोजिम ठेक्का अन्त्य भइसकेको विषयलाई लिएर हुलाकी आयोजनाले विवाद झिकेको बताइएको छ । 

राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र परेको पुलको निर्माण सुरु गरेन भनी ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरेको सुचना प्रकाशित गरेलगत्तै विभागले हतारहतारमा रमण कन्ष्ट्रक्सनलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो । यसका पछाडि रमण कन्ष्ट्रक्सनलाई नारायणी पुलको मुद्दामा फसाई कालो सूचीमा हाल्ने र भेरी बबई आयोजनाबाट बाइपास गराउने षड्यन्त्र रहेको रमण पक्षको दावी छ । 

चाइनिज कम्पनी समेतको रमण जे.भी. र भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाबीच निर्माण कार्यको सम्झौतापछि निर्माणको काम समेत अघि बढिसकेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा कुनै कम्पनी कालो सूचीमा परेपनि सम्झौता भइसकेका काम गर्न पाउने व्यवस्था छ । तरपनि पछिल्लो समय यहि विवादलाई लिएर भेरी–बबई आयोजनामा समेत अवरोध सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको निर्माण पक्षको आरोप छ ।