काठमाडौँ । राजनीतिक वृत्तमा समय समयमा नेपाली सेनाको पुनर्संचना गर्ने कुरा उठ्छ । तर ती विषय त्यतिकै सेलाउँछ । अहिले फेरि यो विषयले संसदमै प्रवेश पाएको छ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका देव गुरुङले नेपाली सेनामा रहेको ‘रेन्जर बटालियन’ खारेज गुर्नपर्ने सुझावसहितको माग गरेपछि यसबारे पुनः बहस शुरु भएको छ ।

नेता गुरुङले नै यो विषय किन उठाए ? जब कि मुलुकमा हाल गुरुङ संलग्न रहेको पार्टीकै नेतृत्वमा झण्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकार छ । के यस विषयमा सत्तारुढ दल नेकपामा छलफल भएको हो ? वा गुरुङ एक्लैले यो माग अघि सारेका हुन् ? यसको जवाफ भने गुरुङले दिएका छैनन् र सम्बन्धित दलले पनि मुख खोलेको छैन ।

कुनै पनि सत्तापक्षको सांसदले संसदमा कुरा राख्दा जनसरोकारका विषय सुझावका रूपमा राख्ने हो ।  ती सुझावलाई सरकारले कति कार्यान्वयन गर्छ भन्ने चाहिँ सरकारको गतिविधिमा भर पर्ने गर्छ । यदि प्रतिपक्षका सांसदले जवाफ मागेमा त्यसको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले वा सरकारले संसदमै दिनुपर्ने हुन्छ ।

रक्षा मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार हाल कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल संसदमा सत्तापक्षकै सांसदले सेनाको बटालियन खारेज गर्न सुझाव दिएपछि के गर्ने भन्ने आन्तरिक परामर्शमा जुटेका छन् ।

‘रक्षा मन्त्रीले आवश्यक परामर्श गर्नुभएको छ । के गर्ने भन्ने उहाँले नै प्रस्ट पार्नुहोला । तर माग अनुसार उक्त बटालियन खारेज गर्ने कुरामा रक्षामन्त्री, मन्त्रालय र नेपाली सेना तयार छैन,’ रक्षामन्त्री पोखरेल निकट स्रोतले रातोपाटीसँगको कुराकनीमा भन्यो ।

रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एव् प्रवक्ता बाबुराम गौतमले नेपाली सेनाको रेन्जर बटालियन खारेज गर्नुपर्ने भन्ने समाचार सञ्चार माध्यममा आए पनि त्यसबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए ।

गुरुङले देश शान्ति प्रक्रियामा गइसकेको भन्दै द्वन्द्वकालीन संरचनाको रूपमा रहेको नेपाली सेनाभित्रको ‘रेन्जर बटालियन’ फोर्सको आवश्यकता र औचित्य नरहेकाले भन्दै उक्त फोर्स खारेज गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

गुरुङले प्रतिनिधि सभा बैठकमै यस्तो माग गरेपछि यसबारे नेपाली सेना, रक्षा मन्त्रालय र सरोकारवालाहरुबीच चर्चापरिचर्चा सुरु भएको हो ।

माओवादी जनयुद्धको बेलामा तत्कालीन नेपाल सरकारले अमेरिकी सेनाको सहयोगमा ‘अप्रेसन’का लागि भनेर विशेष संरचनाका रूपमा ‘रेन्जर बटालियन’ गठन गरेको थियो ।

भदौ ९ गते सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै गुरुङले भनेका थिए, ‘अहिले शान्ति प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ र मुलुक एउटा प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेको छ । यो अवस्थामा द्वन्द्वकालीन संरचनाहरु कायम राखिनु हुँदैन । रेन्जर बटालियन खारेज गरेर सामान्य सेनामा परिणत गर्नुपर्छ ।’

त्यति मात्रै होइन, उनले रेन्जर बटालियन फोर्सलाई रेजिनेन्ट बनाउने प्रक्रिया चलिरहेको भन्दै अविलम्ब रोक्न मागसमेत गरेका थिए । रेन्जर बटालियन राष्ट्रियताका निमित्त समेत खतरापूर्ण भएको भन्दै अबिलम्ब उक्त फोर्सलाई खारेज गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

फरक यति हो, त्यसबेला गुरुङ नेतृत्वको तकालीन माओवादी राज्यसँग विद्रोह गर्दैथियो भने हाल शान्ति प्रििक्रयामा आएर र तत्कालीन माओवादी पार्टीसमेत एमालेसँग एकीकरण भएर नेकपा बनेको छ । हाल नेकपा नेतृत्वकै सरकार छ । यहीबेला गुरुङले उक्त फोर्स खारेज गर्नुपर्ने माग राख्नुमा विशेष अर्थ लाग्ने कतिपयको भनाइ छ ।

नेपाली सेनाका पूर्वजर्नेल प्रेमसिंह बस्न्यात नेपालमा हरेक क्षेत्रमा अमेरिकाको प्रभाव पर्यो भन्ने बुझेर गुरुङले त्यस्तो माग राखेको हुनसक्ने बताउँछन् । ‘केही न केही बुझेर नै त्यस्तो माग आएको हुनसक्छ । तर मेरो विचारमा यस्ता धेरै फोर्सभन्दा पनि सेनामा एउटा स्पेसल फोर्स बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।’

सुरक्षाविद् समेत रहेका डा. बस्न्यातले हालको सेनाको सङ्ख्या ९० हजारको हाराहारीमा भएको भन्दै त्यसमध्ये ५० हजारलाई समेटेर स्पेसल फोर्स बनाउन सकिने व्यक्तिगत सुझाव रहेको बताए ।

छलफल भएको छैन : विज्ञानदेव पाण्डे, प्रवक्ता नेपाली सेना

नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले सेनाको ‘रेन्जर बटालियन’ खारेज गर्ने विषयमा कुनै छलफल नभएको बताए । यद्यपि उनले यसको निर्णय गर्ने अधिकार रक्षा मन्त्रालयमा भएकाले आफूले केही भन्न नसक्ने प्रतिक्रिया पनि दिए । ‘त्यो कुरा कसरी आयो ? किन आयो थाहा भएन । तर मलाई लाग्छ संरचना खारेज गर्ने कुरा सम्भव नहुनसक्छ,’ सहायकरथी पाण्डेले रातोपाटीको प्रश्नमा जवाफ दिए ।

के हो रेन्जर बटालियन ?  

नेपाली सेनाभित्रका धेरै गणहरु मध्येको एउटा गण हो ‘रेन्जर बटालियन’ । जसको नामकरण माओवादी सशस्त्र युद्धका बेलामा गरिएको थियो । यसअघि ‘महावीर गण’ले चिनिने यो गण पछि रूपान्तरण गरिएको हो । मुलुकमा तत्कालीन विद्रोही माओवादी सङ्घर्ष बढ्दै गएका बेला अमेरिकी सेनाको सहयोगमा यो फोर्स स्थापना गरिएको भनिए पनि उक्त बटालियनका पूर्व बाहिनीपति समेत रहेका अवकास प्राप्त सहायकरथी बाबुकृष्ण कार्की  रेन्जर बटालियन ‘कन्भेन्सनल’ फौज भएको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘यो फौज प्रतिविद्रोहमा प्रयोग हुँदैहुँदैन । गरिए गलत हुन्छ । यसले त भूकम्प, विपद् व्यवस्थापन, शान्ति मिसन लगायत अत्यन्त कठिन काम गर्न परिचालन गर्ने गरिन्छ ।’ यस अन्तर्गत झण्डै २ हजारको हाराहारीमा जनशक्ति रहेको बताइएको छ । जसलाई अत्याधुनिक तालिम प्रदान गरिएको हुन्छ । उनले रेन्जर बटालियनका सेना नेपालको अत्यन्त अनुशासित, बहुआयामिक सीप र क्षमता रहेको फौज हुनुका साथै व्यावसायिक फौज रहेको बताए । ‘कठोर काम गर्नसक्ने,  देश सङ्कटमा परेको बेला परिचालन गर्ने यो फौज अमेरिकामा तालिम गरेर आएका नेपालीहरुले फोर्सका रूपमा गठन गरिएको हो’, उनले थपे ।

यो पनि

'सरकार नै फेरबदल गराएर अमेरिका नेपालमा सेना भित्र्याउन चाहन्छ'

राष्ट्रियताका निम्ति खतरा देखेरै भनेको हो : गुरुङ

‘सेनाको यो बटालियन किन खारेज गर्नुपर्ने हो ?,’ भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा नेकपाका नेतासमेत रहेका गुरुङले थप प्रस्ट पार्दै भने, ‘खतरा भएकाले नै मैले सरकारलाई यस्तो सुझाव दिएको हुँ । अमेरिकन सेनाको योजना र कार्यक्रम अनुसार नै यो फौज तयार भएको हो ।’ गुरुङका अनुसार जसलाई नेपाली सेनाभित्र ‘अमेरिकन बेबी’ समेत भनेर चिनिन्छ । उनले नेपालमा शक्ति राष्ट्रहरुको चलखेल भएको छ भन्ने कुरामा सरकार र आफ्नो दलका नेताहरु सचेत रहेको समेत दाबी गरे ।

खारेज होइन, क्षमता विस्तार गर्नुपर्छ : बालकृष्ण खाँड, पूर्वरक्षामन्त्री

तर गुरुङले भनेजस्तो यो बटालियन खारेज गर्न नहुने प्रमुख प्रतिपक्ष दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणको भनाइ छ । ‘राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षासँग नेपाली सेना गाँसिएको छ, त्यसैले बरु अझै सेनाको प्राविधिक क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । यूएन मिसनमा समेत महत्त्वपूर्ण काम गरेको सेनालाई धेरै चलाउन उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन’ गुरुङको सुझावप्रति लक्षित गर्दै उनले भने, ‘सेनाले विपद् व्यवस्थापनदेखि आपतकालीन उद्धार र विभिन्न खालाका राष्ट्र नै विखण्डित हुने घटनामा पनि आवाश्यकता अनुसार काम गरिरहेको छ । कहीँकतै बम भेटियो भने समेत त्यसलाई ‘डिस्पोज’ गर्ने काममा पनि नेपाली सेनालाई फ्रन्टलाइनमा प्रयोग गर्ने गरिएको छ । त्यसकारण अहिलेको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सेनाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने हो, सेनाभित्र रहेका संरचनाको विघटन होइन ।’

उनले नेपाली सेनालाई पाँच, दस वर्षको मात्रै नभई पचास या सय वर्षसम्मको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर हेर्नुपर्ने बताए । ‘त्यो मात्रै नभएर छिटफुट घटना हुँदासमेत सेनाकै कमान्डो प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । सङ्गठित रूपमा राज्य विद्रोह मात्र होइन, उद्योगपति, व्यवसायी र नेताहरुका गतिविधिमा अवरोध वा अपहरण भयो भने पनि त्यहाँ सेनाको कमान्डो प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसकारण अहिले कसैले माग गर्दैमा खारेज गरिहल्नुपर्छ भन्ने हँुदैन ।’

उनले संविधानले पनि नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय सर्वभौमता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने उत्तरदायित्व सेनालाई दिएको भन्दै संसारमा अन्य मुलुकका सेनाको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै लगिने भए पनि हाम्रोमा भने खारेजको कुरा गरिनु जायज नभएको दाबी गरे ।