खेल संरचना बनाउँदै सुदूरपश्चिम प्रदेश
धनगढी - चालू आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका पाँच वटा जिल्लामा रु सात करोडको खेल संरचना बन्ने भएका छन् ।
राष्ट्रिय खेलकूद परिषद्ले यहाँको कञ्चनपुर, कैलाली, डोटी, दार्चुला र बाजुराका लागि खेल संरचना निर्माण गर्न चालू आवमा बजेट विनियोजन गरेको सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय खेलकूद विकास समिति कार्यालय प्रमुख प्रेम मल्लले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार कैलालीमा रहेको प्रदेशस्तरको रङ्गशालाको प्यारापिट निर्माणका साथै कवर्डहल स्तरोन्नतिका लागि रु चार करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको बताए । यस्तै कञ्चनपुरस्थित जिल्ला खेलकूद विकास समिति परिसरमा क्रिकेट मैदानका लागि रु एक करोड रकम विनियोजन भएको छ ।
त्यसैगरी यहाँको विकट पहाडी जिल्ला बाजुरामा रङ्गशाला बनाउन रु ५० लाख, दार्चुलाका लागि रु ५० र डोटीका लागि पनि रङ्गशाला बनाउन रु ५० लाख बजेट रहेको क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख मल्लले बताए।
‘बृहत् छैटौँ राष्ट्रिय खेलकूद यहाँ भएका बेला खेल संरचना निर्माणका लागि त्यो बेला रु दश करोड आएको थियो ।’ मल्लले भने, ‘त्यसयता बढी बजेट सुदूरपश्चिम आएको यसैपाली नै हो ।’ उनले प्राविधिकसहितको टोलीले संरचना निर्माणका लागि आवश्यक जाँच थालिसकेको बताए।
‘अहिले प्राविधिक टोलीले संरचनाको लागात अनुमागन थालेको छ ।” मल्लले भन्नुभयो, “बोलपत्रलगायतका प्रक्रियाका लागि पनि यस पटक राखेपले क्षेत्रलाई नै जिम्मेवारी दिएको छ ।’ संरचना निर्माणका लागि केही दिनभित्रै बोलपत्र आह्वान हुने उनको भनाइ थियो ।
माछा पोखरी हटेर क्रिकेट मैदान
जिल्ला खेलकूद विकास समिति कञ्चनपुरले कवर्डहल परिसरमा माछापालनका लागि दिइएको खेलकूदको जग्गा खाली गराउन अग्रसरता लिएको छ ।
चार वर्षअघि खेलकूद विकास समितिले राष्ट्रिय खेलकूद परिषद्सित समन्वय नै नगरी कवर्डहल परिसरमा रहेको सात बिघा खाली जमीन माछा पोखरी बनाउन दिएपछि विवादमा आएको थियो ।
खेल मैदान र खेलाडी उत्पादनको थलोलाई मिच्दै माछापोखरी बनेयता खेलकूद विकास समितिले अपजस खेप्दै आएको थियो ।
‘कृषि प्रयोजनका लागि दश वर्षको ठेक्का सम्झौता गरेर जमीन दिइएको थियो,’ जिल्ला खेलकूद विकास समितिका कार्यालय प्रमुख गोपालदत्त भट्टले भने, ‘भाडामा लिनेले माछा पोखरी बनाएपछि धेरै तनाव झेल्नु प¥यो ।’
उनले उक्त जमीन खाली गराउन करीब तीन महिनाअघि नै भाडामा लिएको पक्षलाई जानकारी गराइसकेको बताए । ‘सम्झौताअनुसार भाडामा लिनेले माछापोखरी पुरेर पुरानै अवस्थामा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ,’ भट्टले भने, ‘माछापोखरी भएको ठाउँमा क्रिकेट मैदान बनाउन प्राविधिक टोलीले नापचाँज गरिसक्यो ।’
उक्त सात बिघा जग्गा समितिले वार्षिक रु एक लाख ७५ हजारमा भाडामा दिएको थियो ।
त्यसैगरी खेलकूद परिसरमै बनेको महाकाली यातायात व्यवस्था कार्यालयको ‘ट्रायल सेन्टर’ पनि खाली हुने खेलकूद विकास समितिले जनाएको छ । समितिले वार्षिक रु एक लाख भाडा पाउने गरी यातायात कार्यालयलाई एक बिघा जमीन दिएको थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
लिलाबल्लभलाई थप ५ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति
-
दुई महिनामा एक लाख ७३ हजार पर्यटक मुस्ताङमा
-
स्थानीय तह उपनिर्वाचन : माओवादीको ८ सिट दाउमा
-
शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र टुङ्ग्याउनुपर्नेमा मानव अधिकार आयोगको जोड
-
उपनिर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न ९ संस्थाले पाए अनुमति
-
डडेल्धुरामा जीप दुर्घटना : दुईको मृत्यु, सात घाइते