एजेन्सी– संयुक्त राष्ट्रसंघको एउटा समितिले वर्षौं जबरजस्ती श्रम गरेका र पछि हिरासतमा यातना भोगेका एक युवकलाई क्षतिपुर्ति दिनको लागि नेपाल सरकारलाई आदेश दिएको छ ।  समितिले मंगलबार थारु समुदायका भोली फरका नामका युवकले हालेको मुद्दाको फैसलामा यस्तो निर्णय सुनाएको हो । 

फरकाले काठमाण्डौस्थित नेपाली सेनाका एक जना अधिकृतको घरमा नौ वर्षको उमेरदेखि जबरजस्ती श्रम गराएको भन्दै मुद्दा हालेका थिए ।  फराकाले समितिमा रोजगारदाताले आफूलाई कुनै पारिश्रमिक नदिई सन् २०१० देखि सन् २०१२ जबरजस्ती घरेलू कामदारका रुपमा राखिएको भन्दै निवेदन दिएका छन् । 

फरकाले समितिमा बोल्ने क्रममा घरेलू कामदार रहुन्जेल आफूलाई दैनिक विहान ४ बजेदेखि राति १० बजेसम्म काम लगाइएको बताएका थिए । फरकाका अनुसार उनलाई विद्यालय पनि जान दिइएको थिएन ।  भोलीका अनुसार उनले सेनाको अधिकृतको घरमा खाना पकाउने, भान्छाका अन्य सरसफाइको काम, पाहुना ल्याउने लाने र र खुट्टा मोल्नुपर्ने काम गर्नुपथ्र्यो । 

उनले आफूलाई काम अवधिमा भौतिक र मनोवैज्ञानिक शोषण गरिएको र कहिले पनि पारिश्रमिक नदिएको बताए ।  तर उनलाई पछि कामदारले चोरीको आरोप लगाएर प्रहरीमा निदेवन दिएका थिए । 

हिरासतमा हुँदा, प्रहरीले आरोप स्वीकार गर्नको लागि यातना दिएको फरकाको भनाई छ । अपराध कबोल गराउनको लागि प्रहरीले उनलाई पाइपले पिटेका थिए र नङको चेपमा करेन्ट पनि लगाएका थिए । 

नेपाल सरकारले भने त्यस आरोपलाई खण्डन गरेको छ । तर समितिले फराकको ‘विश्वसनीय वयान र चिकित्सकीय रिपोर्ट’लाई औल्याउदैं फरकाको पक्षमा निर्णय गरेको छ ।  मानव अधिकार समितिले नेपालको न्यायपालिका, युवकको यातनाको दावीमा थप अनुसन्धान गर्न असफल भएको भनेको छ । 

समितिले अगाडि भनेको छ ,‘नेपालका सरकारका प्रशासनले फरका हिरासतमा हुदाँ उनीमाथि भएको दुरव्यवहार र उनलाई श्रम शोषण गराएको भन्दै हालेका कयैन निवेदनलाई वेबास्ता गरेका थिए ।’ समितिले निर्णयमा नेपालले फरका माथि अपराध गर्ने दोषीहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ । साथै उनलाई ‘प्रभावकारी क्षतिपूर्ति’ दिन पनि भनेको छ । 

नेपालमा श्रम शोषण भोगेका पीडितले कानुनी मुद्दा हाल्न अफ्ठ्यारो रहेकोमा त्यसलाई सम्बोधन गर्न पनि माग सिमितले माग गरेको छ ।  नेपालको कानुनले बाल श्रमलाई बन्देज लगाएको छ तर व्यवहारमा भने अझै पनि बाल श्रम अभ्यासमा देखिन्छ । मुख्य गरेर अल्पसंख्यक र सिमान्तकृत समुदायका बालबालिका बाल श्रमको जोखिममा छन् । 

अमेरिकाको श्रम मन्त्रालयका अनुसार नेपालका ५ वर्षदेखि १४ वर्ष बीचका बालबालिकामध्य ३७ प्रतिशत श्रममा संलग्न छन् ।