एजेन्सी– भारतीय सर्वोच्च अदालतले बुधवार भाकपाका महासचिव सीताराम येचुरीलाई कश्मीर भ्रमण गर्न अनुमति दिएको छ। नेता यचुरीले काश्मीरमा रहेका आफ्ना नेता युसुफ तारिगामीलाई भेट्न जान पाउनुपर्ने भन्दै अदालतमा रिट दायर गरेका थिए  । सो रिट निवेदनउपर भारतीय सर्वोच्च अदालतले बुधबार सो फैसला गरेको हो । नेता तारिगामीलाई नजरबन्दमा राखिएको छ ।

यचुरीको उक्त आवेदनपछि केन्द्र सरकारमा नयाँ बहस सुरु भएको थियो । नयाँ दिल्लीमा यचुरीले काश्मीर भ्रमण गरे त्यसले झन् खराब स्थिति पैदा गर्ने भन्दै विवाद हुँदै आएको छ  । केन्द्र सरकारका तर्फबाट बहस गरिरहेका अधिवक्ता तुषार मेहताले काश्मीरमा अहिले अवस्था सामान्य बन्दै गएको तर यचुरीजस्ता नेताहरु त्यहाँ पुगेपछि स्थिति झन् खराब हुनसक्ने दाबी गरे । तर उनको यो भनाईप्रति सर्वोच्च अदालतको विमति देखिएको छ । 

अदालतले मेहतालाई प्रश्न गरेको छ, यदि यस देशका नागरिकले आफ्नो साथी वा पार्टी साथीलाई भेट्न चाहन्छ भने त्यसमा के समस्या हुन्छ र ? सोही बीचमा सर्वोच्चका मुख्य न्यायाधीश रञ्जन गोगइको बेञ्चले उक्त दलिललाई खारेज गरिदिएको छ । यचुरी अगष्ट २४ मा ११ विपक्षी दलका नेताहरुसहित काश्मीर जान लाग्दा श्रीनगरमा उनलाई स्थानीय प्रशासनले रोकेको थियो । उनीसहितको टिमलाई स्थानीय प्रशासनले एयरपोर्टबाटै फर्काएको थियो ।

अदालतले यचुरीलाई काश्मीरमा पार्टी नेतालाई भेट्न जाने कि सभालाई सम्बोधन गर्न जाने भनि स्पष्टीरकण लिएको थियो । यचुरीका वकिल राजु रामचन्द्रनका अनुसार उनी नेता तरिगामीसँग भेट गर्न मात्र काश्मीर जान लागेको हुन् । तरिगामी जम्मु काश्मीर विधानसभामा ४ पटक विद्यायक चुनिइसकेका नेता हुन् । उनले सिताराम यचुरीसँग अगस्ट ४ मा अन्तिम पटक फोनवार्ता गरेका थिए । फोनवार्तामा उनले आफ्नो स्वास्थ्य स्थिति ठिक नभएको बताएका थिए । तरिगामीलाई केन्द्र सरकारले धारा ३७० को खारेजीसँगै नजरबन्दमा राखेको छ ।