काठमाडौं – सिंगापुरमा उपचारत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भिडियो कन्फरेन्समार्फत् मन्त्रिपरिषद बैठकको अध्यक्षता ग्रहण गरेको विषयले यतिखेर व्यापक चर्चा परिचर्चा पाएको छ ।

मूलतः उक्त विषयले दुई कोणबाट चर्चा पाएको छ । पहिलो कोण हो, इन्टरनेटमा कसैको पनि वैयक्तिक नियन्त्रण नरहेकाले भिडियो कन्फरेन्सबाट मन्त्रिपरिषद बैठक संचालन गर्दा गोपनीयता रहन्छ कि रहँदैन भन्ने ।

दोस्रो कोण चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीले उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिइसकेपछि पनि भिडियो कन्फरेन्सको माध्यमबाट मन्त्रिपरिषदको अध्यक्षता ओली स्वयं आफैंले नै ग्रहण गर्नु पर्ने त्यस्तो के विशिष्ट खालको अवस्था आइपर्यो भन्ने हो ।

कुनै आपतकालीन स्थिति पैदा नभएको अवस्थामा आफूले कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिइसकेकै व्यक्तिबाट पनि बैठक सम्पन्न गर्न सकिने स्थिति छँदाछँदै विदेशमा उपचारत प्रधानमन्त्रीले भिडियो कन्फरेन्समार्फत् आफैंले नै मन्त्रिपरिषदको बैठकको अध्यक्षता गर्नुपर्ने त्यस्तो के विशिष्ट अवस्था अथवा आवश्यकता  थियो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।

वास्तवमा नै नेपालमा पहिलो पटक अभ्यास गरिएको भनिएको भिडियो कन्फरेन्सको माध्यमबाट सम्पन्न गरिएको मन्त्रिपरिषदको बैठकलाई माथिका दुवै कोणबाट कसरी लिन र हेर्न सकिन्छ त ? यसबारेमा रातोपाटीका लागि लोकेन्द्र भट्टले  विभिन्न नेता तथा व्यक्तित्वहरुको विचार संकलन गरेको थियो । हेरौं, तत्सम्बन्धी उनीहरुको विचार जस्ताको तस्तै ः

आफ्नो क्षेत्रिय भौगोलिक सार्वभौमसत्ता भन्दाबाहिरबाट मन्त्रिपरिषद बैठक गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

भीम रावल,  नेकपाका नेता

म राजनीति शास्त्र र कानुनशास्त्रको विद्यार्थी हो । मैले अन्तराष्ट्रिस्तरमा पनि सरकार कसरी सञ्चालन हुन्छन्, क्षेत्रिय सार्वभौम सत्ताको अर्थ कसरी लाग्छ भन्ने कुरालाई पढेको छु, बुझेको छु ।

सामान्यतया कुनै पनि देशले वा कुनै पनि देशको प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपतिले प्रवासमा रहँदा आफ्नो देशको भौगोलिक क्षेत्राधिकार बाहिर गएर मन्त्रिपरिषद्को बैठक सञ्चालन गरेको मलाई आजसम्म थाहा छैन । यस्तै इन्टरनेटको सुरक्षाको कुरा पनि छ ।

मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु भनेका राष्ट्रिय गोप्यतासँग सम्बन्धित हुन्छन् । जबसम्म सरकारले कुनै विषयलाई सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने कुरा ठान्दैन,  तबसम्म ती कुराहरु सार्वजनिक जानकारीमा आउँदैनन् । त्यो एउटा पक्ष छ । गम्भीर पक्ष अर्को छ । कुनै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशको प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिले आफ्नो क्षेत्रिय भौगोलिक सार्वभौमसत्ता भन्दाबाहिरबाट मन्त्रिपरिषद बैठक गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यो कुरा गम्भीर छ ।

मैले जाने अनुसार प्रवासमा रहेर आजकालको जमानामा प्रविधिको माध्यम छ भन्दैमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक गर्न मिल्दैन । हाम्रो देशमा पनि प्रधानमन्त्री प्रवासमा जाँदा कुनै अर्को व्यक्तिलाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिएर निजले नै बैठक गर्नुपर्यो भने बैठक गर्ने चलन छ ।

यसमा कतिपय मान्छेले भन्लान् : प्रचलन त तोड्दै जानुपर्छ नि ! तर देशको सार्वभौमसँग गाँसिएर आउने कुरालाई यसरी हल्का रुपमा किन कसरी कसले ग्रहरण गरेको हो म पनि बुझ्दै छु । कार्यवाहक घोषणा गरेर फेरि इन्टरनेटबाट यो काम किन गर्नुपर्यो ?

मन्त्रिपरिषदको बैठक पिक्निकको स्टायलमा गर्ने कुराले सकारात्मक सन्देश दिँदैन

विश्वप्रकाश शर्मा, प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेसका प्रवक्ता

सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा हस्तान्तरण गर्न सकिएला तर सिंहदरबारको अधिकार सिंगापुरतिर हस्तान्तरण गर्न त सकिँदैन । प्रधानमन्त्री अस्वस्थ भएर सिंगापुर जानु भएको छ । हामी सबै नेपालीले उहाँको स्वाथ्यलाभको कामना गर्नुपर्छ । स्वस्थ भएर फर्किसकेपछि उहाँले आफूलाई दिइएको म्यान्डेट अनुसार पूर्ण अवधि सरकार चलाउनुपर्छ ।

त्यसमा हाम्रो समर्थन हुन्छ । तर  स्वदेशको सरकार विदेशबाट चलाउने कुरामा हाम्रो समर्थन हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले विदेशबाट भिडियो कन्फरेन्सबाट सरकार चलाउँदै गर्दा यसको गोपनियताको कुरो आउँछ नै ।

प्रविधिको प्रयोग गर्दै गर्दा यसको गोपनीयताको सन्र्दभमा दुनियाँमा धेरै प्रकारको बहस भएका छन्, धेरै प्रकारका घटना पनि भएका छन् । सरकारमा कम्युनिस्ट पार्टी छ । तर सरकार त काँग्रेस वा सबै जनताको हो ।

निर्णय सार्वजनिक गर्ने कुरा एउटा कुरा हो । तर बैठकमा हुने छलफल र एजेण्डाको सन्र्दभमा गोपनीयता र गम्भीरताको कुरो आउँछ नै । यसरी भिडियो कन्फरेन्सबाट बैठक गर्दै गर्दा त्यसको सुनिश्चितताको ग्यारेन्टी हुँदैन । मन्त्रिपरिषदको बैठक पिक्निकको स्टायलमा गर्ने कुराले सकारात्मक सन्देश दिँदैन  ।

अर्को कुरा देशमा त्यस्तो कुनै आपतकाल परेको स्थितिमा,संकट लाउनु परेको  वा देशमा बाह्य आक्रमण भएको अथवा ठूलो भूकम्प गएको जस्ता विपदको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले अस्पतालको शैय्याबाट पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्था आएको स्थितिमा यस्तो गर्ने कुरा ठीकै हुन्थ्यो होला ।

तर देशमा कुनै त्यस्तो आपतकालको अवस्था त आएको छैन । यो ढंगले मन्त्रिपरिषदको अध्यक्षता गर्नु हुँदैन थियो । किनभने प्रधानमन्त्री स्वयमले राष्ट्रपतिकोमा पत्र पठाएर ईश्वर पोखरेललाई कार्यवाहक प्रधानमन्त्री बनाउनुभयो । राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सभामुखले कार्यवाहक प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल भन्नुभएको छ । तर मन्त्रिपरिषदको अध्यक्षता चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गर्नु भएको छ ।

मन्त्रिपरिषदको एउटा बैठक हो, सिंहदरबार वा सिंगापुरको दरबारमा बसे पनि । एउटा बैठकमा दुई वटा अध्यक्ष कसरी हुन्छन् ? के ईश्वर पोखरेलको कार्यवाहक पत्र निलम्बन अवस्थामा थियो ? के प्रधानमन्त्रीले आफूले जिम्मेवारी दिएको व्यक्तिप्रति भर नभएको हो ? वा आफ्नो टिमका प्रति भर नभएको हो ? यो संवैधानिक प्रश्न पनि हो, कानुनी प्रश्न पनि हो र नीतिगत प्रश्न पनि हो । यो त्यो हिसाबले पनि गलत भएको छ ।

अब यसलाई नजिर मान्ने हो ? भोलि सभामुख कृणबहादुर महरा जर्मनी जानु भयो र त्यहाँबाट उहाँले माननीय सदस्यहरु आजको काम कारबाही प्रारम्भ भयो भन्न थाल्नुभयो भने के हुन्छ ? यस्तै सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा दक्षिण अफ्रिका जानुभयो र त्यहीँबाट उहाँले फैसला दिन थाल्नुभयो भने के हुन्छ ? फैसला गोप्य त हँुदैन यो सबैलाई थाहा छ । फैसला सार्वजनिक गर्न पाइन्छ । तर फैसला सार्वजनिक गर्न पाइन्छ भनिरहँदा दक्षिणअफ्रिकाबाट फैसला सुनाउन पाइन्छ कि पाइदैन भन्ने प्रश्न त उठ्छ नि ? यसलाई नजिर बनायौँ भने यस्ता कार्य यो देशलाई पाच्य हुन्छ ? किमार्थ हुँदैन ।

जिम्मेवारी लिनेले पनि, दिनेले पनि कुरा बुझेको जस्तो लागेन

प्रेम सुवाल, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद

हाम्रो देशको सरकार र पार्टीहरु भारतीय विस्तारवादको निर्देशनमा चल्ने भएकोले मन्त्रिपरिषदको बैठकमा उठ्ने एजेण्डा र हुने छलफलबारे हिजो पनि गोप्यता थिएन । भिडियो कन्फरेन्समा त झन नरहने नै भयो ।

प्रधानमन्त्रीले भिडियो कन्फरेन्सबाट मन्त्रिपरिषदको बैठक चलाउने कुरा मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुबीच सहमतमा भयो होला । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीले सिंगापुरबाट मन्त्रिपरिषद बैठकको अध्यक्षता ग्रहण किन गरे भन्ने कुरा पनि छ । यो कुरा जिम्मेवारी लिनेले पनि, दिनेले पनि बुझ्नु पर्ने हो तर बुझेको जस्तो लागेन । यो त एउटा नमुना भयो । अन्य विषयमा पनि यस्तो किन नगर्ने भन्ने हुने नै छ । हामीले तपाइँले यस्तो किन गर्नुभयो भन्दा दुईतिहाइ हामीलाई आएको हो, तपाईंहरुलाई आएको होइन भनेर जवाफ आउँछ ।

उहाँलाई आफ्नो टिमप्रतिको विश्वास देखिएन

उज्वल थापा, विवेकशील नेपाली दलका संयोजक

म आफै आइटीको विद्यार्थी भएको हुनाले भिडियो अन्फरेन्स गर्दा सुरक्षा संवेदनशिलता बुझेर नै गरिएको होला जस्तो लाग्छ । हामीले प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनैपर्छ ।

हामी संघीयतामा गइसकेपछि प्रदेशसरकार स्थानीय सरकार र केन्द्र सरकारबीच बेलाबेलामा छलफल गर्न भिडियो कन्फरेन्स उपयुक्त माध्यम हो । सबै भेटेरै छलफल गर्ने वातावरण पनि हुँदैन । यस्तो प्रविधिले संवाद गर्ने सहयोग गरेको हुन्छ । तर यो प्रविधि प्रगोग गर्दा गोपनीयतालाई ख्याल भने गर्नुनै पर्छ ।  त्यसबारे  आइटी विज्ञहरुसँग छलफल गर्दै यसलाई अझै सुचारु  गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ । तर  प्रधानमन्त्रीले जहिले पनि यसरी गर्नु भने राम्रो हुँदैन । यस्तो प्रविधिको प्रयोग विशेष कारणमा गर्दा ठीक हुन्छ ।

विभिन्न देशका राष्ट्र प्रमुखहरु विदेशमा जाने गर्दछन् । उनीहरुले पनि यसै गरी भिडियो कन्फरेन्सबाट आफ्नो गतिविध जानकारी गराउँछन् । प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषदको अध्यक्षता गराउनेभन्दा पनि उहाँको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी गराउनुपर्ने हो । तर प्रधानमन्त्रीले कसैलाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिएसकेपछि भिडियो कन्फरेन्स गर्नु पर्ने अवस्था के आइलाग्यो भन्ने हो ? यो घटनाबाट उहाँलाई आफ्नो टिमप्रतिको विश्वास देखिएन ।

सूचना पूर्णतः सुरक्षित रहन्छ

असगर अली, प्रधानमन्त्रीका प्रविधि सल्लाहकार 

हिजो टेलिप्रेजेन्स मार्फत गरिएको ऐतिहासिक मन्त्री परिषद बैठकको विषयमा धेरै साथीहरुले यसको सुरक्षाको जिज्ञासा राख्नु भएको छ ।

यसमा हामीले हाम्रो र सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूको बीचमा सम्पर्क स्थापित गर्न  भीपीएन (भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क) प्रयोग गरेका छौं । सम्मानीय ज्यूले सिंगापुरबाट ट्रान्सफर भएको सुचना सर्वप्रथम इन्क्रीप्ट हुन्छ । इन्क्रिप्टेड डाटा क्लाउडमा जान्छ । क्लाउडबाट टीपी सरबर (टेली प्रेजेन्स)ले उक्त डाटा ग्रहण गर्छ ।

त्यसपछि पुनः डीक्रिप्ट हुन्छ र अन्तिममा एक्सन रुम काठमाडौँमा प्राप्त हुन्छ । यो प्रक्रियाबाट नै काठमाडौँबाट पठाइने सूचना समेत सिंगापुरमा प्राप्त हुन्छ । त्यसकारण सूचना पूर्णतः सुरक्षित रहन्छ ।

सुरक्षा गोपनियताको आचारसंहिताका कारण यो भन्दा धेरै जानकारी दिन मिल्दैन । साथीहरुलाई हामी ढुक्क बनाउन चाहन्छांै सामान्य सुरक्षा कवचमा बसेर मन्त्री परिषदको जस्तो अत्यन्त सम्वेदनशील बैठक गर्न कोही नेपालीले आँट गर्न सक्दैन । यसलाई सामान्य स्काइप कल, फेसबुक लाइभ, यूट्युव स्ट्रीमिङ जस्तो गरी प्रचार गरेर भ्रम नफैलाउन अनुरोध छ ।