ऐतिहासिक दस्तावेजको व्यवस्थापन नगरेको भन्दै सरकारी निकायमाथि खनिए गृहसचिव
काठमाडौं – गृहसचिव प्रेमकुमार राईले कुनै पनि सरकारी निकायले आफ्नो अभिलेखलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन नगरेको बताएका छन् । संघीय संसद राष्ट्रियसभा अन्र्तगत प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बुधबार बसेको बैठकमा सिंहदरबारको मुख्य भवन बेलायती बैठकमा रहेका आखेटोपहार लगायत राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेज संरक्षण सम्बन्धि छलफलका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
गृहसचिव राईले कुनै पनि निकायले आफ्ना विभागीय जिम्मेवारी भित्रको ऐतिहासिक दस्तावेजलाई व्यवस्थापन नगरेको बताए । विदेशमा संरक्षणको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिने अभ्यास रहेको उल्लेख गर्दे उहाँले नेपालमा भने निजी क्षेत्रलाई दिदां कोकोहोला मच्चाउने अनि सरकारी निकायले संरक्षण नगर्ने प्रवृति देखिएको बताए ।
उनले सरकारी निकायका अधिकारीहरु जिम्मेवार नबन्दा आफूद गृहमन्त्रालयका डंगुर फोहोर सोर्नेमा परेको गुनासो पनि गरे । उनले भने, ‘अहिले भएका अड्डाहरुले पनि आफ्ना मालसामानहरु राम्रो संग सम्हालेर राखेका छैनन् ।
आफुले गाडी प्रयोग गर्यो चलुन्जेल ,अनि ल्याएर फालिदिएका छन् । पछि तीन वटा हाकिम फेरेपछि उसको थाप्लोमा चाही गाडीका थुप्रो सोहोर्नु पर्ने अवस्था श्रृजना हुन्छ । यो सोर्नेमा म धेरै परेको छु । गृहमन्त्रालयका यी डंगुर फोहर सोर्नेमा मैले २०६७ सालमा पनि ८-१० ट्रक सामान जलाएर सफाई गरेको । अहिले ७० -८० वटा गाडी लिलाम गरेँ । ३२ वटा गाडी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको छु ।’
गृहसचिव राईले बेलायती बैठकमा रहेका आखेटोपहार लगायत राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेजको रेकर्ड कहि फेला नपरेको तथा अहिले संरक्षण विहिन अवस्थामा रहेकाले मुसा र कुकरको बासस्थान बनेको बताए ।
ओखेटोपहार व्यवस्थापन सम्बन्धमा समितिले बुधबार गृहसचिव र कानून , न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिवसंग छलफल गरेको हो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
प्रधानमन्त्रीको बीआरआई लक्षित टिप्पणी : ऋण लिने हाम्रो अवस्था छैन
-
स्थानीय तह उपनिर्वाचन : यस्तो छ ग्रामथान र महावुको नमुना मतपत्र
-
मंसिर ९ गतेदेखि सशुल्क रूपमा धरहरा सञ्चालन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
-
सभामुखबाट दलको सर्वोच्चता अस्वीकार भयो : प्रवक्ता यादव
-
ग्रेनाइट उत्खननको लाइसेन्स दिन्छु भनेर ठगेको आरोपमा एकजना पक्राउ
-
उच्चतम श्रेणीको भाडादरमा टिकट बिक्री नगर्ने हिमालय एयरलाइन्सको निर्णय