‘पिक्चर तो अभी बाँकी है मेरे दोस्त !’ संसारभरि नै करोडौं समर्थक रहेका शाहरुख खान अभिनित चलचित्र ओम शान्ति ओमको चर्चित डाइलग हो यो । र, यो डाइलग शालिकराम पुडासैनी आत्महत्या प्रकरणमा जोडिएका रवि लामिछानेसँग पनि मिल्दोजुल्दो बन्न पुगेको छ ।

सो प्रकरणमा प्रमुख अभियुक्तको रुपमा मुद्दा खेपिरहेका रवि लामिछाने जिल्ला अदालत चितवनबाट ५ लाख धरौटीमा छुटेपछि उनलाई समर्थन र माया गर्ने धेरैलाई लागेको छ– ‘रवि रिहा भएका छन्, उनीमाथिको मुद्दा सकिएको छ ।’ तर यथार्थ चाहिँ ठीक उल्टो छ । वास्तवमा, भर्खर मात्रै यो मुद्दा अदालती प्रक्रियामा अघि बढेको छ र माथि शुरुमा उल्लिखत चलचित्रको डाइलग जस्तै यो मुद्दामा ‘पिक्चर तो अभी बाँकी है’ भने जस्तै अरु धेरै चरणहरु पार गर्न बाँकी नै छ ।

सोझो भाषामा भन्दा, रवि लामिछानेमाथि लागेको अभियोगबाट उनी मुक्त भएका छैनन् । कानूनका नजरमा लामिछाने अझै अभियुक्त नै हुन् । कुरा यति हो, उनले प्रहरीको हिरासतमा वा जेलको छिँडीमा बसेर मुद्दाको सामना गर्नुपर्दैन, उनी बाहिर बसेरै त्यो मुद्दा लड्न पाउनेछन् । यसको अर्थ के पनि हो भने यो मुद्दाबारे अन्तिम छिनोफानो भैसकेको छैन ।

 कानूनतः यसरी धरौटीमा छुट्नु भनेको अदालतले उनलाई निर्दोष भनेर सफाइ दिएको हैन, बरु त्यस सन्दर्र्भमा अनुसन्धान अझै बाँकी छ भन्ने नै हो । 
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ६८ मा धरौटीसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था यस्तो रहेको पाइन्छः

 
तर लामिछानेसहित मुद्दाका तीनैजना अभियुक्त (युवराज कँडेल र अस्मिता कार्की) धरौटीमा र साधारण तारिखमा अदालतबाट बाहिर निस्केपछि कतिपयले लामिछानेको जीत भएको भन्दै खुशीयाली मनाउने र प्रचारबाजी समेत गर्ने गरिरहेका छन् ।

 रमाइलो कुरा के छ भने अनुसन्धानको दायरामा प्रवेश गरेकाले अन्तिम निर्णय नआउदासम्म उनीहरु दोषी या निर्दोष के हुन् भन्ने निक्र्योल भैनसकेपनि बाहिर आ–आफ्नै ढंगले व्याख्या र विश्लेषण भइरहेको छन् । 

यसरी बाहिर हुने गरेका अड्कलवाजीका आधारमा धेरैले आफ्ना आफ्नै धारणा पनि बनाउने गरेका छन् । त्यसो त आरोपितहरुलाई अदालतले धरौटीमा छाडेलगत्तै सञ्चारमाध्यमहरुमा लामिछानेले कानुनी प्रकृयाप्रति आफ्ना केही ‘रिर्जभेसन’ भएको भन्दै त्यसको कानुनी आधारमै उपचार खोज्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । 

तर यो प्रकरणमा अनुत्तरित प्रश्नहरुको जवाफ खोज्न भने अदालतको अन्तिम आदेश कुर्नुबाहेक कुनै विकल्प छैन । 

उठेका प्रश्न र थपिएका चुनौती
जिल्ला अदालतको प्रारम्भिक आदेशको पृष्ठ ८ मा ‘निज शालिकराम पुडासैनीले अर्को कुनै व्यक्तिको सहयोगमा सो भिडियो रिकर्ड गरेको अवस्था देखिन्छ’ उल्लेख भएको छ । यसको अर्थ पुडासैनीले सो आत्महत्याको ‘बकपत्र’ भिडियो रेकर्ड अर्को मानिसको सहयोगमा नै खिचेको हो त भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । 

यस स्थितिमा पुलिसका सामु अदालतसमक्ष सो भिडियो दोस्रो व्यक्तिको सहयोगमा नभई स्वयं मृतक आफू एक्लैले खिचेको हो भनी प्रमाणित हुने गरी प्रमाणहरु जुटाउनुपर्ने चुनौती खडा भएको छ । त्यसो गर्न सकेको खण्डमा उक्त भिडियो मुद्दामा निर्णायक प्रमाण मध्येका एक बन्न पनि सक्छ । 

याे पनि पढ्नुहाेस्

के शालिकरामलाई भिडियो खिच्न अर्को व्यक्तिको सहयोग थियो ?

त्यसैगरी अदालतले आदेशपत्रको पृष्ठ ८ मा नै पुडासैनीको ‘भिडियो मृत्युकालीन घोषणा हो वा होइन भनी एकीन गर्न सकिने अवस्था नहुँदा सो भिडियोको फोरेन्सिक परीक्षण गर्ने विशेषज्ञ र मृतकको शव परिक्षण गर्ने विशेषज्ञलाई विशेषज्ञ प्रमाणको रुपमा अदालतले थप परीक्षण नगरी नबुझी प्रस्तुत विषय एकिन गर्न सकिने अवस्था देखिएन’ भनेको छ । 

मूलतः मृतकले मर्नुभन्दा पहिले मर्न लागेको अवस्थामा मृत्युका बारेमा व्यक्त गरेको भनाइ मात्र प्रमाणमा लिन मिल्ने प्रमाण ऐन २०३१ को दफा ११ को प्रावधानको सन्दर्भमा सो कुरा उल्लेख गरेको अवस्थामा अव प्रहरीका सामु अभियुक्तहरुमाथि लगाएका आरोपको सन्दर्भमा सो भिडियोलाई मुद्दामा बलियो प्रमाणको रुपमा पेश गर्न सो भिडियो पुडासैनीले मर्न लागेको अवस्थामा नै खिचेको हो भन्ने प्रमाणित गर्ने भार पनि थपिएको छ ।

अदालती आदेशको पृष्ठ ९ मा ‘घटना हुँदाको बखत यी प्रत्येवादीहरुको घटनास्थलमा उपस्थिति भएको भन्ने देखिएन । मृतकको लाशमा घाउचोट भएको देखिने मिसिल संलग्न मृतकको फोटोले झुण्डिएर आत्महत्या गरेको व्यक्तिको शरीरमा के कसरी घाउचोटको अवस्था रह्यो भनने अनुसन्धानबाट खुलेको देखिएन’ भन्ने उल्लेख छ ।

अब प्रहरीका सामु पुडासैनीको शवमा देखिएको सो घाउचोटको आत्महत्यासँग के कस्तो सम्बन्ध छ वा त्यो घाउ नयाँ पुरानो के हो र के कति कारणले भएको थियो भन्ने समेत पत्ता लगाउनुपर्ने चुनौति पनि थपिएको छ । यो प्रश्नको निवारणले पनि अहिले बजारमा चर्चा चलेजस्तै पुडासैनीलाई यातना दिएर हत्या गरिएको हो भन्ने कुरालाई पनि निरुपण गर्न मद्दत गर्नेछ । 

आदेशको पृष्ठ ९ र १० मा भनिएको छः मृतक आफैंले स्वीकार गरेको यी प्रत्येवाद मध्येका प्रतिवादी अस्मिता कार्कीसँगको निजको विवाहेत्तर प्रेम सम्बन्ध र त्यो सम्बन्धलाई यी प्रत्येवादीमध्येका रवि लामिछाने र युवराज कँडेलले थाहा पाई निजहरुले सञ्चालन गर्ने सिधा कुरा जनतासँग टेलिभिजनमा कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिदिने हुन् कि भन्ने सम्भावित भय वा त्रासले आफ्नो घरपरवार वा स्वजनको इज्जत प्रतिष्ठामा आँच आउन सक्ने दुःखदायी अवस्थाको परिकल्पना गरी निजले आत्महत्या गरेका हुन् भने त्यो मृत्यको कारण निज मृतकको आफ्नै विवाहइत्तेरको प्रेमसम्बन्ध र त्यसबाट श्रृजित तनावलाई निजले सहीय रुपले व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारण उत्पनन भएको निजको आफ्नै उद्वेति मनोदशा जिम्मेवार थियो वा यी प्रत्येवादीहरुको कार्यव्यवहार जिम्मेवार थियो भन्ने कुरा प्रस्तुत मुद्दाको अनुसन्धानबाट स्पष्ट खलेको अवस्था छैन ।’
यस अर्थमा अब प्रहरीले अभियुक्तहरुकै कारण पुडासैनीले आत्महत्या गरेका थिए भन्ने प्रमाण पेश गर्ने चुनौती पनि थपिएको छ । 

यति प्रश्नहरु उठाउँदा उठाउँदै पनि अदालतले अभियोग लागेका रवि लामिछाने र अन्यहरुलाई शंकाको घेराबाट मुक्तचाहिँ गरेको छैन । आदेशको पृष्ठ १० मा नै भनिएको छः ‘...निज शालिकराम यी प्रतिवादीहरुबाट छुट्टिएर अलग्गै माउन्टेन टेलिभिजनमा काम गर्न सुरु गरेको अवस्थामा निजसँग यी प्रतिवादीहरुमध्येका रवि लामिछाने, र युवराज कँडेलको कुन आग्रह, पूर्वाग्रह, दुराग्रह, वैमनस्यता प्रतिशोध वा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा थिएन वा सहकर्मी हुनुको नाताले निजको प्रत्येवादी मध्येका अस्मिता कार्कीसँगको विवाहेत्तर निजी सम्बन्धका बारमो थाहा जानकारी नै थिए र निजलाई सहकर्मीको अवस्थाबाट अलग भइसककेो अवस्थामा यी प्रत्येयवादीहरुले सो सम्बनधको विषयलाई लिएर कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने धम्की वा त्रास देखाएनन् होला र सो धम्की र त्रास निज मृतक शालिकसाम पुडासैनलाई आत्महत्या गर्न दुस्प्रेरित गर्ने तहसम्मको कारण थिएन होला भनी अहिले नै भन्न सकिने अवस्था पनि देखिएन ।’ 

यसको सोझा अर्थ हो, अदालतले पनि सो पुडासैनी काण्डमा अभियुक्तहरु रवि लामिछाने, युवराज कँडेल र अस्मिता कार्कीहरुको भूमिकालाई अझै शंकाकै घेरामा राखेको छ । कतिपय कानूनविदहरुका अनुसार त अदालतले लामिछाने र कँडेललाई धरौटी माग्नु र कार्कीलाई चाहिँ साधारण तारेखमा रिहा गर्नुृको गहिरो कानूनी अर्थ रहेको समेत बताउँछन् ।  

त्यसै गरी, अदालतको आदेशले आदेशको पृष्ठ १० मा भनिएको छः भिडियोमा रेकर्ड गरिएको भनिएको मृतकको भनाइको भिडियोलाई अनुसन्धानमा संलग्न रनहेका अनाधिकृत बाह्य व्यक्तिको पहुँचमा पुगी, सम्पादन समेत गरी सामाजिक सञ्जालमार्फत् सर्वाजनिक समेत भएको ....’ प्रसंगले सञ्चार माध्यममा भिडियो पुगेको बारेमा पनि प्रश्न उठाएको छ ।  अब प्रहरीका सामु अनुसन्धानमा संलग्न जिम्मेवार पदाधिकारीको नियन्त्रणमा रहेको सो भिडियो सामाजिक सञ्जालमा कसरी पुग्यो भन्ने कुरा प्रष्ट पार्नुपर्ने दायित्व पनि थपिएको छ । 

अदालतको आदेश आएपछि र यो समग्र प्रकरणमा अरु थप केही प्रश्नहरु पनि निरुपण गरिनुपर्ने गरी उठेका छन् । उदाहरणको लागि, अस्मिता कार्की भनिने रुकुको चरित्र हत्या गर्दै जसरी सञ्चारमाध्यमहरुमा समाचारहरु आए त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने र यदि उनी निर्दोष हुन् भने उनले क्षतीपुर्ति पाउने कि नपाउने ? 

त्यसैगरी, भरखर भरखरै मात्र व्यवहारमा लागू भएको मुलुकी फौजदारी संहिताको  ‘आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन गरेको’ भन्ने कानुनी प्रावधानमा अस्पष्टता रहेको र त्यसको व्याख्या अदालतले कसरी गर्ला त भन्ने प्रश्न समेत कानूनी वृत्तमा उठाइन थालेको छ ।

माथिका प्रश्नहरुको जवाफ आएपछि मात्रै यो मुद्दाको किनारा लाग्नेछ । तर त्यसका लागि प्रहरीले सरकारी वकिलमार्फत् कति समयमा थप प्रमाणहरु जुटाउँछ त्यसपछि मात्रै निर्णयमा पुगन सकिने कानुनविद्हरुको भनाइ छ ।