काठमाडौँ । सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विवादित केही विधेयकबारे परामर्श गरेका छन् । बुधबार आफ्नै निवास खुमलटारमा पार्टीका नेताहरुलाइ बोलाएर नागरिकता विधेयक र भूमिसम्बन्धि आठौँ संशोधन विधेयककाबारेमा परामर्श गरेका हुन् ।

मङ्गलबार मात्रै नेपाल नागकिरता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सहमति हुन बाँकी विषयहरुमा सहमति जुटाउन गठित संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति अन्र्तगतको उपसमितिले अपुरो प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

समितिका सांसद विजय सुब्बा नेतृत्वको ९ सदस्यीय उपसमितिले ६ महिना लगाएर सात वटा विषयमा सहमति जुटाए पनि बाँकी २ वटा विषयमा सहमति जुटाउन नसकेपछि अपुरो प्रतिवेदन राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति शशी श्रेष्ठलाई बुझाएको थियो ।

यो पनि

नागरिकता विधेयकमा अझै विवाद : चार महिनामा पनि जुटेन मुख्य विषयमा सहमति

नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा मूल ऐनको दफा ५ तथा प्रस्तावित विधेयकको दफा ४ मा रहेको विदेशीसँगको बिहेमा अंगिकृत नागरिकता प्राप्तिको विषयमा सहमति जुट्न सकेन भने मूल ऐनको दफा २२ मा रहेको नागरिकता टोली खटाउन सक्ने दफा हटाउने कि नहटाउने भन्नेमा विवाद कायम रहेको छ ।

सोही विधेयक र भूमि सम्बन्धि आठाँै संशोधन विधेयकका बारेमा परामर्श गर्न अध्यक्ष प्रचण्डले छलफलको लागि बोलाएको छलफलमा सहभागी एक नेताले रातोपाटीलाइ बताए । छलफलमा केही निर्णय समेत भएका छन् । भूमि सम्बन्धि आठाँै संशोधनसम्बन्धि विधेयक पनि अहिले संसदमा छ ।

ती नेताका अनुसार भूमि सम्बन्धि विधेयकमा दुई विकल्पमा छलफल भएको थियो । पहिलो, भूमि समस्या, सुकुम्बासीको समस्यामा उचीत ढंगले छलफल गरेर नै हल गर्ने । दोस्रो, यसबारे नकारात्मक प्रचार हुन नदिनका लागि केही बुँदा संशोधन गर्नेबारे छलफलको लागि नेकपाको संसदीय दललाई निर्देशन दिने ।

छलफलमा सचिवालयका नेता वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ, महासचिव विष्णु पौडेल, नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ्, प्रमुख सेचतक देव गुरुङ् र भूमिसुधार मन्त्री पद्मा अर्याल थिए । विधेयकबारे मन्त्री अर्यालबाहेक अन्य नेताहरुले आफ्ना सुझाव राखेका थिए ।