काठमाडौँ । पार्टी एकताको १५ महिनासम्म ‘बेलगाम’ अभिव्यक्ति दिएका नेकपाका नेता–कार्यकर्तालाई अनुशासनको पालना गराउने कसरत सुरु भएको छ । 

यसैका लागि नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा भदौ ९ गते बसेको बैठकले पार्टीको नीति एवं नेतृत्वका सम्बन्धमा सार्वजनिक रूपमा विरोध वा आलोचना नगर्न निर्देशित गर्यो । 

भदौ ९ गतेको सचिवालय बैठकको निर्णयको दशौँ बुँदामा ‘अनुशासनको पालना’बारे छ । जहाँ पार्टीको नीति वा नेतृत्वविरुद्धमा लेख्ने, बोल्ने वा गतिविधि गर्नेहरूप्रति पार्टी विधानबमोजिम स्पष्टीकरण सोधिने र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी छ । 

‘आजकै बैठकले पार्टीका सबै तहका नेता, कार्यकर्ता तथा सदस्यहरूलाई पार्टीको नीति एवं नेतृत्वका सम्बन्धमा असहमति, आलोचना वा विरोध भएमा पार्टी विधानको व्यवस्था बमोजिम प्रस्तुत हुन र अन्तरपार्टी जनवादको भरपुर उपभोग गर्न निर्देशित गरेको छ । पार्टीको नीति एवं नेतृत्वका सम्बन्धमा सार्वजनिक रूपमा विरोध वा आलोचना नगर्न निर्देशित गरेको छ । पार्टीको नीति वा नेतृत्वका विरुद्धमा लेख्ने, बोल्ने वा गतिविधि गर्नेहरूप्रति पार्टी विधानबमोजिम स्पष्टीकरण सोधिने र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने पनि निर्णय गरेको छ ।’ बैठकपछि पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तीमा छ ।

नेकपाको यस्तो निर्णय आउनुभन्दा चार दिन अगाडि प्रचण्डले सम्भावित निर्णयको सङ्केत गरेका थिए । भदौ ५ गते ललितपुरमा भएको प्रोग्रेसिभ इन्जिनियरिङ एसोसिएसन नेपालको प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रचण्डले पार्टीभित्रको अनुशासन विस्तारै खस्कँदै गएको र अब लामो समय यही तरिकाले अगाडि नजाने बताएका थिए । 

अनुशासन नभएको र व्यक्तिवाद हाबी भएको विषयमा प्रण्डले भनेका थिए, ‘हिजो हामी निकै अनुशासित थियौँ, आत्म अनुशासनबाट मात्र हामी अहिलेको अवस्थामा आइपुगेका हौँ । आज अनुशासनको स्तर गिरेर जसलाई जे मन लाग्यो बोल्ने, सामूहिक हितलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । विगतमा सामूहिक निर्णय, व्यक्तिगत जिम्मेवारी हुन्थ्यो । आजकल त्यो उल्टिएको छ । व्यक्तिगत निर्णयको जिम्मेवारी सबैले लिनुपर्ने । यो निकै उल्टो भएको छ । यो प्रवृत्तिलाई सच्याउने ऐतिहासिक जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आएको छ ।’

नेकपामा अनुशासनको स्तर कमजोर भएको अहिले होइन । २०७५ जेठ ३ मा पार्टी एकता भएकै दिनदेखि कहिले कार्यविभाजनका नाममा त कहिले वैचारिक नाममा अनुशासन तोड्ने काम हुँदै आएको थियो । सरकारको कामलाई लिएर प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पार्टी नेताहरुले सोसलमिडियादेखि मूलधारका मिडियासम्म र सडकदेखि संसदसम्म आलोचना गरेका थिए । 

मन्त्रीहरु पनि यस्तो आलोचनाबाट बच्न सकेका थिएनन् । यसबाहेक बेला बेला अभिव्यक्तिलाई लिएर नेकपाका नेता–कार्यकर्ताले प्रचण्डको पनि कठोर आलोचना गर्दै आएका छन् । यी सबैबाट पाठ सिकेर नेकपाले ‘अनुशासनको पालना’ सम्बन्धी निर्णय लिएको छ ।  

यो निर्णयमा पनि नेकपाभित्र एकरूपता भने देखिएको छैन । सचिवालयको निर्णयले सामाजिक सञ्जालमा राम्रै स्थान पाएको छ । जस्तो भदौ ९ गतेको निर्णयपछि अर्को दिन पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘पार्टी कमरेडहरुले पनि पार्टी र सरकारबारे आलोचनात्मक टिप्पणी गर्न पाइन्छ । पाइन्छ मात्र होइन, गर्नुपर्छ । त्यसले पार्टी र सरकारलाई सही दिशामा लैजान मद्दत गर्छ । आम जनताको निम्ति त यो अधिकार सुनिश्चित नै छ । खाली पार्टीकाले व्यक्तिगत टिप्पणीभित्रै गरौँ भनिएको हो ।’ प्रवक्ता श्रेष्ठको यस्तो ट्विटले नेकपाभित्र अनुशासनको विषय पेचिलो बनेको देखिन्छ । 

यस्तै नेकपाका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले आफ्नो फेसबुक पेजमा लेखेका छन्, ‘पार्टी एकताले पूर्णता लिन नसकेको र कमिटीहरू नबनेर पार्टी सङ्गठन अस्तव्यस्त भएको बेला पार्टीका कतिपय नेता कार्यकर्ताबाट सार्वजनिक भएका अभिव्यक्तिलाई ध्यानमा राखेर सम्भवतः नेकपाले यस्तो ध्यानाकर्षण गराएको छ । यसलाई अतिरन्जित गर्न आवश्यक छैन । किनभने अब कमिटीहरू बनिसकेपछि बैठकहरू नियमित हुनेछन् र आफ्ना कुरा त्यहीँभित्र राख्ने वातावरण बन्नेछ अनि अन्तरपार्टी लोकतन्त्रको भरपूर प्रयोग हुनेछ । विधानको सम्झना गराएको कुरालाई ‘निरङ्कुशता’सँग जोड्न कसरी मिल्ला र ?’

हुन त प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीले बेलाबेला ‘पार्टी नेतृत्वविरुद्ध नबोल्न’ निर्देशन दिँदै आएका थिए । अहिले ‘पार्टीको नीति वा नेतृत्वका विरुद्धमा लेख्ने, बोल्ने वा गतिविधि गर्नेहरूप्रति पार्टी विधानबमोजिम स्पष्टीकरण सोधिने र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने’ निर्णय नै भएको छ । तर नेकपाको चाल हेर्दा यो सहजै लागू होला भन्ने देखिन्न । 

तत्कालीन एमालेमा अनुशासन आयोगको नेतृत्व गरिसकेका नेकपा नेता अमृतकुमार बोहरा पार्टी एकीकरणले पूर्णता पाउन भएको ढिलाइ र बैठक बस्ने अवस्था नहँुदासम्म यस्तो अवस्था रहने बताउँछन् । 
‘पार्टी एकताले पूर्णता प्राप्त गरिसकेको छैन । बैठक बस्ने स्थिति भएको छैन । बैठक बस्ने अवस्था भएको भए त मान्छेका असन्तुष्टि, आलोचना, गुनासो सबै कमिटी भित्र राख्छन् । पार्टी कमिटीकै व्यवस्था भएको छैन । 
अनुशासनको नियमन गर्ने निकाय नै बनेको छैन,’ नेता बोहराले भने, ‘यस्तो अवस्थामा नेता कार्यकर्ताले अलिअलि बाहिर कुरा पोख्ने भए । तर, धेरै असभ्य, अराजनीतिक कुरा गर्ने, छुद्रतामा उत्रिने हाम्रो शैली हैन ।
 सभ्य तरिकाले, संयमतापूर्वक, तथ्यमा उभिएर भद्र तरिकाले आलोचना गर्ने स्वतन्त्रता कम्युनिस्ट पार्टीमा छ नि । यो प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।’ 

नेता बोहरा थप अगाडि भन्छन्, ‘पछिल्ला दिनमा अराजनीतिक टीकाटिप्णी देखियो । त्यसलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि सचिवालयले सार्वजनिक आलोचना नगर्न र पार्टी कमिटीभित्र राख्न निर्णय गरेको रहेछ । तर त्यसका लागि पहिला कमिटीको वातावरण दिनुपर्र्यो । बैठक नियमित गर्नुपर्र्यो । नेतृत्वले आलोचना सुन्ने धैर्यता राख्नुपर्र्यो । त्यसलाई स्वागत गर्नुपर्र्यो नि । यहाँ त आलोचना गर्नेलाई पर धकेल्ने प्रवृत्ति छ ।’ 

नेकपामा यो अवस्था आउनुको अर्को कारण पार्टी विधानले तोकेको अनुशासन आयोग गठनमा ढिलाइ हुनु पनि हो ।

के गर्छ अनुशासन आयोगले ? 
नेकपाको अन्तरिम विधान–२०७५ को धारा–१९ मा केन्द्रीय अनुशासन आयोगको परिकल्पना छ । 

राष्ट्रिय महाधिवेशनप्रति उत्तरदायी रहने यो आयोग पार्टी एकताको १५ महिना बित्दा पनि गठन भएको छैन । अर्थात नेकपामा अहिलेसम्म अनुशासनको विषय प्राथामिकता’मा थिएन । 
आयोगमा अध्यक्ष, सचिव र ३३ सदस्य रहने विधानले व्यवस्था गरेको छ । यो आयोगका अध्यक्षको मर्यादा स्थायी कमिटीसदस्य सरह, सचिवको पोलिटब्युरो सदस्यसरह र सदस्यहरुको केन्द्रीय कमिटी सदस्यसरह रहने विधानमा व्यवस्था छ । विधानले आयोगका ९ काम तोकेको छ । जुन यस्ता छन्–

विधानमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि पार्टी कमिटी र सदस्यहरूले केन्द्रीय कमिटीबाट आफूमाथि भएको कारबाही चित्त नबुझी दिएको पुनरावेदन ग्रहण गरी आवश्यक छानविन तथा फैसला गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय कमिटीमार्फत् वा सीधै सम्बन्धित कमिटीलाई निर्देशन दिने ।’

यस्तै, दोस्रो नम्बरमा भनिएको छ, ‘पार्टीका केन्द्रीय निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पार्टी अनुशासन, निर्णय र निर्देशनको पालना गरे नगरेको अनुगमन गर्ने र गल्ती गर्नेमाथि अनुशासनको कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने ।’ 

तेस्रो बुँदामा उल्लेख छ, ‘पार्टीका तोकिएका कमिटी सदस्यहरू र पार्टीका तर्पmबाट जनप्रतिनिधिमूलक संस्था एवम् लाभको पदमा रहेर काम गर्ने पार्टी सदस्यहरूको नियुक्ति हुँदा, बहाल रहँदा र अवकाश पाउँदाको सम्पत्ति विवरण लिने, आवश्यकताअनुसार छानविन गर्ने, अद्यावधिक गर्ने र सार्वजनिक गर्ने ।’

विधानको चौथो र पाँचौँ बुँदामा भनिएको छ, ‘आयोगका अध्यक्ष, सचिव र सदस्यहरुको राजीनामा स्वीकृत गर्ने र निजहरूमाथि अनुशासनको कारबाही गर्र्नेे, आयोगमा विचाराधीन मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने सन्दर्भमा सम्बन्धित 
कमिटीका बैठकमा उपस्थित हुनसक्ने ।’

यस्तै छैटौँ बुँदा आयोगको कामबारे भनिएको छ, ‘अनुशासनको कारबाहीसम्बन्धी निर्णय र पुनरावेदनसँग सम्बन्धित निर्णयको लिखित जानकारी सरोकारवाला व्यक्ति तथा सम्बन्धित कमिटीलाई र सबै किसिमका निर्णयहरूको जानकारी केन्द्रीय कमिटीलाई दिने ।’

विधानमा उल्लेख छ, ‘आफ्ना कामको प्रतिवेदन राष्ट्रिय महाधिवेशन र केन्द्रीय कमिटीसमक्ष प्रस्तुत गर्ने, आयोगका अध्यक्षले केन्द्रीय कमिटी, पोलिट्ब्युरो र स्थायी कमिटीका बैठकमा भाग लिने र यस विधानमा अन्यत्र उल्लेख गरिएका कार्यहरु गर्ने ।’