भिडियो कन्फ्रेन्सबाट मन्त्रिपरिषद् बैठक गरिएकोमा काँग्रेसको गम्भीर आपत्ति
काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले भिडियो कन्फ्रेन्सबाट मन्त्रिपरिषद् बैठक गरिएकोमा गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सांसदहरुले यथास्थानबाट उठेर सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउँदै भिडियो कन्फ्रेन्सबाट मन्त्रिपरिषद् बैठक गरेकोमा आपत्ति जनाएका हुन् ।
नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले उच्च र आधुनिक प्रविधिको उपयोग र सदुपयोग गर्नु राम्रो भएपनि प्रविधिको दुरुपयोग कसैको लागि पनि उपयुक्त नहुने भन्दै भिडियो कन्फ्रेन्सबाट मन्त्रिपरिषद् बैठक गरिएकोमा आपत्ति जनाए ।
उनले भने, ‘प्रधानामन्त्री काठमाडौंमा उपलब्ध नभएको बेलामा पनि भिडियो कन्फ्रेन्सको माध्यमबाट मन्त्रिपरिषद् बैठक चलाउन मिल्ने कार्यविधिमा संशोधन गरिएको छ । यो विल्कुलै अनुचित छ । यसबाट सूचना चुहिने र गोपनियता पनि लिक भएर जाने गम्भीरता पनि रहन्छ ।’
प्रधानमन्त्री बाहिर जाँदा कार्यभार सम्हाल्ने गरि कार्यवहाक प्रधानमन्त्री पनि तोकिएको स्मरण गराउँदै उनले भिडियो कन्फ्रेन्स हेर्दा प्रधानमन्त्री पनि कार्यरत नै भएको देखिएको भन्दै यस्ता गम्भीर त्रुटी नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
मन्त्रिपरिषद् बैठक सञ्चालन कार्यविधि संशोधन गरिएको प्रति पनि काँग्रेसले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । प्रमुख सचेतक खाँडले अधिकार दुरुपयोग गरि मन्त्रिपरिषद् बैठक सञ्चालन कार्यविधि संशोधन गरिएको भन्दै कार्यविधिमा भएको संशोधन अबिलम्ब संशोधन गरेर पूर्ववर्ती अवस्थामा नै लैजान सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए ।
उनले भने, ‘यदि सम्मानीय प्रधानमन्त्री नहुँदा भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत क्याबिनेटको बैठक सञ्चालन गर्न मिल्ने हो भने यदि भोली सभामुख हुनुभएन भने यो प्रतिनिधिसभाको पनि बैठक बस्न सक्छ सभामुख ज्यू ?’ सभामुखले बैठक सुरु भएको जानकारी गराएलगत्तै नेपाली काँग्रेसका सांसदहरु यथास्थानमा उभिएर ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यसपछि सभामुखले प्रमुख सचेतक खाँडलाई बोल्नका लागि समय दिएका थिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
मन्त्रालयको बजेट नगरपालिकाको भन्दा पनि कम हुँदा काम गर्न सकिएन : खेलकुद मन्त्री
-
ताइवानलाई अमेरिकी सहयोगपछि चीनले भन्यो- अमेरिका आगोसँग खेलिरहेको छ
-
पहिलो एकदिवसीयमा भारतीय महिला क्रिकेट टोलीको शानदार जित
-
अल्लु अर्जुनको घरमा आक्रमण
-
धनगढीको एक मोबाइल पसलमा आगलागी
-
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको अवस्था कमजोर, कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना