देशमा असमान आर्थिक अवस्था भएका मानिस छन् । गिटीबालुवा कुटेर मजदुरी गरेर खाने छन् भने कोही मध्यम वर्गीय र उच्च आर्थिक अवस्था भएका मानिस छन् । तीन वर्गका मानिसले आफ्ना सन्तानहरुलाई पढाउने स्कुल पनि फरक फरक छन् । फरक स्कुलबाट निस्कने जनशक्ति पनि स्वभावतः फरक हुने भयो । आर्थिक रूपमा सम्पन्न परिवारले आफ्ना बच्चालाई गरिबका छोराछोरीसँग पढाउन आफ्नो हैसियत र इज्जतका नाममा आफ्ना बच्चालाई सरकारी स्कुलमा पढाउँदैनन् । मजदुरी गरेर छोराछोरीलाई बोर्डिङ स्कुलमा पढाए भने मेरो हालत के हुने हो भन्ने प्रश्नले अभिभावकलाई सताउँछ । त्यसैले इज्जत र मानसम्मानका नाममा निजी स्कुल फस्टाउँदै गए । पञ्चायतकालमा निजी स्कुलहरू कम थिए, अहिले झन् बढे । नेपालमा निजी विद्यायलय बढ्नुको मुख्य कारण राजनीतिक दलहरु हुन् । धेरै निजी स्कुल हुने पार्टी क्रमशः तत्कालीन नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस, पूर्व माओवादी केन्द्र र मधेसी दलहरुको निजी स्कुलहरु छन् । निजी विद्यालयहरुको सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरु प्रत्यक्षरुपमा विभिन्न पार्टीमा संलग्न छन् । राजनीतिक दलहरुको मुख्य उद्देश्य भनेको निजी विद्यालयबाट नाफा आर्जन प्रष्टसँग देख्न सकिन्छ ।

राजनीतिक दलहरुले एउटै अनुहार एकातिर देखाउने, त्यही अनुहार फेरि अर्कोतिर देखाउने हुँदा ती दललाई म दोक्ला हुन् पनि भन्छु । तिनै राजनीतिक दलहरुले दुईथरी जनशक्ति उत्पादन भए भनेर खोक्रा भाषण गर्ने अनि उनीहरुले नै  निजी स्कुल खोल्न मिल्छ ? बहुमतीय सरकारवाला नेकपा र प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेस सरकारमा हुँदा शिक्षाविद् र शिक्षा आयोगसँग नेपालको शिक्षा प्रणालीमा समानता र व्यावहारिक    बनाउन सकिन्छ भन्ने सल्लाह मागेजस्तो गर्ने, अनि लिखित रिपोर्ट दिँदा जसको सरकार आए पनि कुनामा लगेर थन्क्याउने गरेका छन् ।

 २०७४/७५ को शिक्षा आयोगमा हुँदा हामीले निजी र सरकारी विद्यालयलाई कसरी प्रभावकारी तथा समान खालको शिक्षा सबैको पहुँचमा पु¥याउन सकिन्छ भनेर रिपोर्ट बुझायौँ । रिपोर्टमा निजी स्कुलहरुलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर तीनवटा उपाय सुझाव दिएका थियाँैँ । प्रधानमन्त्रीले शिक्षा आयोगले दिएको रिपोर्ट थन्क्याए । त्यसरी रिपोर्ट थन्क्याउनुको कारण उनीहरुकै आफ्नै मान्छेहरुले निजी स्कुल खोलेका छन् । प्रधानमन्त्रीले त्यसरी शिक्षा आयोगको रिपोर्ट थन्क्याउनुपर्ने जरुरी थिएन ।  तर उनीहरुकै पार्टीले निजी विद्यालय, गैरसरकारी संस्थाहरु बढाउने कुरा पहिलादेखि नै निर्णय गर्दै आएका छन् । त्यसैले निजी स्कुललाई नियमन गर्ने हिम्मत सरकारसँग छैन । अहिलेका सरकारवादी दल मात्रै नभएर नेपाली काँग्रेस र मधेसी दलहरु पनि असमान शिक्षा र निजी विद्यालयको विषयमा बोल्नै चाहँदैनन् ।

शिक्षा आयोगले मन्त्रालयलाई दिएका ३ विकल्प

१. निजी विद्यालय नियमन गर्ने

२. नियन्त्रण गर्ने, 

३. बन्द गर्ने, 

*****

अहिले स्कुल तहमा ‘डी’ ‘ई’ लेबल ल्याएर फेल हुने भनेका मजदुरका छोराछोरी हुन् । बोर्डिङ पढ्नेका प्रायः एकाधबाहेक ‘डी’ ‘ई’ ल्याउनले हुँदैन । यदि बोर्डिङ स्कुल पढ्ने बच्चाले ‘डी’ ‘ई’ ल्याए भने पनि ट्युसन, कोचिङ कक्षामा राखेर पढाउँछन् । यसरी दुईथरी विद्यार्थी उत्पादन हुँदै आएका छन् । त्यसैले अब समान शिक्षाका लागि हामी भन्दै आए छौँ । निजी स्कुलहरुलाई बन्द गर्ने कि उपयोग गर्ने, अनि निजी स्कुलको समकक्षी सरकारी कसरी बनाउने भन्ने बारेमा हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौँ ।

*****

निजी विद्यालयलाई नियमन गर्ने हो भने क्षेत्र विभाजन गरौँ । कुन क्षेत्रमा सरकारी, कुन क्षेत्रमा निजी स्कुल राख्ने भन्ने कुरा रिपोर्टमा लेखिएको छ । दोस्रो, टोलटोलमा स्थापना गरिएका निजी विद्यालय गभ्ने र सरकारी स्कुल स्थापना गर्ने । तेस्रो कुरा भनेको नियमन गर्ने हो । स्थानीय सरकारले विद्यालयहरूको नियमन गर्ने भनेर रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ । निजी विद्यालयको  नियमनका सम्बन्धमा तिनले शुल्क कम लिएका छन् कि बढी, पाठ्क्रम चाहिने हो कि नचाहिने पढिरहेका छन् आदि कुरा स्थानीय सरकारलाई विश्लेषण गर्ने जिम्मा दियो भने राम्रो हुन्छ भनेर सल्लाह दिएका थियौँ ।

२०७४÷७५ को शिक्षा आयोगको मूल सार एउटै थियो किनभने ०७५ सालको आयोगले निजी विद्यालयको सन्दर्भमा १० वर्षसम्ममा निजी विद्यालय बन्द गर्ने, २०७४ को आयोगमा नै निजी विद्यालय भनेको गैरनाफामूलक हुँदैन । ती विद्यालय नाफा चल्छन् । त्यसैले निश्चित मापदण्ड बनाइदिनुपर्छ । जस्तै; ५० प्रतिशत शिक्षक, कर्मचारीलाई तलब दिने व्यवस्थ गर्ने, २५ प्रतिशत त्यही विद्यालयको विकासमा खर्च गर्ने, २५ प्रतिशत लगानी गर्नेहरुले लिने गरेर निजी विद्यालय चलाउन सकिन्छ । यस्ता सुझाव समेटेर रिर्पाट दिएका थियाँै । त्यस आधारमा अगाडि बढेको सबै समान शिक्षाको पहुँच पुग्थे ।

तर मैले त आयोगका साथीहरुलाई ६० प्रतिशत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तलब दिने, बीस बीस प्रतिशत विद्यालयको विकास निर्माण र सञ्चलकहरुले पाउने रिपोर्ट तयार पारौँ भनेको थिएँ । आयोगका केही साथीहरुले त्यसको गर्नु हुँदैन, अदृश्य खर्च हुन्छ भने । त्यो अदृश्य खर्च भनेको नेविसङ्घ, अखिल, अखिल क्रान्तिकारी र चन्दावाला विद्यार्थी सगङ्ठन र राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनमा लड्न निजी स्कुलहरुसँग आर्थिक सहयोग माग्ने रहेछन् । राजनीतिक दलहरुले निजी स्कुल खोल्ने, कार्यकर्तालाई चन्दा दिने निजी स्कुल भएपछि सरकारले कसरी निजी स्कुल नियमन र नियन्त्रण गर्न सक्छ ?

  ‘डी’ ‘ई’ ल्याउने सरकारी स्कुलका बच्चा नै हुन्

अहिले स्कुल तहमा ‘डी’ ‘ई’ लेबल ल्याएर फेल हुने भनेका मजदुरका छोराछोरी हुन् । बोर्डिङ पढ्नेका प्रायः एकाधबाहेक ‘डी’ ‘ई’ ल्याउनले हुँदैन । यदि बोर्डिङ स्कुल पढ्ने बच्चाले ‘डी’ ‘ई’ ल्याए भने पनि ट्युसन, कोचिङ कक्षामा राखेर पढाउँछन् । यसरी दुईथरी विद्यार्थी उत्पादन हुँदै आएका छन् । त्यसैले अब समान शिक्षाका लागि हामी भन्दै आए छौँ । निजी स्कुलहरुलाई बन्द गर्ने कि उपयोग गर्ने, अनि निजी स्कुलको समकक्षी सरकारी कसरी बनाउने भन्ने बारेमा हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौँ ।

 ०७४ सालमा काँग्रेस सरकारको पालामा पनि शिक्षा आयोगले रिपोर्टमा जस्तै निजी,  धार्मिक, सरकारी स्कुलमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुको न्यूनतम रूपमा चार कुरामा समानता हुनुपर्छ भनेर उल्लेख गरेका थियौँ । निजी, सरकारी र धार्मिक स्कुलमा अध्ययन गर्ने एकै उमेर समूहका विद्यार्थीको  न्यूनतम योग्यता यति हुनुप¥यो भनेर तोक्नुप¥यो । विद्यार्थीको क्षमताअनुसार अधिकतम योग्यता र क्षमता जति पनि हुन सक्छ । जस्तै मेरो घरका नातिनातिनाहरुलाई हलो भनेको के हो थाहा छैन भने किसानका छोराछोरीलाई हलो, जुवा, नारा, कोदालो सबै थाहा छ । बोर्डिङ पढ्ने कोही कोही बच्चालाई दूध कहाँबाट आउँछ भन्दा डेरीबाट आउँछ भन्छन् । ती बाबुनानीले भनेको ठिकै हो, जहाँ जे देखे त्यही बुझ्ने हुन् ।

उनीहरुलाई के भनिदिनुपथ्र्यो भने त्यो दूध डेरीबाट आउँछ तर दूध डेरीमा आउने दूध गाईको थुनबाट आउँछ । गाई किसानले पाल्छ भन्ने कुरा शिक्षक र अभिभाकले सिकाउनुपर्छ । त्यसैले निजी र सरकारी स्कुलमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुको  ज्ञानको पक्षमा समानता हुनुपर्छ ।

अर्को कुरा, सीपमा समानता हुनुपर्छ । जस्तै; गरिब छोराछोरीहरुमा जति बढी हुन्छ त्यति धनीका छोराछोरीमा हुँदैन । सहरका धनीका छोराछोरीलाई कसरी खाने भनेर सोध्यो भने उनीहरुले थालमा राख्यो क्वाप क्वाप खाने भन्छन् । तर गरिबका छोराछोरीलाई सोध्यो भने ढुङ्गा कुटेर, मजदुर गरेर खाने भन्ने थाहा हुन्छ । त्यसैैले निजी र सरकारी स्कुल पढ्ने छोराछोरीसँग न्यूनतम यो क्षमता छ है भन्ने कुरा मापन गर्नुपर्छ । 

नेपालमा विद्यार्थीलाई पढाउने शैली सैद्धान्तिक भयो, व्यावहारिक भएन भनेर सरकारमा बसेका राजनीतिक दल तथा विपक्षमा बसेका राजनीतिक दलहरु भाषण गर्दै हिँड्छन् । तर व्यावहारिक शिक्षा प्रणाली बनाउँदैनन् । व्यावहारिक शिक्षा प्रणाली हुने होइन नि बनाउने हो ।

गाउँ घरमा जाँतोमा मकै पिस्ने मान्छेले जाँतोको मेरुडण्ड मानी हो भन्ने कुरा थाहा पाउँछन् । तर सहरका बच्चा ती कुराबाट वञ्चित छन् । त्यसैले सिद्धान्तलाई व्यवहारमा, व्यवहारलाई सिद्धान्तमा उतार्न सक्ने शिक्षा प्रणाली हुनुपर्छ । निजीमा अध्ययन गर्ने बच्चाहरुले टिभीको रिमोेट, आइप्याडको कुरा गर्लान् तर विकट गाउँका स्कुलमा अध्ययन गर्ने बच्चाहरुलाई थाहा नहुन सक्छ । त्यसैले सरकारी स्कुलका बच्चालाई रिमोट र आइप्याडको कुरा सिकाउने र दूध कहाँबाट कसरी आउँछ भन्ने कुरा निजी स्कुलका विद्यार्थीलाई सिकाउने वातावरण बनाउनुपर्छ । निजी स्कुलका विद्यार्थीले रोबर्ट बनाउँलान्, सरकारी स्कुलका विद्यार्थीले मकै छोडाउने मेसिन बनाउँलान् । तर ती दुवै संस्थाहरुले समान खालका व्यावहारिक शिक्षा दिनुपर्छ ।

 सरकारी स्कुलमा पढाइ राम्रो भएन भन्दै अभिभाक र नेताहरु भाषण गर्दै हिँड्छन् । सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीलाई निःशुल्क भनेर शिक्षा दिइरहेका छन् । त्यसलाई मैले निःशुल्क भन्दिनँ किनभने शिक्षकलाई तलब दिएर सरकारले राखेको छ । तिनै शिक्षकहरुले खुट्टा टेक्दैनन् । निजी स्कुलका शिक्षकहरु १० मिनेट अगाडि विद्यालय पुग्छन् भने सरकारी विद्यालयका शिक्षक दस मिनेट पछाडि पुग्नछन् । निजीको तुलनामा सरकारी विद्यालयका शिक्षकलाई तालिम राम्रो दिइन्छ । सरकारी शिक्षकहरुले तलब पनि राम्रो पाउँछन् तर व्यवस्थापन राम्रो छैन । त्यसैले सरकारी विद्यालयमा पढाइ राम्रो हुँदैन । शिक्षक नेताहरुले आन्दोलन गर्दै राहत, अस्थायीलाई स्थायी गर भन्दै हिँड्छन् । कसरी प्रभाकारी तरिकाले अध्यनन गराउने भन्ने बारेमा सोच्दैन् । उनीहरु जागिरको झोली थाप्दै हिँड्छन् । विद्यार्थीलाई राम्ररी अध्यापन गराउँदैनन् । सरकारी स्कुलहरुको कडा अनुगमन गरेर उकास्न सकिन्छ । निजी क्षेत्रलाई निषेध गरेर सरकारी स्कुल मार्यादित भएर चल्छन् भन्न सकिँदैन । तर सरकारले चाहेको खण्डमा शिक्षा क्षेत्रलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सक्छ ।

नेताहरुलाई व्यक्तिगत सम्पत्ति चाहिएकाले निजी विद्यालय खोलेका हुन् । यसैले देशमा असमान शिक्षा प्रणाली बन्न पुग्यो ।

******

सरकारी स्कुलमा दूर्गम क्षेत्रका, गरिब, दलित, जनजाति र अपाङ्गता भएका बच्चाहरुले राम्रोसँग अध्ययन गर्न सकेका छैनन् भने स्थानीय सरकारले छानेर निजी स्कुलमा पढ्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । जुन विद्यार्थीका लागि सरकारले खर्च गरेको छ, त्यसको केही प्रतिशत निजी स्कुललाई दिइसकेपछि उनीहरुले राम्रोसँग पढाउँछन् ।

******

सहरी क्षेत्रमा करिब ६० प्रतिशत निजी विद्यालय छन् । शिक्षा आयोगले दिएको रिपोर्ट सरकारले लुकाउँदा नेकपाका अध्यक्ष पष्पकमल दाहाल लगायतका प्रतिपक्षी दलहरूले समेत वास्ता गरेनन् । यसरी आयोगको रिपोर्ट बेवास्ता गर्नुको कारण भनेको निजी स्कुलमा सम्लग्न नेताहरुकै छ । त्यसैले निजी स्कुल बन्द हुँदैनन् । नेताहरु नै निजी स्कुलहरुको विस्तार गर्न लागिपरेका छन् । ती नेताहरुले सरकारी स्कुलको शिक्षा प्रणालीका विषयमा अनेक कुरा गर्दै जनताको आँखामा छारो हालेका छन् ।

सरकारी स्कुलका शिक्षक सरकारबाट तलब खाँदै पार्टीको काम गर्छन् । राजनीतिक दलले शिक्षकलाई  पार्टीको सदस्य नबनाई शिक्षण पेसामा सीमित हुन दिएका छैनन् । यसले पनि सरकारी स्कुलको पढाइ खस्किएको हो । सर्वहारा वर्गको वकालत गर्दै हिँड्ने दलहरुले निजी स्कुल खोल्ने प्रतिस्पर्धा गर्दै हिँड्छन् । सरकारले मापदण्ड बनाएर गाउँ गाउँ गरिब विद्यार्थीलाई निजी स्कुलले पढाउनै पर्ने नियम बनाउनुपर्छ ।

सरकारी स्कुलमा दूर्गम क्षेत्रका, गरिब, दलित, जनजाति र अपाङ्गता भएका बच्चाहरुले राम्रोसँग अध्ययन गर्न सकेका छैनन् भने स्थानीय सरकारले छानेर निजी स्कुलमा पढ्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । जुन विद्यार्थीका लागि सरकारले खर्च गरेको छ, त्यसको केही प्रतिशत निजी स्कुललाई दिइसकेपछि उनीहरुले राम्रोसँग पढाउँछन् ।

सरकारी स्कुललाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ

सरकारी स्कुललाई सकारात्मक तरिकाबाट प्रोत्साहन गरेको खण्डमा राम्रो गर्न सक्छन् । सरकारी विद्यालयमध्ये जसले राम्रो गर्छ तिनीहरुलाई सहयोग गरौँ । सरकारको नियम मिचेर निजी स्कुलहरु खुलेका छन् । दूरी, शुल्क र स्कुलहरुको नाम राख्दा पनि राष्ट्र, राष्ट्रियता झल्कने नाम राख्नुपर्छ भनेको छ । तर त्यो पनि छैन् । निजी स्कुलहरुले ह्वाइट हाउस, कोलम्बस, ग्रिन हाउस, डेल्टा जस्ता नाम राखेर  विद्यार्थी र अभिभावकलाई ठगेका छन् । मैले सीधै निजी स्कुलका केही सञ्चालकलाई तिमीहरुले समाजमा अपराध गरेका छौ भनेको छु । तर ती निजी स्कुल सञ्चालकले त्यो अपराध शब्द प्रयोग नगर भनेका छन् । मैले भनेको ठीक छ, त्यो शब्द फिर्ता गर्दिनँ ।

हामीले गाली मात्रै गरेर निजी स्कुल बन्द हुने होइन । निजी बन्द भए पनि सरकारी स्कुल सुध्रिने होइनन् । त्यसले सरकारले नियमन, नियन्त्रण र शुल्क निर्धारण गर्न स्थानीय तहलाई जिम्मामा दिएको खण्डमा राम्रो हुन सक्छ ।

स्थानीय सरकारलाई निजी र सरकारी विद्यालय जिम्मा दिनुपर्छ ।

स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर गएका जनप्रतिनिधि हुन् । उनीहरुलाई निजी र सरकारीसँग सहकार्य गरेर सकारात्मक तरिकाबाट अगाडि बढाउन सक्छन् ।

दोस्रो पाटो के हो भने सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरुलाई वर्गीकरण गर्नुपर्छ । उनीहरुलाई क्रमशः अब्बल, दोयम, सिम र चौथो तह बनाउनुपर्छ । सरकारी स्कुलमा अब्बल शिक्षकहरु छन् । अब्बल शिक्षक भएका स्कुलहरु कम भए पनि अरू सरकारी स्कुलको तुलनामा यी स्कुल नमुना हुन् । त्यसलाई सरकारले छानेर अब्बल स्कुल भनेर घोषणा गरिदिनुपर्छ । अर्को छ दोयम । अब्बल भन्दा अलिकति कम क्षमता भएको, अब्बलभन्दा कम क्षमता भएका अन्य स्कुलहरुलाई समय र पूर्वाधार दिएर अगाडि बढ्न निर्देशन दिनुपर्छ । सरकारले १० वर्षदेखि निजी र सरकारी स्कुलको शैक्षिक स्तर मापन गरेको छ । मापन गर्ने क्रममा निजीभन्दा सरकारीको स्तर प्रत्येक साल घट्दै गएको छ ।  सरकारी स्कुललाई लगानी गर्ने  सरकार नै हो तर खै त तिनीहरुलाई सही बाटो हिँडएको ?

त्यसैले दोयमलाई अब्बल बराबर बन्नुपर्छ । तिमीहरुलाई यो यो कुरा उपलब्ध गराउँछौँ भनेर भन्ने । यदि यो समयमा यो काम अब्बल सावित भएनौ भने कारबाही हुन्छ भन्ने । सिमलाई पनि प्याकेज दिइनुपर्छ । ६, ८ महिनामा दोयम जस्तो बन्नुपर्छ  भनेर कडा निर्देशन र प्रोत्साहान दिइनुपर्छ । त्यस्तै चाहारलाई कान समातेर कडा निर्देशन दिइनुपर्छ । चाहार तहमा भएको स्कुलहरुलाई न्याय गर्ने कि कलिला बालबच्चालाई न्याय गर्ने ? त्यसलाई झन् कडाइ गर्नुपर्छ ।

यो जमानामा मोबाइल र कम्प्युटरबाट पढाउन नसक्ने र बच्चाहरुको आकाङ्क्षाअनुसार पनि पढाउन नसक्ने शिक्षक हुन्छ ? त्यस्ता शिक्षकलाई सरकारले पाल्नुपर्छ भन्ने छैन । त्यसैले  बच्चाको मनोभावना बुझेर पढाउन नसक्ने शिक्षकहरुलाई कारबाही गर्ने वा निकल्ने आँट सरकारको छ ?

सरकारी स्कुललाई ४ भागमा वर्गीकरण गरेर पहिलोलाई सम्मान गर्ने, दोस्रो, तेस्रोलाई सपोर्ट गर्ने र चौथोले राम्रो गर्न नसेको भए फाल्ने आँट सरकारले गर्नुपर्छ । सरकारी स्कुल पनि मर्ज गर्ने अनि स्कुलका बच्चालाई पनि बस चढाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । सरकारी स्कुलका केटाकेटीहरुलाई बस चढाउनु हुँदैन र ? यस्ता विधिहरु अपनाएको खण्डमा सरकारी स्कुलमा राम्रो वातावरण सिर्जना हुन सक्छ ।

स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण

भक्तपुर नगरपालिकाले आफ्नै पाठ्यक्रम बनाएर राम्रो काम गरेका छ । भक्तपुर नगरपालिकाका स्थानीयहरु साथीहरु आएर स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउन सहयोग गर्न आग्रह गरे । मैले सोधेँ, भक्तपुरमा तपाईंहरुको पाठ्याक्रममा राख्ने कुरा के छ भन्दा उनीहरुले भने पहिलो कला कौशल, दोस्रो हाम्रो कृषि, तेस्रो भाषा भन्नुभयो । मैले त्यही आधारमा पाठ्यक्रम बनाउन सल्लाह दिएँ ।

*****

स्थानीय सरकार, शिक्षक महासङ्घ, प्याब्सन, एनप्याब्सनबीच संवाद हुन नसकेको कारण समस्या आएको हो ।  स्थानीय तहमा सेलेक्टेड र इलेक्टड छन् । स्थानीय तहका इलेक्टेड जनप्रतिनिधि र सेलेक्टेड शिक्षकबीच संवाद हुने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ । स्थानीय तहलाई अधिकार दिन सहमत भएको खण्डमा सरकारी स्कुलहरुले राम्रो गति लिन्छन् ।

*****

उहाँहरुले पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री बनाएर देखाउनुभयो । उहाँहरुसँग बसेर संवाद पनि गरँे । त्यो पाठ्यक्रम सङ्घीय सरकारले बनाएभन्दा  उत्कृष्ट थियो । भक्तपुर नगरपालिकाले बनाएको पाठ्यक्रम शिक्षामन्त्रीलाई बुझाउँदा मैले भनेको थिएँ, विज्ञहरुले बनाएको पाठ्यक्रमभन्दा कम  छैन । बुटवल र रुकुमका स्थानीय तहहरुले निर्माण गरेको पाठ्यक्रम पनि राम्रो छ । त्यसैले नेपालको विविधतालाई सङ्घीय पाठ्यक्रमले समेट्न सक्दैन । स्थानीय तहले स्थानीय पाठ्क्रम निर्माण गर्न सक्छन् । मुस्ताङमा बस्ने बच्चाले स्थानीय गुम्बाहरुका बारेमा थाहा पाउन जरुरी छ । काठमाडौँमा भएको पशुपति मन्दिरको बारेमा थाहा पाउन पनि जरुरी हुन्छ ।

 त्यसैले मुस्ताङका बच्चाहरुलाई त्यहाँ भएको गुम्बा जस्तै काठमाडौँमा मन्दिर रहेछन् भनेर बुझाउन सक्ने क्षमताको पढाइ हुनुपर्छ । यसरी स्थानीय तहलाई पाठ्यक्रम बनाउन प्रोत्साहान नगर्ने हो भने विविधता र समावेशिताको कुरा बोल्न पाइएन नि ? बोलिसकेपछि राजनीतिक दलहरुले पूरा गर्नु पर्यो । यो सकिने काम हो । केही स्थानीय सरकारले राम्रा काम गरेका छन् तर प्रदेश र सङ्घीय सरकारले साथ दिन मान्दैनन् । साथ दिन नमान्नुको कारण के हो भने नेताहरु आफ्नो अधिकार खोसिने भो भनेर डराए । जस्तै, शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सङ्घीय ऐन नबेसम्म प्रदेश र स्थानीय तहले शिक्षासम्बन्धी ऐन नबनाउनु भनेर आदेश जारी गरे । त्यो भनेको ठाडै बेमानी हो । किनभने निर्वाचन चाहिँ स्थानीय तहबाट सुरु गर्ने ऐन चाहिँ स्थानीय तह र प्रदेश तहले बनाएर सुरु गर्नु नहुने ?

समान शिक्षाका लागि समन्वयको खाँचो

स्थानीय सरकार, शिक्षक महासङ्घ, प्याब्सन, एनप्याब्सनबीच संवाद हुन नसकेको कारण समस्या आएको हो ।  स्थानीय तहमा सेलेक्टेड र इलेक्टड छन् । स्थानीय तहका इलेक्टेड जनप्रतिनिधि र सेलेक्टेड शिक्षकबीच संवाद हुने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ । स्थानीय तहलाई अधिकार दिन सहमत भएको खण्डमा सरकारी स्कुलहरुले राम्रो गति लिन्छन् । गाउँपालिका महासङ्घ, नगरपालिका महासङ्घबीच संवाद भएको खण्डमा निजी र सरकारीहरुसँग समन्वय गरेर समान शिक्षाको अवसर दिने वातावरण सरकारले नै बनाउनुपर्छ । शिक्षामन्त्री पानीको लौरो भए । किनभने कुरा सुन्दा सलाम गर्न मन लाग्छ तर काम चाहिँ नौटङ्की गछन् ।

अदालतले एकल अधिकार र साझा अधिकारका बारेमा जानकारी दिनुपर्यो । एकल अधिकारभित्र राखेका कुरालाई एक्लै गर्न दिनुपर्यो । एकल र साझा अधिकार थाहा नपाउने शिक्षा मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरु छन् । शिक्षामा त साझा अधिकार हुनुपर्छ नि । एकल अधिकारभित्र भएका शिक्षाका कुरा उनीहरुलाई गर्न दियो भने राम्रो हुन्छ । विपन्न तथा सम्पन्न विद्यार्थीहरुले समान वातावरणमा समान तरिकाले अध्ययन गर्न पाउने वातावरण निर्माण गर्न सकिन्छ  । स्थानीय  सरकारले जिम्मा लिएर विद्यार्थी भर्ना दर अगाडि बढाउन सक्ने सम्भावना छ ।   एक कक्षामा १३ लाख भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये १० कक्षासम्म आइपुग्दा करिब ५ लाख मात्रै हुन्छन् । स्थानीय सरकारले चाहेको खण्डमा बीचमा विद्यालय छोड्ने ८ लाख बालबालिकालाई स्कुलमा ल्याउने वातावरण बनाउन सक्छ । 

(प्राडा कोइरालासँग रातोपाटीकर्मी माया श्रेष्ठले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)