नातेदारले भरिँदै स्थानीय तह, गैरकानुनी रुपमा सल्लाहकार र पीए
मङ्गलबार, १० भदौ २०७६, ०६ : १६
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७५ माघ ९ मा सबै स्थानीय तहलाई पत्र लेख्यो । जथाभावी पद सिर्जना गरेर आफन्त नियुक्तिको बेथिति बढेपछि उसले यो कदम चालेको थियो ।
पत्रमा भनिएको थियो, ‘ज्यालादारी वा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहिर अन्य रुपमा कर्मचारी राखी तलबभत्ता वा पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न मिल्दैन । यस्तो कार्य प्रचलित कानुनविपरित बेरुजु ठहरिनेछ ।
बेरुजु भएको रकम भुक्तानी गर्ने पदाधिकारीबाट असुलउपल हुनेछ ।’ यसको लागि अघिल्लो दिन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा शंकरप्रसाद खनालले लेखेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
शिक्षकले हजार उठबस गराएपछि जीवनभर अशक्त भए किशोर
-
एकै दिनमा लगभग एक हजार आप्रवासी च्यानल पार गरेर बेलायत प्रवेश
-
भारतको मुम्बईमा आगलागी हुँदा सात जनाको मृत्यु
-
कारागारका कैदीलाई साब्लाबुङ अभियानले दियो नौ सय थान बढी पुस्तक
-
इजरायली हवाई आक्रमणबाट गाजामा १७ जनाको मृत्यु
-
सिन्धुलीका छ स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष स्थापना