नातेदारले भरिँदै स्थानीय तह, गैरकानुनी रुपमा सल्लाहकार र पीए
मङ्गलबार, १० भदौ २०७६, ०६ : १६
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७५ माघ ९ मा सबै स्थानीय तहलाई पत्र लेख्यो । जथाभावी पद सिर्जना गरेर आफन्त नियुक्तिको बेथिति बढेपछि उसले यो कदम चालेको थियो ।
पत्रमा भनिएको थियो, ‘ज्यालादारी वा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहिर अन्य रुपमा कर्मचारी राखी तलबभत्ता वा पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न मिल्दैन । यस्तो कार्य प्रचलित कानुनविपरित बेरुजु ठहरिनेछ ।
बेरुजु भएको रकम भुक्तानी गर्ने पदाधिकारीबाट असुलउपल हुनेछ ।’ यसको लागि अघिल्लो दिन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा शंकरप्रसाद खनालले लेखेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
मेस्सीकै पूर्वसहकर्मी मास्चेरानो इन्टर मियामीको नयाँ प्रमुख प्रशिक्षक !
-
हिरासतबाट दुर्गा प्रसाईंले लेखे समर्थकलाई पत्र
-
गरिब देशका लागि ३ खर्ब डलर छुट्ट्याउने निर्णयसहित सकियो कोप-२९
-
पोखरा–मुग्लिन सडक निर्माण कछुवा गतिमा
-
भेनेजुएली सुरक्षा बलद्वारा अर्जेन्टिनी दूतावास घेराउ
-
सरकारले स्वदेशी उत्पादनभन्दा आयातलाई जोड दिइरहेको छ : उपाध्यक्ष वैद्य