काठमाडौं– कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मा पाएको चार दिनपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टी सचिवालय बैठक बोलाए । पार्टी एकताको १५ महिनापछि पार्टी कार्यालयमा प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको सचिवालय बैठकले एकतासँग जोडिएका केही बिषयमा निर्णय गर्यो । 

बैठकले पार्टी अनुशासनका विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय लियो । सहमतिमै आधारमा कार्यविभाजन टुङ्ग्यायो । त्यसबाहेक सचिवालयको बैठक पहिलोपटक पार्टी कार्यालयमा बस्यो । सचिवालयका एक नेताका अनुसार प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको पहिलो बैठकले केही नयाँ सन्देश दिएको बताउँछन् । उनका अनुसार यस्ता छन् प्रचण्डको पहिलो अध्यक्षतामा बसेको सचिवालय बैठकले दिएका पाँच सन्देश । 

१–पार्टी कार्यालयमा वैठक
पार्टी एकीकरणको १५ महिनापछि नेकपाको सचिवालय बैठक पहिलो पटक पार्टी कार्यालयमा बस्यो । तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच २०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकता हुँदा दुवै अध्यक्षले पालैपालो बैठकको अध्यक्षता गर्ने सहमति भएपनि अहिलेसम्म त्यस्तो अवसर नपाएका प्रचण्डले बैठक पार्टी कार्यालयमा बोलाउने निर्णय गरेका थिए । नेकपामा यसअघिका सचिवालय बैठक प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा बस्दै आएको थिए । दुई दुई ठाउँमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय रहँदा रहँदै सरकार निवासमा बैठक बस्ने गरेको भन्दै पार्टी भित्रै र बाहिरबाट समेत आलोचना हुँदै आएको थियो । 

पार्टी बैठकहरु प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटार र नेताका निवासमै हुन थालेपछि पार्टी कार्यालय पनि सुनसान बनेका थिए । तर, आजको सचिवालय बैठक पार्टी कार्यालयमा गरेर प्रचण्डले आफ्नो पहिलो अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नयाँ सन्देश दिएको बुझाई नेता कार्यकर्तामा देखिएको छ । तर, आगामी बैठक पार्टी कार्यालयमा हुन्छन् वा अन्यत्र त्यसको लागि भने कुर्नुनै पर्ने हुन्छ । नेकपाले तत्कालिन एमालेको पार्टी कार्यालयलाई केन्द्रीय कार्यालय र तत्कालीन माओवादीको पार्टी कार्यालयलाई जनवर्गीय संगठन, विभागहरुको लागि रहने निर्णय गरेको थियो । धुम्बाराहीमा पार्टी कार्यालयमा यसअघि मंसिर २९ देखि पौष १३ सम्म सचिवालय बैठक बसेको थियो । 

२– अनुशासनको विषय प्राथामिकतामा

कार्यकारी अधिकार पाएको भोलिपल्टै अर्थात भदौ ६ गते अध्यक्ष पार्टी निकट प्रोगेसिभ इन्जिनियरिङ् एशोसिएसन नेपालको प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले नेकपाभित्र अनुशासन गिर्दो अवस्थामा रहेको र त्यसलाई सुधार गर्न आवश्यक रहेको  बताएका थिए ।

त्यतिबेला प्रचण्डले भनेका थिए, ‘हामी हिजो निकै अनुशासित थियाँै । र, आज हामी यहाँ आइपुगेको हो । आजभोली अनुशासनको स्तर गिरेर जसलाई जे मन लाग्यो बोल्ने, समूहको हितलाई बेवास्ता गर्ने, हामीले हिजो भन्दै आएको सामूहिक निर्णय व्यक्तिगत जिम्मेवारी भन्ने हुन्थ्यो । आजभोली उल्टिएको छ । व्यक्तिगत निर्णयको जिम्मेवारी समूहले लिनुपर्ने । यो उल्टो जस्तो जो भएको छ यसलाई सुधार्ने, ऐतिहासिक जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ ।’
पार्टीभित्रका समस्याका बारेमा तीन दिनअघि बोलेका प्रचण्डले आज उनकै अध्यक्षतामा बसेको सचिवालय बैठकले अनुशासनको बिषयमा कठोर निर्णय गरेको छ ।  आजकै बैठकले पार्टीका सबै तहका नेता, कार्यकर्ता तथा सदस्यहरुलाई पार्टीको नीति एवम् नेतृत्वका सम्बन्धमा असहमति, आलोचना वा विरोध भएमा पार्टी विधानको व्यवस्था बमोजिम प्रस्तुत हुन र अन्तरपार्टी जनवादको भरपुर उपभोग गर्न निर्देशित गरेको छ ।  पार्टीको नीति एवम् नेतृत्वका सम्बन्धमा सार्वजनिक रुपमा विरोध वा आलोचना नगर्न निर्देशित  गरेको छ ।  पार्टीको नीति वा नेतृत्वका विरुद्धमा लेख्ने, बोल्ने वा गतिविधि गर्नेहरुप्रति पार्टी विधान बमोजिम स्पष्टीकरण सोधिने र कार्वाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने पनि निर्णय गरेको छ ।

पार्टी एकीकरणपछि पनि नेकपाका केही केन्द्रीय तहका नेताहरुनै पूर्वगत पार्टीका आधारमा जस्तै अध्यक्षद्वय लगायत अन्य शीर्ष नेताका भाषण, कार्यशैली लागायतका बिषयमा सामाजिक सञ्जालमा आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका थिए । आगामि दिनमा पनि यस्ता समस्या देखिन सक्ने भन्दै आजको बैठकले नेताहरुका बारेमा असन्तुष्टि भए सार्वजनिक रुपमा राख्न नपाउने र सवै नेता कार्यकर्ता अनुशानमा बस्नुपर्ने निर्णय गरेर अर्को सन्देश दिएको छ । 

३–सहमतिमा निर्णय

सचिवालय बैठक बस्नुपूर्व र अध्यक्ष ओली सिंङ्गापुर प्रस्थान गर्नु अघिनै नेताहरुबीचमा कार्यविभाजनका बाँकी काममा मोटामोटी भागबन्डा भएको थियो । त्यसबाहेक कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका पाएपछि प्रचण्डले भदौ १ गतेको बैठकका केही निर्णयबाट असन्तुष्ट बनेका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग समेत सहमति गरेर निर्णय गरिएको छ । 

सचिवालय बैठक बस्नुपूर्व सचिवालयका सबै, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका केही नेताहरुसँग प्रचण्डले छलफल गरेका थिए । सोहीअनुसार आजको बैठकले केही विभागका उपप्रमुख, जिल्ला र जनवर्गिय संगठनका सहइन्चार्ज थप गरेको छ । यसबाहेक जिम्मेवारी हेरफेर समेत गरेको छ । बैठकले कानुनमन्त्री भाुनभक्त ढकाललाई सुरक्षा विभाग प्रमुख र प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई प्रादेशिक मामिला उपप्रमुखको जिम्मेवारी दिएको छ । यसअघि राईलाई खोटाङको सहइन्चार्जको जिम्मेवारी दिइएको थियो । सो जिम्मेवारीबाट हटाएर राईलाई राष्ट्रिय सुरक्षा विभाग उपप्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको हो ।

प्रादेशिक मामिला विभागको उपप्रमुखमा प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई दिएको छ । विदेश विभागको उपप्रमुखको जिम्मेवारी विष्णु रिजाललाई दिईएको छ । यस्तै सहकारी तथा गरिवी निवारण विभागको उपप्रमुखको जिम्मेवारी कमल चौलागाईलाई दिएको छ । यसअघि उपप्रमुखको जिम्मेवारी धर्मदत्त देवकोटालाई दिइएको थियो । नीति अध्ययन प्रतिष्ठानको सहसंयोजक पूर्व राजदूत प्रमेश हमाललाई बनाइएको छ । यसअघि सहसंयोजकको जिम्मेवारी रमेश धमलालाई दिइएको छ । 

त्यसैगरी, कर्णाली प्रदेश सम्पर्क कमिटीको इन्चार्जमा सत्या पहाडी, सुदुर पश्चिम प्रदेश सम्पर्क कमिटीको इन्चार्जमा वीरमान चौधरीलाई बनाएको छ । चौधरीलाई यसअघि कैलालीको सहइन्चार्जको जिम्मेवारी दिइएको थियो । 

यस्तै अखिल नेपाल महिला संघको सह इन्चार्जमा अमृता थापा र सिता पौडेललाई थप गरिएको छ । आदिवासी जनजाती महासंघ नेपाल र सम्बद्ध संगठनहरुको सहइन्चार्जमा सुरेश आलेमगर र शेरबहादुर तामाङलाई थप गरिएको छ । नेपाल दलित मुक्ति संगठन र सम्बद्ध संगठनहरुको सहइन्चार्जमा तिलक परियार र बोमबहादुर विश्वकर्मालाई, प्रेस संगठन नेपाल र सम्बद्ध संगठनहरुको सहइन्चार्जमा महेश्वर दाहाल, जनसांस्कृतिक महासंघ नेपाल र सम्बद्ध संगठनहरुको इन्चार्जमा केदार न्यौपाने, सहइन्चार्जमा खगेन्द्र राई, खेलकुद महासंघ र सम्बद्ध मोर्चाको इन्चार्जमा जीवन घिमिरे र अजम्बर काङवाङलाई, इन्जिनियरिङ संगठनको सहइन्चार्जमा रामकुमारी झाँक्री र शिक्षक सम्बद्ध संगठनको सहइन्चार्जमा हिक्मत कार्कीलाई नियुक्त गरिएको छ ।

ताप्लेजुङ जिल्ला सहइन्चार्जमा तिलकुमार मेन्याङबो, सुनसरी जिल्ला सहइन्चार्जमा भगवती चौधरी, सिरहा जिल्ला सहइन्चार्जमा प्रमोद नारायण यादव र हरिनारायण चौधरी र चुँडामणि जंगलीलाई कास्की र दीपक देवकोटालाई कैलाली जिल्ला सहइन्चार्जको जिम्मेवारी दिइएको छ । यसअघि बस्ने गरेका सचिवालय बैठकमा बहस, विवाद हुने गरेपनि आजको बैठकमा भने कुनै बहस र विवाद नभएको एक नेताले बताएका छन् । ती नेताका अनुसार आजको बैठक विगतका भन्दा फरक अनुभव गरेको बताए । यसरी प्रचण्डले आफ्नो अध्यक्षतामा बसेको पहिलो बैठक मार्फत सवै नेताको पूर्ण सहमतिमा निर्णय गरेर अर्को सन्देश दिएका छन् । 

४–नवप्रवेशीलाई अवसर

अन्य पार्टी परित्याग गरि नेकपामा प्रवेश गरेका नवप्रवेशी नेताहरुलाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गरेको छ । तत्कालिन नयाँ शक्ति नेपाल र प्रतिबन्धित नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाबाट पार्टी प्रवेश गरेका चार नेतालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेर नेकपामा प्रवेश गर्ने नेताहरुलाई उचित सम्मान हुन्छ है भन्ने सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ । नेपामा प्रवेश गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि उचित जिम्मेवारी नपाएका नेता कल्पना धमला, देवेन्द्र पराजुली, पदम राई र किरण राईलाई आजको सचिवालय बैठकले विधानको प्रयोग गर्दै केन्द्रीय कमिटीमा मनोनित गरेको छ ।

पार्टी विधानमा १० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य थप गर्ने व्यवस्था थियो । योसँगै नेकपाको केन्द्रीय कमिटी ४४५ सदस्यीय बनेको छ । केन्द्रीय कमिटीमा मनोनय हुने चार नेता विगतमा लामो समय प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीमा थिए । तर, पछि विभिन्न समयमा माओवादी त्यागेर अन्य पार्टीमा गएका थिए । प्रचण्डसँगको सल्लाहमानै उनीहरु नेकपा प्रवेश गरेका थिए । यसरी अन्य पार्टीबाट पार्टी प्रवेश गरी आउने नेताहरुलाई उनीहरुको विगतको भूमिकाका आधारमा नेकपामा पनि अवसर छ है भन्ने सन्देश आजको बैठकले दिन खोजेको ति नेताले बताए । 

५. विधान कायान्वयन 
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रका बीच पार्टी एकीकरण गर्दा नै दुई अध्यक्षले आलोपालो बैठकको अध्यक्षता गर्ने सहमति भएपनि एकीकरणको १५ महिनापछि यो सहमति कार्यान्वयन भएको छ । नेकपाको पार्टी विधानमै एक अध्यक्षको अनुपस्थितिमा पनि अर्का अध्यक्षले बैठक बोलाउने र बैठकको अध्यक्षता आलोपालो गर्ने व्यवस्था थियो । तर ढिलै भएपनि विधानमा भएको व्यवस्था अनुसार अर्का अध्यक्षको अनुपस्थितिमा पनि बैठक बसेर निर्णय समेत गरेको छ । र आजको बैठकले विधान कार्यान्वयनको सन्देश समेत दिएको छ ।