काँग्रेस सचेतकको प्रश्न: उपनिर्वाचबारे सरकारको मनसाय के हो ?
काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका सचेतक पुष्पा भुसालले सरकारले उपनिर्वाचनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न खडा गरेको बताएकी छिन् । आज बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सचेतक भुसालले उपनिर्वाचनलाई प्रभाव पर्न खाज्ने संकेतहरु देखापरेको बताइन् ।
‘सरकारले साउन १६ गते मन्त्रिपरिषदको बैठकले आउँदा मंसिर १४ गते तीन तहको ५० स्थानमा उपनिर्वाचन गराउने भनेर निर्णय गरे । त्यो निर्णयपछि निर्वाचन आयोगले आफ्नो काम प्रारम्भ गर्यो,’ उनले भनिन्, ‘निर्वाचन आयोग र त्यहाँका कर्मचारीले उपनिर्वाचनको तयारी गरिरहेका थिए । तर सरकारले उपनिर्वाचनको तयारी हुँदै गर्दा ७६ जना उपसहसचिवको सरुवा गरेको छ । त्यसबाट निर्वाचन आयोग प्रभावित भएको छ ।’
उपनिर्वाचनबारे सरकारको मनसाय के हो भन्दै उनले प्रश्न समेत गरिन् । उनले भनिन्, ‘यो सरकारले निष्पक्ष उपनिर्वाचन गर्न खोजेको हो कि होइन । उपनिर्वाचनको तयारीमा रहेको कर्मचारीको सरुवा गर्नुको मनसाय के हो ? निर्वाचनलाई निष्पक्ष बनाउन निर्वाचनका कर्मचारीको सरुवा रोक्न माग गर्दछु । सरकारले निर्वाचन आयोगमाथि प्रश्न खडा गर्ने काम गरिरहेको छ ।’
सचेत भुसालले सरकारले निर्वाचन आयोगलाई छायामा पार्न खोजेको आरोप लगाइन् । ‘निर्वाचन आयोगलाई नेपालको संविधानले एउटा संवैधानिक अंगका रुपमा मान्यता दिएको छ । लोकतन्त्रको बलियो आधार स्तम्भ भनेको निर्वाचन हो । जहाँ जनताले स्वच्छ निष्पक्ष र तटस्थ भरोसा र आशाको केन्द्र निर्वाचन आयोगलाई बनाएको हो । संवैधानिक निकायको रुपमा रहेको निर्वाचन आयोगलाई सरकारले छायाँमा पार्न खाजेको छ ।’
सहसचिव सरुवामा सरकारले कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गरेको उनको भनाई थियो । ‘सहसचिवलाई वरिष्ठताको क्रमबाट प्रदेशको सचिव बनाएर पठाउने एकातिर नीतिगत निर्णय गर्यो । अर्कोतिर नीतिगत निर्णयको बर्खिलाप वरिष्ठताको आधारमा नगरि कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा गरेर सहसचिवलाई प्रदेशमा पठाउने काम भयो,’ उनले भनिन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
ओलम्पिक कमिटीको विवाद उत्कर्षमा : गृहलाई खेलकुद मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा के छ ?
-
जुलाई–सेप्टेम्बरबिच बढेन बेलायतको आर्थिक वृद्धिदर
-
मुग्लिङ–नौबिसे सडकखण्ड आंशिक बन्द गरेर धमाधम काम, तस्बिरहरु
-
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा कठोर बन्दै दलहरू
-
ओलम्पिक कमिटीको कार्यालयमा प्रहरी परिचालन
-
सर्वोच्चमा सोमबार ४१ प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दा स्थगितको सूचीमा, यस्तो छ कारण