केन्द्रीय संस्करण

यूएनडीपीको असमावेशी कर्मचारी भर्ना

person explore access_timeभदौ ९, २०७६ chat_bubble_outline1
file photo

जनकपुर– लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन विरुद्ध आन्दोलन भइरहेका बेला संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम(यूएनडिपी)ले निकालेको विज्ञपानको नतिजा पूर्णरुपमा समावेशी र समानुपातिकको सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरेको छ । यूएनडीपीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सहकार्यमा गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम एमइडिपीए–टिएको लागि कर्मचारी पदपूर्तिका लागि भ्याकेन्सी निकालेको थियो । तर २१ जना कर्मचारी पदपूर्ति गर्दा एक जना पनि मधेशी परेको छैन ।

विज्ञापनमा प्रत्येक प्रदेशमा ३ जना कर्मचारी रहने गरी २१ जना कर्मचारीको माग गरेको थियो । यूएनडीपीले निकालेको कर्मचारी पदपूर्तिको विज्ञापनपछि करिब २ सय जनाले आवेदन दिएका थिए ।  तीमध्ये ६४ जनालाई छनौट गर्दा ७ जना मधेशी समेत परेका थिए । सोको मौखिक परीक्षा मात्रै लिएर नतिजा सार्वजनिक गर्दा एकजना पनि मधेशी समुदायबाट नपरेको यूएनडिपीका पूर्व कर्मचारी किशोर कर्णले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार यूएनडीपीले निकालेको विज्ञापन समावेशीको आधारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रक्रिया हुनुपर्ने हो ।  यूएनडीपी मातहत रहेर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक डा.रामजी न्यौपानेले यूएनडिपीले भ्याकेन्सी निकालेको, तर कर्मचारी पदपूर्ति गर्दा अपनाइनुपर्ने प्रक्रियाबारे आफुलाई जानकारी नभएको र यस सम्बन्धि हेर्ने काम आफ्नो नभएको बताए ।

यूएनडिपीको तर्फबाट एमइडिपीए हेर्ने फोकल पर्सन कल्पना सरकारले विज्ञापन पदपूर्ती सम्बन्धी आफुलाई जानकारी नभएको बताइन् । उनले विज्ञापन निकालेर कर्मचारी पदपूर्ति गरी कामलाई अघि बढाउनुपर्ने कार्य आफुले गरेकी बताउदैँ उनले यस सम्बन्धी आफुलाई थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिइन् । उनले विज्ञापन पदपूर्ती हेर्ने काम सम्बन्धित मन्त्रालयसँग सहजकर्ता गर्ने प्रतिनिधिको हुने भएकोले आफुलाई थाहा नभएको स्पष्ट पारिन् ।

कमेन्ट

  1. Aug. 26, 2019, 8:40 p.m. Ramananda Gupta
    UDNP was one of the international organization to advocate for inclusion policy in staff since early 2000s. But it was never demonstrated in practice in UNDP. My personal impression is that UNDP works under influence of my other institutions (donors), individuals and political leaders and bureaucrats. It it continues like this, there is no use of such agency in Nepal.
  2.  0 Reply

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...