केन्द्रीय संस्करण

संविधानले स्थानीय तहलाई उल्लेखित अधिकार दिएको हो कि हैन भन्ने दोधार छ : हंसराज भट्ट, प्रमुख महाकाली नगरपालिका

person explore access_timeभदौ ९, २०७६ chat_bubble_outline0

स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ वैशाख ३१, जेठ ३१ र असोज २ गरी तीन चरणमा भएको थियो । निर्वाचनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत दार्चुला सदरमुकाम वरपरका क्षेत्र मिलेर बनेको महाकाली नगरपालिकाबाट निर्वाचित भएका थिए– हंसराज भट्ट । नेपाली काँग्रेसबाट उम्मेदवारी दिएका उनले निर्वाचनमा नगरप्रमुखको पद जित्न सफल भएका थिए । 
उक्त नगरपालिका हिन्दुहरूको पवित्र धर्मस्थल मानसरोवरको प्रवेशद्वार, हिमालयको काख, महाकाली नदीको किनारमा महाकाली लोकमार्गसँगै जोडिएको वडा मिलाएर २०७३–११–२५ गते घोषणा भएको थियो ।

यस नगरपालिकाको पूर्वमा नौगाड गाउँपालिका, पश्चिममा भारत, उत्तरमा दुहुँ गाउँपालिका र दक्षिणमा शैल्यशिखर नगरपालिका र मालिकार्जुन गाउँ पालिकासँग सिमाना जोडिएको छ । महाकाली नगरपालिकाले कुल १३५.११ वर्ग किमि क्षेत्रफल ओगेटेको छ । यहाँको जनसङ्ख्या २१२३१ रहेको छ ।  

महाकाली नगरपालिका हिउँ पर्ने उच्च हिमाली क्षेत्रदेखि नदी किनारामा रहेका फाँटहरूलाई समेटेर बनेको छ । धार्मिक एवं सांस्कृतिक शक्तिपीठहरू मौलिक सांस्कृति, प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण रहेकाले महाकाली नगरपालिका पर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेको छ । प्रकृतिको अनुपम नमुनाका रूपमा रहेको छ । जैविक विविधता तथा प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण र विविध जात, जाति, भाषा, भाषी धर्मावलम्बीहरूको साझा बसोबास रहेको छ । 

यस नगरपालिकाका भावी योजना, कार्यक्रम र विकासको सन्दर्भमा रातोपाटीको ‘जनप्रतिनिधि संवाद’ कार्यक्रमका लागि गरिएको कुराकानी :

जनप्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित भएर काम गरिरहँदा कस्तो अनुभूति भइरहेको छ ? 

हामी उत्साहित छौँ । साथसाथै केही चुनौती र सम्भावनाहरू पनि छन् । मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेपछि, स्थानीय तह गठन भइसकेपछि, स्थानीय तहमा निकै उत्साहित भएर काम गर्ने अभिलाशा बाकेर अगाडि बढिरहेका छौँ । विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ । यद्यपि, सीमित साधनस्रोत, कानुनी जटिलता, कानुनी अड्चन र नियम कानुन नबनेकाले केही चुनौतीहरू छन् । चुनौती हुँदाहुँदै पनि बजेट र संयन्त्रको कारणले उत्साह पनि छ । जसले आफ्नो नगरपालिकाभित्र, आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र गर्नुपर्ने कामहरू अगाडि बढाइएको छ । 

निर्वाचित भएयता जनताले महसुस गर्ने किसिमका के–के काम गर्नुभयो ? 

स्थानीय तह गठन भइसकेपछि जति काम भएको छ सबै जनताले महसुस गर्न सक्ने कामहरू नै भएका छन् । बजेटको पूर्ण रूपमा उपयोग भएको छ । विगतमा जम्माजम्मी ३० वा ३५ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भयो भन्ने सुन्नमा आउँथ्यो । अहिले पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास जस्ता सम्पूर्ण क्षेत्रहरूमा ९७ प्रतिशतसम्म बजेट स्थानीय तहमा खर्च भएको छ । ठ्याक्कै देखिने काम भनेको  जनताको मागअनुसारले काम हो । 

जनताले नै यो यो काम गर्नुपर्यो भनेर दबाब दिन्छन् । भौगोलिक विकटता छ, विकटताका कारणले गाडी नपुग्ने ठाउँहरू छन् यस नगरपालिकामा । हिमाली, पहाडी र तराई तीनवटै क्षेत्रलाई समेटेर यो नगरपालिका बनेको छ । 

नगरपालिकाको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पुग्न ३, ४ दिन लाग्छ । सदरमुकामको नगरपालिका भएकाले २ वर्ष अगाडि नै अपी नगरपालिकाको नामबाट स्थापित भइसकेको छ । त्यसमा गर्नुपर्ने धेरै कुरा छन् । ९ वटै वडाको प्रत्येक बस्तीसम्म सडक सञ्जाल पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य छ । त्यसका लागि काम सुरु भइसकेको छ । अब आउने आर्थिक वर्षमा सडक सञ्जालका काम सकिने छन् । 

यस्तै, पहाडी क्षेत्रमा नगरबस सञ्चालनमा ल्याएका छौँ । सुत्केरी आमाहरूका लागि ‘उपप्रमुखको उपहार’ भन्ने शीर्षकमा कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ । कृषि कोष, शिक्षा कोष जस्ता कामहरू सुरु गरेका छौँ । 

कृषि प्रवद्र्धन र विकासका लागि नगरपालिकाले के–कस्ता योजना र बजेटको व्यवस्था गरेको छ ? 

आर्थिक विकासमा कृषि आउँछ । यस वर्षको कार्यक्रममा हामीले ‘एक वडा एक उत्पादन’ कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ । जसका लागि झन्डै एक करोड बजेट विनियोजन गरेका छौँ । कृषि उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेका छौँ । जस्तो, कुन वडामा कुन कृषि उत्पादन हुन्छ, कुन बाली कुन वडामा केन्द्रित गर्ने भनेर अनुसन्धान गरिरहेका छौँ । जसले गर्दा नगरपालिकाभित्र नै अलग अलग उत्पादन हुनेछ । सँगसँगै उत्पादन भएका सम्पूर्ण उत्पादन नगरपालिकाभित्र नै खपत गर्न सकियो भने बजारको सुनिश्चितता हुने भयो । बढी उत्पादन भएमा भारत पनि निर्यात गर्न सक्छौँ । हाम्रो बजार भनेको सीमामा रहेको भारतीय बजार पनि हो ।  त्यहाँसम्म निर्यात गर्न सकियो भने आर्थिक रूपमा नगरपालिका सबल हुन सक्छ । 

सिंहदरबार गाउँ गाउँमा पुग्यो । निम्छरो वर्गले पनि सहजै सेवा पाउन थाले भनिएको छ तर जनताले त्यसको महसुस गर्न पाएनन् भन्ने टिप्पणी र गुनासो सुनिन्छ नि ? 

सिंहदरबार गाउँमा आएको हामीले पनि महसुस गरेका छैनौँ । जनप्रतिनिधिले नै गाउँमा सिंहदरबार महसुस गर्न नसकेपछि जनताले गर्न सक्ने त कुरै भएन । जुन तरिकाले सङ्घीयताको मर्म र संविधानले सुनिश्चितता गरेको छ । त्यो ढङ्गले स्थानीय तहले पाउनुपर्ने अधिकारहरू कुण्ठित भइरहेका छन् । कतिपय अधिकारहरूमा हस्तक्षेप भइरहेको छ । जस्तो, प्रदेशका योजनाहरू स्थानीय तहमा जान्छन् तर स्थानीय तहलाई त्यो योजना कसरी आयो ? कसरी सञ्चालन भइरहेको छ ? उपभोक्ता समिति बनाउने को हो ? टेन्डर खुलेको हो कि के हो ? त्यसको कुनै पनि जानकारी नगरपालिकालाई हुँदैन । त्यस्तै, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नगरपालिका र स्थानीय तहहरूको एक अधिकार सूचीमा छ । संविधानको अनुसूची ८ मा एकल अधिकार दिइएको उल्लेख छ । त्यो केन्द्र मातहतमा नै काम भइरहेको छ । 

नयाँ आउने शिक्षा विधेयकमा केन्द्र मातहत राख्ने वा स्थानीय मातहत राख्ने, शिक्षा कार्यालय हट्ने, मर्ज हुने । पहिले घरेलु, पशु, कृषि हट्ने सूचीमा थियो । एक पटक हटेका थिए । हटेका कार्यालयहरूको सबै काम स्थानीय तहले गर्नुपर्छ । संविधानले दिएको अधिकारको मर्म अनुसार काम गर्नुपर्छ । 

ती कार्यालयहरू एक एक गरेर पुनः सुचारु हुन थालेका छन् । खानेपानीका संयन्त्रका लागि खानेपानी डिभिजन भनेर हाम्रो डडेलधुरा र बैतडीमा राखिएको छ । बैतडीमा राखिएको डिभिजनले दार्चुला हेर्नुपर्ने हुन्छ । बैतडीको डिभिजनको कन्ट्रोल प्रदेशमा हुन्छ । कति र के कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । त्यसको बारेमा हामीलाई प्रदेशले जानकारी गराउँदैन । हामीले कार्यक्रम र योजनाको सूची मागे पनि हामीलाई प्रदेशले सूचीसम्म पनि उपलब्ध गराउँदैन । त्यसैले स्थानीय तहलाई संविधानले साँच्चै नै यही  अधिकार दिइएको हो कि हैन भन्नेमा नै दोधार छ । 

जनताले अनुभूति नगरेको भन्ने सन्दर्भमा जनताले पक्कै पनि अनुभूति गरेका छन् । जनताले सदरमुकामसम्म पुगेर गर्नुपर्ने कामहरू घरदैलोमै गर्न पाएका छन् । घरदैलोमै सबै सेवाहरू पुगेका छन् । नागरिकता सिफारिसको कामदेखि लिएर सम्पूर्ण कामहरू स्थानीय तहबाट नै गर्न सकिने भएको छ । यद्यपि, योभन्दा अझै बढी पाउनुपर्ने, त्योभन्दा अझै बढी पाउनुपर्ने भन्ने त मानवीय स्वाभाव नै हो । त्यो अनुसार केही कुराहरू अझै पाउनुपर्छ भन्ने जनताको आशा हुनु स्वाभाविक नै हो । अब सिंहदरबार गाउँघरमा आउनु भनेको सिंहदरबारको भवन नै उठेर आउने होइन । 

युवा लक्षित र वृद्धवृद्धा लक्षित कार्यक्रम के के छन् ?

युवा लक्षित कार्यक्रम अन्तर्गत युवा स्वरोजगार कोष स्थापना गरिएको छ । तर त्यो कोष अहिलेसम्म सञ्चालनमा भने आएका छैन । किनभने हामी त्यसको विषयमा गहन अध्ययन गरिरहेका छौँ । विगतमा पनि यस्ता युवा लक्षित कार्यक्रम आएका थिए । तर ती कार्यक्रम सही ढङ्गले कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् । त्यसको उपयोगिता देखिएन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा पनि युवा लक्षित कार्यक्रम ल्याइएको थियो । तर त्यसको अध्ययन नहुँदा उक्त कार्यक्रम सफल हुन सकेन । अहिलेसम्म ती कार्यक्रमको बजेट असुली भएको छैन । बजेट कहाँ गयो ? किन गयो ? कसैलाई थाहा छैन । विगतमा गरिबी निवारण कोषको १० करोड रूपैयाँ महाकाली नगरपालिकामा मात्रै विनियोजित भएको छ । तर त्यसको पैसा कहाँ छ, कसैलाई थाहा छैन । त्यसैले रकम र लगानी सुरक्षित हुने खालका कार्यक्रम ल्याउने योजनामा छन् ।

नगरबासीहरू कस्ता कस्ता समस्या लिएर आउँछन् ?

त्यही गाउँ टोलमा हुने सामान्य खानेपानी, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता समस्या नै लिएर आउँछन् । प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य एकाइ, बर्थिङ सेन्टर जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा लागिरहेका छौँ । यसले जनतामा विस्तारै सहयोग गर्नेछ । 

आफ्नो कार्यकालमा नगरपालिकालाई कस्तो बनाउने सपना छ ?

मेरो कार्यकालमा यो नगरपालिकालाई व्यवस्थित, सुन्दर र सम्पन्न बनाउने लक्ष्य हो । जनताले महसुस गरेका आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्ने र सुशासनयुक्त नगरपालिका बनाउने प्रयास गर्नेछु । शैक्षिक र सुन्दर नगरी बनाउने लक्ष्य छ । 

तपाईंको मेयरपछिको राजनीतिक सपना कहाँसम्मको हो ? 

जनताले दिएको जिम्मेवारीलाई शिरोपर गर्दै समाज सेवामा निरन्तर लागिरहने छु । 
 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...