कठमाडौं– कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले देश भरि छरिएर रहेको राष्ट्रिय वनको अवस्थाबारे चासो देखाएको छ । वन सम्बन्धि ऐन र भुमि सम्बन्धि ऐन पारित भएको एक हप्ता नबित्दै समितिले वन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसँग राष्ट्रिय वनका अद्यावधिक लागत माग्ने निर्णय गरेको छ ।

समितिको आइतबार बसेको बैठकमा राष्ट्रिय वन भनि सूचीकृत भएका देश भरिका वनको हालको अवस्था, वनको नाप नक्सा, क्षेत्रफल लगायतको विवरण उपलब्ध गराउन मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिएको हो । देशभरी सुकुम्बासी, बस्ती बिस्तार, उद्योग तथा खानीको नाममा राष्ट्रिय वन अतिक्रममा परेको समाचारमा आउन थाले पछि समितिले चासो देखाएको छ । समितिले हाल बन नै रहेको, झाडी रहेको र अतिक्रममा पर्न सक्ने सम्भावना भएको बनको वर्गीकृत अवस्था पनि उपलब्ध गराउन निर्देशन गरेको छ ।

यस्तै समितिको आजको बैठकमा सांसदहरुले सरकारले रोकेको कित्ताकाट सम्बन्धि निर्णय पुन बिचार गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । सरकारले स्पष्ट रुपमा कित्ताकाट रोकेको भने पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिको रोहबरमा भन्दै मालपोत कार्यालयहरुले कित्ता काट गरिरहेका छन् । मालपोतको काम अपारदर्शी र जनताले समेत दुःख पाएको भन्दै सांसदहरु दलबहादुर राना र सत्य नारायण खनालले कित्ताकाट रोक्न गरिएको निर्णय पुनर्विचार गर्न माग गरे ।

अहिले स्थानीय तहले ‘खेती योग्य जग्गा’ होइन भनेर सिफारिस गरेपछि सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले जग्गाको कित्ताकाट गर्न सक्ने व्यवस्था छ । भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्री पदमा अर्यालले तात्कालीन मन्त्री गोपाल दहितको पालामा कित्ता काट नहुने सम्बन्धि निर्णयलाई सर्त सहित केहि खुकुलो बनाएर खोलेका थिए । स्थानीय तहको प्राविधिक समितिले यो खेतीयोग्य जमिन होइन भनि दिने सिफारिसलाई दुरुपयोग गर्दै खेतीयोग्य जमिन कित्ताकाट हुँदै आएको छ ।