काठमाडौं–तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकता हुँदा तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दुवै एकीकृत पार्टीका अध्यक्ष भए । तर, पार्टी एकता गर्दा दुवै अध्यक्षले पालैपालो बैठकको अध्यक्षता गर्ने सहमति भएपनि १५ महिनासम्म प्रचण्डले त्यस्तो अवसर पाएनन् ।
 
अहिले प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष ओली उपचारको शिलशिलामा सिंगापुर छन् । प्रधानमन्त्री उपचारका लागि भदौ ५ गते सिंगापुर जानुभन्दा केही घण्टा अगाडि नेकपाको सचिवालय बैठक बसेको थियो ।
 
त्यसदिन बसेको सचिवालय बैठकमा पार्टीका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ओली सिङ्गापुरमा रहँदा अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको अध्यक्षतामा बैठक बसी सांगठनिक एकता र अन्य निर्णयहरू गर्ने निर्णय भएको थियो । सांगठनिक एकताका बाँकी काम टुंग्याउन प्रचण्डले छिट्टै बैठक आह्वान गर्ने गरी त्यसदिनको बैठक टुंगिएको थियो ।
 
जबकी प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को बैठकको हकमा भने फरक निर्णय गरेका थिए । सरकारले आधुनिक प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै प्रधानमन्त्री स्वदेश वा विदेश भ्रमणमा रहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
 
मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले प्रधानमन्त्री बैठकमा प्रत्यक्ष उपस्थित नभएको अवस्थामा समेत भिडियो ‘कन्फरेन्स’लगायतका सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था थप गर्ने निर्णय भएको थियो । नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०६४ मा संशोधन गरी प्रधानमन्त्री अनुपस्थित भएको अवस्थामा प्रविधिको प्रयोग गरेर मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने व्यवस्था मिलाइएको हो । विगतमा यस्तो परम्परा थिएन ।
 
मन्त्रिपरिषद् बैठक विदेशबाटै गर्ने व्यवस्था गरेका ओलीले पार्टी बैठकमा उदारता देखाए । अर्थात प्रचण्डलाई बैठक बसाल्ने र थप निर्णय जिम्मा दिए । यद्यपी प्रचण्डले बैठक अगाडि ओलीसँग फोनमा संवाद गर्न सक्छन् ।
 
नेकपाको पछिल्लो निर्णयसँगै कार्यकारी अध्यक्ष भएका प्रचण्डले अब कहिले बैठक बोलाउँछन् ? नेकपाभित्र यसलाई चासोपूर्वक हेरिएको छ । नेकपाको अन्तरिम विधान–२०७५ को अध्याय तीनमा केन्द्रीय निकायको उल्लेख छ । जसमा बुँदा १८ को केन्द्रीय कमिटीको ‘च’ मा अध्यक्षको अधिकार र कर्तव्य छ । यसमा अध्यक्षका आठ अधिकार तय भएका छन् । त्यसभित्र विभिन्न वैठक बोलाउने बुँदा पनि छ ।
 
अध्यक्ष प्रचण्डसँग नियमित संवादमा रहेका महासचिव बिष्णु पौडेललका अनुसार प्रचण्ड सचिवालय वैठक बोलाउने तयारीमा छन् । तर, तत्काल स्थायी समितिको वैठक चाहिँ बस्ने छैन । अध्यक्ष प्रचण्डसँग गृहकार्यमा जुटेका महासचिव पौडेलले सचिवालयको बैठकको मिति तय नभएपनि केही दिनमै बैठक बोलाउने तयारीमा अध्यक्ष भएको बताए । 
 
महासचिव पौडेलले भने, ‘म अध्यक्षसँगै गृहकार्यमै छु । अब केही दिनमै अध्यक्ष कमरेडले सचिवालयको बैठक बोलाउनुहुन्छ । र, सर्वसम्मत रुपमा एकीकरणका सवैकाम टुंङ्गिन्छन् ।’
 
नेकपामा प्रवास कमिटी, महानगरहरूको नेतृत्व, पोलिटव्यूरो गठन, अन्य केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजनलगायत कार्यसूचीमा निर्णय हुन बाँकी छ । अब बस्ने वैठकले यी काम टुंग्याउने तयारी भएको छ । नेकपाले एकतासम्बन्धी काम टुंग्याएलगत्तै कार्ययोजना बनाउने तयारी पनि गरेको छ ।
पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले अध्यक्ष प्रचण्डले सहमति जुटाउने गरी छलफल गरिरहेको बताए । ‘अहिले अध्यक्ष कमरेडले एकीकरणका सबै काम टुंग्याउने गरी गृहकार्य र अन्य तहका नेताहरुसँग छलफल गरिरहनु भएको छ । उहाँले छिट्टै बैठकको मिति तय गर्नुहोला’, ‘श्रेष्ठले भने, ‘उक्त बैठकको उद्देश्य मुख्यत एकीकरणका काम टुंग्याउने हुन्छ । त्यसपछि अरु योजना बनाउने तिर छलफल पनि हुनेछ ।’ 

यदि प्रचण्डले सचिवालय बैठक आह्वान गरेभने पार्टी एकतापछि उनकै प्रमुख अध्यक्षतामा बसेको त्यो पहिलो बैठक हुनेछ । यसअघि पार्टी एकता भएकै दिन प्रचण्डले तत्कालीन माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटीको बैठकको अध्यक्षता गरेका थिए ।

विधानमा के व्यवस्था छ ?
नेकपाको अन्तरिम विधानले अध्यक्षको भूमिका सुनिश्चता गरेको छ, जुन दुबै अध्यक्षको हकमा लागू हुन्छ ।
नेकपाको अन्तरिम विधान अनुसार अध्यक्षको अधिकार र कर्तव्य यस्ता छन् ।
१. केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्यूरो र स्थायी कमिटी बैठकको अध्यक्षता 
गर्ने ।
२.  पार्टीका प्रमुख नेताका रूपमा समग्र पार्टीको नेतृत्व गर्ने ।
३.  केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्यूरो र स्थायी कमिटीका बैठकमा 
राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने ।
४.  पार्टीका नीति तथा केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्यूरो र स्थायी 
कमिटीका निर्णयहरूको कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।
५.  पार्टी विधानको कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।
६.  केन्द्रीय कमिटीका तर्फबाट राष्ट्रिय महाधिवेशनमा राजनीतिक 
प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने ।
७.  केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्यूरो र स्थायी कमिटीले तोकेका अन्य 
कार्यहरू गर्ने ।
८.  आगामी एकता महाधिवेशनसम्मका लागि दुई अध्यक्षले 
आलोपालो अध्यक्षता गर्नेछन् र अध्यक्षता गर्ने अध्यक्षको वरियता 
पहिलो हुनेछ । आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुबै अध्यक्षको 
हस्ताक्षर हुनेछ ।