गणतन्त्रमाथि खतरा कसैबाट छैनः रवीन्द्र मिश्र
बुटवल। साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रले गणतन्त्रमाथि पूर्वराजाबाट कुनै खतरा नभएको बताएका छन् ।
उनले हालै दलका नेताहरुले पूर्वराजाका कारणले गणतन्त्र खतरामा परेको भन्ने अभिव्यक्ति गतल भएको बताए ।
आइतबार बिहान बुटवलमा पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै उनले गणतन्त्रमाथि खतरा आयो भन्ने नेताहरु अभिव्यक्ति आफ्ना कमिकमजोरी ढाकछोप गर्ने प्रयासको मात्र भएको बताए ।
उनले दलका नेताहरुको अभिव्यक्तिलाई ‘नाच्न नजान्ने आगन टेढो’ को संज्ञा समेत दिए ।
पूर्वराजा र राजतन्त्रवादीहरुको गलत क्रियाकलापका कारण राजतन्त्र अन्त्य भएको भन्दै उनले बर्तमान सरकार र केही गणतन्त्रवादी नेताहरुका कमि कमजोरीका कारण गणतन्त्र खतरामा पर्न सक्ने टिप्पणी गरे ।
दुई तिहाई बहुमतको सरकार बनेपछि जनता मुलुक स्थायित्व र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वासमा रहेपनि मुलुक स्थायित्व र समृद्धितर्फ एक कदम पनि अगाडि बढ्न नसकेको भन्दै उनले अब जनताले आफ्नो मन र मत बदल्नुपर्ने बेला आएको बताए ।
पुराना दलहरुबबाट मुलुकको समृद्धि सम्भव नभएको भन्दै उनले साझा पार्टीसँग मुलुकको समृद्धिको स्पष्ट खाका रहेको दाबी गरे ।
उनले आफ्नो पार्टी सरकारको नेतृत्वमा पुगे २०४६ साल पछिका राजनीतिक दलका नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र पार्टीगत रुपमा खोलिएका कर्मचारी संगठन खारेज गर्ने बताए ।
रवी लामिछानेको समर्थनमा भैरहेका प्रदर्शनबारे पत्रकारले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै संयोजक मिश्रले मुलुकमा कानूनी राजप्रति जनताको अविस्वासको संकेतको रुपमा यसलाई आफूले लिएको बताए ।
कसैको विरोध र समर्थनमा नारा जुलुस गर्न पाउनु जनताको लोकतान्त्रिक अधिकार रहेको भन्दै उनले यद्यपी कुनै घटनाको बारेमा भिडबाट निर्णय गर्ने अधिकार भने कसैलाई नभएको बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै पार्टीका प्रवक्ता डा सूर्यराज आचार्यले राजनीतिक दलहरुको कमि कमजोरीका कारण उत्पन्न समस्या जनताले विस्तारै बुझ्दै जान थालेको बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
पृथ्वीराजमार्गको ६३ किमी कालोपत्रे सम्पन्न
-
भारतसँग गरिएको १० हजार मेगावाट विद्युत् व्यापार सम्झौता विरुद्धको रिट खारेज
-
एमालेको आन्दोलनका क्रममा नगर प्रहरीको गुप्ताङ्गमा प्रहार, अस्पताल लगियो
-
खुले सरकारी कार्यालय, आजदेखि ४ बजे नै बन्द हुने
-
रवि लामिछानेलाई थप १० दिन हिरासतमा राख्न अनुमति
-
ऐनविपरीत दूरसञ्चार नियमावली संशोधन