वाणिज्य बैङ्कहरूमा (क वर्ग) यस पटक राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कले बाजी मारेको छ सबैभन्दा बढी मुनाफा आर्जन गरेर । सबै सूचकमा वाणिज्य बैङ्कले छलाङ मारेको छ । यद्यपि, खराब कर्जा भने बैङ्कले घटाउन सकेको छैन । सबै सूचक राम्रो हुँदाहुँदै पनि खराब कर्जा अरू बैङ्कको तुलनामा बढी छ । यसलाई घटाउन बैङ्कको अबको रणनीति के, यति धेरै नाफा आर्जन गर्न कसरी सफल भयो, केन्द्रीय बैङ्कको निर्देशन परिपालना लगायतका विषयमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कका सीईओ (प्रमुख कार्यकारी अधिकृत) किरण कुमार श्रेष्ठसँग रातोपाटीका लागि एलिजा उप्रेतीले गरेको कुराकानीको अंश :

वाणिज्य बैङ्कमा सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने तपाईंहरू (राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क) बन्नुभएको छ, कसरी सम्भव भयो ?

यस पटक मुनाफाको दृष्टिकोणले सबैभन्दा राम्रो बैङ्क हामी भएका छौँ । ५ अर्ब ३२ करोड मुनाफा आर्जन गर्न सफल भयौँ ।  यो बैङ्किङ क्षेत्रमा उच्चतम नाफा पनि हो ।

हामीले ३, ४ वटा कुरामा ध्यान दिएकाले नाफा गर्न सफल भएका हौँ । पहिलो कुरा हामीसँग जति निक्षेप थियो, त्यसलाई पूर्णतया प्रयोग गर्याँै । अर्कोतर्फ लगानीयोग्य रकमको अभाव हुँदाहुँदै हामीले स्रोत प्रयोग गर्न सक्यौँ । यस्तै अन्तर बैङ्क कारोबारदेखि लिएर अरूको ऋणसमेत किन्यौँ ।  हामीकहाँ भएका जनशक्तिको प्रभावकारिता बढाएर थोरै जनशक्तिमा पनि काम गर्न सक्यौँ । पुराना खालका ऋण रिकभर गर्यौँ । यी कारणले परिणाम राम्रो देखिएको हो ।

तपाईंले पुराना खालका ऋण उठायौँ भनिरहँदा अन्य बैङ्कको तुलनामा आरबीबीको (राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क) खराब कर्जा बढी देखिएको छ, यसलाई तपाईंहरू पुरानो ऋण रिकभर गर्न सफल हुनुभयो भनेर कसरी भन्ने ?

तपाईंले सही कुरा गर्नुभयो । अहिलेको बैङ्किङ अवस्थामा २ प्रतिशतभन्दा कम खराब कर्जा (एनपीएल) भएको धेरै बैङ्क छन् । औसतमा अहिले समग्र बैङ्कको खराब कर्जा २ प्रतिशत छ । तर हामी ३ प्लस छौँ भने यो अधिक नै हो । अझै हामीले गर्नुपर्ने काम  धेरै छन् भन्ने कुरा यही एनपीएलले देखाउँछ । अर्कोतर्फ हाम्रो एनपीएल बढ्नुको कारण एनआईडीसी  मर्ज भएर आउनुले पनि हो । एनआईडीसीको खारब कर्जा  ६ प्रतिशतभन्दा माथि थियो । त्यस्तै केही ऋणहरू धेरै पुराना हाम्रा पनि थिए । अहिलेको केही ऋण नयाँ नियमले गर्दा समयमै नवीकरण गर्न सकेनौँ । जसले गर्दा खराब कर्जा घटाउन नसकेकै हो ।

तपाईंहरू सबै सूचकमा राम्रो हुँदाहुँदै पनि खराब कर्जा (एनपीएल) आरबीबीका लागि चुनौती नै बनेर उभिएको छ । यसलाई घटाउन अबको रणनीति के होला ?

पक्कै पनि यो विषयले चुनौती थपिदिएको छ । तर म के भन्न सक्छु भने आगामी वर्षमा घट्दै जानेछ । आजको दिनमा सबैभन्दा चुनौतीको विषय र तपाईंहरू जस्ताले बारम्बार सोधिरहने प्रश्न पनि यही हो । हामी कुनै पनि हातलमा ३ प्रतिशतभन्दा तल झर्नैपर्छ । यसका लागि काम  सुरु गरिसकेका छौँ ।

गत वर्ष मैले तपाईंसँग कुरा गर्दा आरबीबीमा  ३५ वर्षमुनिका मात्र कर्मचारी हुनेछन् भन्नुभएको थियो, प्रविधिमा पनि अगाडि आउँछौँ भन्नुभएको थियो तर त्यस्तो त देखिएन नि ?

हो, हामी बजेटमा क्लिन एन्ड स्मार्ट आरबीबी भनेर अगाडि बढेका थियौँ । यस पटकदेखि क्लिन एन्ड स्मार्ट आरबीबी विथ कन्सोलिडेसन भनेर अघि बढेका छौँ । अहिलेको प्रमुख चुनौती भनेको जनशक्ति राम्रो भए पनि बैङ्किङ प्रतिस्पर्धामा जानका लागि जुन ढङ्गले जानुपथ्र्यो त्यो हुन नसकेको अवस्था पनि छ । अहिले बैङ्किङ क्षेत्रमा नयाँ प्रोडक्ट आएको छ । मार्केटिङको नयाँ नयाँ रणनीति आएको छ । सेवा छिटो छरितो भएको छ । मानिसहरू बैङ्कमै नआईकन अनलाइन बैङ्किङ मार्फत बैङ्किङमार्फत सेवा लिन थालेका छन् ।

तर आरबीबी सरकारको स्वामित्वको बैङ्क हो । जहाँ ९९.९ प्रतिशत सरकारको स्वामित्व छ । सरकारको स्वामित्व र सार्वजनिक संस्थान भन्ने वित्तिकै मानिसमा एक किसिमको छाप पनि छ । यो पुरानो हुन्छ, काम ढिलो गर्छ भन्ने आम बुझाइ छ । यो छापलाई हामीले बदल्नु पर्नेछ । कन्सोलिडेसन बनाइरहँदा बैङ्कलाई स्मार्ट र क्लिन बनाइरहँदा विजनेसको सेक्टरमा सुधार गर्नुपर्छ । हामीकहाँ सस्तो ब्याज छ तर प्रोडक्ट सीमित छन् । यसमा विस्तार गर्नुपर्नेछ । सेवा चुस्त बनाउनुपर्नेछ । बिजनेसमा नयाँ प्रविधि भित्र्याउनुपर्यो । क्लिन र स्मार्टको कुरामा गत वर्षभन्दा धेरै माथि गएको छ भन्ने लाग्छ ।

तपाईंले सबैभन्दा कम ब्याजमा ऋण पाइन्छ भन्नुभयो तर ऋण लिन निकै झन्झट दिन्छ आरबीबीले भन्ने आरोप छ त ?

तपाईंले भनेको जस्तो होला तर यो हुनुको कारण भनेको हामीकहाँ ग्राहक धेरै छन् । धेरै फाइलहरूको चाप छ । त्यसकारणले ढिला होला । अर्को प्रविधिमा स्वचालित गर्न सकेका छैनौँ । अहिले पनि प्रोसेसिङमा ढिला हुने खालको अवस्था छ । हामी सरकारी बैङ्क हौँ, त्यसकारण नियम, कानुन अरूभन्दा बढी फलो गर्नुपर्छ । यसकारण पनि झन्झटिलो भएको होला । सुरक्षण लिने दिने कुरामा कडाइ छ । यसले गर्दा ग्राहकहरूले तपाईंले भनेजस्तै गुनासो बारम्बार गरिरहेका हुन्छन् । कतिपय बैङ्कमा मौखिक वा लिखित भएपछि हेरेर प्रमाणित गरिदिने भन्ने छ । सरकारी बैङ्क भएकाले हाम्रो आफ्नै प्रक्रिया छ । हाम्रो सीसीडी रेसियो (कर्जा, पुँजी, निक्षेप अनुपात) ८० प्रतिशत छ । १ खर्ब ४४ अर्ब ऋण प्रवाह गरेका छौँ ।

गत वर्ष सहुलियत कर्जा कति प्रवाह गर्नुभयो ?

४० करोड कर्जा प्रवाह गर्यौँ । सबभन्दा  बढी महिला उद्यमशीलता कर्जा गयो । अहिले बैङ्किङ क्षेत्रमा भएको सहुलियत पूर्ण कर्जा प्रवाहमा आबीबीले मात्र ५० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेको छ । ४३६ वटा कर्जा गरेकोमा ३९ करोड ३० लाख ५० हजार गयो । यो भनेको झण्डै ४० नै हो भन्दा पनि हुन्छ । यसमा २९६ वटा कर्जा महिला उद्यमशीलतामै गएको छ । ३१ करोड ३३ लाख त महिला उद्यमशीलताकै लागि प्रवाह भयो ।

सात दिनभित्र कर्जा स्वीकृत गर्नुपर्ने, नभए सम्बन्धित व्यक्तिलाई जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान छ । त्यसलाई तपाईंहरूले लागू गर्नुभयो ?

अहिले हामीले यो विधि अपनाउन थालेका छौँ । कम्तीमा ३ दिनभित्र कर्जा स्वीकृत गराउँछौँ । सात दिनभित्र पनि कर्जा स्वीकृत गर्न नसके कारणसहित लिखित जवाफ दिन्छाँै । भदौबाट यो नियम लागू गरेका छौँ । एक महिनापछि मलाई सात दिनभित्र कति कर्जा स्ीवकृत, अस्वीकृत गर्नु भयो भनेर सोध्नुभयो भने धेरैको सङ्ख्यामा भन्न सक्छु ।

केन्द्रीय बैङ्कले सहुलियतसहितको मर्जरको सुविधा दिएको छ । तपाईंहरूको बैठकमा मर्जरमा जाने वा नजाने विषयले प्रवेश पाएको छ कि छैन ?

यो सरकारको स्वामित्वको बैङ्क हो । यसमा मर्जर गर्दा सरकारको स्वामित्वलाई कसरी कायम गर्ने भन्ने ठूलो विषय हो । अरू दुईवटा (कृषि विकास बैङ्क र नेपाल बैङ्क) पनि सरकारको स्वामित्व भएको बैङ्क छ । तर त्यसमा ५१ प्रतिशत मात्र सरकारको स्वामित्व छ ।  उनीहरूसँग आरबीबी मर्जमा जाँदा सरकारको बैङ्क रहँदैन । यसमा पब्लिक पनि आउँछन् । अर्को कुरा यी तीनवटा बैङ्क भनेको आफैमा ठूलो बैङ्क पनि हो । सबै हिसाबले यी ठूला छन् । यदि मर्जमा गयो भने पनि कर्मचारीको समायोजन, शाखा सञ्जालका विषय झन्झटिला हुनेछन् । हाम्रो बैठकमा पनि मर्जरको  कुरा चल्छ तर यसै गरेर जाने भनेर ठोस कुरा आएको छैन । मर्जरमा जाने खालको डेडलाइन आयो भने हामी जान्छौँ भनेका छौँ । मर्जरप्रति हामी सकारात्मक छौँ । नेपालको अर्थतन्त्रको साइजभन्दा बैङ्कको सङ्ख्या धेरै छ भनेर सबैले स्वीकारेको विषय हो । सरकारी स्वामित्वको बैङ्कको रूपमा राख्नुपर्ने स्थिति पनि छ । सरकारको बैङ्क भयो भने सरकारको नीति कार्यक्रमलाई विभिन्न समयमा लागू गर्न सकिन्छ ।

मौद्रिक नीतिमा राम्रो लागेको र नराम्रो लागेको पक्ष के छ ?

मौद्रिक नीति सन्तुलित छ । यसले पहिले दिएको कार्यहरूको निरन्तरता छ । यसले विदेशबाट ऋण ल्याउने दायरा फराकिलो बनाइदिएको छ । पहिला बैङ्किङ क्षेत्रबाट मात्र भनेको थियो तर अहिले कोष, संस्थामार्फत पनि ल्याउन सकिन्छ भनेर दायरा बढाइदियो । मौद्रिक नीतिले वित्तीय पहुँच बढाउन जोड दिएको छ । बिग बैङ्कको सुपरभिजन गर्ने खालका कुरा छन् । बैङ्कको सङ्ख्याभन्दा पनि गुणात्मक तरिकाले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने खालका धेरै नीति छन् । यो विषय सकारात्मक हो ।

गत वर्ष सबै बैङ्कहरू ऋणयोग्य लगानीको अभावबाट ग्रसित भइरहँदा आरबीबी कम्फर्ट जोनमा थियो, यस पटक तपाईंहरूको सीसीडी टाइट देखिएको छ, के यो  समस्या आउने सङ्केत हो  ?

पछिल्लो समय समग्र निक्षेपको तुलनामा ऋणको माग बढी छ । गत वर्ष हामीलाई समस्या भएन । तर यो वर्ष निकै टाइट हुने स्थिति छ । अहिले हामी सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशतमा गइसकेका छौँ । यसले समस्या ल्यउँछ कि जस्तो छ । हिजो आरबीबीमा  सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्रको निक्षेप आउँथ्यो । अहिले सबै बैङ्कहरू स्थानीय तहमा पुगेका छन् । त्यसले  निक्षेप बाँढिएको छ । अहिले निक्षेप प्रभावित भयो । निक्षेपको ब्याजदर बढ्दै जाने हो भने फेरि अर्को खालको चुनौती थपिन्छ ।

तरलता सहज गर्न केन्द्रीय बैङ्कले २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने प्रावधान  ल्याएको छ, कहिलेबाट ऋणपत्र जारी गर्नुहुन्छ ?

हामी २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्न गृहकार्य गरिरहेका छौँ । चालु आर्थिक वर्षको (२०७६/०७७) दोस्रो त्रैमासमा  जारी गर्ने योजना छ ।

तपाईंहरू सरकारी बैङ्क भएर पनि सरकारले तोकेको अझै दुई ठाउँमा शाखा पुर्याउनु भएन किन ?

मुगुको मुकारङ र डोल्पाको डोल्पो बुद्ध भन्ने ठाउँमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको शाखा जान सकेन । त्यहाँको हावापानीले गर्दा यताबाट शाखा खोल्न गएका हाम्रा कर्मचराीलाई लेक लागेर बीचबाटै फर्कनुभयो । हामीले शाखा पुर्याउने प्रयास नगरेका होइनौँ । अब करारमा त्यहीँका स्थानीय मानिस खोजेर चलाउनुपर्छ भन्ने लागेको छ ।

राष्ट्र बैङ्कले तोकेको सञ्चालक र सीईओको उमेरहदको विषयमा तपाईंको धारणा के छ ?

यो स्वाभाविक हो । उमेर पुगेपछि छोड्नुपर्छ ।  मेरो उमेर पुगिसकेको छैन, अरू एक कार्यकाल खानलाई कुनै समस्या छैन ।

आरबीबीको आगामी योजना

यसलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ । हाम्रो ओरियन्टेसन अझै ग्राहक केन्द्रित भएको छैन । एड्भान्स प्रविधिमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । हाम्रो इनर र आउटर लुक्समा परिवर्तन गर्नुछ । सरकारी संस्था भए पनि निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ भन्ने प्रमाणित गर्नुछ । चाहे त्यो नाफाको क्षेत्रमा होस चाहे ग्राहक सेवा दिने क्षेत्रमा होस् । चाहे नेटवर्कको क्षेत्रमा होस् । यसमा हामीले राम्रो गर्छौं भनेर प्रमाणित गर्ने मन छ ।