२०४८ सालमा प्रतिमतदाता खर्च १० रुपैयाँ थियो । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनसम्म आइपुग्दा २ सय ७५ रुपैयाँ पुग्यो ।

२०७० मा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा ३ सय ८४ रुपैयाँ खर्च भयो ।

२०७४ मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा ४ सय ९० रुपैयाँ पुग्यो ।

मंसिर १४ मा हुने उपनिर्वाचनमा अर्थ मन्त्रालयसँग भने आयोगले ३९ करोड रुपैयाँ माग गरेको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया उपनिर्वाचन खर्चिलो हुने देखिएको सुनाउँछन् । धेरै जिल्लामा ससाना तह र वडामा हुने निर्वाचनको व्यवस्थापकीय पाटोका कारण खर्चिलो बन्न गएको उनको भनाइ छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले मंसिर १४ गते ५१ पदका लागि ३७ जिल्लामा उपनिर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।