केन्द्रीय संस्करण

राप्रपाको निर्वाचन आयोगलाई १६ बुँदे सुझाव (सुझावसहित)

person explore access_timeभदौ ६, २०७६ chat_bubble_outline0

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले निर्वाचन आयोगमा १६ बुँदे सुझाव बुझाएको छ । 
 
निर्वाचन आयोगको आग्रहअनुसार तेश्रो पञ्च वर्षीय रणनीतिक योजनामा समावेश गर्नु पर्ने १६ बुँदे सुझाव आयोगमा बुझाएको हो । 

निर्वाचन आयोगको तेश्रो पञ्च वर्षीय रणनीतिक योजनामा समावेश गरेको १२६ बुँदे क्रियाकलापहरु मध्ये धेरै बुँदा कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा राप्रपाले आयोगलाई विभिन्न सुझाव दिएको पार्टीका महामन्त्री भास्कर भद्राले जानकारी दिए । 

राप्रपाले पेश गरेको सुझावमा मतदान गर्न अनिच्छुक मतदातालाई मतपत्र मा ‘नो भोट’को व्यवस्था गरिनुपर्ने, पहिले नै दर्ता भइसकेको राजनीतिक दलसँग मिल्दोजुल्दो नाम, चुनाव चिन्ह र झण्डा प्रदान गरी मतदाता झुक्किने प्रावधान हटाइनु पर्ने, निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दललाई निश्चित निर्वाचन खर्च राज्यकोषबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ । 

यस्ता छनन्, राप्रपाले दिएका  सुझावः

१. कुनै पनि उम्मेद्वारलाई मेरो भोट दिने ईच्छा छैन, अर्थात  No vote  को व्यवस्था मतपत्रमा गर्ने । 

२. निर्वाचन आयोगले पार्टीको नाम सहितको नयाँ पार्टीको दर्ता गर्दाखेरी पहिले नै दर्ता भइसकेको पार्टीको नाम सँग जनता अल्मलीने वा भ्रम सिर्जना हुने किसिमको नाम राखी वा दर्ता रहेका पार्टीको नामको अगाडी वा पछाडी कुनै पनि प्रकारको विशेषण वा पुच्छर झुण्ड्याई नयाँ पार्टीको नाम राखी विधान दर्ता गर्न नहुने । जस्तैः राप्रपा, राप्रपा राष्ट्रवादी, राप्रपा संयुक्त, नेकपा, नेकपा माले.. ।

३. निर्वाचन आयोगले कुनैपनि पार्टीको निर्वाचन चिन्ह दिंदा मतदाता झुक्किने वा अल्मलीने गरी भइराखेको पार्टीको चिन्हमा आकार प्रकार परिवर्तन गरी सोही चिन्हसँग मिल्ने गरी अर्को चिन्ह निर्धारण गरिदिन नहुने । जस्तैः गाई, गोरु, कोदालो, चाँदे हलो, गोलाकारभित्र हलो, चतुर्भुजभित्र हलो। 

४. निर्वाचनमा भाग लिने सबै राजनीतिक पार्टीलाई निश्चित चुनाव खर्च राज्यकोषबाट उपलव्ध गराउने व्यवस्था गर्ने ।

५. पार्टीका उम्मेद्वारले निर्वाचन खर्चको विल वा गरेको खर्चको सिमालाई कडाइका साथ अनुगमन गरी सिमाभन्दा बढी खर्च गरेको प्रमाणीत भएमा ३५ दिन भित्र आवश्यक कारवाहीको निर्णय गर्ने । सो सम्बन्धि अनुगमनका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाई त्यसको सिफारिसको आधारमा निर्णय गर्नु पर्ने ।

६. निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको समयमा निर्वाचन अनुगमन गर्नको लागि निर्वाचन पर्यवेक्षण टोलीलाई अनुमति दिंदा कुनै पनि पार्टी, धर्म, सिद्धान्तको प्रचारक हो भन्ने नदेखिएका स्वतन्त्र, निष्पक्ष व्यक्ति वा संस्थालाई मात्र अनुमती दिने ।

७. निर्वाचनको समयमा प्रत्येक मतदातालाई मतदान प्रणाली सम्बन्धी जानकारी गराइ विद्युतिय मतदान प्रणालीद्वारा मतदान गर्ने प्रणालीलाई क्रमश लागू गरि सबै निर्वाचन क्षेत्रमा लागू गर्ने ।

८. विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदान गर्ने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्ने ।

९. निर्वाचन आचार संहिता सम्बन्धि कानुन बनाई प्रभावकारी रुपले कार्यान्वयन गर्ने । 

१०. आवधिक निर्वाचनको मिति र उपनिर्वाचन गर्दा पद रिक्त भएको मितिले निश्चित समय (३) महिनाभित्र गरी सक्नु पर्ने गरी ऐनमा नै उल्लेख गर्नु पर्ने ।

११. हरेक तहको निर्वाचनमा मतदान सम्पन्न भएपछि मतदान स्थलमा नै तत्काल मत गणना शुरु गर्नु पर्ने ।

१२. संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था बमोजिम कुनै पनि महत्वपूर्ण विषयमा जनमत संग्रह गर्नका लागि पहिले नै सो सम्बन्धि कानुन बनाउनु पर्ने ।

१३. निर्वाचनको समयमा भएका आचार संहिताको परिपालनाका सम्बन्धमा केन्द्रमा गैरराजनीतिक प्रतिष्ठत व्यक्तिहरुको शक्तिशाली अनुगमन टोली बनाउनु पर्ने ।

१४. जनसंख्या र भूगोलको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको तय गर्नु पर्ने ।

१५. कम खर्चिलो, निष्पक्ष निर्वाचन प्रणालीको प्रत्याभूति दिनका लागि सवै तहको निर्वाचन पूर्ण समानुपातिक बनाउनका लागि संविधान र कानुनमा संशोधन गर्न आवश्यक पहल गर्नु पर्ने ।

१६. संगठन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि अध्ययन तथा सर्वेक्षण गरी संघीय संरचना अनुकुल आयोगको संगठनात्मक संरचनामा परिमार्जन गर्ने ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...