काठमाडौँ । पाकिस्तानले कास्मिर समस्यालाई लिएर नेपाललाई दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को अध्यक्षको हैसियतले यस क्षेत्रको शान्ति तथा स्थिरताका लागि भूमिका खेल्न आग्रह गरेको छ ।

पाकिस्तानी विदेशमन्त्री शाह मोहम्मद कुरेसीले नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई टेलिफोन गर्दै कास्मिर विवादको समस्या समाधानमा भूमिका खेल्न आग्रह गरेका हुन् ।

टेलिफोन सम्पर्कपछि ‘विदेशमन्त्री (कुरेसी)ले नेपाललाई सार्कको अध्यक्षको रुपमा शान्ति तथा स्थायित्वका लागि भूमिका खेल्न आग्रह गर्नुभएको छ’, पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि भनिएको छ ।

पाकिस्तानी विदेशमन्त्री शाह र परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीबीच बिहीबार राति फोनवार्ता भएको हो । यद्यपि, नेपाल पक्षले यस मामिलामा कुनै प्रतिकृया जनाइसकेको छैन । हाल भारतले कास्मिरमा हुनसक्ने सम्भावित हिंसालाई ध्यानमा राख्दै पूरै क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ ।

पाकिस्तानको यो आग्रहसँगै कास्मिर मुद्दामा नेपाललले कस्तो भूमिका निभाउला भन्ने सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ । नेपालका परराष्ट्रविज्ञहरुले पाकिस्तानले भूमिका खोज्नु स्वाभाविक भएपनि नेपालले कास्मिर विवादमा भारत वा पाकिस्तानको पक्ष वा विपक्ष लिन नमिल्ने बताएका छन् । 

गत ५ अगस्टमा भारत सरकारले कास्मिर राज्यलाई दिँदै आएको विशेष दर्जा खारेज गरेको थियो । त्यसयता उक्त क्षेत्र केन्द्र सरकारको नियन्त्रणमा रहँदै आएको छ ।

विज्ञहरु भन्छन्–अपेक्षा स्वभाविक तर सहयोग असम्भव

पाकिस्तानको आग्रह र नेपालको भूमिकाबारेको प्रश्नमा परराष्ट्र मामिला विज्ञ डा लोकराज बराल भन्छन्, ‘भारतले कास्मिर मामिला आफ्नो आन्तरिक कुरा भएको भनिसकेकाले नेपालले पाकिस्तानको पक्ष या विपक्षमा बोल्न सक्ने या पाउँने कुनै अवस्था छैन ।’

उनले सार्क राष्ट्रको अध्यक्षको हैसियतले सहयोगको अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक भएको पनि बताए । ‘सार्कको अध्यक्षको नाताले सहयोगको अपेक्षा जायज छ । तर सार्क अहिले सबै पक्षमा निस्कृय छ,’ डा. बरालले सार्क सक्रिय भएको भए भने केही गर्न सक्ने संकेत गरे । 

त्यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालका पूर्व स्थायी प्रतिनिधि डा. दिनेश भट्टराईले प्रत्येक मुलुकले आफ्नो द्विपक्षीय सम्बन्ध भएको मुलुकसँग सहयोगको अपेक्षा गर्नु सामान्य कुरा भएको बताए ।

‘तर हामीले आफ्नो सामरीक स्थिति र जिम्मेवारी बिर्सनु हुन्न,’ उनले भने, ‘नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ र हित बिचार  गरेर निर्णय गर्नुपर्छ । हामीले कसैको अनुरोधलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो राष्ट्रिय नीति र परराष्ट्र नीतिमा भर पर्छ ।’ 

Photo: https://alchetron.com

यसै सन्दर्भमा सार्कका पूर्व महासचिव अर्जुन थापा भन्छन्, ‘कस्मिर भारतको आन्तरिक मामिला हो। यसमा नेपालले केही गर्न सक्ने भन्ने केही हुँदैन। तर पनि सार्कको वर्तमान अध्यक्ष नेपाल भएका कारण यसबारे नेपालले केही बोलिदेओस भन्ने अपेक्षा पाकिस्तानको हुनु स्वाभाविक हो। नेपालले कश्मिर मुद्दाबारे विकसित घटनाक्रमलाई नजिकबाट हेर्ने र आफ्नो रणनीतिक अवस्था विचारेर उचित कदम चाल्ने हो। लौ पाकिस्तान सहयोग माग्यो, जे सकिन्छ दिईहालौं या केही गरिहालौं भन्नु उचित हुन्न।’

त्यस्तै नेपाली काँग्रेसका नेता तथा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका डा. प्रकाशसरण महतले कास्मिर मामिलामा नेपालले केही गर्न नसक्ने प्रतिकृया दिए । उनले कास्मिर विवाद दुईपक्षीय मामिला भएकाले त्यसमा तेस्रो पक्षले कुनै भूमिका निर्वाह गर्न नमिल्ने बताए । ‘त्यसमा नेपालले केही गर्न सक्दैन ।

नेपाल युद्ध गर्न पनि जाँदैन । उनीहरुको संविधानको व्यवस्था र कार्यान्वयन गर्ने कुरा उनीहरुकै जिम्माको कुरा भयो । यसमा नेपालले बोलिरहनु आवश्यक छैन,’ डा. महतले रातोपाटीको प्रतिकृयामा भने, ‘यो मामिलामा नेपाल मात्रै नभएर अरु कुनै राष्ट्रले पनि हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।’ 

सरकारको धारणा आउनुर्छ : देव

काँग्रेसका नेता समेत रहेका जितेन्द्र नारायण देवले कास्मिर समस्याबारे सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन् । छिमेकी मुलुकहरुले आ आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिरहेका बेला नेपाल मौन बस्नु सफल कुटनीति नहुने भन्दै उनले राष्ट्रिय सहमतिका साथ यसबारे सरकारले धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । ‘नजिकबाट नियाल्दै छौँ हामी भनेर परराष्ट्रमन्त्रीले भन्नुभयो । यो नियाल्ने काम कहिलेसम्म हुन्छ ।  कहिलेसम्म नियालिराख्ने ? आँट छ भने यो सरकारले बोलोस् । के बोल्छ बोलोस् अनि नेपाली काँग्रेसले आफ्नो प्रतिक्रिया दिन्छ,’ शुक्रबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा देवले भने ।

उनले सरकार पछिल्लो कार्यशैलीले उत्तरतिर फर्कने प्रत्यन्त गर्दैछ भन्ने सन्देश गएको उल्लेख गर्दे यस्तो शन्देसले नेपाललाई भविष्यमा समस्या पार्ने चेतावनी दिए ।

भारतसँगको कुटनीतिक सम्बन्धमा असन्तुलन पैदा हुँदा पर्नसक्ने सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक असरबारे समयमै सोच्न आग्रह गरे । उनले नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा नेपालले आफ्नो चासोका विषयमा अडानका साथ प्रस्तुत हुन नसकेको आरोप लगाए । १९५० को सन्धिका बारेमामा नेपालले आफ्ना कुराहरु राख्न नसकेकोमा पनि उनले असन्तुष्टि जनाए ।

२०४८ साल मै उठेको विषयमा अहिले पनि अगाडि नबढेर आवश्यक रोडम्याप बनाउन दुवै देशका परराष्ट्र सचिवलाई दिएको निर्देशनलाई उपलब्धि मान्न नसकिने तर्क देवको छ ।

के छ सार्कको वडापत्रमा ?

सार्क वडापत्रका अनुसार पनि नेपालले दुई पक्षीय मामिलामा औपचारिक ढंगले कुनै भूमिका निर्वाह गर्न मिल्दैन । नेपालले गर्न सक्ने भनेको असल छिमेकीको नाताले आफ्ना दुवै छिमेकी मुलुकलाई समस्याको न्यायोचित र शान्तिपूर्ण समाधान खोज्न आग्रह गर्न मात्रै सक्नेछ ।