काठमाडौँ– सत्तारुढ दलका दुई अध्यक्षमध्ये एकले शृङ्खलाबद्ध रूपमा भन्छन्– ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उल्ट्याउने कोसिस भएको छ ।’

त्यसको केही दिनपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदबाटै देशवासीलाई सुनाउँछन्– ‘व्यवस्था उल्ट्याउन चाहनेहरु सक्रिय भए । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका सबै राजनीति दल मिलेर अगाडि बढौँ ।’

सत्तारुढ दलका अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि प्रधानमन्त्री आफैले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख चार राजनीति दल सत्तारुढ दल नेकपा, प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेस, समाजवादी पार्टी नेपाल र राजपा नेपालका शीर्ष नेताहरुको बैठक बोलाउँछन् ।

संसदमा लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सबै मिलौँ भने लगत्तै प्रधानमन्त्रीले बोलाएको चार दलको बैठकले ‘गणतन्त्र, सङ्घीयता, लोकतान्त्रिक प्रणाली र संविधानमाथि एउटा वा अर्को कोणबाट प्रहार भइरहेको’ तथा त्यसलाई क्षतविक्षत गर्ने प्रत्यन गरिएको’ निष्कर्ष निकाल्छ ।’  चारबीच सहमति हुन्छ, ‘लोकतन्त्रको रक्षाका लागि लोकतन्त्र ल्याउन सङ्घर्ष गर्न सबै राजनीतिक पार्टीबीच एकताबद्ध र सझादारीका साथ अगाडि बढ्ने ।’

देशका सबै राजनीतिक शक्तिहरुले लोकतन्त्रमाथि खतरा देख्नु ठूलो विषय हो । सूचनाका हिसाबले होस् वा विषयवस्तुबाटै नै किन नहोस्, शीर्ष नेताबाट यस्ता अभिव्यक्ति आउनु सामान्य राजनीतिक घटना होइन । यद्यपि बेलाबेला नेपालका नेताहरुले आफ्नो अनुकुलताका लागि ‘सस्तो प्रचार’ गरे पनि एक स्वरमा एउटै अभिव्यक्ति आउनुले प्रश्न त पक्कै उठाउँछ नै ।

आखिर लोकतन्त्रमाथि कहाँबाट खतरा छ ? नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति र प्रमुख चार दलको निष्कर्षमा यसको आंशिक जवाफ छ । त्यसैले नेताहरुले दिएका अभिव्यक्तिलाई सिलसिलाबद्ध रूपमा बुझौँ ।

प्रचण्डको वाणी र धम्की

लोकतन्त्रमाथि खतरा छ है भनेर सुरुमा अभिव्यक्ति दिने प्रचण्ड हुन् । आफ्नो पारिवारिक दुबई भ्रमण सकेर फर्केपछि प्रचण्डले यस विषयमा एक सातामा लगातार तीन अभिव्यक्ति दिए ।

प्रचण्ड साउन १९ गते दुबई भ्रमणबाट फर्के र अर्को दिन रामेछाप पुगे । गैरराजनीतिक कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, ‘तानाशाह र निरङ्कुशताका पूजारीहरु, एकथरी राजामहाराजाका दासहरु अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध बकवास गर्न थालेका छन् । म तिनीहरुलाई चुनौती दिन चाहन्छु । मैले एक दुईवटा कुरा सुनेको हुनाले उनीहरु दुई चार दिन यता हामी चाहिँ आयाँै भन्ने सोचेका छन् । तीन करोड नेपालीका आवेगमा परेभने तिनीहरु खरानी हुन क्षणभर पनि लाग्दैन । हामीले उदारतापूर्वक तिनीहरुलाई छोडिदिएका छाँै ।’

त्यसको पाँचौँ दिन साउन २४ गते प्रचण्डले काठमाडौँकै एक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध अँध्यारोमा झटारो हान्ने कोसिस भएको छ । त्यसको केही असर र अर्थ देशको आजको परिस्थितिमा हुनेवाला छैन ।’

तर यहाँ प्रचण्डले राजनीति शक्तिबीचको एकताका कुरा उठाएर भनेका थिए, ‘हामीले आन्दोलन मिलेर गर्यौँ, राजतन्त्रका विरुद्ध, गणतन्त्रका निम्ति भनेर । संविधान हामीले मिलेर बनायाँै । निर्वाचन हामीले मिलेर गर्यौँ । देश अब मिलेर बनाउँछौँ भनेका छाँै । अहिले आपसमा मिलेर देश निर्माण गर्नुको विकल्प छैन ।’

त्यसको अर्को दिन फेरि साउन २५ गते प्रचण्डले चेतावनीको शैलीमा भनेका थिए, ‘इतिहासमा कुनै पनि ठूला परिवर्तनपछि केही समय यस्तो रहन्छ, इतिहासको रङ्गमञ्चबाट मिल्काइएका तत्व, शक्ति र विचारका बाहकहरुले पुरानै पुनस्र्थापनाको सपना देख्ने गर्दछन् । कल्पना गर्ने गर्दछन् । त्यो सपना र कल्पनालाई साकार रूप दिनका लागि कहिले काहीँ गतिविधि पनि गर्ने गर्दछन् । तर इतिहास साची छ, विश्वभरिको कि परिवर्तनको प्रवाहलाई आम जनतासमेत सामेल भएर जनतामा राजनीतिक सामाजिक जागरण अगाडि बढेको विद्रोह र त्यसका उपलब्धिलाई कसैले उल्ट्याउन सकेको छैन । इतिहासको चक्का निरन्तर अगाडि बढ्छ । पछाडि धकेल्न चाहनेहरु इतिहासको रक्षममा मिल्काइने नै गरेका छन् । नेपाल अपवाद हुनै सक्दैन ।’

प्रधानमन्त्रीको सङ्केत र अपिल

प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई कतिपयले गम्भीरतपूर्वक लिए त कतिपयले सरकार र नेकपाविरोधी जनभावनालाई विषयान्तर गर्न यस्तो अभिव्यक्ति दिएको बताए । तर प्रचण्डले सीधासीधा भनेको कुरा प्रधानमन्त्रीले संसदबाट ‘सफ्ट’ भाषामा राखे ।

प्रधानमन्त्रीको वाणी

भदौ १ गते संसदमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘अहिलेको सरकारका उदारता, अहिलेको सरकारको संयमलाई हेरेर केही तत्वहरु बढ्दै हौसिएको देखिन्छ । म भन्न चाहन्छु, संविधान संवत चल्ने कुरामा, संवैधानिक दायराभित्र चल्ने कुरामा यो सरकार अत्यन्तै प्रशन्तापूर्वक विरोधको पनि स्वागत गर्दछ । आलोचनाको पनि स्वागत गर्दछ । तर सरकारको आलोचनाका नाममा प्रणाली उल्ट्याउँछु भन्ने, प्रतिगमन गर्छु भन्ने, संविधान अस्वीकार गर्छु भन्ने कुराहरु अहिलेको सरकारलाई मान्य हुन सक्दैन । म खुलस्त भन्न चाहन्छु, संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीयता, जनताको शासन विरोधी क्रियाकलापहरु सरकारको उदारता र  सहिष्णुताबाट त्यस्ता क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्ने तत्वहरु नहौसिए हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्रीको थप भनाइ थियो, ‘जुन संस्था र निकायका कुरा गर्ने गर्छन् मान्छेहरु, ती शक्तिहरु जिउँदै हँुदा तिनलाई हामीले ठेगान लगाएका हौँ । अहिले चिहानमा गएर हड्डी फुकेर त्यो संस्था फर्काउँछु भन्ने खालका पनि परिकल्पना गरेर उफ्रिएको देखिन्छ । यो बेमौसमको बाजा नबजाए हुन्थ्यो ।’

प्रधानमन्त्रीले यस्ता शक्तिमाथि चाल्न सक्ने कदमबारे भनेका थिए, ‘सरकारले यो उदारता देखाएको नपत्याएर हो भन्ने म उदाहरण देखाइदिन्छु, नपत्याएर हो । पत्याएको दिन संविधानको, व्यस्थाको, प्रणालीको, लोकतन्त्रको, गणतन्त्रको रक्षाका लागि सरकार मैदानमा उत्रिन्छ । त्यसको रक्षा र कार्यान्वयन गर्छ । जनताले दिएको म्यानडेट त्यही हो ।’

सर्वदलीय बैठकको निष्कर्षको सन्देश

प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको अभिव्यक्ति फराकिलो हुँदै गयो । संसदबाट ‘लोकतन्त्रका लागि सबै मिलौँ’ भनेका प्रधानमन्त्रीले भदौ ३ गते प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताको बैठक बोलाए ।

जहाँ सङ्घीयता, गणतन्त्र, लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संविधानको विपक्षमा चलखेल भएको निष्कर्ष निकालियो र यसका विरुद्ध एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने सहमति बन्यो । नेताहरुले गणतन्त्र, सङ्घीयता, लोकतान्त्रिक प्रणाली र संविधानको रक्षाका लागि ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।

संविधान र कानुनविरोधी गतिविधिलाई जसरी भए पनि नियन्त्रण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको भन्दै आवश्यक परे वार्तामार्फत समस्याको समाधान गर्नुपर्दछ भन्नेमा सबै दल सहमत भएको बैठकपछि नेताहरुले बताएका थिए । राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा सबै गम्भीर भएर व्यवस्थामा आएको परिवर्तनले मुलुकलाई अगाडि लैजान सकिन्छ भन्नेमा नेताहरु सहमत भएका थिए ।

अरू नेताका पनि अभिव्यक्ति छन्

चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमोर्चाले २०६२–०६३ सालको संयुक्त जनआन्दोलनका मुख्य उपलब्धि गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्मनिरपेक्षताविरुद्ध गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको निष्कर्ष निकालेको छ । वर्तमान सरकारप्रतिको असन्तोषका कारण पनि गणतन्त्रप्रति विरोध बढेर जाने सम्भावना रहेको उक्त पार्टीको ठम्याइ छ ।

पार्टीको साउन ३१ र ३२ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न भदौ ४ गते राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष केसीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा नेपालमा राजतन्त्र पुनःस्थापना हुनसक्ने खतरा औँल्याएका हुन् ।

विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘कतिपय कार्यमा त्यो असफल पनि भएको छ । सरकारप्रतिको असन्तोषको कारणले स्वयं गणतन्त्रप्रति पनि विरोध बढेर जाने सम्भवाना छ ।’ कतिपय वामपन्थी दलहरुको गणतन्त्र र संविधान विरुद्धका नीति र गतिविधिले प्रतिगमनलाई नै मद्दत पुग्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाको ठम्याइ छ ।

यस्तै सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा एकाएक पूर्वराजालाई हमला गरे । उनले  राजाको नाममा राजनीति गर्नेहरु डाइनोसर भएर सकिने बताए । बिहीबार मन्त्रालयमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले चिहानमा आधाराना गरेर राजतन्त्र नफर्किने बताएका हुन् ।

उनले भनेका छन्, ‘मरेको राजतन्त्रले फणा उठाउन सक्दैन, राजाका नाममा राजनीति गर्नेहरु डाइनोसरस हुनेछन् । चिहानमा आराधाना गरेर राजतन्त्र फर्किनेवाला छैन । संसारको नियम समाज अगाडि बढ्ने हो पछाडि फर्कने हैन । जतिसुकै रमाए पनि तिनीहरुलाई रमाउन दिनुपर्छ, त्यो कोरा सपना यथार्थमा परिणत हुँदैन ।’ उनले लोकतन्त्र सरकारको मात्र हो र ? भन्ने प्रश्न गर्दै लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने दायित्व सबैको भएको बताएका थिए ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र खतरामै हो त ?

प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डको लगातारका अभिव्यक्ति, सर्वदलीय बैठकको निश्कर्षलाई आधारमान्दा के साँच्चै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र खतरामा हो त ? भनेर राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदीलाई सोधेका छाँै ।

विश्लेषक सुवेदी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीनै बोलिसकेपछि उहाँका विभिन्न सूचनाका स्रोत छन् । गुप्तचर विभाग, प्रहरी, सेना छन् । तलसम्म राजनीतिक संयन्त्र छ । पार्टीका सूचना पनि होलान् । प्रधानमन्त्रीले के सूचना पाएर वा के आधारमा यस्तो विश्लेषण गर्नुभयो, त्यो प्रधानमन्त्रीले जान्ने कुरा भयो । मैले यसमा टिप्पणी गर्दिनँ ।’

‘तपाईं त्यस्तो खतरा देख्नुहुन्छ ?’ भन्ने अर्को प्रश्नमा विश्लेष सुवेदी भन्छन्, ‘अहिलेको सरकार वा व्यवस्थामा आर्थिक, सामाजिक अवस्थाले मान्छेहरुमा निराशा देखिन्छ । त्यो निराशालाई वर्तमान सिस्टमकै बिरुद्ध अथवा सरकारका बिरुद्ध प्रतिपक्षले बल गर्ने पनि स्वभाविक हो,’ उनी थप अगाडि भन्छन्, ‘सिस्टमका विरुद्ध प्रयोग गर्न अन्य पक्ष जो सिस्टमसँग असन्तुष्ट छन्, उनीहरुले त्यसलाई प्रयोग गर्न खोज्ने सम्म ठीकै हो । तर, त्यहि कारणले लोकतन्त्र, गणतन्त्र, अहिलेको राजनीतिक प्रणाली संकटमा छ, यसलाई चुनौति सिर्जना भयो भन्ने लाग्दैन ।’

‘त्यसो भए प्रधानमन्त्री लगायतका अन्य राजनीतिक नेताका अभिव्यक्तिलाई के भन्ने ?,’ भन्ने प्रश्नमा विश्लेषक सुवेदी भन्छन्, ‘राज्यका संयन्त्रभित्र त्यस्ता के सूचना छन्, त्यो उहाँहरुले जान्ने कुरा हो । ती सूचना मैले पाउने कुरा पनि भएन । सार्वजनिक वृत्तमा भएका बहस, छलफल, कहिलेकाँहीका असन्तुष्टिहरुलाई आधार मानेर लोकतन्त्र, गणतन्त्र जोखिममा छ भन्ने लाग्दैन ।’