काठमाडौं– परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपाल भारत संयुक्त आयोगको पाँचौ बैठकबारे संघीय संसदलाई जानकारी दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बिहिबारको बैठकमा सार्वजनिक महत्वको विषयमा समय लिएर बोल्दै उनले बैठकले गरेका निर्णय र छलफलका विषयबारे जानकारी गराएका हुन् ।

उनले गत १५ महिनामा दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरुले ४ पटक उच्चस्तरको संवाद गरिएको र त्यसयता नेपाल भारत सम्बन्ध पनि नयाँ गति र उचाईमा पुगेको अनुभव आफूहरुले गरेको स्पष्ट पारे । बैठकले सन् १९५० को सन्धिको पुनरावलोकनको ठोस खाका तय गर्नका लागि दुवै देशका परराष्ट्र सचिवलाई मार्गचित्र ल्याउन र प्रबुद्ध वर्गको प्रतिवेदन बुझाउनका लागि सचिवालयलाई आवश्यक तयारी गर्न भनेको समेत उनले जानकारी गराए ।

उनले बैठकमा १९५० को सन्धिको पुनरावलोकन र नेपाल भारत प्रबुद्ध वर्गको प्रतिवेदन पेस गर्ने सन्र्दभमा पनि छलफल भएको र आवश्यक निर्देशन पनि भएकाले प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा आफु विश्वस्त रहेको बताए । उनले दुवै देशका साझा हितलाई निरन्तरता दिने तथा अन्तरदेशीय रेलमार्ग लगायत विषयलाई पनि बैठकले प्राथमिकता दिएको उनले स्पष्ट पारे । बैठकमा मुख्यगरी राजनीतिक सुरक्षा र सिमा , कनेक्टीभिटी र आर्थिक सहयोग, व्यापार तथा पारवहन, उर्जा र जलस्रोत ,संस्कृति एवं शिक्षा लगायत विविध विषयमा छलफल भएको थियो ।

यसअघि प्रश्नोत्तर कार्यक्रम अन्तर्गत सांसदहरुले राखेको मौखिक प्रश्नको जवाफ दिदै उनले नेपाल भारतसँग विगतमा भएका सन्धिहरुको समग्र पुनरावलोकनको पक्षमा रहेको स्पष्ट पारेका थिए । उनले विगतका सन्धि सम्झौताको लाभ र हानीहरु, तात्कालिन पृष्ठभूमि र सन्र्दभलाई सरकारले गहिराईका साथ अध्ययन गरिरहेको पनि स्पष्ट पारे । बेलायती सेनामा भर्ना भएका नेपाली सेनाको समस्या सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई नेपाल सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको र राष्ट्रिय हित अनुकूल हुने गरि सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा सरकार दृष्ढ रहेको बताए ।

नेपाल, भारत र संयुक्त राज्यबीच सम्पन्न  १९४७ को  त्रिपक्षीय सन्धिको अधिनमा रही नेपालीहरुलाई भारतीय र बेलायती सेनामा गरिँदै आएको थियो । तर विगतमा भएको त्रिपक्षीय सम्झौताको सान्दर्भिकता नरहेको भन्दै नेपालले भारत र बेलायतसँग छुट्टाछुट्ै कुरा गर्न चाहेको विषय अवगत गराउने काम भइसकेको पनि उनले स्पष्ट पारे ।