काठमाडौँ– उपचारका लागि साउन १८ गते सिङ्गापुर गएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली साउन २७ गते स्वदेश फर्केका थिए । उनी फेरि भदौ ५ गते बिहीबार (आज) ‘फलोअप’का लागि सिङ्गापुर गएका छन् । सिङ्गापुरबाट फर्कंदा प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यलाई लिएर अनेकौँ आंशका थिए । तर १० दिनमा प्रधानमन्त्री ओली आश्चर्यजनक रूपमा सक्रिय भए । उनले पार्टी र सरकारसम्बन्धी धेरैभन्दा धेरै निर्णय लिए । 
संसदमा सम्बोधन गरे । अस्वस्थ भनिएका प्रधानमन्त्री ओली सक्रियता र यो बीचमा भएका फटाफट निर्णयले धेरैलाई आश्चर्यमा पार्यो पनि ।

प्रधानमन्त्री ओली पछिल्लो दिनमा किन यसरी सक्रिय भए ? यसको जवाफ उनले बुधबार गृहमन्त्रालयमा भएको कार्यक्रममा दिए । 
कार्यक्रम थियो–गृह मन्त्रालयमा आयोजित संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस मूल समारोह समितिको बैठक । जहाँ उनले मन्त्री र नेपाल सरकारका अधिकारीलाई अगाडि राखेर भनेका थिए, ‘संविधान दिवस भव्य रूपमा मनाउने हो । दिवसम्म म उपचार गरेर फर्कन्छु । तपाईंहरुले राम्रो तयारी गर्नुहोला ।’
 
प्रधानमन्त्री ओलीले यस पटकको संविधान तथा राष्ट्रिय दिवस भव्यता र व्यापकताका साथ मनाउन सबैमा आह्वान गरेका थिए । 
यहाँ प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘उद्योगी, व्यापारी, शिक्षक, कर्मचारीदेखि हरेक पसल र घरमा झण्डा होस्, हरेक गाडीमा झण्डा होस्, हरेक घरले दीपावली मनाओस्, बिजुली नभएका ठाउँमा पनि लस्करै टुकी बालेर रमाइलो होस् ।’

संविधान दिवस असोज ३ गते हो अर्थात संविधान दिवस आउन अरू एक महिना बाँकी छ । गृह मन्त्रालयमा आयोजित संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस मूल समारोह समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले ‘संविधान दिवस मनाउन आउँछु’ भनेर सिङ्गापुर बसाई केही लम्बिने सङ्केत दिएका छन् । 
यसको अर्थ हुन्छ, बाँकी काम सकेर गएपछि सिङ्गापुर बसाइ सहज हुन्छ । यसैका लागि प्रधानमन्त्रीले आफै सक्रिय भएर फटापट निर्णय गराएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
 प्रधानमन्त्री ओलीको सिङ्गापुरस्थित नेसनल युनिभर्सिटी अस्पताल उपचार भएको छ । ०६४ साउनमा दिल्लीस्थित एपोलो अस्पतालमा प्रधानमन्त्री ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको थियो ।

गृह मन्त्रालयमा आयोजित बैठकमा ओलीले आफ्नो स्वास्थ्यबारे भनेका थिए, ‘म स्वास्थ्य परीक्षण र हल्का उपचारका लागि जाँदै छु, १५ वर्ष अगाडि बिरामी थिएँ, अब १५ वर्ष तगडामा सामेल छु, बाँकी १५ वर्ष तगडामै हुन्छु ।’

त्यस अगाडिसम्म प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो १० दिनमा वर्षौंसम्म हुन नसकेका केही निर्णय गरे, जुन आफ्नै पार्टीका नेता, प्रतिपक्ष र अन्य दल समेतलाई ‘सरप्राइज’ थियो ।
 पार्टीमा दुई अध्यक्षको समान हैसियत हुने विधानमा व्यवस्था भए पनि एकीकरणको १५ महिनासम्म एकलौटी पार्टी चलाएका ओलीले सिङ्गापुर प्रस्थान गर्नुअघि अर्का अध्यक्षलाई कार्यकारी दिन सहमत भए ।
 अब ओलीको अनुपस्थितिमा पनि प्रचण्डले पार्टी बैठक बोलाउन र निर्णय गर्न पाउने भएका छन् । अचानक ओलीको कार्यशैलीमा आएको परिवर्तन पार्टीभित्र सबैका लागि सरप्राइज भएको छ । यस्तै लामो समयदेखि जस्तो कि पार्टी एकता घोषणाको १५ महिना बित्दा पनि नटुङ्गिएका एकीकरणका केही काम दुई दिनमा फटाफट टुङ्ग्याए । यद्यपि केही निर्णय विवादमा पनि आए । 

यसबाहेक प्रधानमन्त्रीले योबीचमा सर्वदलीय बैठक बोलाएर केही राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा सबैको सहयोग लिन खोजे ।
 सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी हुने निर्णयमा उनले विपक्षीको पनि सहमति जुटाए । यही बेला उनले संसदमा सम्बोधन गरे । 
मन्त्रिपरिषद्बाट केही त्यस्ता निर्णय गराए, जसले सरकारको काम अब फटाफट अगाडि बढ्दै छ भन्ने सन्देश दिएको छ । 

१० दिनमा प्रधानमन्त्रीले के–के गरे ? 
पार्टी एकताका काम टुङ्ग्याए
सिङ्गापुरबाट साउन २४ गते फर्किने सुरुको कार्यतालिका थियो । तर बसाइ लम्बियो । उनी साउन २७ गते फर्किए ।  सचिवालयको बैठक २८ गतेका लागि सारियो । तर, गृहकार्य नपुगेको भन्दै २८ साउनमा ओलीले पूर्वएमाले समूहका नेताहरूको छुट्टै बैठक गरे । ओलीले साउन २९ र ३० गते अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँग छलफल गरे । 

साउन ३१ गते र भदौ १ गते बसेको बैठकले एकीकरणको धेरै निर्णय गर्यो । लामो समयसम्म विवाद भएको स्कुल विभागको जिम्मेवारी पनि सर्वसम्मत रूपमा टुङ्गियो ।
 केही नयाँ र विधान विपरीत यस्ता निर्णय गरे, जसले नेकपाको शक्ति समीकरणमा एकाएक उथलपुथल ल्यायो । दुई अध्यक्ष र पूर्वगत पार्टीका नेताहरुसँग सहमति बनेपछि ओलीले कार्यविभाजन र एकीकरणका बाँकी काम टुङ्ग्याउन सचिवालय बैठक बोलाए । 

बैठकले विभागको कार्यविभाजन, जनवर्गीय सङ्गठनका इन्चार्ज र सहइन्चार्ज तोकिए, प्रदेश कमिटीमा दुई दुईजना सहइन्चार्ज थपिए, विशेष कमिटी गठन गरेर त्यसका पदाधिकारीसमेत तोकिए । 
सम्पर्क समन्वय कमिटी पनि गठन भयो । विधानविपरीत उपाध्यक्षमा वामदेव गौतमलाई बनाउने प्रस्तावसमेत बैठकले गर्यो । 
१५ महिनासम्म तेस्रो बरियतामा रहेका नेता माधव कुमार नेपालको बरियता घटुवा गर्ने निर्णय भयो । चौथो बरियतामा रहेका नेता झलनाथ खनाललाई बढुवा गरेर तेस्रो बरियतामा राख्ने निर्णय गर्र्यो । 

जसले नेकपामा लिखितरूपमै विवाद र असन्तुष्टि दर्ज भए । मतलब आइतबार र शुक्रबारका केही निर्णयमा नेता नेपालले नोट अफ डिसेन्ट लेखे । 

तर समग्रमा प्रधामन्त्री र अर्का अध्यक्षको सक्रियतामा एकीकरणका धेरै काम नेकपाले टुङ्ग्याएको छ । यसबाहेक ओलीकै कारण एकता र कार्यविभाजन अल्झिएको आरोप आफ्नै पार्टीका नेताहरुले लगाइरहेका बेला उनले यो दस दिनमा तिनै नेतालाई फकाए र लामो समयदेखि चिसिएको सम्बन्ध पनि सुधार गरे ।

 केही यस्ता निर्णय गरे जसले शक्ति समीकरणमा समेत एकाएक फेरबदल आयो भने नेता नेपालसँगको दूरी भने बढाए । 

यसबाहेक सिङ्गापुर जाने दिन पनि ओलीको सक्रियता कायम रह्यो । उनले फेरि अर्को निर्णय गरेर नेताहरुलाई ‘सप्राइज’ दिए । 

पार्टी एकता घोषणा गर्दा ‘एक विमानका दुई पाइलट’ भनेर चर्को भाषण गरेका उनले १५ महिनासम्म भने एक्लै बिमान हाँके । अर्थात यो बीचमा अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड सहचालक जस्ता देखिए । पार्टी विधानमा दुई अध्यक्षको समान अधिकार लेखिए पनि व्यवहारमा ओली आफैले मात्र त्यो अधिकार प्रयोग गरे । 
अधिकारकै विषयलाई लिएर बेला बेला प्रचण्डका असन्तुष्टि सार्वजनिक रूपमै व्यक्त भए । तर १५ महिनापछि प्रचण्डको माग पूरा भएको छ । प्रधानमन्त्री ओली सिङ्गापुर जानुअघि बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकमा प्रचण्डको माग पूरा भयो । 
अब प्रचण्ड एक्लैले पार्टी कमिटीका बैठक बोलाएर साङ्गठनिक एकीकरणका बाँकी काम टुङ्ग्याउन र अरू निर्णय गर्न पाउने भएका छन् । अब एकीकरणका बाँकी काम प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले टुङ्ग्याउने भएको छ । 

संसदमा सम्बोधन
सिङ्गापुरबाट फर्किएपछि ओली सरकार सदनमा समेत सक्रिय देखिए । उनले आइतबार संसदमा सम्बोधन गरे । यो सम्बोधन पनि अचानक थियो । सम्बोधनमा सरकारका कामको बेलिविस्तार लगाए । त्यति मात्र होइन उनले नामै नलिई प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द विप्लव र पूर्वराजालाई समेत चर्को हमला गरे । उनीहरुबाट लोकतन्त्रलाई खतरा रहेको भन्दै सबै दलहरुबीच एकताको खाँचो रहेको बताए । प्रमुख विपक्षी दलप्रति लचिलो देखिए । ओलीले मिलेर जाउ भन्ने प्रस्ताव गरेको विषयलाई काँग्रेसले ‘सकरात्मक’ भन्यो ।

सचिवको सरुवा
आइतबार संसद् बैठकलाई सम्बोधन गरेका ओलीले सोमबार मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाए । एकैपटक १६ सचिवको सरुवाको निर्णय गरे भने ४ जना सहसचिवलाई सचिवमा बढुवा गरे । बढुवा हुनेमा सहसचिवहरू तोयम राय, तोयानारायण ज्ञवाली, रवीन्द्र श्रेष्ठ र शिवहरी शर्मालाई सचिवमा बढुवा गरे । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव डा. हरि पौडेललाई राष्ट्रपति कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव विनोद केसीलाई श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगका सचिव महेन्द्र गुरागाईंलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सरुवा गरेको छ । 
यस्तै बैठकले वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव केदारबहादुर अधिकारीलाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र पर्यटनका मोहनकृष्ण सापकोटालाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सरुवा गरेको छ ।  

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव बैकुण्ठ अर्याललाई वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ भने शिक्षा सचिव खगराज बराललाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ । 

सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन आयोगका सचिव वेगेन्द्रराज शर्मा पौडेललाई वित्त आयोगमा, जनसङ्ख्या सचिव रामप्रसाद थपलियालाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहाललाई शिक्षा मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ । 

प्रदेश ५ का प्रमुख सचिव डा. तीर्थराज ढकाललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा र प्रदेश ३ का प्रमुख सचिव आनन्दराज ढकाललाई लोक सेवा आयोगमा सरुवा गरेको छ । यस्तै सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव डा. सञ्जय शर्मालाई विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीलाई महालेखा नियन्त्रक र महालेखा नियन्त्रक सूर्यप्रसाद गौतमलाई भूमिसुधार मन्त्रालयमा र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका माधव बेल्वासेलाई खानेपानी मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ । सचिवको सरुवा गरेर ओलीले अब कामको रफ्तार बढ्ने सङ्केत गरेका छन् ।

सर्वदलीय बैठको आह्वान
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो १८ महिने कार्यकालमा पहिलो पटक सर्वदलीय बैठक बोलाए । जुन अन्य दलका लागि सप्राइज थियो । मङ्गलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको चार दलको बैठकमा ओलीले देशले प्राप्त गरेको उपलब्धिमाथि प्रहार गर्ने तत्व र शक्तिहरू सक्रिय भएको भन्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको एजेन्डामा एक भएका दलहरु फेरि एक पटक एकजुट हुन आग्रह गरे । बैठकमा तय भएका एजेन्डा भने निकै गम्भीर थिए । प्रधानमन्त्रीले बैठक सुरुमै गणतन्त्र, संविधान, लोकतन्त्र सङ्घीयतामाथि निरन्तर आक्रमण हुन थालेको भन्दै देशका विभिन्न भागमा बढ्दै गएको हिंसात्मक गतिविधिविरुद्ध एक भई सरकारलाई सहयोग गर्न आग्रह पनि समेत गरेका थिए । 

बैठकमा सहभागी दलका शीर्ष नेताहरुले प्रधानमन्त्रीको धारणामा सहमत हुँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्न सरकारलाई साथ दिन तयार रहेको धारणा राखेका थिए । बैठकमा ओलीले आफ्नो स्वास्थ्यबारे नेताहरुलाई जानकारीसमेत गराएका थिए । 

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई पूर्णता दिने प्रयास
लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन बनेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई पूर्णता दिने बारे आइतबार संसद् बैठकमा सम्बोधनको क्रममा ओलीले बोलेका थिए । सोहीअनुसार उनले प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासँग पनि छलफल गरे । 
ओलीले मङ्गलबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको पदाधिकारी चयन र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम कसरी सम्पन्न गर्ने भन्नेबारे सामान्य छलफल भए पनि बृहत् छलफलका लागि बुधबारलाई अर्को बैठक बोलाए । 

स्रोतका अनुसार बुधबार बसेको बैठकले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा पूर्वमहान्याधिवक्ता रमण श्रेष्ठको नाममा सहमति जुटाएको छ । 
तर उनको नाम विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरेर सिफारिस कमिटीले सिफारिस गर्नुपर्ने भएकाले त्यसका लागि भने केही समय लाग्ने भएको छ । सिफारिस कमिटीले सिफारिस गरेपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले त्यसलाई निर्णय गर्ने भएको छ । 
यो निर्णय प्रधानमन्त्री ओली फर्केपछि हुने भएको छ । यस्तै बैठकमा छिटो भन्दा छिटो सङ्क्रमणकालीन न्यायका मद्दालाई टुङ्गोमा पुर्याउने सहमति भएको छ । 

यसबाहेक बुधबार प्रधानमन्त्रीले नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको पाँचाँै बैठकमा भाग लिन काठमाडौँ आएका भारतका बाह्य मामिलामन्त्री सुब्रमन्यम् जयशङ्कर भेट गरेका थिए । 
प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका जयशङ्करले ओलीसँग पहिला सामूहिक र छुट्टै ४५ मिनेट भेट गरेका थिए ।
 भेटमा विगतमा भएका सहमति र सम्झौताको समीक्षा, नेपाल–भारत बहुआयमिक सम्बन्धका समग्र पक्षमा गहन छलफल हुनका साथै राजनीतिक सम्बन्ध, सिमाना र सुरक्षा, आर्थिक सहयोग एवं पूर्वाधार, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा र जलस्रोत, संस्कृति र शिक्षाबारे छलफल भएको थियो ।