काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेटमार्फत सबै सरकारी सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रालाई सेनेटरी प्याड निःशुल्क वितरण गर्ने घोषणा गरे । 

तर, आर्थिक वर्ष सुरु भएको एक महिना बितिसक्दा पनि सेनेटरी प्याड वितरणको घोषणा कार्यान्वय हुने कुनै छनक देखिएको छैन। 

महिनावारीको समयमा छात्राहरु विद्यालय नजाने गरेको गुनासो बढ्दै गएपछि छात्रालाई विद्यालयमा निरन्तरता दिन र  स्वास्थ्यमा सुरक्षित हुने हिसाबले शिक्षा मन्त्रालय मातहतमा यो कार्यक्रम परे पनि कार्यान्वयको जिम्मा भने स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई परेको हो ।

एकीङ तथ्यांक नभएपनि देशभर सञ्चालित ३५ हजार सामुदायिक विद्यालयमा सेनेटरी प्याड आवश्यक पर्ने छात्राको संख्या १३ लाख ५४ हजार रहेको अनुमान गरिएको छ । यीमध्ये कक्षा ६ देखि अध्ययन गर्ने छात्रा महिनावारी हुने समय हुने हुँदा कक्षा ६ बाटनै  प्याड वितरण गरिने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मन्त्रालयको योजना छ  ।

घरेलु प्याड प्रयोमा जोड
निःशुल्क प्याड वितरणबारे बहस चल्दै गर्दा सरकारी निकायका व्यक्तिहरुले खर्च कम गर्न प्याड उत्पादन गरेर वितरण गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । 

वरिष्ठ चिकित्सक डा अरुणा उप्रेतीले सरकारले प्याड किनेर निःशुल्क वितरण गर्नु भन्दा उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखिन् । ठूला कम्पनीसँग महङ्गो मूल्यमा प्याड किन्नुको साटो घरेलु प्याडलाई प्राथमिकता दिँदा स्तरीय र कम खर्चिलो पनि हुने उनले बताइन् । व्यवसायिक कम्पनीले उत्पादन गरेको भन्दा घरेलु प्याड जस्तै सुतिको कपडालाई नै प्रयोग गर्ने हो भने स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो हुने उनेका धारणा छ ।   

घरायसी प्याडलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै डा. उप्रेतीले भनिन्, ‘प्याडको सरदर सय रुपैयाँ प-यो भने प्रजनन् उमेरका झण्डै ५० लाख नेपाली महिला र युवतीले एउटा प्याड प्रयोग गरे महिनामा ५० करोड अर्थात वर्षभरिमा झण्डै ६ अर्बको प्याड प्रयोग हुन्छ । घरेलु विधि अपनाउँदा खर्च कम गर्न सकिन्छ ।’

 महिनावारी व्यवस्थापन गाउँघरमा किशोरी र महिलाहरुले कसरी गरिरहेछन् भन्ने बारेमा अनुसन्धान गरेर मात्र बजेट ल्याउन समेत उनले सुझाइन् ।

 कार्यक्रम घोषणासँगै लागू गर्ने सवालमा पनि सरकारले चासो दिनुपर्नेमा जोड दिँदै डा. उप्रेतीले काँग्रेस नेता डा रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा बजेट भाषणमा सम्पूर्ण स्वास्थ्य चौकीमा पाठेघर खसेका महिलाहरुको उपचार गर्न ‘रिङ पेसरी’ सित्तैमा उपलब्ध गर्ने भनिएपनि पछि कार्यान्वयन नहुँदा स्वास्थ्य शिविरमा आफैले बोकेर गएको अनुभव सुनाइन् । 

 कतै ‘प्याड’ को कथा पनि त्यस्तै त हुने होकि भन्ने आशंका आफूमा रहेको भन्दै उनले  प्याड वितरणसँगै व्यवस्थापन पनि महत्वपूर्ण भएको हुँदा यसतर्फ ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरिन् । 

 उत्पादनमा लाग्नु हितकरः महानिर्देशक

यता स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा शुशीलनाथ प्याकुरेलले पनि उत्पादनमा लाग्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । 

प्याकुरेलले भने, ‘औषधि किनेर दिएको जसरी प्याड दिनुभन्दा उत्पादनको लागि तालिम संचालन गर्दा देशलाई फाइदा हुने देखिन्छ ।’ 

सरकारले किनेर भन्दा पनि प्याड उत्पादन गर्ने तालिम दिने र प्रत्येक प्रदेशमा कारखाना संचालन गर्ने हो भने देशलाईनै फाईदा उनको धारणा छ । 

 उनले थपे, ‘देशमै उत्पादन हुने भएपछि अन्य विभिन्न कम्पनीसँग किन्नु पनि परेन, विभिन्न समस्या हुँदा ढिलाई हुने पनि भएन । साथै रोजगारीको अवसर पनि मिल्ने भयो ।’ 

केही वर्षसम्म सरकारले प्याड किनेर वितरण गरे पनि बिस्तारै नेपाल यसमा आत्मनिर्भर हुनैपर्ने उनको तर्क छ । 

‘एक अर्बकै कार्यक्रम भएपनि प्रत्येक प्रदेशलाई २०– २० करोड विनियोजन गरेर प्याड उत्पादन तालिम सँगै कारखाना संचालन गर्ने हो भने रोगजारसँगै नेपाल प्याड उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदा नेपाललाई धेरै कुरामा फाइदा हुने देखिन्छ’, महानिर्देशक प्याकुरेलको भनाइ छ । 

डेढ अर्ब बजेट आवश्यक 
शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत १३ लाख ५४ हजार छात्रालाई सेनेटरी प्याड वितरण गर्न प्रत्येक वर्ष एक अर्ब ४२ करोड ५२ लाख भन्दा धेरै बजेट आवश्यक पर्छ । 

तर अहिलेसम्म सेनेटरी प्याड वितरणको लागि बजेटबारे अर्थ मन्त्रालयमा छलफल हुनुबाहेक अरु थप प्रगति भएको छैन ।  मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरेको खण्डमा प्याड वितरणको कार्यक्रम तत्काल सुरु गरिने विभागका महानिर्देशक डा. प्याकुरेलले बताए । 

महानिर्देशक डा.प्याकुरेलले बजेट विनियोजन भएको खण्डमा असोजबाट प्याड वितरणको काम सुरु गर्न सकिने रातोपाटीलाई बताए । 

यता अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तम कुमार खत्रीले सेनेटरी प्याड वितरणकाम छिट्टै सुरु हुने बताए । सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने छात्रालाई निःशुल्क प्याड वितरण गर्ने कार्यक्रम सरकारको राष्ट्रिय योजनामा परेको हुँदा बजेटमा समस्या नभएको प्रवक्ता खत्रीले रातोपाटीलाई बताए ।

 उनले भने, ‘वार्षिक रुपमा एकमुष्ट बजेट दिन नसके पनि आवश्यक बजेट भने अर्थ मन्त्रालयलाई विनियोजन गर्न समस्या छैन  । किनेर वितरण गर्ने कि नेपालमै उत्पादन गर्ने भन्ने कुरा फरक हुन सक्ला  । तर प्याड वितरण भने शतप्रतिशत हुन्छ ।’