गुल्मी । वर्षौदेखि खेति किसानीमा हड्डी घोटाएपनि वास्तविक किसानलाई सरकारी कार्यक्रम कुन चराको नाम हो ? जस्तै भएको छ । बरु किसानका नाममा शिक्षक, कर्मचारी, व्यापारीसहित टाठाबाठा  र दलका नेता कार्यकर्ताले राज्यले घोषणा गरेको कृषि कार्यक्रम पारेर रकम असुल्ने गरेको पाइएको छ । त्यसको एक उदाहरण हो, गुल्मीको ‘सिमलटारी भैसी काण्ड ।’  

के हो त सिमलटारी काण्ड ? 

स्थानीयवासीले ‘सिमलटारी भैसी काण्ड’ भन्ने गरेको र उनीहरुले चलाएको चर्चा यस्तो छ –असार मसान्तको मुखमा  सिमलटारीमा एउटा समूह गाउँमा भैसी सापटी खोज्दै हिँडिरहेको थियो । मालिका गाउँपालिका वडानम्वर ८, साविक मरभुङ्ग गाविसको सिमलटारीको घटना हो यो ।

जहाँ राज्यलाई झुक्याउन दुईचार दिनका लागि भैंसी सापटी  अर्थात  गाउँघरे भाषामा  भैसी पैंचो मागिदैथियो । यस्तो सुन्दा नबुझेका गाउँले चकित बने भने बुझ्नेहरु आक्रोसित बने । किनभने वडाको  मालिका कृषि तथा सहकारी संस्था लिमिटेडका नाममा  सिमलटारी बजारका  २५ जना टाठाबाठा ब्यक्तिहरु मिलेर लाखौं सरकारी रकम निकासी गर्न गाउँका भैंसी जम्मा गरेर फोटा खिच्दै उन्नतस्तरको  भैसीपालन कार्यक्रम सम्पन्न भएको रिर्पोट पेस गर्दै थिए ।
यसरी सुरु भयो किर्ते 

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ५ नम्वर  प्रदेशको भूमि ब्यवस्थापन तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयको  उत्पादनमा आधारित  कृषि कार्यक्रममार्फत मालिका कृषि तथा सहकारी संस्थाले उन्नतस्तरको भैसी पाल्नका लागि आवेदन दियो । त्यसैअनुसार सहकारीले ३ लाख ७५ हजार ब्यहोर्ने गरि मन्त्रालयले १५ लाख रुपैयाँ स्वीकृत गर्यो । बैशाख २२ गते दुवैपक्षबीच सम्झौता समेत भयो । सम्झौतापछि दुई महिनाको अवधिमा गोठ, टहरा निर्माण पनि गरियो । असार २३ गते भित्र टहरामा सम्झौता अनुसार भैसी पाल्नुपथ्र्यो । तर भैसी भने थिएनन् । सहकारी संस्थाकै एक पदाधिकारीको शब्दमा हतारमा गाउँका पाँचवटा भैसी जम्मा गरेर टहरामा बाँधियो । अनि असार २०÷२१  गतेतिर मन्त्रालयको एउटा टोली अनुमनमा आयो तीनै भैसीका फोटा खिच्यो ।

अनुगमन समेत भएपछि मन्त्रालयबाट ११ लाख ९९ हजार ६ सय ६८ रुपैयाँ निकासी हुने नै भयो । गरियो । दुई चार दिन गाउँका भैसी जम्मा गरेर भैसी पालनको मञ्चन भएपनि त्यसको केही दिनपछि हामी पुग्दा लाखौ रुपैयाँ पचाउने सो आधुनिक गोठ भने रित्तै थियो । 

एउटा राँगाको मूल्य ९८ हजार 
सहकारीले मन्त्रालयमा पेश गरेको मागपत्रमा एउटा राँगाको मूल्य ९८ हजार र एउटा भैसीको मूल्य ९० हजारका दरले ९ वटा भैसी खरिद गर्ने उल्लेख छ  । ९ वटा भैसीको ९० हजारका दरले ८ लाख १० हजार रुपैयाँ लागत स्टमेट छ । ट्रस्ट निर्माण सहित १९ लाख ६१ हजार ३ सय ८७ रुपैयाँ  माग  गरिएको बैठक पुस्तिकामा उल्लेख छ । 
उक्त माग पेश गरिए पनि स्वीकृत भएको १५ लाखमध्ये काम ११ लाख ९० हजार ६ सय ६८  रुपैयाँ बराबरको काम सम्पन्न भएको उल्लेख छ । ७ लाख २२ लाख ३ सय १७ रुपैयाँमा गोठ निर्माण गरिएको र ४ लाख ६८ हजार ३ सय ५१ रुपैयाँ सहकारी संस्थामा बचत रहेको गत साउन २८  गतेको बैठकमा निर्णय गरियो अनि सुरु भयो सिमलटारी काण्डको आलोचना । 

दावी आआफ्नै 
गाउँलेले सहकारीका मानिसका घरकै भैसी लगेर बाँधेको भनेपनि अध्यक्ष ओमबहादुर बुढामगर उनीहरुको भनाइमा सत्यता नभएको बताउँछन् । सुरुमा बुढामगरले ५ वटा भैसी किनेरै ल्याएका दावी गरे । ‘तीमध्ये दुई वटा विरामी परेर घाटा सहनुप¥यो, ३ वटा सम्वन्धितको घरमा लगेर बुझाएका छौं’ उनले भने ।  निकैबेर सोधखोज गरेपछि उनले सत्य ओकले । ‘अब छिट्टै किनेर ल्याउँछौं र भदौंको पहिलो सातामै भैसीबाट दूध उत्पादन गर्न सुरु गरेर सबैलाई दुधदही खुवाएरै छाड्छौं’ उनले किर्ते गरेको स्वीकारे ।

 सिमलटारीमा दुग्ध अभाव पूर्ति गर्ने उद्देश्य अनुसार ३० रोपनी जमिन लिएर धान समेत उत्पादन गर्न सुरु गरेको अध्यक्ष बुढाले बताए  । 

सहकारी संस्थामा रकम पार्न मालिका गाउँपालिका वडानम्वर ८ का वडाध्यक्ष टीकाबहादुर जिसीले मन्त्रालयमा पहल गरेको बताए ।  २०६८ सालमा साविकको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा दर्ता भएको  मालिका कृषि सहकारी संस्थामा वडाध्यक्ष जिसी र उनकी श्रीमति सुरुदेखि नै छन् ।  उनले एक महिना अघिनै राजीनामा दिएको बताएपनि यही साउन २८ गते बसेको सहकारीको बैठकमा उनी सदस्यका रुपमा उपस्थित छन् । 

किसानका नाममा किर्ते गरेर भैसीपालन नै नगरी रकम पचाएको हो ? भन्ने प्रश्नमा वडाध्यक्ष जिसीले सुरुमा आफूमाथि आरोप लगाएको दावी गरे । तर पछि सहकारी संस्थाले छिट्टै राँगाभैसी नकिने मन्त्रालयबाट निकासी भएको पूरै रकम राज्यकोषमा फर्काइदिने बताए ।  

सिमलटारीकी अगुवा महिला तथा काँग्रेसकी जिल्ला सदस्य पुनम अर्यालले आफूहरुलाई सहकारीमा सामेल नगराएको बताइन् । ‘उहाँहरुले भैसी ल्याएर बाँध्नुभयो, अब दूध सिमलटारी मै उपलब्ध हुने भएर खुशी नै थियौं, तर दुईचार दिनमै भैसी हराए’ अर्यालको भनाइ छ । 

अधिकांश शिक्षक कर्मचारीका श्रीमान श्रीमती
सहकारीमा मालिका गाउँपालिका वडा नम्वर ८ का वडाध्यक्ष  जिसी र उनकी श्रीमती लक्ष्मी जिसी पनि सदस्य छन् । मदाने संरक्षित बनका कर्मचारी छविलाल अर्याल सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष  हुन् । उनी अहिले सदस्य रहेका छन् भने श्रीमती छविमाया अर्याल सदस्य छन् । जिसी तत्कालीन नेकपा एमालेबाट विजयी वडाध्यक्ष हुन् । सहकारीको २५ जनाको समुहमध्ये  दुईचारबाहेक करोडपति रहेका श्रीमान श्रीमती छन् ।
मालिका माध्यामिक विद्यालयबाट भखरै अवकास पाएका प्रधानध्यापक वासुदेव अर्याल सदस्य छन् भने श्रीमती शारदा अर्याललाई उपाध्यक्ष छन् । कोषाध्यक्ष दुर्गाप्रसाद अर्यालकी श्रीमती वृन्दा अर्याल सदस्य छन् । उनी मालिका माध्यामिक विद्यालयकी शिक्षिका पनि हुन् । मालिका  माध्यामिक विद्यालयकै शिक्षक कृष्णप्रसाद अर्याल सहकारीमा सचिव छन भने उनकी श्रीमती विमला अर्यालय सदस्य । उनी पनि सोही विद्यालयकी  शिक्षिका हुन् ।

सोही माविका पूर्व प्रधानध्यापक चुडामणी अर्याल, काँग्रेसका पूर्व पार्टी सभापति दधिराम  पौड्याल, फल्लेनी प्राथामिक विद्यायल मरभुङ्गका प्रधानध्यापक भूमिप्रसाद अर्यालय र मालिका माविकै अर्का शिक्षक विष्णुप्रसाद अर्याल र उनकी श्रीमती गीता अर्याल पनि सहकारी संस्थामा छन् ।

सहकारीमा दलितलाई निषेध 
दालित साझा मञ्च मरभुङ्गका खड्ग नेपालीले भने, ‘हामी दलित समुदायहरुलाई सहकारीमा मिसाउन भन्दा मानिएन । कारण दलितहरुको दुध पनि मिसाउनुपर्छ भनेर होला ।’ उनले सहकारीमा सहभागी धेरै करोडपतिहरु भएको बताए । यसबारे भुमि ब्यवस्थापन तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयको पशुपन्छि विकास महाशाखाका निर्देशक डाक्टर प्रदिप शर्माले त्यो कार्यक्रम स्थानीय तहसँग सम्वन्वय गरेर गर्ने भन्दै अनुगमन आफुहरु नपुग्ने बताए ।

 ‘स्थानीय तहकै सिफारिसमा निकासी दिने हो । उनले यस्तो थाह पाउनसाथ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग सम्पर्क गरेर अनुसन्धान भइरहेको बताए ।   निर्देशक  डाक्टर शर्माका अनुसार  सहकारी संस्थाले २५ मिटर लम्वाई, ७ मिटर चौडाईको ट्रष्ट निर्माण गरेको र ६  वटा भैसी  खरिद गरेको गाउँपालिकाको  सिफारिसका आधारमा मन्त्रालयबाट रकम निकासी गरिएको हो ।

मन्त्रालय र सहकारीको आपसमै बाँझिएको छ । संस्थाका अध्यक्ष बुढा मगरले पाँचवटा भैसी किनेको बताएका छन् भने सिफारिसमा ६ वटा छ । मालिका  गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपक भण्डारीले उक्त स्थानमा आफू पुगेर हेर्न नपाएको भन्दै मापदण्ड अनुसार काम भएनभएको बुझेर त्यही अनुसारको प्रक्रिया अगाडी बढाउने बताए । यस कार्यक्रममार्फत गुल्मीका अन्य स्थानका अगुवा कार्यकर्ताले समेत चार लाखसम्म रकम बाख्रा पालनका लागि रकम निकासा गरेको बताइएको छ । 

 प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रम पनि पोल्टामा
सरकारले अघि सारेको प्रधानमन्त्री कृषि अधुनिकिकरण परियोजना, परियोजना कार्यन्वयन ईकाइ (मकै जोन) कार्यक्रमबाट पनि किसानहरु बञ्चित भएका छन् । यो कार्यक्रमअन्र्तगत सहकारीले झण्डै ३९ लाख लागतमा  पोस्ट हार्वेस्ट सेन्टर अर्थात कृषि उपज भण्डारण केन्द्रको भवन निर्माण गर्ने गरी रकम पारिएको हो  । जसमध्ये गत आर्थिक बर्षमा २५ लाख रुपैयाँ परेको थियो  । त्यसको २०७६ बैशाख २० गते सम्झौता भएपनि रकम अनुसारको काम पुरा भएको छैन । सम्झौता  ढिला भएका कारण पुरा काम गर्न नसकेर भवन अलपत्र परेको अध्यक्ष बुढा मगरले बताए । मकै जोन कार्यक्रम गुल्मीका कृषि अधिकृत समिर मगरले मालिका कृषि सहकारी संस्थाको सवालमा गत बर्ष २५ लाख रुपैयाँ परेको तर त्यो रकम बराबरको काम सम्पन्न हुन नसकेका कारण बाँकी रकम ल्याप्स भएको बताए ।