विषय प्रवेशः
हालै भारतीय संसदको माथिल्लो सदन राज्यसभाले कस्मिरी समस्याको सन्दर्भमा नयाँ विधेयक प्रस्तुत गर्दै कठोर कदम चालेको छ । यो विधेयकले कस्मिरको राजनीतिक, संवैधानिक एवं न्यायिक अधिकारहरूको कटौती गरिदिएको छ  ।

प्रस्तुत विधेयकले भारतीय संविधानको धारा ३७० र उपधारा ३५ ए लाई खारेज गरेको छ । धारा ३७० अनुरूप कस्मिरलाई छुट्टै संविधान र झण्डा सहितको विशेष स्वशासनको अधिकार थियो । यता उपधारा ३५ ए अनुसार गैर–कस्मिरीहरूले जग्घाको स्वमित्व, स्थायी बसोबास र जागिर खाने नपाउने प्रावधान रहेको छ । संविधानको उपर्युक्त धारा र उपधाराहरूको खारेजीसँगै अब कस्मिर केन्द्र प्रशासित वा नियन्त्रित भौगोलिक इकाई हुनुको साथै गैर–कस्मिरीहरूलाई पनि समान अधिकार र अवसर खुल्ला गरिएको छ अर्थात् वस्तुतः यो कदमले कस्मिरीहरूले विगत सात दशकदेखि अभ्यास गर्दै आएको राजकीय स्वयत्त अधिकारहरू कुण्ठित गरेको छ । 

विवाद आरम्भः
मूलतः बेलायतले भारत छोड्नै लाग्दा भारत र पाकिस्तान विभाजित भयो । विभाजनको प्रक्रिया आरम्भसँगै एकाएक कस्मिरी विवाद सुरु भयो । यसैक्रममा सन् १९४७ मा दुवै मुलुकबीच भीषण युद्ध भयो । भारतले कस्मिरमा हजारौँ सेना उतार्यो भने पाकिस्तानले आदिवासी मिलिसियाहरू परिचालन गरी केही क्षेत्र हडप्यो । १९४८ को डिसेम्बरमा युद्धबिराम भयो । यसपछि कस्मिर समस्या राष्ट्र सङ्घमा पनि बहसको विषय बन्यो । सुरक्षा परिषद्ले रेजुलेसन बिल पास गर्दै कस्मिरी जनताको राय सल्लाहअनुसार विवाद समाधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्यो । चौतर्फी जनमत सङ्ग्रहको माग भयो । भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरू र राष्ट्रसङ्घीय आयोगले पनि स्वतन्त्र र निश्पक्ष जनमत सङ्ग्रह गरेर समस्या समाधन गर्नुपर्ने मत जाहेर गरे । तर कहिल्यै जनमत सङ्ग्रह भएन । परिणामस्वरूप दुवै मुलुक विचको तीक्तता झनझन बढ्दैगयो, जसले कस्मिरी सवाल झनै पेचिलो मुद्दा बन्नपुग्यो । 
      मुस्लिम बाहुल्यता भए पनि कस्मिरमा हरिसिंह नाम गरेका हिन्दु राजा थिए । पाकिस्तानको संस्थापक राष्ट्रपति मोहमद अली जिन्नाले हरिसिंहलाई विभिन्न प्रलोभनहरू देखाए । तर हरिसिंह राजी भएन । त्यसपछि पाकिस्तानी सेना र मुस्लिम आदिवासी पठान मिलिसियाहरूले आक्रमण गर्यो । हरिसिंहले भारतसँग सहयोग मागेसँगै सम्झौता गरे ।

यसले विशेष स्वयत्त कस्मिर राज्य स्थापना भयो । कस्मिरको पश्चिम क्षेत्र कब्जा गर्दै पाकिस्तानले आजाद कस्मिर राज्यको घोषणा गर्यो । यद्यपि कस्मिरको समस्या बीसको उन्नाइस भएन । यसैबीच भारत र पाकिस्तान बीच १९६५ मा दोस्रो  र १९७१ मा तेस्रो युद्ध भयो । यसलगत्तै १९७२ मा सिमला सम्झौता भयो । यसले विवादित क्षेत्र अन्तर्गत एउटा सीमारेखा निर्धारण गर्यो, जसलाई ‘लाइन अफ कन्ट्रोल’ नाम दिइयो । विशेष गरेर १९८९ देखि कस्मिरमा विभिन्न हतियारधारी समूहहरूले आतङ्क मच्चाइरहेको छ, जुन आजसम्म पनि जारी छ । यता १९९९ मा लाइन अफ कन्ट्रोलमै रहेको कारगिल जिल्लामा दुवै मुलुकबीच चौथो युद्ध भड्कियो । त्यसपछि पनि छिट्फुट भिडन्त कस्मिरी दिनचर्या जस्तो भइसकेको छ । 
पकड र प्रभावः
     विवादित कस्मिर क्षेत्रमा भारत, पाकिस्तान र चीनले आआफ्नो किसिमले पकड र प्रभुत्व कायम गरिरहेको छ । यहाँ तिनवटै मुलुकको करिब २० लाख सेना तैनाथ छ । यहाँ भारतको ५५, पाकिस्तानको ३० र चीनको १५ प्रतिशत भूभागमाथि पकड रहेको छ ।

भारत प्रशासित कस्मिर उपत्यकामा चालीस लाख जनसङ्ख्या मध्य ९५ मुस्लिम र ५ प्रतिशत हिन्दू रहेको छ । यता जम्मुमा तीस लाख जनसङ्ख्यामध्य ६६ हिन्दू र ३० प्रतिशत मुस्लिम रहेको छ । यसैगरी लद्दाखमा करिब ३ लाख जनसङ्ख्या मध्ये ५० बुद्धिस्ट, ४६ मुस्लिम र अन्य ३ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी यता पाकिस्तान प्रशासित कस्मिरमा गिल्गिट वाल्तिस्तानमा १० लाखमध्ये ९९ प्रतिशत मुस्लिम र आजत कस्मिरमा २६ लाखमध्ये शतप्रतिशत नै मुस्लिम बाहुल्यता रहेको छ । उता उत्तरपूर्वतर्फ अक्साई चीन, सक्साम उपत्यका र काराकोरम हिमाली शृङ्खलहरू चीनको नियन्त्रणमा रहेको छ । 
मत विभाजनः
     कस्मिरी सवालमा स्वार्थगत कोणबाट समर्थन र विरोध भइरहेको छ । यो कदमको समर्थनमा हिन्दुबाहुल्य जम्मुमा ठूलो उत्सव मनाए । कस्मिरी जनता चार कित्तामा छन् । पहिलो हिन्दुवादीहरू यो कदमको पक्षमा छन् । दोस्रो विगतकै जस्तो विशेष स्वयत्तको पक्षधर, तेस्रो स्वतन्त्र राज्यको पक्षधर अनि चौथो कस्मिरलाई पाकिस्तानमा गाभ्नुपर्छ भन्ने उग्रवादी रहेका छन् ।

८७ प्रतिशत कस्मिरी मुस्लिमले स्वतन्त्र श्रीनगर चाहन्छन् भने ९५ प्रतिशत जम्मुको हिन्दुहरू केन्द्र शासित भूभागको पक्षमा छन् । १९८० देखि भारत विरोधी गतिविधिहरू तीव्र हुँदै गयो । कस्मिरी मुस्लिम युवाहरू सोभियत अफ्गान जिहादी र इरानको इस्लामिक क्रान्तिबाट प्रभावित थिए । जम्मु र कस्मिर मुक्ति मोर्चा र पाकिस्तान इस्लामिक मोर्चाले व्यापक प्रदर्शन गर्दै भारत विरोधी भावना तीव्र वनाइदियो, जसले कतिपय हिन्दुहरू विस्थापित पनि भए । यसैगरी अफगान मुजाहिद्दीन समूह, अलकायदा, लस्करे तैवा र जैस ए–मोहमद लगायतका मुस्लिम उग्रवादी समूहहरू भारतविरुद्ध लडिरहेका छन् । उनीहरूले भारतीय सेनाले मानव अधिकार हनन्सँगै गैर–न्यायिक हत्या र दुव्र्यवहार गरेको दाबी छ । यता भारतले भने यस्ता अतिवादी समूहहरूले अस्थिरता र आतङ्क फैलाइरहेको आरोप छ । 

दिल्लीको दाबीः
     संविधानको धारा ३७० र उपधारा ३५ ए को खारेजीसँगै अब जम्मुकस्मिर राज्य र लदाख इलाका दुई केन्द्र प्रशासित क्षेत्रमा दर्ज भएको छ । अब कस्मिरको हैसियत अन्य प्रान्तीय राज्य बराबर पनि हुनेछैन । दिल्लीले कस्मिरलाई विगतदैखि नै आफ्नो अभिन्न भाग मान्दै आएको छ ।

यो कदमलाई प्रधानमन्त्री मोदीले नयाँ युगको आरम्भ भनेका छन् । कस्मिरी स्वशासनले मुस्लिम अतिवाद, आतङ्कवाद, पृथकतावाद, नातावाद र भ्रष्टाचारलाई मात्र प्रश्रय दिइरहेको उनको दाबी छ । यो कदमपछि त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकिने सरकारी आकलन रहेको छ । वर्तमान व्यवस्थाले कस्मिरी मुस्लिम र हिन्दुबीच दरार सिर्जना गरेको थियो, जुन अब रहेन । अनुभव आदन–प्रदान, अन्तक्र्रिया र साझेदारीको कमीको कारण आर्थिक विकासको अवस्था पनि कमजोर थियो । हिंसाले प्रश्रय पाइरहेको थियो । यस्ता अतिवादी गतिविधिहरूमा पाकिस्तानी घुसपैठ रहेको भारतीय पक्षको आरोप छ । 
 

   यसलाई मोदीले आतङ्कवाद र पृथकतावाद विरुद्धको कदम भनेका छन् । साथै जग्घामा सबैको स्वामित्व, स्थायी बसोबास र सबैले जागिरको अवसर पाउने नयाँ व्यवस्थाले जनसाङ्ख्यिक र सांस्कृतिक समायोजन गर्दै सर्वाङ्गीण आर्थिक विकास गर्न सकिने दिल्लीको निष्कर्ष रहेको छ । उसले जम्मुकस्मिरको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर राख्दै भविष्यमा हुनसक्ने उग्रवादी हमलाबाट बच्न यो कदम चालेको दाबी छ । त्यति मात्र होइन यो धारा जीवित रहेसम्म अरू प्रान्तहरूले पनि विशेष अधिकार खोज्ने र जनमत सङ्ग्रहको विषय बारम्बार उठिरहने हुँदा बेलैमा उपचार गर्नुपरेको दिल्लीको धारणा रहेको छ ।
प्रतिक्रियाः
     भारतीय सरकारको पछिल्लो कदमको पाकिस्तानले तीव्र आलोचना गरेको छ । प्रधानमन्त्री इमरान खानले संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै यो कदमको विरोध गरेका छन् । भारतीय कूटनीतिज्ञहरूलाई देश छोड्न भनिएको छ । उनले युद्ध हुनसक्ने सङ्केतसमेत गरेका छन्, जुन निकै महँगो हुने दाबी गरिएको छ । खानले यसलाई मोदीको हिन्दु राष्ट्रवादी रुझानको साम्प्रादायिक परियोजना साथै मुस्लिम विरोधी हर्कतको सज्ञा दिएका छन् ।

धारा ३७० को खारेजी भनेको  हिन्दु राष्ट्रवादको राजनीतिक अभिव्यक्ति हो । यो वस्तुतः आफ्नै संविधान, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्को सङ्कल्प प्रस्ताव, महासभा र सिमला सम्झौताको विरुद्धमा रहेको छ । त्यति मात्र होइन यो कानुनको उलङ्घन, युद्धअपराध र जातीय नरसंहारतर्फ परिलक्षित रहेको छ ।  मूलतः कस्मिरमा पाकिस्तान मात्र होइन पूरै मुस्लिम विश्वको विरासत रहेको छ । यसकारण यसको संवेदनशीलतालाई नजरअन्दाज गरे ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने प्रधानमन्त्री खानको दाबी रहेको छ । 
   

  प्रधानमन्त्री खानले यसलाई युद्ध र फासीवादको बाटो भनेर टिप्पणी गरेका छन् । दोस्रो प्यालेस्टाइन बन्ने खतरा औँल्याएका छन् । उनले भने, “एक थोपा रगत रहेसम्म लडाइँ लड्नेछौँ, तब त्यसको परिणाम कस्तो होला ? वास्तवमा त्यो कसैले जित्न नसक्ने युद्ध हुनेछ ।” यो लडाइँको भारतीय उपमहाद्वीपमा मात्र होइन संसारैभरी प्रभाव पर्नेछ । यसैबीच पछिल्लो भारतीय कदमबारे पाकिस्तानी विदेश मन्त्री कोरेसीले चिनियाँ समकक्षीसँग बेइजिङमा भेटवार्ता गरेका छन् । यसमा चीन सकरात्मक रहेको उनको दाबी छ । कोरेसीले भारतीय कदमले क्षेत्रीय शान्ति विथोल्ने र रक्तपातपूर्ण हिंसा बढाउने आशङ्का गरेको छ । यता कस्मिरको पूर्वमुख्य मन्त्री मेहबुबा मुफ्तीले भारतीय प्रजातन्त्रको इतिहासमा यसलाई सबैभन्दा अँध्यारो दिन भनेर टिप्पणी गरेकी छिन् । त्यस्तै प्रमुख विपक्षी दल काँग्रेसले पनि विरोध गरिरहेको छ । तर काँग्रेसको विरोधलाई औपचारिक र विपक्षी दलले निर्वाह गर्ने औसत कर्मकाण्डको रूपमा मात्र लिएको देखिन्छ । उता कस्मिरमा निषेधाज्ञाकै बीच छिट्फुट विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ ।

हाल कस्मिरी राजधानी श्रीनगरमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । सञ्चार सम्पर्क पूरै विच्छेद गरिएको छ । हजारौँ भारतीय सेना परिचालन गरिएको छ । बीजेपी इतर राजनीतिक दलका नेताहरूलाई घरमै नजरबन्दमा राखिएको छ । सभा, सम्मेलन र भेला निषेध गरिएको छ, यद्यपि प्रदर्शनहरू भने भइ  नै रहेको छ । विद्यालय र कलेजहरू बन्द गरिएको छ । पर्यटक र तीर्थयात्रीलाई फिर्ता पठाइएको छ । पाँच सयभन्दा बढी प्रदर्शनकारीलाई गिरफ्तार गरिएको छ । सुरक्षा अधिकारीहरू माथि ढुङ्गा प्रहार भइरहेको छ । केही प्रदर्शनकारीहरू मारिएको आशंका गरिँदैछ । खाद्यन्न र औषधि अभाव विकराल बन्दैछ, जसले कस्मिरको पछिल्लो संवेदनशील अवस्थाको सङ्केत गर्छ ।

साम्राज्यवादी स्वार्थः
मूलतः सतही दृष्टिमा यो भारत र पाकिस्तानको लडाइँ जस्तो देखिन्छ । हिन्दु र मुस्लिम बीचको धार्मिक तथा साम्प्रादायिक द्वन्द्वको अतिवादी भड्काव जस्तो लाग्न सक्छ । तर सार वा गहिराइबाट हेर्दा वस्तुगत तस्बिर धेरै भिन्न रहेको छ । वस्तुतः २१औँ शदीको केन्द्र एसिया बन्दैछ, जुन आजको वस्तुगत यथार्थता हो । यसमा पश्चिमाहरूले गिद्देनजर लगाइरहेको स्पष्टै छ । उसले विगतदेखि नै अतिवाद र उग्रवादलाई आफ्नो साम्राज्यवादी स्वार्थ सिद्धीको क्याप्सुल बनाउँदै आएको छ । परिणामतः हिन्दु र मुस्लिम अतिवादलाई उपयोग गरिरहेको छ । उनीहरूकै युद्धोन्मादको कारण शान्तिपूर्ण संवैधानिक विधि, वार्ता र सहमतीबाट समाधन गर्नुपर्ने मुद्दाहरू एकाएक युद्धमा फसेको देखिन्छ । कस्मिरी घटनालाई यसैको उपज मान्न सकिन्छ ।  

     वस्तुतः पश्चिमाहरू एसियामा पकड जमाउन इन्डोप्यासिफिक रणनीतिक अवधारणा लिएर आइरहेको छ । उनीहरूले विगतदेखि नै युद्ध वा बल प्रयोगको सूत्रमार्फत आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्दैआएको देखिन्छ । यता चीनले पनि ओबर मार्फत विश्वव्यापी साझेदारी र विकास रणनीति अघि सारेको छ । अझ ओबर अन्तर्गत पाकिस्तानको बालुचिस्तान हुँदै गोदार बन्दरगाहसम्म जाने पेटी सडक यही कस्मिर नजिकै भएर जान्छ । चीनलाई पश्चिमसँगको सम्पर्कबाट टाढा राख्ने पश्चिमाहरूको रणनीति रहेको छ । यता भारतले पनि ओबरको विरोध गर्दैआएको छ । यसकारण पछिल्लो कस्मिरी कदम ओबर परियोजनाविरुद्ध पनि परिलक्षित नहोला भन्न सकिन्न । त्यसैले सारमा साम्राज्यवादी स्वार्थमा यस्ता अतिवादी हर्कतहरू भइरहेको आशङ्का गर्ने ठाउँ देखिन्छ ।  

निष्कर्षः
     वस्तुतः कस्मिरको राजनीतिक भविष्य कस्मिरी जनताले नै फैसला गर्ने हो । यो नै सबैभन्दा प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक र न्यायिक विधि हो । यसको लागि संवैधानिक तथा कानुनी विधि, संवाद र सहमतीको प्रक्रिया अपनाउनुको विकल्प छैन । तर दिल्लीले यो विधि अङ्गीकार गरेन । उसले भड्किलो र उत्तेजित नीति लियो, जुन प्रकारान्तरले साम्राज्यवादी रणनीतिक स्वार्थसँग मिल्दोजुल्दो कदम हुनेछ । यसले धार्मिक अतिवाद र क्षेत्रीय द्वन्द्वलाई बढवा दिनेछ । यता सात दशक लामो कस्मिरी स्वयत्त शासनको अन्त्य भएको छ । जम्मुकस्मिरको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठेको छ । यसले अस्थिरता, आतङ्क र अतिवादी द्वन्द्वलाई झनै प्रश्रय दिने खतरा देखिन्छ । यद्यपि दिल्लीले भने ऐतिहासिक र अग्रगामी कदम भन्दै बचाउ गरिरहेको छ । 

      मूलतः यो भारतको आन्तरिक मामला हो । सामन्य परिस्थितिको हकमा धेरै चिन्ता र चासो लिनु जरुरी हुँदैन । तर प्रत्यक्ष र परोक्षरूपमा साम्राज्यवादी ग्र्यान्डडिजाइनमा गरिने कुनै पनि कदम आन्तरिक नै भए पनि बाह्य मुलुकहरूको पनि चासोको विषय बन्ने गर्दछ र बन्नुपर्छ ।

यस्तोबेला छिमेकीले सचेत, सही र वस्तुवादी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । अतिवादी भावना र तरङ्गमा बहकिनु हुँदैन । किनकि इतिहासतर्फ फर्किएर हेर्दा साम्राज्यवादी युद्धउन्मादहरूको मूल्य धेरै महँगो देखिन्छ । त्यसैले दिल्लीको यो कदम अमुक साम्राज्यवादी रणनीतिक स्वार्थमा आधारित भए त्यो ऐतिहासिक भूल हुनेछ । तब दिल्ली र इस्लामावादले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ । त्यति मात्र होेइन एसिया क्षेत्र हुँदै सिङ्गो विश्व नै नराम्ररी प्रभावित हुनेछ । तसर्थ यो सवालमा नेपालले पनि साम्राज्यवादी रणनीतिक घुसपैठप्रति असाध्यै चनाखो र गम्भीर बन्दै आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न जरुरी छ ।