तराई–मधेस र थरूहट लगायतका क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले गरेको आन्दोलनको क्रममा भएका हिंसा, हत्या, आगजनी, तोडफोड लगायतका घटनाको सत्य, तथ्य छानबिनसम्बन्धी उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोग, २०७३ ले आफ्नो प्रतिवेदन २०७४ मङ्सिर २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष बुझाएको थियो । १४ महिना खर्चेर आयोगमा प्राप्त ३२६४ उजुरीको छानबिन गरी ७०९ पृष्ठमा तयार पारिएको सो प्रतिवेदन बुझाए लगत्तै राज्य सञ्चालनमा प्रभुत्त्व जमाएका र लगभग हरेक परिवर्तनपछि पनि आफ्नो भेषमा सामान्य बदलाव गरी राज्य संयन्त्रमाथि आफ्नो पकडको स्थितिलाई पूर्ववत् यथास्थितिमै कायम राख्न सफल भएकाहरूमा भित्रभित्रै हल्लीखल्ली मच्चिनुको कारण अब उदाङ्गिँदै छ ।

यी समूहहरू सरकारलाई कुनै पनि हालतमा लाल प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनु हुँदैन भनी दबाब दिँदै आएका थिए । संसदमा लगातारको दबाबपछि सरकारले अहिले चोर बाटोको प्रयोग गरेको छ । सके प्रतिवेदन प्रकाशित नै नगर्ने अथवा गर्नु परे पनि जनतामा पहिलेदेखि नै भ्रम सिर्जना गरी यसभन्दा अघिका मल्लिक आयोग लगायतका आयोगहरूका प्रतिवेदनहरूको भएको हविगत यस आयोगको प्रतिवेदनलाई पनि सराउन अनुकूलको वातावरण निर्माण गर्नु यस चोर बाटोको प्रयोगको कारण रहेको देखिन्छ । छापाहरूमा जसरी प्रतिवेदनका अंशहरू भनेर केही कुराहरू बाहिर ल्याइएका छन् र तोडमरोडका साथ टिप्पणीहरू टिपाइएका छन्, त्यसले यसै तथ्यको पुष्टि गर्छ । रिपोर्ट प्रकाशनपूर्व सरकारले आफ्नो अनुकूलको वातावरण बनाउन खोजेको जस्तो छ । सरकारको यस्तो बेजा र अग्राह्य प्रयत्नले रिपोर्ट र रिपोर्टमा अन्तर्निहित सामग्रीबारे जनजिज्ञासा झनझन बढ्दो छ ।

नेपालका जनता, यहाँका निष्पक्ष चिन्तन गर्ने बुद्धजीवी र विश्लेषकहरू तथा जनतालाई सही सूचना दिन खोज्ने सञ्चार माध्यमहरू आआफ्नो क्षेत्रमा सक्षम छन् । मधेस र थरूहट आन्दोलनको क्रममा घटेका घटनाहरू यसै देशमा घटेका, यसै देशका नागरिकहरूले भोग्नुपरेका र यसै देशका सुरक्षाकर्र्मीहरूले बेहोरेका घटना हुन् । देश र देशभित्र अटाउन नसकिने कुनै फरक समुदायसँगको सम्बन्धित विषय होइन । राष्ट्रियताका लागि चिन्तन गरिरहनेहरूले तथा नेपालका सबै जनतालाई नेपाली ठान्नेहरूले यस्ता घटनाहरूका सत्य, तथ्य, कारण र निदानका उपायहरू विस्तारसँगै जान्नुपर्छ । फेरि मानव अधिकारसँग सम्बन्धित सवालहरू देशका मानव अधिकारवादीहरू र विश्वकै चासोको विषय हुन्छ । त्यसकारण यस्ता प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु नै पर्छ । सार्वजनिक भएपछि सम्बन्धित सबै क्षेत्रबाट निष्पक्ष विश्लेषण र धारणाहरू स्वस्फूर्त आउने छन् । यस्तो नितान्त जरुरी अभ्यासमाथि रोक सभ्य समाजको चरित्र माथिको प्रहार हो । प्रतिवेदनलाई लुकाएर, जनताको सुसूचित हुने अधिकारलाई दराजमा बन्द गरेर सबैको तर्फबाट केही मुट्ठीभरहरूले दुर्भावनापूर्ण मानसिकताले आफ्नो नियतपूर्णको सोच थोप्न खोज्नु समाजको जायज गति अवरुद्ध गर्नु हो ।

******

कसैले झ्याली र ढोल पिट्दैमा प्रतिवेदन अवैधानिक हुन सक्दैन । ठीक बेठीकको निर्णय जनताबाट नै हुन्छ । मधेस र थरूहट आन्दोलनको क्रममा मधेसी र थारूहरूमाथि राज्यबाट भए गरिएका अन्याय र विभेद तथा आन्दोलनका  दौरान आन्दोलनकारीहरूबाट हुन गएका त्रुटिहरूको सूक्ष्म परखको अब यो प्रतिवेदन आधार ऐतिहासिक दस्तावेज बनिसक्यो । प्रकाशितै नभई अन्दाजमा टिप्पणी गर्नेहरूले अबको समाजलाई मनलागे जति भ्रमित गर्न सक्दैनन् ।

******

  उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकारबाट बाहिर गएर जाँचबुझ गर्यो वा चर्चा गर्नु नपर्ने विषयहरूको अनावश्यक चर्चा गर्याे अथवा सत्य तथ्यमा आधारित नरहेर एकपक्षीय झुकावमा पर्यो भन्ने कुराको आरोपले मात्र सही निष्कर्षमा पुग्न सकिन्न । यस्तो प्रयासको केन्द्रमा एक पटक फेरि पनि नेपालका जनता जनताको बीचमा विभाजन सिर्जित गर्ने र उग्रराष्ट्रवादको आगोमा आफ्नो दुनोको सेकुवा तयार पार्ने कुत्सित मनसाय रहेको देखिन्छ । यदि यस्तै हो भने प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकार किन डराइरहेको छ ? पूरै रिपोर्ट बाहिर आइसकेपछि आयोग क्षेत्राधिकार बाहिर गएको नगएको वा निष्पक्ष रहन सकेको नसकेको वा कुन कुराको कुन सन्दर्भमा चर्चा गरिएको जनताको आगाडि स्पष्ट हुनेछ । सरकार पनि त्यसबारे आफ्नो धारणा जनता समक्ष राख्न सक्छ । आयोगले ध्यानाकर्षण गर्न खोजेका कुराहरूमा कति उचित वा अनुचित, कति जायज वा नाजायज अथवा कतिको सम्बोधन गर्ने नगर्ने, गर्ने भने कसरी गर्ने भन्ने विषयमाथि बहसको अभ्यास प्रारम्भ हुनेछ । तर यी सबैका लागि पहिले लाल आयोगको प्रतिवेदन जनसमक्ष आउनुपर्याे ।

कसैले झ्याली र ढोल पिट्दैमा प्रतिवेदन अवैधानिक हुन सक्दैन । ठीक बेठीकको निर्णय जनताबाट नै हुन्छ । मधेस र थरूहट आन्दोलनको क्रममा मधेसी र थारूहरूमाथि राज्यबाट भए गरिएका अन्याय र विभेद तथा आन्दोलनका  दौरान आन्दोलनकारीहरूबाट हुन गएका त्रुटिहरूको सूक्ष्म परखको अब यो प्रतिवेदन आधार ऐतिहासिक दस्तावेज बनिसक्यो । प्रकाशितै नभई अन्दाजमा टिप्पणी गर्नेहरूले अबको समाजलाई मनलागे जति भ्रमित गर्न सक्दैनन् । त्यस्ता प्रयास शासकहरूको नजरयामा उपकरणबाहेक अरू गनिने दिन अब गए । अबको पिढीले कुनै पनि तथ्यलाई सत्यतामा आधारित रहेर मापन गर्छन् । अनुसन्धान र निष्कर्षको यो विधि दिनानुदिन अझ प्रगाढ हुँदै जाने निश्चित छ । त्यसो भएको हुनाले यस्ता दस्तावेज शीघ्रातिशीघ्र जनताको हातमा पुग्नु जरूरी छ । किनभने यसमा हुने ढिलाइले सरकार र शासक वर्गप्रति शङ्काको घेरा बढाउँदै जानेछ । यसले देशको एकताको स्वरूपलाई भित्रभित्रै खोक्र्याउँदै लानेछ ।

छापाका समाचार सत्य छन् भने सुरक्षाकर्मीलाई अनुचित प्रयोग गरी मधेस– थरूहटलाई देशसरह होइन । जमिनदारी सरह मानेर मधेसी र थारूहरूको गैरन्यायिक हत्या र उनीहरूको अधिकार निमित्तको सङ्घर्षको दमन गर्ने अपराधमा जिम्मेवार भएकाहरू आत्तिनु स्वाभाविक हो । आयोगले शासकीय आशा अनुरूप झाडा टार्ने सिफारिस नगरी सबै घटनाको स्थलगत भ्रमण र देखीसुनी जान्नेसँग भेट गरी सत्य, तथ्य आगाडि ल्याई दोषी देखिनेहरूमाथि प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने न्यायिक सिफारिस गरेको देखिन्छ । रिपोर्ट प्रकाशित भए मधेस–थरूहट आन्दोलनको कारणबाट मुद्दा खेप्नेहरू अपराधी छन्, छैनन् अथवा थारूहरू लगायत कैलालीका जनताले अत्यधिक बहुमतबाट निर्वाचित रेशमलाल चौधरी दोषी देखिन्छन् । देखिँदैनन् जस्ता प्रश्नको उत्तरसमेत बाहिर आउने थियो । टीकापुर र अन्य स्थानमा मारिएका अबोध बच्चा, महिला तथा सुरक्षाकर्मीको मृत्यु कस्तो अवस्थामा र कसरी भयो भन्ने यथार्थ पनि जनसमक्ष आउँथ्यो ।

रिपोर्ट एक न एक दिन प्रकाशित पनि हुन्छ । अनुसन्धान, नेपालको इतिहास र जनताका आन्दोलनहरूको विवरणको क्रममा अब यो दस्तावेज प्रामाणिक सन्दर्भका रूप लिनेछ ।  उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोगको अध्यक्ष सर्वाेच्च अदालतको पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल भए पनि समग्रमा उक्त आयोग पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता सूर्यप्रसाद कोइराला, प्रहरीका पूर्वएआईजी नवराज ढकाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वएआईजी सुखचन्द्र झा, वरिष्ठ अधिवक्ता सुजन लोप्चन र गृहमन्त्रालय शान्ति सुरक्षा महाशाखा प्रमुखको छानबिन टोली थियो । यस टोलीका सबै सदस्यहरू काबिल र आआफ्ना विषयमा पोख्त छन् । कुनै दबाबका कारण प्रभावित भए होलान् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्न, मान्न सकिन्न । त्यसकारणले पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ ।