काठमाडौँ–पछिल्लो समय कर कार्यालय र बैंकमा छुट्टाछुट्टै विवरण पेस गरेर ऋण लिने व्यवसायीहरु बढ्न थालेपछि आन्तरिक राजस्व विभागले त्यस्ता ऋणीहरुलाई कडाइ गर्ने भएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले बैंकलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले एउटा प्रणाली नै विकास गरेको छ । 

राजस्व विभागका प्रवक्ता यज्ञप्रसाद ढुङ्गेलले बैंकको ऋण र कर प्रयोजनका लागि पेस गरेको तथ्यांकमा एकरुपता ल्याउन विवरण भिडाउने व्यवस्था गर्न लागेको बताए । ‘कतिपय कम्पनी वा फर्मले बैंकमा ऋण पाउनका लागि नाफा भएको विवरण पेश गर्ने र कर धेरै तिर्नु नपरोस् भनेर घाटा भएको विवरण कर कार्यालयमा पेस गर्ने गरेका छन्’, उनले भने, ‘यस्तो खालको फ्रड हटाउन बैंकहरुले ती ऋणीले बुझाएको विवरण प्रणाली मार्फत हेर्न सकुन् भनेर प्रणालीको विकास गरिएको हो ।’

उनका अनुसार कुनै पनि फर्म तथा कम्पनीले ऋणको लागि बैंकमा आवेदन दिँदा अब बैंकले सो कम्पनी वा फर्मले कर कार्यालयमा उपलब्ध गराएको विवरण पनि हेर्नेछ । बैंकमा बुझाएको विवरण र कर कार्यालयमा बुझाएको विवरण फरक परेमा बैंकले ऋण दिने छैन ।

ढुङ्गेलका अनुसार सिस्टममा कुल बिक्री कुल सम्पत्ति, उसले लिएको ऋण, कुल मुनाफा लगायत मूख्य—मूख्य  १२ वटा सूचना राखिनेछ । कर कार्यालयले बैंकहरुको ऋणलाई सहजताका साथ व्यवसायिक प्रयोजनमा लगाउँन सकियोस् भनेर यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको उनले बताए । 

यसले दोहोरो विवरण बुझाउने व्यवसायीको चरित्रको अन्त्य गने विभागको बुझाई छ । यो प्रणाली लागु भएसँगै के कतिले फर्ज गरेका छन सो स्पष्ट थाहा हुने र यदि फर्जी गर्ने बढी रहेछन् भने राजस्व पनि बृद्धि हुने ढुङ्गेलले बताए । 

राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार 
कर कार्यालयमा पेश गरेको विवरणसँग मेल खाएमा मात्र ऋण प्रबाह गर्ने व्यवस्था गरिदिन आन्तरिक राजस्व विभागले आजै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गर्ने प्रवक्ता ढुंगेलले बताए । 

उनले भने, ‘सम्भवतः यस्तो व्यवस्था लागू गराइदिन आजै विभागले केन्द्रिय बैंकलाई पत्राचार गर्नेछ । र, केन्द्रीय बैंकले सकुर्लर जारी गरेपछि सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यो व्यवस्था लागू गर्नेछन् ।
विभागले बैंकका सिइओसँग बसेर प्रणालीबारे छलफल गरिसकेको छ । यसबारे राष्ट्र बैंकलाई समेत जानकारी गराइसकेको छ । 

बैंकले यसरी प्रमाणीकरण गर्नेछ
ऋण लिन जानेले कर कार्यालयमा बुझाएको विवरणको एक प्रति बैंकमा लिएर जानेछ । सो विवरण बैंकका मान्छे र सो ऋणी बसेर कर कार्यालयको सिस्टमबाट हेरेर मिलान गर्नेछ  ।

 सिस्टममा सबै सूचक राखिएको हुँदैन  । मूख्य—मूख्य १२ वटा सुचकसँग सो विवरण भिडान हुनेछ । यदि दुबै विवरणमा एकरुपता देखेमा बैंकले ऋण स्वीकृत गरिदिन्छ । यदि नमिले ऋण अस्विकृत गरिदिन्छ । 
बैंकले ऋणीसँग करका लागि बुझाएको बिबरण हेर्न एउटा नम्बर माग्नेछ । सो नम्बर उपलब्ध भएपछि बैंकहरुले मात्र हेर्न मिल्ने गरी विभागको प्रणालीमा देखाइन्छ । 

विभागका प्रवक्ता ऋण लिन कर कार्यालयको स्विकृति लिनुपर्ने नभई विवरणमा एकरुपता ल्याउँन बैंकहरुकै चाहना बमोजिम कर कार्यालयमा पेश गरेको विवरण हेर्न मिल्ने बनाइएको बताउँछन् ।

 फरक— फरक विवरण पेश गर्दा पारदर्शीता   नभएको भन्दै गत वर्षको बजेटले कर कार्यालय र बैंकमा फरक फरक विररण पेश गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्न विभाग तातेको हो । 

गत वर्षको बजेटमा वित्तिय पारदर्शिताका लागि व्यवसायीहरुको कर प्रशासनमा पेश गरेको विवरण र बैंक वित्तिय संस्थामा पेश गरेको विवरणको सूचना आदान प्रदान गर्ने स्वचालित प्रणालीको विकास गर्ने भनिएको थियो ।