जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको विदेश भ्रमण मोह बढेको छ। तालिम, अध्ययन र अनुभव आदानप्रदानका नाममा ठूलो संख्यामा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी विदेश जाने गरेका छन्। भ्रमणपछिको उपलब्धि भने केही देखिएको छैन। सरकारले जनप्रतिनिधिको विदेश भ्रमणलाई कडाइ गरे पनि विदेश जानेको संख्या बढेको छ।

सरकारले विदेश यात्रालाई व्यवस्थित, मर्या्दित र मितव्ययी बनाउन ‘विदेश भ्रमण सम्बन्धी निर्दे्शिका’ जारी गरेको छ। तर कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले त्यसको अवज्ञा गरेका छन्। अधिकांश भ्रमण व्यवस्थापन एनजीओ रआईएनजीओले गर्छन्। उनीहरूले मुलुकको हितका लागि भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई विदेश लाने गरेका छन्।

संघीय मालिमा तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट विदेश जानेको संख्या अघिल्लो दुई वर्षको तुलनामा दोब्बर छ। दुई वर्षमा २५४ जना जनप्रतिधि र कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेका छन्। आव ०७४र७५ भन्दा ०७५र७६ मा विदेश जानेको संख्या दोब्बर बढी छ। आव ०७५र७६ मा १६७ जना जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी विदेश घुमेका थिए। ०७४र७५ मा ७० जना विदेश भ्रमणमा गएका थिए। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा सुरेन्द्र काफ्लेले लेखेका छन् ।