काठमाडौं- अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सबैभन्दा पहिले असमानताको अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन् । संघीय संसद राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले दिगो विकास लक्ष्यहरु कार्यान्वयन तथा सुशासन सुदृढीकरणमा  संसदीय भूमिका  सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभा र पदेशसभाका सदस्यसंग गरेको कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि असमानता अन्त्यका लागि सबै तहमा एकीकृत अभियान संचालन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

आय, भूगोल, लिंग, शारिरीक असक्षमता लगायत विभिन्न क्षेत्रमा असमानता रहेकाले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तीका लागि सबै भन्दा पहिले ती सबै क्षेत्रका असमानताको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । असमानतालाई सबै भन्दा पहिलो एजेण्डा नबनाएसम्म  समन्यायीक अवधारणाको औचित्य नै  नहुने भन्दै उनले असमानता अन्त्यको अभियान कुशलता संग अघि बढाउनका लागि सबै तहका सरकारबीचको समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।

दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तीका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसंगको सहकार्य अत्यन्तै महत्वपुर्ण भएको भन्दै उनले योजना तर्जुमा, प्राथमिकता निर्धारण, अनुगमन र मूल्याँकनलाई प्रदेश सरकारले पनि उत्तिकै प्राथमिकता  दिनुपर्ने बताए ।

यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्प कँडेलले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि योजना समन्वयको समस्या जटिल रुपमा देखिएको बताए । योजना निर्माण र समन्वयका सन्र्दभमा स्थानीय तहलाई कसरी लैजाने भन्ने मा स्पष्ट हुन नसक्दा प्रदेश , स्थानीय र संघका योजनाहरुको पनि समन्वय हुन नसकेको उनले बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगको कुल बजेटको एक तिहाई बजेट प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको उल्लेख गर्दे उनले प्रदेशलाई १४ र स्थानीय तहलाई २१ प्रतिशत बजेट गएको जानकारी दिए ।

उनले तथ्यांक र अनुगमन मुल्यांकनमा पनि समस्या रहेको भन्दै यसबीचको दुरी कम गर्दै लैजानु पर्ने बताए । अनुगमन र मूल्याँकनको पनि नीति व्यवस्थापन नभएको र प्रभावकारी संयन्त्र नभएको उनले उल्लेख गरे । राष्ट्रिय गौरव प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न गराउन सक्रियतापूर्वक लाग्न संघिय संसदका सांसद र प्रदेश सांसदहरुलाई आग्रह गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए । सुरु भएका योजनालाई प्राथमिकरण गरि अगाडि बढ्न सेके मात्रै दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्य हासिल गर्न सकिने विश्वास ब्यक्त गरे ।