काठमाडौं–सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्न बनेको नयाँ विधेयक अनुसार कसुर गर्ने सवारीचालक, सहचालकले मात्र नभई अब यात्रुले पनि जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

 सरकारले हालै राष्ट्रियसभामा दर्ता गराएको काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण गठन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा अब सार्वजनिक बस प्रयोग गर्दा नियम पालना नगर्ने यात्रुले पनि जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । 

विधेयकको दफा १५ मा गरिएको जरिवाना सम्बन्धी व्यवस्थामा सार्वजनिक यातायातमा तोकेको भाडा नतिरी यात्रा गर्ने, भाडा तिर्न इन्कार गर्ने वा नपाउने सुविधा लिन प्रयत्न गर्ने यात्रुलाई प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा प्राधिकरणले तोकेको प्राधिकरणको कुनै अधिकृत कर्मचारी वा कम्तीमा सहायक निरीक्षक दर्जाको ट्राफिक प्रहरीले १ हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

यस्तै सोही दफाको उपदफा ‘ख’ मा यात्रुसँग तोकिए बमोजिमको भाडा नउठाउने वा अनावश्यक सहुलियत दिने वा कम भाडा असुल गर्ने, उपदफा ‘ग’ मा सार्वजनिक यातायातभित्र जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका तथा यात्रुसँग अमर्यादित व्यवहार गर्नेलाई पनि सोही अनुसारको जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । 

उपदफा ‘घ’ मा सार्वजनिक यातायातभित्र सहचालक, चालक तथा यात्रुसँग अमर्यादित भाषा प्रयोग गर्ने र सार्वजनिक यातायातमा क्षति पु-याउने वा फोहोर गर्ने वा सार्वजनिक सवारी साधनबाट फोहोर फाल्नेलाई पनि १ देखि ५ हजार रुपैयाँसम्मको जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । कसैले आफूलाई गरेको जरिवाना मनासिव नलागेमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

विधेयकको दफा ३ मा काठमाडौं उपत्यकाभित्र यात्रुहरुको आवतजावत र पहुँचलाई सरल, सहज, विश्वसनीय, लागत–प्रभावी र सुरक्षित बनाई सार्वजनिक यातायात सेवालाई व्यवस्थापन गर्न काठमाडौैं उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गरिएको उल्लेख छ । 

दफा ४ मा प्राधिकरण स्वशासित संस्था हुने, प्राधिकरणले व्यक्ति सरह चलअचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न र अन्य किसिमले बन्दोबस्त गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । 

नगदविहीन बिद्युतीय भाडाको परिकल्पना 
विधेयकको दफा ५ मा २६ उपदफा समेटेर प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा सार्वजनिक यातायातसम्बन्धी नीति, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना र रणनीति तयार गर्ने, सार्वजनिक यातायातको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने, सार्वजनिक यातायातका साधन बीच सूचना प्रविधिमा आधारित एकीकृत र नगदबिहीन विद्युतीय भाडा प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयन गर्ने, बिसौनी, यात्रु प्रतिक्षालय तथा पार्किङस्थल आसपास यात्रुहरुको लागि आवश्यक शौचालय लगायतका न्यूनतम सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्ने, सार्वजनिक यातायातको रुट निर्धारण गर्ने जस्ता काम कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । 

प्राधिकरण सञ्चालनका लागि दफा ७ मा परिषदको गठन गरिएको छ । जसअन्तर्गत अध्यक्षमा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख, उपाध्यक्षमा ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख, सदस्यमा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख, मन्त्रालयका सहसचिव, सडक विभागका महानिर्देशक, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक, प्रदेश मन्त्रालयका यातायात सम्बन्धि विषय हेर्ने सहसचिव, महानगरीय ट्राफिक महाशाखा प्रमुख, यातायात व्यवसायीका तर्फबाछ ३ जना, उपभोक्ता हित संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्ने २ जना, यातायात क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका १ महिला सहित २ जना, सरकारले नियुक्त गरेका काठमाडौं उपत्यकाका अन्य नगरपालिका २ प्रमुख र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सदस्य सचिव रहने प्रस्ताव गरिएको छ । 

यस्तै प्राधिकरणको आफ्नै आर्थिक कोषको कल्पना गरिएको छ । जसमा सरकार, कुनै संघ–सस्था, विदेशी व्यक्ति, सरकार, स्थानीय तहले उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको लागि उपलब्ध गराएको अनुदान लगायतको रकमबाट कोष बन्ने उल्लेख छ ।