काठमाडौँ– तपाईं विश्वास गर्नुहुन्छ दर्ता खारेज भइसकेको उद्योग निर्वाध चलिरहेको छ भन्दा ? अवश्य गर्नुहुन्न । तर चितवनको दारेचोकमा रहेको एक मदिरा उद्योगको दर्ता खारेज भएको तीन वर्ष विते पनि निर्वाध चलिरहेको देख्न सक्नुहुन्छ ।

कुनै पनि उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्न सरकारले तोकेको मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पूरा गर्नैपर्ने हुन्छ । मापदण्ड पूरा नगर्ने उद्योगको सरकारले दर्ता खारेज गर्नसक्छ । त्यही नियमअनुसार मुलुकका धेरैजसो उद्योग सञ्चालन भइरहेका छन् । तर केही औद्योगिक घराना र उद्योगले भने सरकारले गरेको यो व्यवस्था र उद्योग सञ्चालनका लागि अपनाएको विधि तथा मापदण्डलाई धोती लगाउँदै मनमौजी तरिकाले निर्वाध उद्योग सञ्चालन गरिरहेको पाइएको छ ।

तोकिएको समयमा उद्योग सञ्चालन र व्यावसायिक उत्पादन गर्न नसक्दा दर्ता खारेज भइसकेको चितवन जिल्लाको दारेचोक गाविस वडानम्बर ३ मा रहेको ‘याक ब्रिबिङ कम्पनी प्रालि’ यस्तो उद्योग हो जसलाई सरकारी मापदण्ड र नीति नियमको कुनै परवाह छैन । अचम्म त के छ भने यो उद्योगका सञ्चालकहरुले सरकारी नीति नियमभन्दा आफूलाई माथि राखेर निर्वाध रूपमा उद्योग सञ्चालन गरे पनि कारबाहीको दायरामा ल्याएको पाइएको छैन । बरु उल्टै उद्योग अदालत गएर आफ्नो पक्षमा अन्तरिम आदेश ल्याउन सफल भएको देखिएको छ ।

याक ब्रिबिङ कम्पनी प्रालि अन्तर्गतको (बाह्रसिंगे बियर) उद्योगको दर्ता खारेज भएको तीन वर्ष विते पनि सञ्चालन भइरहेको हो ।

के हो याक ब्रिबिङ कम्पनी ?

तीन वर्षभित्रमा बियर उत्पादन गर्ने उद्देश्यले ‘याक ब्रिबिङ कम्पनी प्रालि’ले २०६९ साल पुस १९ गते औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डबाट बियर उद्योग सञ्चालनको अनुमतिपत्र लियो । यो अनुमतिपत्रको आधारमा तीन वर्षभित्र व्यावसायिक उत्पादन गर्ने भन्दै २०७२ साल पुस २७ गते उद्योग विभागमा उद्योग दर्ता भयो । यो हिसाबमा हेर्दा याक ब्रिबिङ २०७३ पुस २७ गतेभित्र सञ्चालन भइसक्नुपर्ने हुन्छ । तर उसले यो अवधिमा उद्योग सञ्चालन गर्न सकेन ।

एक वर्ष चुपचाप

२०७३ साल पुस २७ गते म्याद सकिएपछि यो उद्योगका सञ्चालकहरु झण्डै एक वर्ष चुपचाप बसे । त्यसपछि २०७४ साल असार १९ गते कम्पनीले उद्योग विभागमा म्याद थप्न निवेदन हाल्यो । विभागले कुनै वास्ता गरेन किनकि शर्त अनुसारको म्यादभित्र उद्योग सञ्चालन नभए स्वतः दर्ता खारेज हुने प्रस्ट प्रावधान थियो । कुनै पनि उद्योगको शर्तअनुसार सञ्चालन हुन नसके म्याद सकिनु एक महिनाअघि नै विभागमा म्याद थपका लागि जानुपर्ने हुन्छ । तर यो उद्योगले त्यो समयमा कुनै वास्ता नगरी चुपचाप बस्यो र एकै पटक २०७४ असार १० गते म्याद थप्न पुग्यो । यसमा उद्योग विभागले कुनै निर्णय गर्न सक्ने अवस्था थिएन । विभागले उद्योगको निवेदनमाथि कुनै कारबाही नगरेपछि पुनः २०७४ पुस २१ गते म्याद थप माग गर्दै उद्योगका अधिकारी विभाग पुगे । त्यसमा पनि विभागले केही गरेन । भित्रभित्रै उद्योग सञ्चालन गरिरहेका सञ्चालकहरु फेरि तेस्रो पटक म्याद थप गर्न माग गर्दै २०७५ असार २१ गते विभाग पुगे । 

उद्योग खारेजको निर्णय

चलन चल्तिको नियम कानुन अनुसार याक ब्रिबिङ उद्योग स्वतः खारेज भइसकेको भए पनि उसले शक्ति केन्द्रका आडमा भित्रभित्रै उद्योग चलाउने र बाहिरी रूपमा कानुनी आधार तयार गर्ने प्रयास जारी राख्यो । यो बीचमा (२०७५/१२/४) उद्योगले ट्रेडमार्क समेत लियो । तर उद्योग विभागको २०७५ साल असार २६ गते बसेको बैठकले उद्योग दर्ता खारेजीको निर्णय गर्यो । जुन बैठकमा नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति विभाग अनुमति तथा दर्ता शाखाका निर्देशक दुर्गाप्रसाद भुसाल, प्रविधि तथा वातावरण शाखाका निर्देशक प्रशान्त बोहोरा, शाखा अधिकृतहरु अम्बिकारमण आचार्य, राजमणि दाहाल र रामप्रसाद लुुइटेल सहभागी बैठकले उक्त उद्योगको दर्ता खारेजको निर्णय गरेर पत्र पठाएको हो । विभागका अनुसार औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ अनुसार तोकिएको समयभित्र उद्योग सञ्चालन गर्न म्याद थप र स्वीकृति नलिएको देखिँदा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा ५ बमोजिम दर्ता प्रमाण रद्द गरेको हो ।

आन्तरिक राजस्वलाई खारेजीको जानकारी

पहिला म्याद थपेको १ वर्षको अवधिमा पनि उत्पादन नभएकाले उद्योग विभागले मिति २०७६ जेठ १० मा याक ब्रिबिङ कम्पनी प्रालिलाई बोधार्थ दिई तालुकदार उद्योग मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागलाई समेत जानकारी गराएको छ ।

लोकमानको अझै हैकम !

अभिषेक श्रेष्ठ, रवि केसी, मिनराज भुसाल र प्रकाश धमला  याक ब्रिबिङ उद्योगका सञ्चालक हुन् । यो उद्योगको सञ्चालक रहेका यी चारैजना उच्च राजनीतिक नेतृत्वको संरक्षणमा रहेका छन् । चारमध्ये रवि केसी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीका नातेदार (ज्वाइँ) हुन् । केसी सूर्य नेपाल नामक अर्को उद्योगका सञ्चालकसमेत हुन् । तर यिनले अहिले पनि उनै लोकमानको रवाफ देखाउन छाडेका छैनन् । लोकमान तिनै व्यक्ति हुन् जसलाई महाअभियोग लाग्नुका साथै अदालतले समेत अयोग्य भनेर फैसला गरेपछि उनी गुमनाम छन् । केसीलाई नजिकबाट चिन्नेहरु भन्छन्, ‘अहिले पनि लोकमानको आडमा केसीले अवैधानिक काम गर्न छाडेका छैनन् ।’

उच्च अदालतसँग गुहार

उद्योग सञ्चालनको विवाद यतिमै सीमित रहेन । जसरी पनि उद्योग सञ्चालन गर्ने योजनामा रहेका सञ्चालकहरु उच्च अदालत पाटनमा गुहार माग्दै पुगे । याक ब्रिबिङ कम्पनी प्रालिका तर्फबाट सञ्चालक अभिषेक श्रेष्ठले आन्तरिक राजस्व विभागलाई विपक्षी बनाउँदै उत्प्रेषण परमादेश निषेधाज्ञाको माग गर्दै दिएको निवेदनमा २०७६ साल जेठ २९ गते उच्च अदालतले अनौठो आदेश सुनायो । जुन आदेशमा उद्योग विभागको २०७६ साल जेठ १० गतेको उद्योग खारेजको निर्णय र आन्तरिक राजस्व विभागको जेठ १२ गतेको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू र निवेदक उद्योगलाई व्यावसायिक उत्पादन गर्न नरोक्नू भन्ने उल्लेख छ । उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडाल र न्यायाधीश कुलप्रसाद शर्माको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । तर उद्योग सञ्चालकहरु भने अदालतको आदेशपछि मात्रै आफूहरुले उद्योग सञ्चालन गरेको दाबी गरिरहेका छन् ।  

भ्याकेट माग

याक ब्रिबिङको पक्षमा उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश आएपछि उद्योग विभागले अन्तरिम आदेश खारेज गरिपाऊँ भन्दै निवेदन दिएको छ । विभागका कानुन अधिकृत टङ्क महतले खारेज भइसकेको उद्योग सञ्चालन गर्न नपाइने भन्दै अन्तरिम आदेश खारेजको माग गरिएको बताए । उनका अनुसार गत असार ६ गते भ्याकेटको माग गर्दै निवेदन दिएको हो ।