लाल आयोगको प्रतिवेदन खोई सरकार ?
शुक्रबार, ३१ साउन २०७६, ०६ : ३५
राष्ट्रिय जनता पार्टीले संघीय संसद्मा ६ महिनादेखि तराई–मधेस र थारुहट आन्दोलनको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरिसकेको छ ।
यही विषयलाई गत महिना तीन साता प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध भयो । सरकार भने अझै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न तयार छैन । किन त ? प्रतिवेदनले सरकारप्रति गम्भीर आरोप लगाउनुलाई यसको कारण मानिएको छ ।
गिरीशचन्द्र लाल अध्यक्ष रहेको जाँचबुझ आयोगले २०७२ साउनदेखि झण्डै ६ महिना चालेको तराई–मधेस र थाहरुहट आन्दोलनमा सत्तापक्षबाट गैरन्यायिक हत्या भएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । आन्दोलन चलेका बेला सुशील कोइराला र केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा मातृका दाहालले लेखेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
लस एन्जेलसको अग्नि प्रभावित क्षेत्रमा राती कर्फ्यू
-
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका विभिन्न कानुन अनुमोदन गर्न सल्लाहकार परिषदद्वारा सिफारिस
-
द्विविधा नहोस् भन्दै परिमार्जित श्रीस्वस्थानी व्रतकथा पुस्तक सार्वजनिक
-
१२ बजे, १२ समाचार : तीनवटा अध्यादेश ल्याउने मन्त्रिपरिषदको निर्णयदेखि वर्तमान सरकार संकटमा परिसकेको भन्दै विपक्षी दलको दौडधूपसम्म
-
तीन अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय
-
नेपाल स्काउटका निर्देशक भट्टराई निलम्बित