लाल आयोगको प्रतिवेदन खोई सरकार ?
शुक्रबार, ३१ साउन २०७६, ०६ : ३५
राष्ट्रिय जनता पार्टीले संघीय संसद्मा ६ महिनादेखि तराई–मधेस र थारुहट आन्दोलनको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरिसकेको छ ।
यही विषयलाई गत महिना तीन साता प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध भयो । सरकार भने अझै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न तयार छैन । किन त ? प्रतिवेदनले सरकारप्रति गम्भीर आरोप लगाउनुलाई यसको कारण मानिएको छ ।
गिरीशचन्द्र लाल अध्यक्ष रहेको जाँचबुझ आयोगले २०७२ साउनदेखि झण्डै ६ महिना चालेको तराई–मधेस र थाहरुहट आन्दोलनमा सत्तापक्षबाट गैरन्यायिक हत्या भएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । आन्दोलन चलेका बेला सुशील कोइराला र केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा मातृका दाहालले लेखेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
दुर्गम गाउँमा आँखा शिविर, ७८६ जनाले लिए सेवा
-
ट्रम्पलाई समर्थन गर्नु मस्कलाई पर्ला महँगो ?
-
ह्वात्तै युरिक एसिड बढाउँछन् यी चिज, हिँडडुल गर्नै हुन्छ अप्ठ्यारो
-
हिमाल हेर्न कोखेडाँडा
-
१२ बजे, १२ समाचार : 'भीआईपीलाई चोख्याउन बयान कागज' देखि 'यू-१९ क्रिकेटमा नेपालको विश्वकप यात्रा'सम्म
-
विभाजित कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत हुनुपर्छ : अध्यक्ष नेपाल