लाल आयोगको प्रतिवेदन खोई सरकार ?
शुक्रबार, ३१ साउन २०७६, ०६ : ३५
राष्ट्रिय जनता पार्टीले संघीय संसद्मा ६ महिनादेखि तराई–मधेस र थारुहट आन्दोलनको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरिसकेको छ ।
यही विषयलाई गत महिना तीन साता प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध भयो । सरकार भने अझै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न तयार छैन । किन त ? प्रतिवेदनले सरकारप्रति गम्भीर आरोप लगाउनुलाई यसको कारण मानिएको छ ।
गिरीशचन्द्र लाल अध्यक्ष रहेको जाँचबुझ आयोगले २०७२ साउनदेखि झण्डै ६ महिना चालेको तराई–मधेस र थाहरुहट आन्दोलनमा सत्तापक्षबाट गैरन्यायिक हत्या भएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । आन्दोलन चलेका बेला सुशील कोइराला र केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा मातृका दाहालले लेखेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
कास्कीमा सवारी दुर्घटना : तीन महिनामा १३ जनाको मृत्यु
-
भयावह बन्दै आगलागी : हप्तामा एक हजार स्थानमा डढेलो, ३ वर्षमा ३२४ ले ज्यान गुमाए
-
न्युरोडबाट बरामद सुन र रकम सार्वजनिक, तस्बिरहरू
-
अलपत्र आयोजनाको विवरण पठाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गृह मन्त्रालयको निर्देशन
-
नयाँ फोनमा ह्वाट्सएप च्याट ट्रान्सफर गर्ने झन्झट सकियो
-
प्रधानमन्त्री र चिनियाँ अन्तराष्ट्रिय विकास सहयोग एजेन्सीका अध्यक्षबिच भेटवार्ता