काठमाडौं । सरकारी ठेक्कापट्टा तथा विकास निर्माण कार्यमा कतिसम्म चलखेल र सौदावाजी हुन्छ भन्ने कुरा पछिल्लो एक परिघटनाले देखाएको छ । 

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गतको भेरी–बबई डाइभर्सन निर्माणको ठेक्कामा भएको भित्री चलखेलको परिदृष्यले ठेक्कापट्टामा हुने खतरापूर्ण खेल छरपस्ट भएको हो । 

सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तरगत भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको काम थालेको ६ वर्ष पूरा भइसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ बाट सुरु गरिएको सो आयोजनाले ४८ मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने सहित बाँके र बर्दिया जिल्लाको करिब ५१ हजार हेक्टर भूमिमा बाह्रै महिना सिंचाई पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । 

 हालसम्म आयोजनाले हाइड्रोपावर, टनेल र सिँचाइको कामको पहिलो चरणको काम पूरा गरिसकेको छ । अहिले दोस्रो चरणमा हाइड्रोपावरको सडकसहित बाँध निर्माणको प्रक्रिया शुरु भएको छ । सो आयोजनाको दोस्रो चरणको निर्माण जिम्मेवारी रमण कन्स्ट्रक्सनसहितको चाइनीज जेभीले पाएको छ । 

राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनाको दोस्रो चरणको निर्माण कार्यको लागि आयोजना तथा चाइनिज कम्पनी समेतको गुवाङडुवाङ्ग युएनटीएन इन्जिनीयरिङ कम्पनी– रमण जे.भीबीच सम्झौता भइसकेको छ । प्राविधिक परीक्षणमा ५ वटा निर्माण कम्पनी छनौटमा परेपछि खोलिएको आर्थिक प्रस्तावनामा समेत ५ वटै निर्माण कम्पनी छनौट भएकोमा ग्वाँङ्डङ युएनटीएन इन्जिनीयरिङ कम्पनी–रमण जेभीले सबैभन्दा कम ६ अर्व १६ करोडमा आफ्नो प्रस्तावना हालेको थियो । सोही आधारमा भेरी–बबईको १ सय १४ मिटर लामो र १४ मिटर अग्लो बाँधको निर्माण जिम्मेवारी रमनसहितको चाइनीज जेभीले पाएको हो । 

आयोजनाको दोस्रो चरणको निर्माणकार्य आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा सक्नेगरी ६ अर्ब १६ करोड रूपैयाँमा रमण कन्स्ट्रक्सन र आयोजनाबीच सम्झौता भई काम अघि बढिसकेको छ । 

 खतरनाक खेल
पछिल्लो समय भेरी–बबई आयोजना हत्याउनकै लागि चलखेल शुरु भएको रहस्य बाहिरिएको छ । निर्माण जिम्मेवारी पाएको रमन जे.भी लाई जसरी भएपनि पाखा लगाउने र दोस्रो पक्षले ठेक्का हत्याउने प्रयत्न भएको हो । 
यसका लागि भित्री रुपमै चलखेल शुरु भएको प्रमाणहरु बाहिरिन थालेका छन् । टेन्डर हात पार्नकै लागि शक्तिकेन्द्रको प्रयोग गर्दै रमनलाई कालोसूचीमा पार्ने र ठेक्का आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीति बनेको छ । त्यतिमात्र नभएर सर्वोच्च अदालतलाई नै गुमराहमा राख्ने र अवहेलना गर्ने सम्मका प्रयास भएको रमण कन्स्ट्रक्सको आरोप छ । 

‘नारायणी पुलको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामा छ । यसको कुनै ठोस निर्णय भइसकेको छैन । तर सडक विभागले भने गलत बाटो प्रयोग गर्दै सर्वोच्चकै अपहेलना गर्दै रमन कन्स्ट्रक विरुद्ध लागेको छ’ कन्ट्रक्सनका प्रवन्ध निर्देशक रमण महतोले भने, ‘यो शक्तिको दुरुपयोग गर्र्दै रमणसँग व्यक्तिगत रिसिइबि साँध्न रचिएको प्रपञ्च हो ।’ 

तर यता आयोजना तथा सडक विभागले भने आयोजनाना रद्ध हुनुमा निर्माण पक्षकै दोष रहेको दाबी गरेको छ । 

तर, सडक विभागका निर्देशक अशोक तिवारीले भने अदालतको अवहेलना गरेको भन्ने आरोप लगाइनु रमण कन्स्ट्रक्सले आफू जोगिन गरेको बठ्याईँ बाहेक अरु केही नभएको प्रतिक्रिया दिए । 

‘अदालतको अवहेलना गरेको भन्ने आरोप रमण कन्स्ट्रक्सको आफू जोगिने बठ्याईँ मात्र हो । नारायणी पुल आयोजनाका प्रमुख समेत रहेका उनले भने, ‘उसले सर्वोच्चमा रिट हाल्नु अघि नै सडक विभाग(आयोजना)ले निर्माण पक्षविरुद्ध कालोसूचीका लागि सिफारिस गरिसकेको थियो । पछिमात्र कम्पनीले अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको हो ।’ 

नारायणी पुल विवाद
यतिखेर हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गतको नारायणी पुल निर्माणको मुद्दा मुख्य बनेको छ । नारायणी पुलको निर्माण ठेक्का लिएको, ठेक्काको १० प्रतिशत रकम भूक्तानी लिइसकेको तर काम नगरी भागेको भन्ने मुद्दामा रमण कन्स्ट्रक्सनमाथि कारबाही चलाइएको छ । यसै मुद्दा देखाएर कालोसूचीमा हाल्ने र भेरी बबई आयोजनाबाट बाइपास गराउने प्रपञ्च रचिएको निर्माण पक्षको आरोप छ ।  

तर, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा कुनै कम्पनी कालोसूचीमा परेपनि उसले सम्झौता गरेका निर्माणकार्य गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

केहीदिन अघि सडक विभाग, हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले नारायणी पुल  नबनाएको भन्दै ठेक्का तोडेको सूचना निकाल्यो । विभागले २०७६ असार १६ गते ठेक्का तोडेको सूचना निकालेपनि ठेकेदार कम्पनी पप्पु–रमण जेभीले यसअघि नै ठेक्का तोडिसकेका थिए ।  नारायणी पुल बनाउन नसकेको भन्दै ‘रमन–पष्पु जेभी’ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीसँग गरिएको सम्झौता तोडिएको विभागको दाबी छ ।

 तर ठेकेदार कम्पनीले आफूहरूले यसअघि नै ठेक्का सम्झौता तोडिसकेको हुनाले विभागको यो सूचनाको कुनै औचित्य नरहेको दाबी गरेको छ । यस आयोजनाको निर्माण जिम्मा रमण कन्स्ट्रक्सन र पप्पु कन्स्ट्रक्सनबीचको जेभीले पाएको थियो । हाल पप्पु सरकारको कालोसूचीमा परिसकेको छ ।  

विवादको कारण
हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय र रमण–पप्पु जेभीबीचमा नारायणी नदीमा पुल बनाउने भन्दै २०६९ साल असार २५ गते सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार ७ सय मिटर लामो पुल २०७५ सालमा बनिसक्नुपर्ने थियो । तर विभाग र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबीच समन्वय हुन नसक्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन(ईआईए) हुन सकेन । 

एकातिर ईआईए हुन नसक्नु र अर्कोतिर निकुञ्जले निकुञ्ज क्षेत्रमा डोजर तथा एक्साभेटर लगायतका मेसिनरी सामान प्रयोग गर्न रोक लगाएपछि आफूहरूले साइटमा काम गर्न नपाएको निर्माण कम्पनीको भनाई छ ।
यसबारे निर्देशक तिवारीले भने, ‘निर्माणकार्यमा राष्ट्रिय निकुञ्जले रोकेको हो भने कसरी आयोजनाको डिजाइनको काम भयो ? अनि किन निर्माणबापतको पहिलो रकम लियो ? अहिले आएर काम गर्ने वातावरण भएन भनेर हुन्छ ?’

यता विभागले ईआईए नहुन्जेलसम्म काम रोक्न भनेकाले आफूहरूले साइटमा काम गर्न नपाएको पप्पु–रमण जेभिको दाबी छ । निर्माण कम्पनीले पटक पटक काम सुचारु गराइ पाउँ भनेर निवेदन दिँदा पनि कुनै सुनुवाइ नभएपछि यसअघि नै आफूहरूले ठेक्का तोडेको कम्पनीको दाबी छ।  

निर्माणकार्य रोकेको २८ दिनभित्र पुनः काम शुरु गर्न आयोजनाले निर्देशन दिनुपर्ने गरी सम्झौतामा नै उल्लेख गरिएको छ । तर ठेक्का दिने आयोजनाले काम स्थगित गर्न आदेश दिएको ६ वर्ष बितसक्दा पनि काम सुचारुको आदेश दिएन । तर पछि ठेक्का तोडिसकेपछि मात्र काम पुनः सुचारु गर्न भन्दै आदेश दिएको निर्माणपक्षले बताएको छ । 

आयोजनाले २०७० जेठ २ गते काम रोक्न आदेश दिएको थियो । २८ दिनभित्र काम सुरु गर्न आदेश नआएपछि निर्माण पक्षले २०७० असोज २४ गते काम शुरु गरी पाउँ भन्दै विभागलाई पत्र पठाएको थियो । तर त्यसको कुनै प्रतिउत्तर आएन । त्यसको एक महिनापछि कम्पनीले अब काम गर्न नसक्ने भन्दै कात्र्तिक ३ गते विभाग समक्ष ठेक्का तोडेको निवेदन पेश ग¥यो । 

निर्माण पक्षले पुनः काम सुचारु गर्न आदेश नदिए निर्माण कम्पनीले ठेक्का तोड्न सक्ने अधिकारको प्रयोग गर्दै आफूहरूले ठेक्का तोडेको बताएको छ । जेभीका एक कर्मचारीले भने ‘हामीले काम गछौँ, ईआईए सकिदिनुपर्यो, निकुञ्जसँग समन्वय गरिदिनुपर्यो भनेर पटक पटक हाग्रह गर्यौँ, जति हारगुहार गर्दा पनि काम गर्ने वातावरण नभएपछि ठेक्का रद्द गर्र्योँ । अहिले आएर निर्देशनालयले आफूले ठेक्का रद्द गरेको भन्दै मिडियाबाजी गरिरहेको छ ।’

आयोजना नै नियम विपरित !
हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने नारायणी पुल निर्माण आयोजना नै गलत रहेको प्रमाण फेला परेको छ । यो आयोजना चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्छ । नारायणी पुल निर्माणको आयोजना अगावै सो क्षेत्रमा कुनै पनि विकास निर्माणका काम तथा मेसिनरी वस्तुतको प्रयोगमा रोक लगाइएको थियो । त्यसमाथि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन(ईआईए) समेत नगराई सो क्षेत्रमा कुनै पनि भौतिक निर्माणका कार्य गर्न पाइँदैन । तर, नारायणी पुल निर्माण आयोजनाले ईआईए नै नगरी काम अघि बढाएको थियो । 

हुलाकी राजमार्ग निर्माणकै विषयलाई लिएर यस अघिनै अधिवक्ता रामचन्द्र सिम्खडा, धनन्जयराज खनाल, जगन्नाथ मिश्र, अच्युतराज बुढाथोकी तथा जिल्ला कार्य समिति चितवनका सचिव श्यामबहादुर कंडेलसहितको पाँच जनाको टोलीले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, सडक विभाग लगायतका १२ मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेको थियो । 

उक्त रिटमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र अनाधिकृत रुपमा बाटो बनाउन लागेको भनि रोक्न भनिएको थियो । सोही रिटमा सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय डा.आनन्दमोहन भट्टराई र तेजबहादर के.सीको संयुक्त इजलासले निकुञ्ज संरक्षणको आदेश दिएको थियो । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकन प्रतिवेदन र सो प्रतिवेदनले स्वीकार गर्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २०७५÷१०÷१७ को मन्त्रिस्तरीय निर्णय समेत त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै सर्वोच्चले निर्णय बदर गरिदिएको थियो । 

२०७५ फागुन १ गतेको सर्वोच्चको फैसलाले कानूनद्वारा स्थापित चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय, युनेस्को लगायत सरोकारवाला निकायहरुको परामर्श र सहमतिमा गरिएको वातावरणीय प्रभाव अध्ययनले अनुमति नदिएसम्म निकुञ्जभित्र पर्ने गरी सडक निर्माणसम्बन्धी कुनै पनि कार्य नगर्न नगराउन समेत सरकारको नाममा आदेश दिएको थियो । 

सर्वाेच्चको आदेश