मार्क्सवादीहरू प्रत्येकलाई अवगत हुनुपर्छ, फेब्रुअरी १९१७ मा स्थापित रुसको गणतन्त्र र १९११ मा स्थापित चीनको गणतन्त्र पुँजीवादी अर्थात् लोकतान्त्रिक गणतन्त्र थियो । परन्तु, उत्पीडित वर्ग विरोधी केरेन्स्कीका कारण लेनिनले र राष्ट्रियता विरोधी च्याङ काई सेकका कारण माओले राजतन्त्र फर्काउने प्रतिगामी मूर्खता गरेनन् । बरु पुँजीवादी गणतन्त्रलाई क्रान्तिकारी सङ्घर्षद्वारा समाजवादी गणतन्त्रमा बदल्ने ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरे । यस तथ्यको आधारमा मात्र कुनै पनि सच्चा मार्क्सवादीले विद्यमान नेपाली गणतन्त्रबारे सोच्न सक्छन् ।

महान जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलमा स्थापित नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबारे खड्ग ओली सरकारका ज्यादतीहरू माथि विप्लव नेकपाको नकारात्मक रवैया चिन्ताको विषय बनेका छन् । यसैबेला बौद्धिक भनिनेहरू राजतन्त्र फर्काउने प्रचारमा देखिनु शान्ति र अग्रगमनको सेवा हुन सक्दैन । इतिहासको पाङ्ग्रालाई पछाडि फर्काउने अतीतमुखी उद्योगले नेपालको राष्ट्रियता, जनवाद र जनजीविकाको प्रश्नलाई अझ चौपट मात्र तुल्याउँछ । 

साम्यवादीका निमित्त संसदीय प्रजातन्त्र रणनीतिक  दृष्टिले प्रतिगामी व्यवस्था हो । परन्तु कार्यनीतिक दृष्टिले राणाशासनभन्दा त्यो प्रगतिशील थियो । त्यस्तै, सामन्ती राजतन्त्रभन्दा पुँजीवादी गणतन्त्र स्वतः प्रगतिशील ठहर्छ । ३० वर्षीय राजतन्त्रात्मक निर्दलीय शासनमा नागरिक तथा वाक स्वतन्त्रताको हविगत के थियो र ०४६ तथा माओवादी कम्युनिस्ट आन्दोलन बढ्दै गणतन्त्र घोषणाको समय के भयो भन्ने कुरामा नेपाली जनता प्रस्ट रहनुपर्छ । 

१२औँ गणतन्त्र दिवसको अवसरमा विप्लव नेकपा निकट एक साथीले फोन गरेर भने– ‘तपाईंकै छिमेकी तीर्थराज घिमिरेलाई मार्ने गणतन्त्र दिवस मनाइन्न ।’ जवाफमा हामीले भन्यौँ– त्यसो भए २००८ मा विद्यार्थी नेता चिनियाँकाजीलाई मार्ने प्रजातन्त्रलाई महेन्द्रले ठेगान लगाएर ठीक गरे, हो ? प्रष्ट छ, खड्ग ओली र प्रचण्डको रिसले गणतन्त्रलाई अचानो बनार वैज्ञानिक समाजवाद आउँदैन । लेनिन र माओवादलाई गुरु मानेको हो भने यो कुरा साथीहरूले स्वीकार गर्ने पर्छ ।

कतिपय बौद्धिक भनिनेहरू आफू सम्मानित हुन नपाएको आक्रोशमा केशरजङ रायमाझी र तुलसीलाल अमात्यको घेरामा पर्दैछन् । जसबाट उनीहरूले आफूलाई मुक्त राख्नै पर्छ । एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव भएर दरबारमा लम्पसार परेका रायमाझी तथा रायमाझीको प्रभावमा पार्टीलाई विसर्जन गरेका अमात्यको चिन्तन प्रवृत्तिबाट मुक्त भएका बौद्धिकहरू मात्र नयाँ नेपालका सारथी बन्न सक्छन् । अन्यथा कतिपयको इतिहासकार र विश्लेषक पगरी अभिशाप बन्ने छ र अग्रगामी पुस्ताले त्यस्तो हरियो सर्पलाई चिन्नै पर्छ ।

मुख्यतः खड्ग ओली सरकार लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मार हान्ने खरब परिस्थिति निर्माणमा उद्यत छ । कुशासन, भ्रष्टाचार, राष्ट्रघात जस्ता अपराधहरूको धरहरा ठड्याउँदै विप्लव नेकपाविरुद्ध प्रतिबन्ध र हत्या शृङ्खला थोपर्ने ओली सरकारको हर्कत ०४७ को संविधान व्युँताउने षड्न्त्रबाहेक अरू होइन । वार्ताको हल्ला पिटेर ‘विप्लवलाई अर्को सीके राउत बनाउने’ सरकारी प्रवक्ताको अभिव्यक्तिले धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रको चिहान खन्नेबाहेक अरू काम गर्दैन ।

दोहोर्याएर भन्नुपर्छ, जनयुद्धको राजनीतिक उपलब्धि रक्षार्थ गणतन्त्रबारे विप्लव नेकपासँग हाम्रा पनि ठोस असहमतिहरू छन् । परन्तु राजनीतिक दलविरुद्ध असंवैधानिक प्रतिबन्ध तथा हत्या शृङ्खला बढाउँदै हिंसात्मक युद्ध थोपरेर धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र लगायत उपलब्धिहरू सखाप पार्ने उद्योगमा लागेको खड्ग ओली सरकारको भण्डाफोर गर्ने पर्छ । 

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ‘सङ्क्रमणकालीन चरित्र’को अन्त्य
तत्कालीन नेकपा (माओवादी)को संश्लेषणमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सङ्क्रमणकालीन गणतन्त्र हो । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी नभएसम्म गणतान्त्रिक राज्यमा कुनै निश्चित वर्गको नभएर सङ्क्रमणकालीन अधिनायकत्व हुने व्याख्या गरिएको हो । अन्तरिम संविधान जारी गर्दै अघि बढेको नेपाली राजनीतिमा सङ्क्रमणकालीन राज्यत्व बनेको पनि हो । तर कटुवाल प्रकरणमा प्रारम्भ भएर खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद् बुझाउनाले त्यसको ‘सङ्क्रमणकालीन चरित्र’ अन्त्य भयो र तत्काल क्रान्तिकारी नेतृत्व गुम्यो । 

स्रोत साधनको हिसाबले प्रधान सेनापति जति नै शक्तिशाली रहे पनि लोकतान्त्रिक राज्यमा त्यो एक कर्मचारी हो । अराजक कर्मचारीमाथि कानुन बमोजिम कारबाही चलाउनु सरकारको अधिकार र कर्तव्य हुन्छ । तर अराजक कर्मचारी रुकमाङ्गत कटुवालमाथि माओवादी सरकारले बर्खास्तगीको कारबाही गर्दा काङ्ग्रेस र एमालेहरूले राष्ट्रपतिलाई असंवैधानिक कदम चाल्न उक्साए । सामन्ती अवशेषसहितको दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गरेका काँग्रेस र एमालेको उक्साहटमा राष्ट्रपति यादव लागे । 

सरकार छाडेर माओवादीले नागरिक सर्वोच्चताको आन्दोलन चर्काइए पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा दलाल तथा नोकरशाही वर्गको प्रभुत्व त्यही घटनाबाट सुरु भयो । अर्थात सामन्तवर्गको हातबाट खोसेर जनवर्गको हातमा सत्ता हस्तान्तरणको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कमजोर बन्न गयो । 

बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले घोषणा गरेको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनविरुद्ध काङ्ग्रेस – एमाले सडक आन्दोलनमा लागे । भनिन्छ, बाबुरामको जोडमा प्रचण्डले हेटौँडा महाधिवेशनमा खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद् बुझाउने घोषणा गरेर रेग्मीलाई बुझाएपछि नै गणतन्त्रको सङ्क्रमणकालीन चरित्र पूर्णतया गुम्यो । त्यसैको परिणाम दोस्रो संविधानसभामा क्रान्तिकारी शक्ति माओवादी काफी कमजोर बन्यो । वैद्य समूहको पार्टी विभाजन र एकीकृत माओवादीविरुद्ध दोस्रो संविधानसभा बहिस्कार रेग्मी काण्डको सहायक रह्यो । 

देश बचाउन र भ्रष्टाचार हटाउन सामन्ती राजतन्त्र फर्काइनुपर्ने प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू दुष्प्रचार गर्दैछन् । हेक्का रहोस्, कदाचित शाही राजतन्त्र वा कुनै सैनिकतन्त्र थोपरिएमा त्यो ०१७ मा महेन्द्रको जस्तो हुन सक्ने किञ्चित पृष्ठभूमि छैन । बरु त्यो राजतन्त्र देशीविदेशी प्रतिक्रियावादसँग सम्पूर्ण रूपले आत्मसमर्पण गरेको तथा धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र लगायत उपलब्धिहरू कुल्चने प्रतिक्रियावादी वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने हुँदा त्यस्तो राजतन्त्र असाध्यै कमजोर प्रकारको हुने प्रष्ट छ ।

त्यस्तो पाजी धरातलको निरङ्कुशताले स्वतन्त्र देश र प्रगतिशील जनतालाई चोक्टा खान दौडँदा झोलमा डुबाएर मार्ने स्थिति सहज राजनीतिक ज्ञानको विषय हो । अतः खड्ग ओली सरकारको ज्यादतीका कारण धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रको विकल्प खोज्नु नेपाललाई सिक्किम, अफगानिस्तान वा इथियोपिया बनाउने प्रपञ्च मात्र हो, भनेर बुझ्नु देशभक्ति हुनेछ । 

नयाँ राष्ट्रिय एकीकरणको अपरिहार्यता
विद्यमान गणतन्त्र सुदृढीकरणका निमित्त देशभक्तिपूर्ण राष्ट्रिय क्रान्तिमार्फत सर्वप्रथम उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, महिलाको संयुक्त राज्यसत्ता निर्माण तथा समाजवादी राष्ट्रिय एकीकरण अपरिहार्य आवश्यक छ । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन जनवाद अर्थात् लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सीमित हुँदाको परिणाम यहाँ दलाल पुँजीवाद हुन पुगेको छ । वित्तीय साम्राज्यवाद र बाह्य शक्तिले नेपालको अर्थ–राजनीति निर्धारित गर्ने नवऔपनिवेसिक परिस्थितिले नै दलाल पुँजीवाद थोपरिएको हो । राष्ट्रियता, जनवाद र जनजीविकाको तीन एकीकृत कार्यभार उठाउने नारा दिइए पनि नेपालमा राष्ट्रिय क्रान्तिका लागि कम्युनिस्ट आन्दोलन निर्णायक बनेको इतिहास नदेखिनु खेदजनक छ । 

जबसम्म देशभक्तिपूर्ण राष्ट्रिय प्रतिरोध क्रान्ति सफल गरिँदैन, तबसम्म नेपालमा दलाल पुँजीवादलाई ठेगान लगाउन सकिँदैन । कारण यही हो, जसले नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको खारेजी तथा नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप र सीमा अतिक्रमणविरुद्ध भारतीय विस्तारवादसँग लड्न टिष्टा–काँगडा फिर्ता आन्दोलनको ऐतिहासिक मुद्दा उठान गरेको छ । 

पुँजीवादी गणतन्त्रलाई सर्वहारा वर्गको समाजवादी गणतन्त्रमा बदल्ने लेनिन क्रान्ति नभइदिएको भए तत्कालीन रुस अनिवार्य रूपमा जर्मनीको उपनिवेश बन्ने थियो । बुद्धिमत्तापूर्वक माओले पुँजीवादी गणतन्त्रलाई समाजवादी गणतन्त्रमा बदल्ने क्रान्ति सफल नगरेका भए चीनको स्वतन्त्रता सम्भव थिएन । रुस र चीनमा सर्वहारा क्रान्ति नभइदिएको भए किमार्थ भारत स्वतन्त्र हुने थिएन । बेलायतले छाडे पनि भारतलाई जापानले उपनिवेश बनाउने निश्चित थियो । 

अतः जनवाद र जनजीविकाको सवालमा दृढ रहँदै देशभक्तिपूर्ण महान जनविद्रोहको कार्यदिशाले मात्र दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादको दुश्चक्रबाट नेपाललाई मुक्त गरिने एवम् यसको राष्ट्रिय स्वाधीनता सुदृढ गरिने ऐतिहासिक स्थिति प्रष्ट छ । साम्राज्यवादको युद्ध मैदान हुन तथा थप कमजोर हुनबाट यसको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता सुनिश्चित गर्न सकिने छ । महान जनविद्रोहको कार्यदिशाले मात्र देशभक्तिपूर्ण राष्ट्रिय प्रतिरोध क्रान्तिको आधार इलाका सुदृढ गर्न आन्तरिक राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको अर्थ–राजनीतिक पहिचान सुनिश्चित गर्दछ । बाह्य र आन्तरिक राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनबीच वैज्ञानिक समायोजन नै नेपालमा देशभक्त जनक्रान्तिको ठोस कार्यभार हो । 

त्यस्तै शासकीय स्वरूपमा कार्यकारी राष्ट्रपतिको आवश्यकता माओवादीलाई मात्र होइन, वस्तुतः गणतन्त्र नेपालको अपरिहार्यता बनेको छ । समाजवादी नयाँ राष्ट्रिय एकीकरण, जनयुद्ध र जनआन्दोलनका उपलब्धि रक्षा तथा दिगो प्रशासन व्यवस्थाका लागि जननिर्वाचित राष्ट्रपति नेपालमा अत्यावश्यक छ । कार्यकारी राष्ट्रपतिको शासन हासिल गरिएको भए तत्कालीन रुस र चीनमा जसरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्वयम् सुरक्षित हुन्थ्यो । स्थानीय तह उपप्रमुखले न्यायिक समितिको प्रमुखको दायित्व निर्वाह गरिएको अनुभवमा उपराष्ट्रपति पनि जननिर्वाचित हुनुपर्छ र सरकार प्रमुख राष्ट्रपति तथा न्यायालय प्रमुख उपराष्ट्रपति हुने व्यवस्था गर्नैपर्छ । 
सुशासनको क्रान्तिकारी बाटो
अस्तित्वमा रहेका राष्ट्रिय समुदाय अर्थात जातिहरू र महिला जनसङ्ख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसले जातिहरू र महिला समुदायमा बढिरहेको विद्रोहभाव सम्बोधन गर्छ र निर्वाचनमा हुने जनावर प्रवृत्तिको मत खरिद–बिक्री अन्त्य गर्छ । दलाल तथा नोकरशाही पुँजीलाई स्थानीय तहमा व्यापक समुदायकरण गर्नुपर्छ । राज्यका भूतपूर्व र वहाल पदाधिकारीको सेवा सुविधा जनसाधारणको जीवनस्तर सरह गरिनुपर्छ । सम्पूर्ण वैदेशिक ऋण खारेज गरी व्यापार घाटा लगायत चङ्गुलबाट देशलाई मुक्त गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था खारेज गरी वितरणमुखी बजेट सिद्धान्त विरुद्ध उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा सम्पूर्ण जोड दिनुपर्छ  । 

जनदिशा ऐन निर्माण तथा कार्यान्वयन गरेर भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, देशद्रोही अपराधविरुद्धका अपराधीलाई न्यूनतम तथ्यका आधारमा कारबाहीको अधिकार आम जनतालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । यसरी गणतन्त्र नेपालमा सुशासन व्यवस्थाको बाटो निर्धारण गर्न ढिलो भइरहेको छ ।
अन्त्यमा,
१. विप्लव नेकपाविरुद्ध दमनकारीहरू, भ्रष्टाचारी र देशद्रोहीहरू, राज्यको सम्पत्ति हडप्ने तस्करहरू गणतन्त्रका शत्रु हुन् । गणतन्त्रका शत्रुहरू विरुद्ध जाइलाग्न महान जनविद्रोहको झण्डा उठाउनै पर्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई लेनिन र माओले जसरी बुझ्ने कि केशरजङ्ग रायमाझी र मनमोहन अधिकारीले जसरी ? विशेषतः विप्लव नेकपाले आफ्नो नीति प्रष्ट गर्नुपर्छ । राजनीतिलाई अर्थतन्त्रको केन्द्रीय अभिव्यक्ति ठान्ने लेनिनका अनुयायीहरूले वैज्ञानिक समाजवादका लागि पुँजीवादी गणतन्त्रको रक्षा र क्रान्तिकारी रूपान्तरणमा जोड दिनेछन् । 

२.    नेपालको संविधान ०७२ ले सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित गरेको छ । यसर्थ देश बचाउने र बनाउने जिम्मेवारी नेपाली जनताको हो । भ्रष्ट सामन्ती राजा, महाराजालाई देश बचाउने ठान्ने हो भने विगत २५० वर्षमा टिष्टा–काँगडा किन फिर्ता गरिएन र नेपाली जनता किन कङ्गाल बन्नु पर्यो ? नारायणहिटी दरबारको दरिद्रता हेर्ने हो भने सामन्ती र दलाल पुँजीपति शाहवंशले देश बचाउने प्रचार हुटिट्याउँको कथा मात्र चरितार्थ हुनेछ । अतः देश बचाउन र बनाउन नेपाली जनता सक्षम छन् । यद्यपि उपलब्धिको रक्षा तथा कमजोरी सच्याउन वर्गसङ्घर्ष जारी राख्ने संविधानबारे माओवादी केन्द्रको नीति हो । 

३.    भारतको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सर्वहारा गणतन्त्रमा हठात रूपान्तरित हुन नसक्नुमा भारतीय कम्युनिस्ट नेताहरू जिम्मेवार देखिन्छन् । राष्ट्रिय स्वाधीनता सङ्ग्राम चलिरहेको बेला ‘विश्व नेता स्टालिनको मित्र भाकपाको पनि मित्र’ हुने विश्लेषण गर्दै भारत खाने बेलायतका प्रधानमन्त्री चर्चिललाई मित्र घोषित गर्नुको परिणाम भारतीय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा भयानक धक्का लाग्यो । स्वाधीनता सङ्ग्रामलाई गौण ठान्नु भाकपाको घोर यान्त्रिकता थियो । परन्तु भाकपा (माओवादी)ले इतिहासको शिक्षा लिएर अघि बढ्नुपर्छ ।