जिल्ला अदालत पर्सामा रहँदा विवादित फैसला गरेका न्यायाधीश बद्रीप्रसाद ओलीलाई न्याय परिषद्ले पुरस्कार स्वरुप जिल्ला अदालत काठमाडौँमा सरुवा गरेको पाइएको छ । 

जिल्ला अदालत पर्सामा रहँदा गएको जेठ ५ गते मुलुकी देवानी कार्याविधि संहिता र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिरविपरीत अंश मुद्दामा वादीलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने गरी फैसला गरेको आरोप लागेका न्यायाधीश बद्रीप्रसाद ओलीलाई न्यायपरिषद्ले पुरस्कार स्वरुप केही समय अगाडि मात्रै जिल्ला अदालत काठमाडौँमा सरुवा गरेको थियो । 

तिनै न्यायाधीशविरुद्ध यस मुद्दाका प्रतिवादी रामपुकार अग्रवालले न्याय परिषद्समक्ष उजुरी दिएका छन् । जिल्ला न्यायाधीश बद्रीप्रसाद ओलीले वादी सुशीला गोयलका दाइ कैलाशचन्द्र गोयलमार्फत घुस लिएर एकतर्फी रुपमा मुद्दाको फैसला गरेको भन्दै उनीविरुद्ध उजुरी दिँदै कारबाहीको माग गरेका हुन् ।

यस्तो थियो घटना 
घरायसी अंशवण्डासम्बन्धी विवादको मुद्दा सुरुमा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा परेको थियो । २०७४ साल चैत १५ गते मनोजकुमार अग्रवालले अंशचलन मुद्दा दायर गरे । उक्त मुद्दामा वादी मनोजकुमार अग्रवालले प्रतिवादी सुशिला गोयल अग्रवालले आफूखुशी पैतृक सम्पत्तिको अपचलन गरेको हुँदा पैतृक सम्पत्ति भाग लगाउनुपर्ने माग गरिएको थियो । जिल्ला अदालत काठमाडौँमा २०७४–सिपि–३४६१ नम्बरमा उक्त मुद्दा अझै विचाराधीन अवस्थामै रहेको छ । 

काठमाडौँमा मनोजकुमार अग्रवालले अंशचलनको मुद्दा दायर गरेको १३ दिनपछि काठमाडौँमा प्रतिविदाी रहेकी सुशीला गोयलले जिल्ला अदालत पर्सामा गएर अंशचलनकै अर्को मुद्दा दायर गरिन् । जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट भएको म्याद तामेल भएकामा म्याद नबुझी उनी पर्सा पुगेर तिनै मनोजलगायतका अन्य ३ जनाविरुद्ध अंश पाउँ भन्दै मुद्दा दायर गरिन् ।

पहिले दायर गरेको मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा जिल्ला अदालत पर्सामा दायर गरिएको मुद्दामा भने फैसला समेत आइसकेको छ । 

दोहोरो मुद्दा पर्दा कानुनी व्यवस्था
एकै प्रकृति वा एउटै मुद्दा दुईवटा अदालतमा परेको खण्डमा पहिले दर्ता भएको अदालतको मुद्दा नटुङ्गीकन अर्को मुद्दाको फैसला गर्न नहुने उल्लेख छ । 

साविकको मुलुकी अदालती बन्दोबस्ती १२ तथा हालको मुलुकी देवानी कार्याविधि संहिता २०७४ को दफा २०१ मा मुद्दाको मुलतबी राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 
यस संहिताको दफा २०१ को उपदफा १ मा यस्तो लेखिएको छ :

‘विभिन्न अदालतमा दायर भई विचाराधीन रहेका मुद्दाहरूमध्ये कुनै एक अदालतमा रहेको मुद्दाको किनारा नभई अर्को अदालतमा रहेको मुद्दाको किनारा हुन नसक्ने वा गर्न नहुने भएमा, कुनै एउटा मुद्दाको किनारा गर्दा अर्को मुद्दाको निर्णयमा तात्विक असर पर्ने कारण देखाई मुद्दाको कुनै पक्षले निवेदन दिएमा वा मुद्दाको कारबाही वा सुनुवाइको सिलसिलामा कुनै मुद्दा मुलतबी राख्न आवश्यक देखिएमा अदालतले त्यसको कारण खुलाई त्यस्तो मुद्दा मुलतबी राख्ने आदेश दिन सक्नेछ ।’

यसमा जिल्ला अदालत पर्सामा परेको मुद्दाका प्रतिवादीहरुले यही विषयको मुद्दा काठमाडौँमा विचाराधीन रहेकाले मुल्तबीमा राख्न निवेदनसमेत दिएका दिए । 

तर जिल्ला अदालत पर्साका न्यायाधीश बद्री प्रसाद ओलीले यस मुद्दालाई विधवा र नाबालक भएको भन्दै निरन्तर सुनुवाइमा राखी टुङ्ग्याएका थिए ।
कार्याविधि संहिताको दफा २०१ को उपदफा २ मा यस्तो लेखिएको छ । 

‘उपदफा (१) बमोजिम कुनै मुद्दा अदालतबाट मुल्तबी राख्ने आदेश भएकोमा त्यसको जानकारी मुद्दाका पक्षहरू र अर्को मुद्दा विचाराधीन रहेको अदालतलाई तुरुन्त दिनुपर्नेछ ।’

यस दफामा मुद्दा मुल्तबीमा राख्ने कि नराख्ने भन्ने सम्बनधमा विवाद भएमा सर्वोच्च अदालतलाई लेखी पठाउनुपर्ने व्यवस्था पनि उल्लेख गरिएको छ । 

तर जिल्ला अदालत पर्साले भने न यो मुद्दालाई मुल्तबीमा राख्न चाह्यो, न त जिल्ला अदालत काठमाडौँको फैसला नै कुरेर बस्यो । 

बरु न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ७ तथा मुलुकी देवानी कार्याविधि संहिता ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ बमोजिम आफ्नै अधिकारक्षेत्र पर्ने भनी हतारहतारमा मुद्दाको फैसला गरिएको छ । 

संहिताको परिच्छेद ३ मा अदालतको अधिकारक्षेत्रबारे उल्लेख गरिएको छ । यस संहिताको दफा १८ को उपदफा ३ मा रहेको कानुनी व्यवस्थालाई भने यहाँ इन्कार गरिएको छ । दफा १८ को उपदफा ३ मा यस्तो लेखिएको छ । 

‘उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि अंश मुद्दा वादी वा प्रतिवादी रहेको जिल्लामध्ये जुन जिल्ला अदालतमा फिरादपत्र दायर हुन्छ, सोही जिल्ला अदालतलाई मुद्दाको कारवाही, सुनुवाइ र किनारा गर्ने अधिकार हुनेछ ।’

हेरौँ, कानुनी व्यवस्था । 

यसको मतलव वादी वा प्रतिवादीको सम्पत्ति काठमाडौँ जिल्लामा पनि रहेको अवस्थामा काठमाडौँ जिल्लाबाट नै मुद्दाको किनारा लाग्न सक्ने देखिन्छ । त्यसबाहेक जेठो मुद्दा अर्थात् अन्तरप्रभावी भएको मुद्दामा पहिलो अदालतकै फैसला कुर्नुपर्ने हुन्छ । 

तर जिल्ला अदालत पर्साले भने काठमाडौँमा विचाराधीन मुद्दालाई नजरअन्दाज गरी हतारमा फैसला गरिएको छ । तथ्य खण्डमा मुद्दा मुल्तबीमा राख्नु नपर्ने कारण पनि भनिएको छ । किनभने प्रतिवादीहरुको स्थायी ठेगाना पर्सा नै भएकाले पर्साबाटै मुद्दाको फैसला हुन सक्ने व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ । 

प्रतिवादीको सम्पत्ति भाग लाग्ने, वादीको सम्पत्ति केही गर्नु नपर्ने ?
अंशसम्बन्धी यस मुद्दामा वादीको कुनै पनि सम्पत्ति भाग नलगाए पनि प्रतिवादीको सम्पत्ति भने भागबण्डा गर्न अदालतले आदेश दिएको छ । 

जिल्ला न्यायाधीश बद्रीप्रसाद ओलीले दिएको आदेशमा वादी अर्थात् सुशीला गोयलका स्वर्गीय पति मनिषकुमार अग्रवालले कमाएको सम्पत्ति व्यक्तिगत मिहिनेतबाट कमाएको भन्दै त्यो सम्पत्तिमा भाग नलाग्ने फैसला भएको छ । तर प्रतिवादीहरुको केही सम्पत्ति भने पैतृक सम्पत्ति वा पैतृक सम्पत्तिबाट जोडजाड गरिएको भन्दै ती सबै सम्पत्तिलाई ४ भाग लगाउने आदेश दिइएको छ । 

यद्यपि मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ को दफा २०६ ले भने प्रत्येक अंशियार अंश हकको समान हकदार हुने बारे उल्लेख गरेको छ । 

हेरौँ कानुनी व्यवस्था 

यद्यपि जिल्ला अदालत पर्साले भने वादी अर्थात् सुशीला गोयल, निजका स्वर्गीय पति मनिषकुमार अग्रवाल र छोरा श्रेयस अग्रवालको नाममा रहेको सम्पत्ति भने भाग नलाग्ने फैसला गरे ।

यो फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको र आर्थिक लेनदेन गरी मुद्दाको फैसला गरेको भन्दै प्रतिवादीको तर्फबाट रामपुकार अग्रवालले न्यायपरिषद्मा साउन १४ गते उजुरी हालेका छन् ।  

हेरौँ जिल्ला अदालत पर्साबाट भएको अंशसम्बन्धी मुद्दामा भएको फैसलाको पूर्णपाठ :