चीनको महत्वकांक्षी योजना ‘बेलट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स’ (बिआरआई)मा सहभागी भएको दुई वर्षभन्दा बढी बितिसके पनि नेपालको त्यसका लागि कुनै योजना दिन वा संयन्त्र बनाउनसमेत सकेको छैन । 

श्रीलंका, पाकिस्तानलगायतका मुलुकमा बिआरआईका लागि कार्यकारी प्रमुखको नेतृत्वमा संयन्त्र गठन गरी काम गरिसकेका छन् । नेपालले प्रष्ट योजना प्रस्तुत गर्न र औपचारिक संयन्त्र बनाउन नसकेकामा चिनियाँ पक्ष असन्तुष्ट रहेको जानकारहरुले बताएका छन् ।

नेपाल बीआरआईमा सहभागी हुने सम्झौता २०७४ वैशाख २९ मा भएको थियो । हरेक तीन वर्षमा सदस्यता नवीकरण हुने यो सम्झौताको पहिलो चरण ठोस प्रगतिबिना सन् २०२० मा सकिँदै छ । 

चीनले बिआरआईमार्फत १५२ देशमा ४०० अर्ब डलरको भौतिक पूर्वाधार, रेल सडक यातायातलगायत ठूला परियोजना बनाइसकेको छ । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा घनश्याम खड्काले लेखेका छन् ।