Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
प्रदेशको अधिकार हस्तक्षेप गरेर काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात विधेयक
बिहीबार, ३० साउन २०७६, ०६ : ४१
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेर काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण विधेयक ल्याएको छ ।
संविधानमा व्यवस्था गरिएको अधिकारको सूचीमा संघ (केन्द्र)लाई यातायात नीति, रेल तथा राष्ट्रिय लोकमार्गको व्यवस्थाका जिम्मेवारी मात्रै तोकिएको छ । प्रदेशभित्रको यातायात यातायातसम्बन्धी कानुन, नियम, नीति बनाउने अधिकार प्रदेश सरकार संसद्लाई छ ।
राष्ट्रियसभामा पेस गरिएको उक्त विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्ने क्रममा सांसदहरुले प्रदेशको अधिकार मिचिएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा राजेश मिश्रले लेखेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
भर्खरै
-
खेल जीवनबाट सन्न्यास लिए दुई ओलम्पिकका स्वर्ण विजेता ब्राउनलीले
-
एमाले महासचिवका ९ प्रश्न : सुरुङ, रेल र पानी जहाजको योजना अघि सार्नु गलत हो ?
-
‘मृत’ भन्दै चिकित्सकले ‘पोस्टमार्टम’समेत गरिसकेका थिए, घाटमा पुग्दा जीवित
-
३२ हजारमध्ये १३ जना डेंगु संक्रमितको मृत्यु
-
उपत्यकामा खानेपानी मिटरको सुरक्षाको जिम्मा घरधनी आफैँले लिन अनुरोध
-
तोलामा १ हजार ५०० रुपैयाँ बढ्यो सुनको भाउ, चाँदीको कति ?
