Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
प्रदेशको अधिकार हस्तक्षेप गरेर काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात विधेयक
बिहीबार, ३० साउन २०७६, ०६ : ४१
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेर काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण विधेयक ल्याएको छ ।
संविधानमा व्यवस्था गरिएको अधिकारको सूचीमा संघ (केन्द्र)लाई यातायात नीति, रेल तथा राष्ट्रिय लोकमार्गको व्यवस्थाका जिम्मेवारी मात्रै तोकिएको छ । प्रदेशभित्रको यातायात यातायातसम्बन्धी कानुन, नियम, नीति बनाउने अधिकार प्रदेश सरकार संसद्लाई छ ।
राष्ट्रियसभामा पेस गरिएको उक्त विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्ने क्रममा सांसदहरुले प्रदेशको अधिकार मिचिएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा राजेश मिश्रले लेखेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
भर्खरै
-
ऐन महरमाथि ‘बलात्कार’ मुद्दामा अनुसन्धान गर्न अदालतको आदेश
-
एनआरएनएको एकता महाधिवेशन गराउन भन्दै अघि बढे घले, कार्यविधि पारित
-
बढुवा भएका २५ एसएसपीलाई दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान
-
भारतमा पुष्पक रेल दुर्घटना : मृत्यु हुनेको संख्या ११ पुग्यो
-
सर्वत्र आलोचनापछि पासाङलाई उपाध्यक्ष बनाउने प्रचण्डको योजना स्थगित
-
अर्शदीप सिंहले रचे इतिहास
