Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
प्रदेशको अधिकार हस्तक्षेप गरेर काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात विधेयक
बिहीबार, ३० साउन २०७६, ०६ : ४१
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेर काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण विधेयक ल्याएको छ ।
संविधानमा व्यवस्था गरिएको अधिकारको सूचीमा संघ (केन्द्र)लाई यातायात नीति, रेल तथा राष्ट्रिय लोकमार्गको व्यवस्थाका जिम्मेवारी मात्रै तोकिएको छ । प्रदेशभित्रको यातायात यातायातसम्बन्धी कानुन, नियम, नीति बनाउने अधिकार प्रदेश सरकार संसद्लाई छ ।
राष्ट्रियसभामा पेस गरिएको उक्त विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्ने क्रममा सांसदहरुले प्रदेशको अधिकार मिचिएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा राजेश मिश्रले लेखेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
भर्खरै
-
धौलागिरिका दुर्गम गाउँमा पुग्यो सडक
-
५ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक, हटाइएलान् कुलमान ?
-
पोखरामा पहिलो पटक त्रिदेशीय पर्यटन प्रदर्शनी, भारत र चीनका पर्यटक भित्र्याउने उद्देश्य
-
कृष्णकुमारको १० बुँदामा एकीकृत समाजवादीको समीक्षा (पूर्णपाठ)
-
आकाशे पुल र जेब्रा क्रसिङको मतलब छैन, तस्बिरमा बाटो काट्नेहरूको लापरबाही
-
बरिष्ठ कलाकार सिम्खडालाई ‘साम्दे शेर्पा स्मृति राष्ट्रिय पुरस्कार’
