प्रदेशको अधिकार हस्तक्षेप गरेर काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात विधेयक
बिहीबार, ३० साउन २०७६, ०६ : ४१
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेर काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण विधेयक ल्याएको छ ।
संविधानमा व्यवस्था गरिएको अधिकारको सूचीमा संघ (केन्द्र)लाई यातायात नीति, रेल तथा राष्ट्रिय लोकमार्गको व्यवस्थाका जिम्मेवारी मात्रै तोकिएको छ । प्रदेशभित्रको यातायात यातायातसम्बन्धी कानुन, नियम, नीति बनाउने अधिकार प्रदेश सरकार संसद्लाई छ ।
राष्ट्रियसभामा पेस गरिएको उक्त विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्ने क्रममा सांसदहरुले प्रदेशको अधिकार मिचिएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा राजेश मिश्रले लेखेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
कृषि उद्यमका लागि ३० युवालाई तालिम
-
फिल्म ‘आँखा’ असार १४ देखि प्रदर्शनमा आउने
-
संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्था जनतालाई बुझाउन नसक्दा कार्यान्वयनमा समस्या भयो : मन्त्री शर्मा
-
डढेलो तथा आगलागी पीडितलाई राहत दिन ढिलाइ गरिएको छैन : गृहमन्त्री
-
कतारमा ६२५ नेपाली कामदार अलपत्र
-
अदालतमा धरौटी राखेर रिहा भए दीपेश पुन