काठमाडौं–बाणिज्य बैंकहरुले सहायक कम्पनीमार्फत शेयर कारोबार गर्ने विषयमा संसदीय समितिले फेरि चासो देखाएको छ ।

बुधबार प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थामन्त्रालयका पदाधिकारीसँग छलफल गरेर चासो देखाएको हो ।

 अर्थ समितिले केहि समय अगाडि धितोपत्र बजारमा देखिएको उतार चढाव र अनियन्त्रित कारोबारको विषयमा सरोकारवाला सबै निकायसँग विभिन्न चरण छलफल गरिसकेको छ । 

मंगलबारको बैठकमा समितिले पुँजी बजारका साथै समग्र मुद्रा बजार तथा वित्तीय क्षेत्र समेतको अध्ययन गर्नु पर्ने भन्दै उपसमिति पनि गठन गरेको छ । 

अर्कोतर्फ धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले बाणिज्य बैंकहरुको सहायक कम्पनीलाई  ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषयमा अध्ययन गरिरहेका छन् । समितिले लाइसेन्स दिने प्रक्रिया सुचारु गर्ने अथवा रोक्ने सम्बन्धमा ठोस रुपमा केहि नभने पनि धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालले जानकारी दिए । 

समितिले सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा अध्ययन उपसमिति उपसमिति गठन गरेको छ । ५ सदस्य उपसमितिमा सांसदहरु रामबाबु यादव,प्रमिला राई, कुमार राई र मेटमणी चौधरी रहेका छन् । 

समितिले २ महिना भित्र आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने समय सीमा तोकेको छ । समितिले उपसमिति बनाइ अध्ययन गर्ने भएपछि ब्रोकर लाइसेन्स दिने प्रक्रिया प्रभावित हुनेछ । 

संसद्को समितिले कुनै विषयमा अध्ययन गर्ने भएपछि त्यस भित्र सरोकार राख्ने निकायले आफ्नो निर्णय प्रक्रिया स्थगन गरी समितिलाई सघाउने र निर्णय पर्खने चलन छ । 

अब धितो पत्र बोर्ड र स्टक एक्सचेन्जले ब्रोकर लाइसेन्स दिने प्रक्रिया रोक्नुपर्ने हुन्छ । 

अर्थ समितिले ठोस् रुपमा नभने पनि बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा इन्साइडर ट्रेडिङको खतरा हुनसक्ने आँकलन गर्दै त्यसको अशर अध्ययन गर्न यस्तो निर्णय गरेको बुझिएको छ ।